"ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ," ਤੁਕਾਰਾਮ ਵਾਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਗੋਂਟਾ (ਪੌਣਾ ਏਕੜ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੋਂਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨਾਜ।"

ਵਾਲਵੀ, 61, ਜੋ ਕਿ ਵਰਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਗਰਗਾਓਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ) 3,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਾਰਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਨ।

ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ  ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਖਨਦੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ, "ਮਕਸਦ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣਾ।" ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ- ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡਿਆ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 25-26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਪਾਲਘਰ ਤੋਂ ਰਾਇਗਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਲੁਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਵਾਲਵੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਿੰਤਾ ਭਾਵ ਭੂਮੀ ਸਿਰਲੇਖ, ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਿਰਆ ਸੀ, ਇਹ ਰੈਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (AIKS) ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਲਵੀ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਲਕਬੇ ਖਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਪਿੰਡਾਂ (ਸਾਡੇ) ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ," ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। "ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰਨ ਯੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ?"

Top left: Tukaram Valavi: 'We will not back down today'. Top right: Rama Tarvi: 'The forest department does not let us cultivate our land'. Bottom left: Suganda Jadhav: 'The government has forced us to come out on the streets'. Bottom right: Sunita Savare has been trying to get her Aadhaar card for years, and said: 'I don’t understand what the people at the card office say,” she said. “I can’t read or write. I don’t know what form to fill. They ask me to go here, go there, come at this date, that date. I am tired'
PHOTO • Shraddha Agarwal

ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ: ਤੁਕਾਰਾਮ ਵਾਲਵੀ: 'ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ' ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ:  ਰਾਮਾ ਤਾਰਵੀ: 'ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ' ਹੇਠਾਂ ਖੱਬੇ: ਸੁਗੰਦਾ ਜਾਧਵ: 'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ  'ਤੇ ਨਿਕਲ਼ਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ' ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ: ਸੁਨੀਤਾ ਸਾਵਰੇ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ: "'ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ।  "ਮੈਂ ਲਿਖ-ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ।"

ਨਵੰਬਰ 26 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ 21 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਸਨ ਜਾਂ ਸਕਾਰਫ਼/ਰੁਮਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਨ, AIKS ਦੇ ਕਈ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਵੰਡੇ।

21 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ( FRA ) ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 75,00 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 10 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।

"ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ," ਕਾਨਚਦ ਪਿੰਡ ਦੀ 54 ਸਾਲਾ ਰਾਮਾ ਤਾਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ AIKS ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਚੌਲ਼, ਬਾਜ਼ਰਾ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ..."

"(FRA) ਭੂਮੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ," 50 ਸਾਲਾ ਸੁਗੰਦਾ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਚੌਲ, ਬਾਜਰਾ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਜੌਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ਼ਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

PHOTO • Shraddha Agarwal

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਖਨਦੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਕਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ


PHOTO • Shraddha Agarwal

ਵਾੜਾ ਤਾਲੁਕੀ ਦੇ ਕਿਰਵਾਲੀ ਨਾਕਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ


PHOTO • Shraddha Agarwal

ਰੇਣੂਕਾ ਕਾਲੂਰਾਮ (ਸੱਜੇ, ਹਰੀ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ) ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਕਰਾਨਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜਾਨਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਫੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

Left: Gulab Dongarkar, an agricultural labourer from Kanchad village: We have been sitting here since 10 a.m. It’s been very hard for us to get work during Covid. We want the government to give us at least 10 kilos of rations [instead of five, which too many did cannot access]'. Right: Janki Kangra  and her 11-member family cultivate rice, jowar, bajra and millets on three acres, while battling, she said, the forest department's strictures
PHOTO • Shraddha Agarwal
Left: Gulab Dongarkar, an agricultural labourer from Kanchad village: We have been sitting here since 10 a.m. It’s been very hard for us to get work during Covid. We want the government to give us at least 10 kilos of rations [instead of five, which too many did cannot access]'. Right: Janki Kangra  and her 11-member family cultivate rice, jowar, bajra and millets on three acres, while battling, she said, the forest department's strictures
PHOTO • Shraddha Agarwal

ਖੱਬੇ: ਗੁਲਾਬ ਡੋਂਗਾਰਕਰ, ਕਨਚਡ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ: 'ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਬੇੱਹਦ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ 10 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ (ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਡੰਗ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ) ਤਾਂ ਦੇਵੇ।' ਸੱਜੇ: ਜਾਨਕੀ ਕਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਚੌਲ਼, ਜੌਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ


