लुपुंगपाठच्या ग्रामसभेने चित्रच पालटून टाकलं

“पावसाळा सुरू व्हायच्या आत ग्राम सभेची इमारत दुरुस्त झाली तर बरंय,” सरिता असुर म्हणते. त्या लुपुंगपाठच्या गावकऱ्यांशी बोलतायत.

नुकतीच ग्राम सभेला सुरुवात झालीये. गावातल्या मुख्य रस्त्यावर नुकतीच दवंडी दिलीये. आपापल्या घरातून बाया आणि पुरुष ग्राम सभेच्या ऑफिसमध्ये गोळा झालेत. ज्या इमारतीच्या दुरुस्तीबद्दल सरिता बोलतायत ते हे ग्राम सभेचं दोन खोल्यांचं ऑफिस.

झारखंडच्या गुमला जिल्ह्यातल्या या गावातले रहिवासी लगेच होकार भरतात आणि सरितांचा प्रस्ताव पारित होतो.

कधी काळी राष्ट्रीय स्तरावर हॉकी खेळलेली असणारी सरिता सांगते, “आता आम्हाला कळून चुकलंय की आमच्या समस्या सोडवण्याची जबाबदारी आमच्यावरच आहे. आमची ग्रामसभा गावाचा विकास करू शकते. आम्हाला सगळ्यांना, खास करून आम्हा स्त्रियांना ग्रामसभेने सक्षम केलंय,” सरिता म्हणते.

लुपुंगपाठची सक्रीय असणारी ग्रामसभा सगळ्यांच्याच चर्चेचा विषय आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून म्हणजेच गुमलापासून एक तासाच्या आणि झारखंडची राजधानी असलेल्या रांचीपासून १६५ किमी अंतरावर असणारं हे गाव दुर्गम आहे. जंगलाच्या मधोमध असलेल्या लुपुंगपाठला पोचायचं तर एक डोंगर चढायचा आणि मग कच्च्या वाटेने खाली उतरावं लागतं. मोठ्या सार्वजनिक बस इथे येऊच शकत नाहीत. पण रिक्षा आणि इतर छोटी वाहनं दिसतात. तीही विरळाच.

या गावात असुर समुदायाची किमान १०० घरं आहेत. असुर आदिवासींचा समावेश पीव्हीटीजी किंवा विशेषत्वाने बिकट स्थितीत असलेल्या आदिवासी समूहांमध्ये केला गेला आहे. लोहारडागा, पलामू आणि लातेहार या इतर जिल्ह्यांमध्येही त्यांची वस्ती आहे. झारखंडमध्ये त्यांची संख्या २२,४५९ इतकी भरते ( Statistical Profile of STs in India, 2013 ).

गावातले निम्मेच लोक साक्षर असले तरी ग्राम सभेच्या सगळ्या कामांच्या लेखी नोंदी अगदी व्यवस्थित ठेवल्या जातात. “सगळ्याची नोंद ठेवली जाते. बैठकीचे विषय ठरवले जातात आणि लोकांना भेडसावणारे प्रश्न असतात,” संचित असुर सांगतो. पूर्वी फूटबॉलपटू असलेला संचित अगदी चळवळ्या कार्यकर्ता आहे. “ग्रामसभा बायांची आणि पुरुषांची दोघांची असते,” तो सांगतो. परंपरागत लिंगभेद टाळून काम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या ग्रामसभांबद्दल संचित सांगतो.

सरिता सांगते की या आधी ग्रामसभेला फक्त पुरुषच जात असत. “तिथे काय चर्चा होते ते आम्हाला [बायांना] माहितही नसायचं,” त्या सरिता म्हणते. पूर्वी या सभा म्हणजे गावातल्या लोकांची घरची भांडणं सोडवण्याची जागा झाल्या होत्या.

“पण आता तसं नाहीये. आता आम्ही गावातल्या ग्रामसभांमध्ये भाग घेतो. सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा होते. शेवटी निर्णय काय होतो यातही आमचं मत आता महत्त्वाचं आहे,” सरिता अगदी खुशीत सांगते.

