ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਫ਼, ਭਾਰਤ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਕਥਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ''ਮੰਦਭਾਗੀਂ, ਖ਼ੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਨਵਾਸ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ... ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ਼ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।''

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰਾ ਹੀ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਡੂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਸੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕਾਰਪਣ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਤਸਾਹ ਭਰੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ''ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ।'' ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਐਕਟ/ਯੂਏਪੀਏ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ,''ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਕਲ਼ਦੇ ਹਨ।'' ਮੰਦਭਾਗੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ/ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਲਈ ਹਾਥਰਸ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕ ਕੰਪਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗਰ ਕਦੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਕੋਰਟ ਉਛਾਲ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖ਼ੋਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ)- ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਗ਼ੀਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਗੁਲਾਬੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ।''

ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਰਖੀ  ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਾਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਥਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤੇਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾ ਨੱਪਣ ਲਈ ਰਾਜ (ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਮੌਲਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਤੌਰ ਸਟੈਨੋਗਰਾਫ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਚੰਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ-ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਜਾਂ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ- ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ?

ਤਕਰੀਬਨ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸਹੀ ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ, ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਤੰਤਰ ਅਵਾਜਾਂ ਬਚੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆਕਰਮੀ ਸਨ। (ਰਾਇਜ਼ਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ)। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ (ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ) ਨਿਯਮਤ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਨ। ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ਼ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੀਕਰ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਨ।

ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ।

ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ , ਜਿਹਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਦਾਬੇ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਿਦਾਊਟ ਬੌਰਡਰਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਰਿੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।

ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ਼੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲ਼ੀ 142ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਨਰਾਜ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ/ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲ਼ਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਬਲਿਊਪੀਐੱਫ਼ਆਈ ਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ।

13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ, 11 ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ੋਜ਼ਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਬੈਠਕਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 'ਡ੍ਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ' ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਡ੍ਰਾਫਟ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਨਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਸਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਯਕਦਮ, ਰਿਪੋਰਟ, ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜ੍ਹੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਢੋਲ਼ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ! ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਉਸ 'ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ' ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਖ਼ੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖ਼ੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੇਡ (ਵਿਕੀਆਂ) ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਪੈਸਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਚੂਸਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਬੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤ੍ਹਾਸੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ (ਪਿੱਛਿਓਂ) ਹਨ... ਬੱਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਾ ਹਨ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਾਣ ਨਾਲ਼ ਹਿੱਕ ਤਾਣਨ ਵਾਲ਼ਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਵੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਖੰਭੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੋ ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਲ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਣੇ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ... 2,000-2,500 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ-ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਕੇ।

PHOTO • Courtesy: TMMK
PHOTO • Shraddha Agarwal

ਅੱਜ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਲੜਨ ਦੇ '' ਬਿਹਤਰੀਨ '' ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਸ਼ਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਗਈ ਤੇਲ ਲੈਣ। ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ (ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ) ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ''ਬਿਹਤਰੀਨ'' ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਸ਼ਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 'ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ' ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਸਿਰਲੇਖ ਤਾਂ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ'  ਹੈ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ 'ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ' ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਧੀਨ ਹੈ , ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ''। ਇਹ ਕੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਬੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਇਹ ਦੌਰ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 'ਕੋਡ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਿਛਾਂਹ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ , ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਸਰਕਾਰ) 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ  ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨੇ ਵਾਲ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਆਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ,  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇਕਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ?

ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ,' ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰਦਾਣ ਕੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲਨ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲ਼ਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਵਾਜ਼, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੋਵੇ । ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਰ ਦੁਬਕੀ ਬੈਠੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

PHOTO • Shraddha Agarwal
PHOTO • Parth M.N.

ਕੀ ' ਮੁੱਖਧਾਰਾ ' ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ?

ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਬਜਾਇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ... ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਚੇਤੇ ਰਹੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤ' ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੋਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਮੁੱਖਧਾਰਾ' ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਾ ਨਿਕਲ਼ਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ , ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਆਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਸਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 'ਮੁੱਖਧਾਰਾ' ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ (ਮੁੱਖਧਾਰਾ) ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ? ਅਤੇ ਫੋਰਬਸ ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ਼ਦਾ? ਖ਼ੈਰ...

ਹੁਣ ਟਾਂਵੀਆਂ-ਟਾਂਵੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਚੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖ਼ੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ਼ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਫ਼ਸੀਆਰਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,  ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ਼ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਮੀਡੀਆ) ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਦੀਕ ਕੰਪਨ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹਰ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਤੋਲੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,
ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ

ਪਰਿਪਲਬ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਿਤਰਣ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦਿ ਵਾਇਰ

ਇਹ ਲੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿ ਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ।

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ

P. Sainath is Founder Editor, People's Archive of Rural India. He has been a rural reporter for decades and is the author of 'Everybody Loves a Good Drought'.

Other stories by P. Sainath
Translator : Kamaljit Kaur

Kamaljit Kaur is from Punjab and she is a freelance translator. Kamaljit has done her MA in Punjabi literature. She believes in a just and equitable world and works towards making it possible.

Other stories by Kamaljit Kaur