ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜੀ, ਥਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰੋ-ਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ  ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ-ਇੰਝ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ-ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਢੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ- ਜਿਹਦਾ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ-ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਯਾਨਿ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ਾ ਵਾਧੂ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ 'ਪੈਕੇਜ' ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਤੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਟਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ- ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਓਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ (ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ-ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਤੱਤ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਯੋਗ (ਸਮਰੱਥ) ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ? ਅਤੇ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲ਼ੀ 20 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲ਼ਣਗੇ ? ਇਹ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ।

ਸੈਲਫ਼-ਹੈਲਪ ਸਮੂਹਾਂ (ਸਵੈ-ਮਦਦ/ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਹਾੜ ਖੋਦਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ 'ਪੈਕੇਜ' ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੇਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

PHOTO • Labani Jangi

ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ਼ ਚਿਤਰਣ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ, ਲਬਾਨੀ ਜਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸੇਜ ਵਿੱਚ ਮਜੂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ' ਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫੈਲਾਅ ਜਾਂ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਪੈਂਡਾ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕੋ ਵਸੀਲਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ-ਯਾਨਿ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਰ। ਕੁਜ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ; ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ; ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ; ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ਼ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਰੀਆ, ਹੈਜਾ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ਼ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਪਲ ਹੈਲਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪ੍ਰੋ. ਟੀ. ਸੁੰਦਰਾਮਨ ਨੇ ਪਾਰੀ (PARI) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਅਤਿ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ਼, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਡਾ. ਸੁੰਦਰਾਮਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੂਰਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ "ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾੰ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ-ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਪੀੜਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗੀ।

PHOTO • Rahul M.

ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੰਤਪੁਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਚੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹਫ਼ਤੇਵਰੀ ਤੋਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਲਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ?

ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਂਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦ ਹਨ-ਯਾਨਿ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਏਆਰਐੱਸ ਵੀ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਇਛੱਤ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ: ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ-ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਪਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਰਾਤ ਵੇਲ਼ੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ- ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊ?

ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਵੰਦ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 'ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਇਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਰੂਪ ਦੀ ਖੋਜ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ-ਜਾਤੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਸਮੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਪੇਦਿਕ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਡਾਇਰੀਆ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਨਾ 100,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਾਰੂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਪਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਏਆਰਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1994 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲੇਗ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆਇਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: "ਪਲੇਗ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ... " ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਵਾਲ਼ੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

PHOTO • Jyoti Shinoli

ਮਾਹੁਲ ਪਿੰਡ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ- ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ  ‘ਪੈਕੇਜ’ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਵੈ-ਪੀੜਾ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਉਤੇਜਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ- ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ- ਇਹ ਸਾਲ 1918 ਅਤੇ ਗਲਤ ਨਾਮ ਵਾਲ਼ੇ 'ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 1918-21 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16-21 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, 1921 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ)।

ਪਰ ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ' ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਚੇ ਨਾਲ਼ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੇ, 1978 ਵਿੱਚ, ਅਲਮਾ ਆਤਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ- ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ '2000 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ' ਕਥਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ "ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ..."

ਅਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼: ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ।

80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ- ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ- ਮਸਾਂ 1.2 ਫੀਸਦੀ (ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ)। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤ-ਸੰਚਾਲਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ- ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਲੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਸਨ।

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ: ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

PHOTO • M. Palani Kumar

ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ' ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਾਂਗ, ਚੇਨਈ ਦੇ ਠੇਕੇ ' ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ: ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐੱਸਏਆਰਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਮਈਆਰਐੱਸ (ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ਼) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1994 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਇਰੋਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਡੇਨਿਸ ਕੈਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: " ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਕੋਜੋਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਿਆਈ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ... ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਜੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵਤ ਸਿਹਤ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

ਸੋ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ (ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ) ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ।

ਜਾਂ: ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਦਾ-ਮਿਲ਼ਦਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

  • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਸਾਡੇ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ 'ਵਾਧੂ/ਸਰਪਲਸ' ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਥਾਵਾਂ (ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਭਵਨ) ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਆਸਰੇ ਦੀ ਠਾਰ੍ਹ ਐਲਾਨਨ।
  • ਦੂਸਰਾ- ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ- ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਅਨਾਜ) ਉਗਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉੱਪਰੋਂ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ  ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ/ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟਣ ਲੱਗੇਗਾ।
  • ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ- ਇਸਲਈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਅਨਾਜ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ, ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇਲਾਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 'ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨਰ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾਂ ਨਫਾ-ਸੰਚਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
  • ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਨਿਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ (ਮਹੀਨੇਵਾਰ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
  • ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵੀ।
  • ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ- ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ- ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮ ਉਪਕਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  • ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ' ਪੈਕੇਜ ' ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ- ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ' ਪੈਕੇਜ ' ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਵੈ-ਪੀੜਾ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਉਤੇਜਿਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਜ  ਸਾਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ (ਅਨਾਜ) ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ-ਸੂਚਕ ਪਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ।

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 26 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਦਿ ਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ

P. Sainath is Founder Editor, People's Archive of Rural India. He has been a rural reporter for decades and is the author of 'Everybody Loves a Good Drought'.

Other stories by P. Sainath
Translator : Kamaljit Kaur

Kamaljit Kaur is from Punjab and she is a freelance translator. Kamaljit has done her MA in Punjabi literature. She believes in a just and equitable world and works towards making it possible.

Other stories by Kamaljit Kaur