“बँकेची वसुली पथकं आता घरी यायची थांबलीयेत,” सरस्वती अंबरवार सांगतात. आम्ही यवतमाळमध्ये आहोत. १५ जून रोजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम जिथे भेट द्यायला येणार आहेत तिथून त्यांचं घर फार काही दूर नाही. विदर्भातल्या ज्या आत्महत्येमुळे शेतकरी आत्महत्यांची चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरू झाली ती पहिली आत्महत्या होती सरस्वतींचे पती रामदास यांची, १९९८ मधली. तेव्हापासून इतकी वर्षं त्यांनी घेतलेली कर्जं फेडण्यासाठी कर्जदारांनी त्यांच्यामागे तगादा लावला आहे. त्यामुळे बँकेच्या वसुली पथकांनी येणं सोडून दिलंय हे जरा नवलाचंच होतं.

“किशोरभाऊंनी मला एक पत्र दिलं होतं, ते मी गेल्या वेळी ते आले ना तेव्हा दाखवलं,” त्या सांगतात. “त्यानंतर त्यांनी येणंच सोडून दिलं.” हे तर आणखीच नवल. किशोर तिवारी विदर्भ जन आंदोलन समितीचे अध्यक्ष आहेत आणि या भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्यांमध्ये सगळ्यात आघाडीवरचे नेते आहेत. बँकेशी त्यांचं अजिबातच सख्य नाही कारण कृषी कर्जाच्या प्रश्नासंबंधी त्यांनी किती तरी वेळा बँकांना घेराव घालून फैलावर घेतलं आहे. मग, असं या पत्रात लिहिलं तरी काय होतं?

त्याचं थोडक्यात भाषांतर असं – “प्रिय वसुली अधिकारी, रामदास बऱ्याच वेळा स्वर्गातून येऊन माझ्यापुढे हजर झाला आहे. तो म्हणेः ‘माझ्यापाशी पैसा आहे, तुमच्या अधिकाऱ्यांना इकडे स्वर्गातच पाठवून द्या ना.’ आपला विश्वासू, किशोर तिवारी.” त्यानंतर, सरस्वती सांगतात, ते पथक परत कधीच त्यांच्या दारात आलं नाही.

तिवारींनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्राचा सूर जरा नरम होता. त्यामध्ये त्यांनी, “यवतमाळ किंवा वर्ध्याच्या अभागी विधवा शेतकऱ्यांना काही मिनिटं तरी भेटण्याची तसदी घ्या.”

राष्ट्रपतींच्या एका दिवसाच्या दौऱ्यामध्ये हे दोन जिल्हे आणि नागपूरचा समावेश आहे. त्यांच्या दौऱ्यामध्ये ते यवतमाळच्या आमोलकचंद कॉलेजमधल्या एका कार्यक्रमाला हजेरी लावणार आहेत. आणि वर्ध्याच्या महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठातही जाणार आहेत. आतापर्यंत तरी त्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये कृषी संकटाशी संबंधित कोणत्या बैठकांचा उल्लेख नाही.

कपाशीच्या किंमतीचा मुद्दा

यवतमाळ, जिथे राष्ट्रपतींचा मुख्य कार्यक्रम आहे, विदर्भातला सर्वात बिकट स्थिती असणारा आणि कृषी संकटात होरपळून निघालेला भाग आहे. “या एका वर्षात विदर्भात ४२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत,” तिवारी आपलं लक्ष वेधतात. “कपाशीचा दर, देणी आणि कर्जाच्या मुद्द्यावर तातडीने पावलं उचलली नाहीत तर हे आपल्यासाठी सगळ्यात भयानक वर्ष ठरेल.” आणि हे गंभीर असेल. सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी शेतीवरील अरिष्टामुळे १,२९६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. त्याच वर्षी विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये आणखी १,३४८ आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे मात्र या आत्महत्या शेतीवरील अरिष्टाशी असल्याचा सरकारने इन्कार केला आहे.