PHOTO • Shraddha Agarwal

ਵਾੜਾ ਤਾਲੁਕੀ ਦੇ ਕਿਰਵਾਲੀ ਨਾਕਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸਵਾਲੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ


PHOTO • Shraddha Agarwal

ਖੱਬੇ: ਸੁਖੀ ਵਾਘ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਖਨਦੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਕਾ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। 'ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ,' ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੱਜੇ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਖਨਦੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਕਾ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ


Left: Sukhi Wagh, a construction labourer, carries her three-year-old grandson Sainath on her shoulder as they march towards Khandeshwari Naka for the rasta roko protest. 'Give us rations, we have no work', she said. Right: Protestors walking towards Khandeshwari Naka
PHOTO • Shraddha Agarwal
Left: Sukhi Wagh, a construction labourer, carries her three-year-old grandson Sainath on her shoulder as they march towards Khandeshwari Naka for the rasta roko protest. 'Give us rations, we have no work', she said. Right: Protestors walking towards Khandeshwari Naka
PHOTO • Shraddha Agarwal

ਖੱਬੇ: ਸੁਖੀ ਵਾਘ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਖਨਦੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਕਾ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। 'ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ,' ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੱਜੇ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਖਨਦੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਕਾ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ


PHOTO • Shraddha Agarwal

ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਕਿਰਾਵਲੀ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਖਨਦੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਕਾ ਤੱਕ ਦੋ-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ


PHOTO • Shraddha Agarwal

ਚੰਦੂ ਢਾਂਗਦਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ, ਵਾੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿਖੇ ਖਨਦੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ


PHOTO • Shraddha Agarwal

26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ 21 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ


Left: Asha Gaware, who cultivates rice, bajra, jowar and millets on two acres said, 'Our crops were destroyed this year due to heavy rains. We suffered losses of nearly 10,000 rupees. Nobody is ready to loan us money anymore. We want the government to give us compensation or else we will never recover from these losses'. Right: Dev Wagh, from Palghar’s Kanchad village, demanded that electricity charges be waived off:  'We have not even worked on our fields and we are getting such a high bill. We want that for six months we shouldn’t be asked to pay the electricity bills'. The charter of 21 demands included a call to scrap the new Electricity (Amendment) Bill, 2020, that will bring steeply higher tariffs for farmers and others in rural India. Many were also protesting against highly increased (or inflated) bills since April this year.
PHOTO • Shraddha Agarwal
Left: Asha Gaware, who cultivates rice, bajra, jowar and millets on two acres said, 'Our crops were destroyed this year due to heavy rains. We suffered losses of nearly 10,000 rupees. Nobody is ready to loan us money anymore. We want the government to give us compensation or else we will never recover from these losses'. Right: Dev Wagh, from Palghar’s Kanchad village, demanded that electricity charges be waived off:  'We have not even worked on our fields and we are getting such a high bill. We want that for six months we shouldn’t be asked to pay the electricity bills'. The charter of 21 demands included a call to scrap the new Electricity (Amendment) Bill, 2020, that will bring steeply higher tariffs for farmers and others in rural India. Many were also protesting against highly increased (or inflated) bills since April this year.
PHOTO • Shraddha Agarwal

ਖੱਬੇ: ਆਸ਼ਾ ਗਾਵਾਰੇ, ਜੋ ਦੋ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਚੌਲ਼, ਬਾਜਰਾ, ਜੌਵਾਰ ਅਤੇ ਜੌਂ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ' ਸੱਜੇ: ਦੇਵ ਵਾਘ, ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਕਨਛਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। 'ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ' 21 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਿਤੋਂ-ਵੱਧ ਉੱਚੇ (ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ) ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ


PHOTO • Shraddha Agarwal

ਵਾੜਾ ਤਾਲੁਕੀ ਸਥਿਤ ਖਨਦੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਕਾ ਵਿਖੇ ਉਮੀਦ, ਦ੍ਰਿੜ-ਸੰਕਲਪਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ


ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ

Kamaljit Kaur is from Punjab and she is a freelance translator. Kamaljit has done her MA in Punjabi literature. She believes in a just and equitable world and works towards making it possible.

Shraddha Agarwal

Shraddha Agarwal is a reporter and content editor at the People’s Archive of Rural India.

Other stories by Shraddha Agarwal