‘मेरी पत्नी संक्रमित कैसे हो गई?’

पिछले तीन वर्षों में आपने कितने अस्पतालों में दिखाया है?

इस सवाल को सुनते ही सुशीला देवी और उनके पति, मनोज कुमार के चेहरे पर थकान और निराशा की परछाईं झलकने लगती है। इन दोनों को (उनके नाम यहां बदल दिए गए हैं) संख्या याद नहीं है कि जून 2017 में बांदीकुई शहर के मधुर अस्पताल में जब पहली बार सुशीला की नसबंदी हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने अस्पतालों के कितने चक्कर लगाए, कितने परीक्षण करवाए और क्या-क्या इलाज करवाया।

शादी के 10 साल में तीन लड़कियों के बाद जब चौथे बच्चे के रूप में एक बेटे का जन्म हुआ, तो दंपति ने 27 वर्षीय सुशीला की नसबंदी कराने का फैसला किया, ताकि वे अपना और अपने परिवार के जीवन का बेहतर प्रबंध कर सकें। राजस्थान की दौसा तहसील में उनके गांव, ढाणी जमा से 20 किलोमीटर दूर स्थित, बांदीकुई का निजी अस्पताल उनकी पहली पसंद था, जबकि ढाणी जमा से महज तीन किलोमीटर दूर, कुंडल गांव में एक सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) मौजूद है।

“[सरकारी] स्वास्थ्य केंद्रों में नसबंदी शिविर अधिकतर सर्दियों के महीनों में लगाए जाते हैं। महिलाएं ठंड के महीनों में नसबंदी कराना पसंद करती हैं क्योंकि उस समय घाव तेज़ी से ठीक हो जाता है। यदि वे गर्मी के महीनों में सर्जरी कराना चाहें, तो हम उन्हें दौसा और बांदीकुई के निजी अस्पतालों में ले जाते हैं,” 31 वर्षीय सुनीता देवी कहती हैं, जो एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) हैं। वह इस दंपति के साथ 25 बिस्तरों वाले एक सामान्य अस्पताल, मधुर अस्पताल गई थीं। यह अस्पताल राज्य परिवार कल्याण योजना के तहत पंजीकृत है, इसलिए नसबंदी के लिए सुशीला से कोई पैसा नहीं लिया गया था। बल्कि, उन्हें 1,400 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिली थी।

सर्जरी के कुछ दिनों बाद सुशीला को मासिक धर्म आ गया, और इसके साथ ही दर्द और थकान का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अगले तीन सालों तक जारी रहा।

“जब पहली बार दर्द शुरू हुआ, तो मैंने उसे घर पर मौजूद दर्द निवारक दवाइयां दीं। इससे थोड़ा आराम मिला। लेकिन हर महीने जब उसे मासिक धर्म आता, तो वह दर्द से रोने लगती थी,” 29 वर्षीय मनोज बताते हैं।

“दर्द बढ़ता गया, और अत्यधिक रक्तस्राव से मुझे मतली आने लगी। मैं हमेशा कमज़ोर रहती थी,” सुशीला कहती हैं, जो एक गृहिणी और 8वीं कक्षा तक पढ़ी हुई हैं।

तीन महीने तक जब ऐसे ही चलता रहा, तो अंत में पति-पत्नी संकोचपूर्वक कुंडल के पीएचसी गए।

“वहां ज़्यादातर स्टॉफ होता कहां है?” मनोज हमें बताते हैं कि पीएचसी ने सुशीला की जांच किए बिना ही हमें दर्द निवारक गोलियां पकड़ा दीं।

तब तक, इस दर्द ने उनके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था। नसबंदी के पांच महीने बाद, सुशीला बांदीकुई के मधुर अस्पताल में उस डॉक्टर से दुबारा मिलने गईं, जिसने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया था।

लगातार कई परीक्षण करने के बाद, जिसमें पेट की सोनोग्राफी भी शामिल थी, डॉक्टर ने बताया कि गर्भाशय नाल में संक्रमण हो गया है, जिसके लिए तीन महीने तक इलाज कराना होगा।

“मेरी पत्नी को संक्रमण कैसे हो गया? आपने सर्जरी ठीक से नहीं की थी?” मनोज ने डॉक्टर से गुस्से में कहा। दंपति को डॉक्टर से मिलने वाला जवाब आज भी याद है: “हमने अपना काम सही किया है, यह तुम्हारी किस्मत है,” डॉक्टर ने जाने से पहले कहा था।

अगले तीन महीने तक, हर 10 दिन के बाद पति-पत्नी सुबह 10 बजे अपनी मोटरसाइकिल से मधुर अस्पताल के लिए निकल जाते थे। पूरा दिन चेक-अप, परीक्षण कराने और निर्धारित दवाइयां ख़रीदने में लग जाता था। मनोज को अपना काम छोड़ना पड़ता, और उनकी तीन बेटियां (जिनकी आयु अब नौ, सात और पांच साल है) और बेटा (अब चार साल का), ढाणी जमा में अपने दादा-दादी के साथ रहते थे। प्रत्येक यात्रा पर उन्हें 2,000 से 3,000 रुपये ख़र्च करने पड़ते थे।