२००१ पासून विदर्भाच्या ज्या सहा जिल्ह्यांमध्ये मिळून ६,००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे त्यातलाच एक म्हणजे यवतमाळ. नव्वदच्या दशकाच्या मध्यापासून देशभरात कृषी संकटामुळे शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवल्यामुळे वैधव्य आलेल्या १ लाख स्त्रियांपैकी एक सरस्वती. यवतमाळमध्येच त्यांच्यासारख्या शेकडो जणी आहेत. त्यांच्या घरी आतापर्यंत अनेक अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती येऊन गेल्या आहेत, शिव सेनेची सत्ता असताना महसूल मंत्री असलेले नारायण राणेदेखील. त्यांना मिळालेली १ लाखाची नुकसान भरपाई देणी देण्यात कधीची खर्चून गेली.

“माझी मुलगी मीनाक्षी आजारी आहे नं, तिच्या इलाजावर महिन्याला ३०,००० रुपये लागतात,” त्या सांगतात. (दुसरी एक मुलगी, २००४ साली वारली.) “सगळं भागवण्यासाठी आम्ही मागल्या काही वर्षात किती तरी एकर रान आणि जनावरं विकून टाकली. पण शेती जास्तच खर्चिक आणि कष्टाची होत चाललीये.” तरी देखील त्यांच्यापाशी जे काही पर्याय आहेत ते त्या करत राहतात, दिवस पालटतील ही आशा मनात असतेच.

PHOTO • P. Sainath

याच जिल्ह्यातल्या पिसगावमधल्या वर्षा रस्से मिळेल ते काम करायला तयार आहे, मग पैसे कमी असले तरी हरकत नाही. दोन हंगाम तिचा नवरा मारुती याने आपली आठ एकर बटईने दिली होती – ते स्वतः मजुरी करणार असा वायदा होता. “त्याला त्याच्या बहिणींची लग्नं करून द्यायची होती,” शेजारी पाजारी आम्हाला सांगतात, “आणि शेती तर पिकेनाशी झाली होती.” आणि मग अतिवृष्टीमुळे त्याच्या स्वतःच्या पिकाचं नुकसान झालं आणि २००४ साली रस्से याने जीवन संपवलं. त्याच्या कर्जांचा बोजा आता वर्षाच्या शिरावर आहे आणि तिचा मुलगा आणि मुलगी अजून पाच वर्षांची पण नाहीत.

“ते अधिकाधिक मेहनत घेतात, पिकतंही जास्त, पण पुढे सगळं बिनसत जातं,” या प्रदेशातले कृषी क्षेत्रातले सर्वात आघाडीचे विचारवंत असणारे विजय जावंधिया म्हणतात. “या सगळ्या शेतकऱ्यांचा सामना आता अशक्य अशा संकटांशी आहे. अगदी मूलभूत प्रश्नांना कुणी हातच घालत नाहीये. कर्जबाजारीपणामुळे या स्त्रिया विधवा झाल्या आहेत. जगण्यासाठीचा खर्च वाढत चाललाय तसाच शेतीचाही खर्च वाढतोय. एकच गोष्ट कमी होतीये, त्यांचं उत्पन्न.”

“पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमुळे काहींना नवीन कर्ज मिळाली, पण जुन्या कर्जांचं काहीच झालं नाही. त्यामुळे आता त्यांचं कर्ज दुप्पट झालंय. सगळ्यात केंद्रस्थानी असणाऱ्या शेतमालाच्या भावाच्या मुद्द्याला काही सरकारने हात घातला नाही. किंवा पश्चिमेकडच्या देशात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रचंड सबसिडीबाबतही काही नाही. त्यामुळे किमती गडगडल्या आणि आता साधा उत्पादन खर्चही शेतीतून निघत नाहीये. नव्या कर्जामुळे त्यांची कर्ज मिळू शकण्याची पत घसरते. त्यामुळे या हंगामात बँका त्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहणार नाहीत. त्यामुळे त्यांचे पाय परत सावकाराच्या दारी जाणार.”

