“सरकार, वॉचमनसाहेब पाणी पियाला द्या,” पिण्याच्या पाण्यासाठी गंगुबाईला अशा विनवण्या अगदी रोज कराव्या लागतात.

पण फक्त विनवण्याही पुरत नाहीत. तिला पटवून द्यावं लागतं, “मी रहिवासी आहे बापू, तुझं भांडं उचलत नाही.”

नांदेडच्या गोकुळनगर फुटपाथवर राहणाऱ्या गंगुबाई चव्हाण (नाव बदललं आहे) समोरच असलेल्या हॉटेलमध्ये पाणी मागायला जातात. खासगी नळ, चहाची टपरी, मंगल कार्यालयं अशा ठिकाणाहून पाणी मागून आणतात.

पाण्यासाठीची रोजची वणवण तितक्यावर थांबत नाही. फासेपारधी समाजाच्या गंगुबाईंच्या जातीवरचा ‘चोर’ हा ठपका १९५२ साली सरकारने पुसला तरी समाजमनातून तो अद्यापही पुसला गेलेला नाही. सत्तर वर्षांनंतरही ‘मी चोर नाही’ हे गंगुबाईला पटवून द्यावं लागतं. तेव्हा कुठे विनंती करून एखादा ड्रम पाणी मिळतं.

“‘तुझं किती तरी सामान आमच्यापुढे पडून राहतं, आम्ही उचलत नाही’ असं म्हटलं तर लोक पाणी देतात,” गंगुबाई सांगते. लहान लहान प्लॅस्टिकचे ड्रम, बाटल्यांमधून मिळेल तितकं पाणी आणायचं. एका हॉटेलमधून पाणी नाही भेटलं तर दुसऱ्या हॉटेलमधून. अशा पद्धतीने चार पाच ठिकाणी पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. त्यावेळी हॉटेल मालक, घरगुती नळ मालक हाकलून लावतात, अपमानास्पद बोलतात. तरीही पाण्यासाठी विनविण्या थांबत नाहीत.

A settlement of the Phanse Pardhi groups on the municipal grounds of Gokulnagar in Nanded. Migrants and transhumants live here on footpaths
PHOTO • Prakash Ransingh
A settlement of the Phanse Pardhi groups on the municipal grounds of Gokulnagar in Nanded. Migrants and transhumants live here on footpaths
PHOTO • Prakash Ransingh

फासेपारधी समूहाची पालं, गोकुळ नगर, महापालिका मैदान, नांदेड. शहरात आलेले स्थलांतरित इथल्या पदपथांवर पालं टाकतात

Left: Children taking a bath near the road settlements. Right: An enclosure created for men to bath
PHOTO • Prakash Ransingh
Left: Children taking a bath near the road settlements. Right: An enclosure created for men to bath
PHOTO • Prakash Ransingh

डावीकडेः रस्त्याकडेच्या पालांपाशी लहान मुलं अंघोळ करतायत. उजवीकडेः पुरुषांसाठी अंघोळ करण्याकरता केलेला आडोसा

गंगुबाईसारखे स्थलांतरित महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांमधून नांदेड शहरात येऊन पोचतात. “आम्ही वर्षातले आठ महिने इथे (नांदेडमध्ये) राहतो. पाऊस सुरू झाला की आपल्या गावी परत जातो,” त्या सांगतात. नांदेड शहरातील रिकामी मैदानं, फुटपाथ, पाण्याच्या टाकीखालील जागा, कचरा डेपो, रेल्वे स्टेशन इत्यादी जागांवर तात्पुरत्या स्वरूपाची पालं टाकून निवारा करणारे गंगुबाईसारखे अनेक लोक आहेत.

शहरात कुठल्याही भागात राहत असलेल्या स्थलांतरितांसाठी पाण्याची कसलीही कायमस्वरुपी सोय नाही. आणि मग पाण्याच्या शोधात लहान मुलं, मुली आणि स्त्रियांना हिंसा आणि मानहानी सहन करावी लागते.