इतर काही गावकरी सांगतात की त्यांना ग्रामसभांना जायला आवडतं. पण फक्त आवडतं असं नाही तर त्यांनी या सभांमधून आपले महत्त्वाचे प्रश्न देखील सोडवले आहेत. “आम्ही आमचा पाण्याचा प्रश्न सोडवलाय. पूर्वी आमच्या बायांना पाण्यासाठी किती पायपीट करायला लागायची. आता गावातल्या रस्त्यावरच पाण्याचा नळ आलाय. पूर्वी आम्ही रेशन आणायला दुसऱ्या गावी जात होतो पण आता ते आमच्या जवळ आलंय,” बेनेडिक्ट असुर सांगतो. “तितकंच नाही, आमचं गाव खाण प्रकल्पातून सोडवलंय.”

गावात काही जण जंगलात बॉक्साइटच्या खाणीसाठी सर्वेक्षण करण्यासाठी आले होते ते काही गावकऱ्यांनी पाहिलं होतं. त्यांनी इतरांना सतर्क केलं, बाकी लोक जमले आणि आलेल्या लोकांना पळवून लावण्यात आलं.

लुपुंगपाठच्या गावकऱ्यांनी ग्रामसभा समिती सोडून इतर सात समित्या स्थापन केल्या आहेत. पायाभूत सुविधा समिती, सार्वजनिक संपत्ती समिती, कृषी समिती, आरोग्य समिती, ग्राम रक्षा समिती, शिक्षण समिती आणि देखरेख समिती.

“प्रत्येक समिती संबंधित मुद्दे आणि लाभार्थींच्या निवडीची प्रक्रिया इत्यादी विषयांवर चर्चा करते. त्यानंतर ते आपला निर्णय पायाभूत सुविधा समितीला सांगते. ही समिती त्यानंतर गाव विकास समितीकडे हा विषय पुढे पाठवते,” ग्राम सभेचे सदस्य असणारे ख्रिस्तोफर सांगतात. “आपण गाव पातळीवर जर आपल्या लोकशाही प्रक्रिया मजबूत केल्या तर स्थानिक पातळीवर कल्याण आणि सामाजिक न्यायाची रुजवात होईल,” प्रा. अशोक सिरकार सांगतात. ते अझीम प्रेमजी फौंडेशनच्या सेंटर फॉर डेव्हलपमेंटचे प्रमुख आहेत.

ग्राम सभा समितीमध्ये गावातलं कुणीही सदस्य होऊ शकतं. ते निर्णय घेतात आणि तो निर्णय नंतर गावाचे पुढारी आणि वॉर्ड सदस्यांमार्फत चैनपूरच्या तालुका कार्यालयात पोचवला जातो.

“गावासाठी असलेल्या कोणत्याही योजना असोत, मग सामाजिक पेन्शन, अन्नाची हमी आणि रेशन कार्डासंबंधीच्या वगैरे सगळ्याला फक्त ग्रामसभेतच मंजुरी मिळते आणि त्यानंतरच त्यावर कार्यवाही होऊ शकते,” डॉ. शिशिर कुमार सिंग सांगतात. ते गुमला जिल्ह्याच्या चैनपूरचे तालुका विकास अधिकारी आहेत.

कोविड-१९ च्या महासाथीदरम्यान अनेक स्थलांतरित कामगार आपापल्या घरी परतले तेव्हा ग्राम सभेने एक विलगीकरण केंद्र स्थापन केलं. सामाजिक संस्थांच्या मदतीने तिथे अन्न, पाणी आणि औषधांची सोय केली.

लॉकडाउनमुळे शाळा बंद त्यामुळे मुलं रिकामी फिरत होती. तेव्हा ग्रामसभेने स्थापन केलेल्या गाव शिक्षण समितीने पुढील उपाय काढलाः “गावातल्या शिकलेल्या एका तरुणाला लहान मुलांसाठी शिकवणी सुरू करायला सांगण्यात आलं. सगळ्या कुटुंबांनी त्या तरुणाला दर दिवशी एक रुपया दिला,” ख्रिस्तोफर असुर सांगतात.

“पूर्वी ग्रामसभेच्या नावाखाली तालुका अधिकारी गावात रजिस्टर घेऊन यायचे. योजना, त्या योजनांचे लाभार्थी इत्यादी गोष्टी स्वतःच ठरवायचे आणि त्यानंतर रजिस्टर परत घेऊन जायचे,” ख्रिस्तोफर सांगतात. अशा प्रकारे किती तरी पात्र लोकांना सामाजिक योजनांपासून वंचित ठेवण्यात येत होतं.

लुपुंगपाठच्या ग्रामसभेने मात्र हे सगळंच बदलून टाकलं.