PHOTO • P. Sainath

नागेशवाडीच्या अन्नपूर्णा सुरोशे त्यांच्याशी सहमत आहेत. “भरपाईच्या पैशातून आम्ही आमची सगळी कर्जं फेडली आहेत,” त्या सांगतात. “पण हे संपतच नाही.” दोघं मुलं आणि एक मुलगी, तिघांची शिक्षणं पूर्ण करायची आहेत. त्यांच्या नवऱ्याने, रामेश्वरने आत्महत्या करण्याआधी त्यांचं चार एकर रान खंडाने करायला दिलं होतं, तो करार संपला की ते रान त्यांना स्वतः कसायचंय. “माझी मजुरी मी माझ्याच रानात करीन ना.”

दरम्यान त्या दिवसभर मजुरी केल्यावर मिळणाऱ्या २५ रुपयांमध्ये सगळं काही भागवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

रामपूरच्या मंगलबाई मोखाडकर – गावातलं आत्महत्या झालेलं एकमेव ब्राह्मणाचं घर – खूप काळ तग धरून आहेत. नऊ वर्षांपूर्वी त्यांच्या नवऱ्याने, प्रभाकररावांनी आत्महत्या केली. त्यानंतर त्यांनी आपल्या आठ मुलींपैकी तिघींची लग्नं करून दिली आहेत. काहींची लग्नं त्यांच्या मृत्यूआधी झाली होती. “कसलाही हुंडा नाही,” आम्हाला त्या हे आवर्जून सांगतात. मात्र दर लग्नानंतर त्यांच्या गंगाजळीत सुमारे ४०,००० रुपयांचा खड्डा मात्र पडायचा. त्यांनी त्यांच्या जावयांकडून रुपयाही घेतलेला नाही. “त्यांनी हुंडा घेतला नाही, मग मी कसं त्यांच्याकडून काही घेणार?” त्यांनी त्यांच्या मुलींना शिकवलं देखील. “सगळ्या जणी दहावीपर्यंत शिकल्या, काही पास काही नापास,” त्या सांगतात. “हे गेल्यानंतर तिघींची शाळा पूर्ण झाली.”

किती तरी काळ शेती खंडाने दिल्यानंतर आता “आमचं सात एकर रान आम्ही स्वतः कसणार.” पण मंगलताईंना त्यातले धोके माहित आहेत. “आमचं गाव पाहिलं ना. इथल्या सगळ्या कुटुंबाची गत सारखीच आहे. शेतीतच काही बदललं नाही ना तर आम्ही सगळे एकत्र डुबणार.”

“यवतमाळ आणि इतर जिल्ह्यांची हीच परिस्थिती आहे,” तिवारी सांगतात, “या विधवा बाया शेतकरी आहेत आणि त्याचं शेतीचं खरं प्रतिनिधीत्व करतात.”

राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात तिवारी असंही म्हणतातः “विदर्भामध्ये सगळं काही आलबेल नाही आणि म्हणूनच कोणत्याही सांस्कृतिक किंवा नृत्य कार्यक्रमांचं उद्घाटन करण्याची ही योग्य वेळ नाही... तुम्ही या अभागी विधवांना भेटण्यासाठी काही मिनिटं वेळ काढू शकलात तर आम्ही तुमचे शतशः ऋणी असू.”

PHOTO • P. Sainath

या लेखाची एक आवृत्ती १३/०६/२०१७ रोजी द हिंदूमध्ये प्रकाशित झाली आहे (http://www.hindu.com/2007/06/13/stories/2007061301671100.htm )

अनुवादः मेधा काळे

P. Sainath is Founder Editor, People's Archive of Rural India. He has been a rural reporter for decades and is the author of 'Everybody Loves a Good Drought'.

Other stories by P. Sainath
Translator : Medha Kale

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is the Translations Editor, Marathi, at the People’s Archive of Rural India.

Other stories by Medha Kale