बहुतेक जण महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यांतून आणि गावांतून इथे आलेले आहेत. गोकुळ नगर, देगलूर नाका, वजेगाव, सिडको रोड, हुजूर साहिब रेल्वे स्टेशन ही ठिकाणं अशा स्थलांतरित लोकांची मुक्कामाची परंपरागत ठिकाणं. जेवढ्या दिवस नांदेडमध्ये काम भेटेल तेवढे दिवस रहायचं, नाही तर पुढच्या शहरात किंवा आपल्या मूळ गावी परत जायचं असं त्यांचं जिणं.

सिडको एम.आय.डी.सी रोडला राहणाऱ्या घिसाडी कुटुंबातल्या ३५ वर्षीय काजल चव्हाण  सांगतात की पाणी शोधावं लागतं. “कधी कधी रस्त्यावरुन जाणाऱ्या टँकर ड्रायव्हरला पाणी मागून घेतो. त्या बदल्यात त्याचं काम करून द्यावं लागतं.” पिण्याच्या पाण्यासाठी पाण्याच्या बदल्यात काम करून घेतलं जातं असं बरेच लोक सांगतात. महानगर पालिकेच्या मैदानावर पाल करून राहणारे लोकही म्हणतात की खाजगी नळांच्या मालकाकडे पाणी मागितल्यावर त्यांचं काम असेल तर ते करून द्यावं लागतं म्हणून.

नळाचं पाणी मिळालं नाही की लोकांना इतर मार्गांचा वापर करावा लागतो. गोकुळ नगरच्या फुटपाथवर महानगर पालिकेच्या पाण्याच्या पाईप लाईनचा चेंबर आहे. चेंबर मधून गळती झालेले पाणी खड्ड्यात साठत राहतं. “चेंबरला आठवड्यातून दोनदा पाणी येतं. ज्या दिवशी पाणी आलं तो दिवस ह्या लोकांसाठी सण असतो,” गोकुळनगरमध्ये रसवंती चालवणारा (नाव) सांगतो.

A collection of containers lined up to collect water. Their temporary homes on the side of a road  (right)
PHOTO • Prakash Ransingh
A collection of containers lined up to collect water. Their temporary homes on the side of a road  (right).
PHOTO • Prakash Ransingh

पाणी मागून आणण्यासाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक ड्रम, डबडी, बादल्या, भांडी. रस्त्याच्या कडेला टाकलेली पालं (उजवीकडे)

A Ghisadi family (right) makes iron tools using different alloys (left)
PHOTO • Prakash Ransingh
A Ghisadi family (right) makes iron tools using different alloys (left)
PHOTO • Prakash Ransingh

घिसाडी समाजाचे लोक धातूपासून मूर्ती आणि विळीसारख्या वस्तू तयार करतात (डावीकडे)

लहान मुलांना खड्ड्यात उतरवून पाणी भरून घेतात. खड्ड्यातलं पाणी मातीमिश्रित असतं.शिवाय आसपासच्या हॉटेलमधल्या सांडपाण्याची भर त्यात पडत असते. असं दूषित पाणी लोक अंघोळीला आणि कपडे धुण्यासाठी वापरतात. त्या एका चेंबरवर फूटपाथवरची पन्नास तरी कुटुंब अवलंबून राहतात. मग कुणाला पाणी मिळतं, ना मिळतं. किती कुटुंबं आहेत हेदेखील निश्चित सांगता येणं मुश्किल आहे.

२०२१ साली प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार नांदेड शहराला दरडोई दररोज १२० लिटर पाणी पुरवठा होतो. अख्ख्या शहराला सुमारे ८० एमएलडी पाणी मिळतं. पण अर्थातच रस्त्यावर राहणाऱ्या लोकांपर्यंत ते पुरेसं पोचत नाही.


*****

देगलूर नाका येथील पाण्याच्या टाकी खाली आलेल्या मोकळ्या जागेत खान कुटुंबाशी भेट झाली. बीड जिल्ह्यातलं परळी हे त्यांचे मूळ गाव. ते वर्षातून कधी तरी इथे येतात, खास करून रमझानच्या महिन्यात. दहा-पंधरा दिवस राहतात.