तीन महीने तक इलाज कराने के बाद, मनोज ने अपने रिश्तेदारों से उधार लिए गए 50,000 रुपये में से अधिकतर ख़र्च कर दिया था। बीए स्नातक होने के बावजूद, मनोज को जो एकमात्र नौकरी मिल पाई थी, वह बेलदारी करने (निर्माण स्थलों या खेतों पर मज़दूरी करने) की थी, नियमित काम मिलने पर वह इससे लगभग 10,000 रुपये प्रति माह कमा लेते थे। एक ओर सुशीला की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, तो दूसरी ओर परिवार का क़र्ज़ बढ़ता जा रहा था और आय समाप्त हो रही थी। जीवन धुंधला होता जा रहा था, सुशीला कहती हैं।

“मैं या तो मासिक धर्म के दौरान दर्द से लड़खड़ाती थी, या इतनी कमज़ोर कि उसके बाद कई दिनों तक कोई काम नहीं कर पाती थी,” वह कहती हैं।

इसलिए अंत में, 30 महीने बीतने और कम से कम आठ अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद, सुशीला ने 27 दिसंबर 2019 को दौसा के एक और निजी अस्पताल, शुभी पल्स हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में अपनी बच्चेदानी को निकलवाने के लिए सर्जरी करवाई। मनोज को इस सर्जरी पर 20,000 रुपये और उसके बाद दवाइयों पर अतिरिक्त 10,000 रुपये ख़र्च करने पड़े।

दंपति को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था कि दर्द और क़र्ज़ के चक्र को तोड़ने के लिए गर्भाशय निकलवाना ही एकमात्र तरीका है।

हमने मनोज और सुशीला की कहानी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के वकील, दुर्गा प्रसाद सैनी को सुनाई, यह एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसने बांदीकुई के पांच निजी अस्पतालों में गर्भाशयोच्छेदन की संख्या की जांच करने के लिए नवंबर 2010 में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन किया था।

आरटीआई से पता चला कि पांच निजी अस्पतालों में से तीन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उन अस्पतालों में अप्रैल से अक्टूबर 2010 के बीच 385 महिलाओं की सर्जरी हुई थी, जिनमें से 286 महिलाओं ने अपना गर्भाशय निकलवाया था। विचाराधीन सामान्य अस्पतालों में मधुर अस्पताल (जहां सुशीला की नसबंदी हुई थी), मदान नर्सिंग होम, बालाजी हॉस्पिटल, विजय हॉस्पिटल और कट्टा हॉस्पिटल शामिल थे। गर्भाशयोच्छेदन कराने वाली महिलाओं में से अधिकांश की उम्र 30 साल से कम थी, और सबसे छोटी सिर्फ 18 साल की थी। ज्यादातर महिलाएं जिले के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित थीं, जैसे कि बैरवा, गुज्जर और माली। मनोज और सुशीला बैरवा समुदाय से हैं और उनके गांव, ढाणी जमा की 97 प्रतिशत आबादी का संबंध अनुसूचित जाति से है।

“हम कन्या भ्रूण-हत्या की समस्या पर चर्चा कर रहे थे तभी किसी ने कहा, पर कोख है कहां,” सैनी बताते हैं, इसी बात से यह संदेह हुआ कि कुछ गलत हो रहा है।

“हमारा मानना ​​था कि [बड़ी संख्या में अनावश्यक गर्भाशयोच्छेदन] डॉक्टरों, पीएचसी कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं के बीच सांठगांठ का नतीजा है। लेकिन हम इसे साबित नहीं कर सके,” सैनी बताते हैं। बांदीकुई के निष्कर्षों को राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों में मुनाफाखोरी के लिए “गर्भाशयोच्छेदन घोटाले” के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) में शामिल किया गया था, जिसे राजस्थान स्थित गैर-लाभकारी संगठन, प्रयास के संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता द्वारा 2013 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया था। याचिका में उन महिलाओं के लिए मुआवजे की मांग की गई थी जिनकी सर्जरी हुई थी, साथ ही नीति में उपयुक्त बदलाव करने के लिए भी कहा गया था।

जनहित याचिका में बताया गया था कि “बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जिन महिलाओं से इंटरव्यू लिया गया, उनमें से कई को यह मानने के लिए गुमराह किया गया था कि यह आपात स्थिति है और सर्जरी कराना ज़रूरी है। उन्हें यह विश्वास करने पर मजबूर किया गया था कि डॉक्टरों की सलाह नहीं मानने पर उन्हें कैंसर हो सकता है।”