महानगरपालिकेची पाण्याची टाकी त्यांच्यासाठी एक प्रकारचा निवारा आहे आणि पाणी मिळण्याचं ठिकाण म्हणजे हॉटेल आणि सरकारी दवाखान्यातील फिल्टर. लहान मुलं सरकारी दवाखान्यातल्या फिल्टरचं पाणी पितात. दवाखाना बंद झाला की पाण्याची सोयही बंद होते. जावेद खान, वय वर्षे ४५, सांगतात, “जे पाणी भेटेल ते वापरतो. बोअरचं भेटलं तर बोअरचं. नळाचं भेटलं तर नळाचं. जे भेटेल ते पियाचं. टाकीचं वेस्ट पाणीही [पाण्याच्या टाकीशेजारी असलेल्या वॉल्वमधून गळणारं पाणी] वापरतो.”

नांदेडमध्ये एकीकडे लोकांना घोटभर पाण्यासाठी वणवण करावी लागते पण जागोजागी पाणी फिल्टरची खाजगी दुकानं मात्र दिसतात. दहा रुपये देवून पाच लिटर पाणी मिळतं.

पारधी समाजाच्या, मूळच्या सोलापूर जिल्ह्यातल्या ३२ वर्षीय नयना काळे मुंबई-नाशिक-पुणे करत नांदेडमध्ये आल्या आहेत. नयना सिग्नलवर पेन, फुगे विकतात. त्या सांगतात, “दहा रुपये देवून पाच लिटरचा एक कॅन मिळतो. तो दिवसभर पुरवतो.”

Left: Some migrants get access to filtered tap water from a clinic.
PHOTO • Prakash Ransingh
Right: A water pot near Deglur Naka
PHOTO • Prakash Ransingh

डावीकडेः काही स्थलांतरित दवाखान्यातल्या फिल्टरच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. उजवीकडेः देगलूर नाक्याजवळची पाणपोई

दररोज पैसे देऊन पाणी आणणं लोकांना परवडत नाही. फिल्टरच्या दुकानातून फिल्टरचं वेस्ट पाणी वापरासाठी आणि पिण्यासाठी घेऊन येतात. त्यामध्ये थंड पाणी दहा रुपये आणि साधं पाणी पाच रुपये असा फरक करून घेतात.

नांदेड स्टेशन परिसरात राहणाऱ्या तीस वर्षीय खातून पटेल सांगतात “हॉटेलमधी पाणी मागितलं तर काही तरी खरेदी करावी लागते, नाही तर हॉटेलवाले म्हणतात ‘हमारे ग्राहक लोंगोको पानी नही है, और तुम्हारे लिये कहां से लाऊं पानी?’”

गोकुळ नगरमधल्या एका हॉटेलचा वॉचमन चक्क सांगतो, “आमच्याकडे पाणी असते पण आम्ही देत नाही. पाणी नाही म्हणून सांगतो आणि हाकलून देतो.”

सिडको भागातील एका मंगल कार्यालयाचे मालक (नाव न सांगण्याच्या अटीवर) सांगतात, “आम्ही त्यांना (पालातील लोकांना) सांगून ठेवलंय, ‘दोन डब्बे पाणी घेऊन जाता येईल.’ तरी पण ते परत पाणी मागायला येतात. आम्हाला पाण्यासाठी मीटर आहे, परवडत नाही.”

*****

पाणी आणण्याची जबाबदारी मुली आणि स्त्रियांवरच असते त्यामुळे पाणी मागायला गेलं की लोकांची बोलणीही त्यांनाच ऐकावी लागतात. पण इतकंच नाही. अंघोळीच्या बाबतीत महिलांची फार अडचण होते. पाणीही नाही आणि अंघोळीसाठी लागणारा आडोसाही. फूटपाथवर लोकांची कायमच येजा असते आणि आंघोळीसाठी परवडेल अशा स्वरूपाची सोय नाही. एकतर आंघोळ न करणे किंवा मिळेल तसा आडोसा करून आंघोळ उरकणे, हेच पर्याय त्यांच्या समोर आहेत. “इधर ही नहाते है, कपडे डालते है, और नहा लेते जलदी मै. आदमी लोग रहते आजू बाजू. शरम आती, लोग देखते है, जलदी नहाके कपडे उतरके धोने जाते,” समीरा जोगी, वय वर्षे ३५ सांगतात. त्या मूळच्या लखनौच्या, भटकंती करणाऱ्या मागासवर्गीय जोगी समाजाच्या आहेत.

देगलूर नाक्यावर राहणाऱ्या पारधी कुटुंबातील महिला सांगतात की त्या अंधार पडला की आंघोळी करून घेतात. ह्या ठिकाणी ट्रक पार्क होतात त्यांचा थोडा आडोसा तयार होतो. त्याला साड्यांचा पडदा लावून त्या आंघोळ करून घेतात.

सिडको रोड वरील काजल चव्हाण सांगतात, “आम्ही रस्त्यावर राहतो. जाणारे येणारे बघत राहतेत. त्यामुळे  अंघोळीसाठी थोडा अडूसा बनविला. तरुण पोरगी सोबत असते त्यामुळे तिच्यासाठी करावं लागतं.”

Left: The board at the public toilet with rate card for toilet use.
PHOTO • Prakash Ransingh
Right: Clothes create a private space for women to bathe
PHOTO • Prakash Ransingh

डावीकडेः सार्वजनिक शौचालयातील वापर शुल्क लिहिलेला फलक. उजवीकडेः कपड्याचा आडोसा करून बायांना अंघोळ उरकावी लागते

गोकुळ नगर मध्ये राहणारी नयना काळे यांना आंघोळ लवकर उरकून घ्यावी लागते कारण सतत वाटतं की कुणीतरी बघेल. देगलूर नाक्यावरील ४० वर्षीय इरफना शेख “पाणी नाही, ना सोय नाही म्हणून आठवड्यातून दोनदा आंघोळ” करतात.

स्टेशन किंवा सार्वजनिक शौचालयात आंघोळ करण्यासाठी वीस रुपये द्यावे लागतात. हातावर पोट असणाऱ्या लोकांना ते कसं परवडणार? गोकुळनगरच्या गंगुबाई म्हणतात, “अंघोळीसाठी एका बाईला वीस रुपये घेतात.  एखाद दिवस पैसे नसले, तर त्या दिवशी खाडा करायचा.” स्टेशनच्या परिसरात राहणारी ३५ वर्षीय खातून पटेल म्हणते, “पैसे नसतील तर आंघोळीला नदीवर जातो आम्ही. पण तिथं पुरुष लोक जास्त असतात त्यामुळे तिथं अडचण होते.”

गोकुळ नगरच्या चेंबरला जेव्हा पाणी येतं तेव्हा लहान मुलांची अंघोळीसाठी गर्दी होते. सोबत किशोरवयीन मुली फुटपाथवरच आपल्या अंगावरच्या कपड्यांसहित आंघोळ करताना दिसतात. बाया साडीचा पदर आंगाला लपेटून अंगावर पाणी घेतात. कदाचित फाटक्या आडोशापेक्षा असं अंगावरच्या कपड्यासहित आंघोळ करणं मुलींना आणि बायांना अधिक सुरक्षित वाटत असावं.

एरवी अंघोळीसाठी इतकी कसरत करावी लागते. मासिक पाळीच्या काळात अडचणी अधिकच वाढतात. देगलूर नाक्यावरील इरफाना सांगतात, “महीनावारी (मासिक पाळी) आली तर मग संडासचा बहाणा करुन संडासात जाते आणि पॅड बदलते. सातव्या दिवशी तर आंघोळ करावी लागतेच. मग नाक्यावरच्या बाथरूमला वीस रुपये देऊन आंघोळ करून घेते.”

गोकुळनगरची गंगुबाई सांगते, “ते भय्या ( परराज्यातील) लोक येऊन सगळ्या झोपडीला बोंब मारतात,‘तुम्हारे लोगों को बताओ इधर संडास को नही आना.’ आमच्या लोकांना संडासच्या भांड्यावर बसण्याची सवय नाही त्यामुळे कधी कधी घाण होते. तर तेथील लोक येऊन संडासला येऊ देत नाही.”

Left: Requesting water from security guards of buildings doesn't always end well.
PHOTO • Prakash Ransingh

डावीकडेः ‘ सरकार, वॉचमनसाहेब पाणी पियाला द्या ’ अशा विनवण्या करूनही पाणी मिळेलच असं नाही. उजवीकडेः खाजगी फिल्टरचं पाणी भरणारा स्थलांतरित कामगार

सार्वजनिक शौचालयात जावं तर प्रती व्यक्ती दहा रुपये घेतले जातात. एका कुटुंबात जास्त लोक असतील तर त्यांना ते परवडतही नाही. त्यापेक्षा बाहेर उघड्यावर जाणं पसंत करतात. काही वेळेस लोक तडजोड करून पाच रुपये देऊन शौचालयांचा वापर करतात. “रात्री दहा वाजल्याच्या नंतर सार्वजनिक संडास बंद होतात.मग बाहेरच जावं लागतं, काय करणार?,” महानगर पालिका मैदानात राहणारे ५० वर्षीय रमेश पातोडे सांगतात.

उघड्यावर रात्री शौचास जाणं जास्त अडचणीचं बनतं.नयना काळे गोकुळनगर भागातील महानगरपालिकेच्या मैदानाला लागूनच असणाऱ्या फुटपाथवर राहतात. त्या सांगतात, “आम्ही उघडयावरच शौचास जातो. रात्री जायचं असेल तर भीती वाटते. मग दोघी पोरीना घेऊन जाते सोबत. संडासला बसलो की गडी माणसं टवकारायला लागतात. कधी कधी पाठलाग करतात, पोलिस लोकांकडे शंभर वेळा फिर्याद गेली असेल.”

सिडको रोडच्या कडेला राहाणाऱ्या काजल चव्हाण सांगतात, “आम्ही रस्त्याच्या कडेला शौचास जातो, त्या परिसरातील लोकं म्हणतात ‘तुम्ही इथे राहू नका.’ ऐकून घ्यायचं.” पण उघड्यावर गेल्याशिवाय पर्याय नाही असंही त्या पुढे सांगतात.

२०११-१२ संपूर्ण स्वच्छता अभियानाअंतर्गत शहर स्वच्छता आराखडा तयार करण्यात आला. तेव्हा शहरातली २० टक्के जनता उघड्यावर शौचाला जात होती. २०१४-१५ साली नांदेड शहरात एकूण २३ सार्वजनिक संडास आणि त्यात २१४ संडासांची सोय होती. तब्बल ४,१०० कूप कमी असल्याचं एक अहवाल सांगतो. मनपा आयुक्त निपुण विनायक यांच्या नेतृत्वात लोकांच्या सहभागातून स्वच्छता आणि सांडपाणी व्यवस्थापनातून नांदेड वाघाळा मनपाने चार पावलं उचलली हे निश्चित. आणि २०२१ साली त्यासाठी वाघाळा मनपाला ओडीएफ+ आणि ओडीएफ++ (हागणदारी मुक्त) अशी प्रमाणपत्रं देखील मिळाली.

परंतु ह्या सर्व प्रक्रियेत शहरात उपजीविकेसाठी स्थलांतरित होणाऱ्या परिघावरील समूहांना मात्र पिण्याचं पाणी, स्वच्छ आणि सुरक्षित संडास आणि अंघोळीची सोय ही अजूनही स्वप्नवत आहेत. जावेद खान म्हणतात तसं, “पियाला पाणी स्वच्छ भेटेल असं काही सांगू शकत नाही.”

या वार्तांकनासाठी आणि संशोधनासाठी सोपेकॉम संस्थेच्या सीमा कुलकर्णी, पल्लवी हर्षे, अनिता गोडबोले आणि डॉ. बोस यांचे सहकार्य लाभले आहे. त्यांचे आभार. सदरील संशोधन इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज आणि सोपेकॉम संस्था ' टूवर्ड्स ब्राउन गोल्ड - रिइमॅजिनिंग ऑफ ग्रिड सॅनिटेशन इन रॅपिडली अर्बनायझिंग एरियाज इन एशिया अँड आफ्रिका' या प्रकल्पाअंतर्गत करत आहे.


Prakash Ransingh

Prakash Ransingh is a research associate at the Society for Promoting Participative Ecosystem Management (SOPPECOM), Pune.

Other stories by Prakash Ransingh
Editor : Medha Kale

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is the Translations Editor, Marathi, at the People’s Archive of Rural India.

Other stories by Medha Kale
Editor : Priti David

Priti David is the Executive Editor of PARI. She writes on forests, Adivasis and livelihoods. Priti also leads the Education section of PARI and works with schools and colleges to bring rural issues into the classroom and curriculum.

Other stories by Priti David