“हे कायद वापस घ्या इतकंच आम्हाला हवंय,” हरयाणा-दिल्लीच्या सीमेवर सिंघुमध्ये आंदोलन करणारी विशवजोत ग्रेवाल म्हणते. “आमचं आमच्या जमिनीशी घट्ट नातं आहे आणि कुणीही ती आमच्याकडून हिरावून घेतलेली आम्ही खपवून घेणार नाही,” शेतकरी कुटुंबातली ही २३ वर्षांची तरुणी म्हणते. गेल्या सप्टेंबर मध्ये संसदेत हे कायदे पारित झाल्यापासून लुधियाना जिल्ह्यातल्या आपल्या गावी, पामलमध्ये आंदोलन उभं करण्यासाठी तिने मदत केली आहे.

तिच्या घरातल्या बाया, आणि ग्रामीण भारतातल्या किमान ६५% स्त्रिया (जनगणना, २०११) थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीकामात गुंतलेल्या आहेत. त्यांच्यातल्या अनेकींकडे जमिनीची मालकी नाही पण त्या शेतीचा कणा आहेत. शेतीतलं बहुतेक सारं काम त्याच करतात – पेरणी, लावणी, कापणी, झोडणी, रानातून घरी मालाची वाहतूक, अन्न प्रक्रिया, दुधाचं काम आणि इतरही बरंच काही.

तरीही, ११ जानेवारी रोजी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या तिन्ही कायद्यांना स्थगिती देत असल्याचा निकाल दिला तेव्हा सरन्यायाधीशांनी असं म्हटल्याचं समजतं की आंदोलन स्थळांवरून आपापल्या घरी परत जाण्यासाठी स्त्रिया आणि वृद्धांचं ‘मन वळवण्यात’ यावं. पण या कायद्याचे जे दुष्परिणाम होणार आहेत त्याचा संबंध स्त्रियांशीही (आणि वृद्धांशीही) आहेच आणि त्यांनाही त्याचा फटका बसणार आहे.

शेतकरी या तीन कायद्यांचा विरोध करत आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा , २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

हे कायदे सगळ्यात आधी, ५ जून २०२० रोजी वटहुकूम म्हणून जाहीर करण्यात आले आणि नंतर १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी विधेयकं म्हणून संसदेत सादर झालेले त्याच महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत कायदे म्हणून घाईघाईने मंजूर देखील करून घेण्यात आले. या कायद्यांमुळे मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांना शेतकरी आणि शेतीचं क्षेत्र अधिकाधिक व्यापता येईल आणि ज्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्यांच्या उपजीविका मोठ्या प्रमाणावर मोडकळीस येतील असं चित्र सगळ्या शेतकऱ्यांना दिसतंय. या कायद्यांमध्ये शेती करणाऱ्यासाठी आधारभूत असणाऱ्या इतर घटकांनाही दुय्यम ठरवलं गेलं आहे, जसं की किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव), कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शासनाकडून होणारी खरेदी, इत्यादी.

“या तीन नव्या कृषी कायद्यांचा सगळ्यात वाईट परिणाम स्त्रियांना भोगावा लागणार आहे. शेतीत त्या कितीही काम करत असल्या तरी त्यांच्याकडे निर्णयाचा अधिकार नाही. आता जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचंच घ्या, त्यातल्या बदलांमुळे अन्नाचा तुटवडा निर्माण होईल आणि त्याची झळ स्त्रियांनाच सोसावी लागेल,” अखिल भारतीय जनवादी महिला सभेच्या जनरल सेक्रेटरी, मरियम ढवळे सांगतात.

आणि यातल्या अनेक जणी – तरुण आणि वृद्ध – दिल्लीच्या भोवतालच्या आंदोलन स्थळी निर्धाराने उभ्या आहेत, आणि इतरही अनेक ज्या शेतकरी नाहीत, त्या इथे त्यांचा पाठिंबा दर्शवण्यासाठी येत आहेत. आणि काही जणी तर त्यांच्याकडच्या वस्तू विकण्यासाठी, दिवसभराची कमाई करण्यासाठी किंवा लंगरमध्ये मिळणारं जेवण पोटभर जेवण्यासाठी सुद्धा येत आहेत.

PHOTO • Shraddha Agarwal

६२ वर्षीय बिमला देवी (लाल शालीत) २० डिसेंबर रोजी सिंघुच्या सीमेवर आल्या का तर त्यांचे आंदोलक भाऊ आणि मुलं दहशतवादी नाहीत हे माध्यमांना सांगायला. हरयाणाच्या सोनिपतमध्ये खरखोडा तालुक्यातल्या सेहरी गावात आपल्या दोन एकर शेतात त्यांचं कुटुंब भात, ज्वारी आणि उसाची शेती करतं. “आमच्या लेकांना गुंड म्हणत असल्याचं आम्ही ऐकलं. शेतकरी काही दहशतवादी नाहीयेत. माझ्या या लेकरांविषयी माध्यमं ज्या प्रकारे बोलत होती ते पाहून मला रडू कोसळलं. शेतकऱ्याइतका दिलदार माणूस तुम्हाला शोधून सापडायचा नाही,” बिमला देवी सांगतात. त्यांची बहीण, ६० वर्षीय सावित्री (निळ्या शालीत) त्यांच्या बरोबर सिंघु सीमेवर आहे.

PHOTO • Shraddha Agarwal

“मी इथे माझ्या हक्कांसाठी, माझ्या भविष्यासाठी लढायला आले आहे,” १४ वर्षांची, नववीत शिकणारी आलमजीत कौर सांगते. ती सिंघुच्या आंदोलन स्थळी आपली धाकटी बहीण, आजी आणि आई-वडलांसोबत आलीये. पंजाबच्या फरीदकोट तालुक्यातल्या पिपली गावाहून ते आले आहेत. तिथे तिची आई नर्स आहे आणि वडील शाळेत शिक्षक. हे कुटुंब आपल्या सात एकरात गहू आणि भात घेतात. “मी अगदी लहान होते तेव्हापासून मी माझ्या आई-वडलांना शेतात मदत करत आलीये,” आलमजीत सांगते. “त्यांनीच मला आम्हा शेतकऱ्यांच्या हक्कांविषयी सांगितलं आणि आता आमचे हक्क मिळाल्याशिवाय आम्ही इथून माघारी हटणार नाही. या वेळी विजय शेतकऱ्यांचाच होणार आहे.”

PHOTO • Shraddha Agarwal

लुधियाना जिल्ह्यातल्या पामल गावी विशवजोत ग्रेवालच्या कुटुंबाची ३० एकर जमीन आहे. तिथे ते मुख्यतः गहू, भात आणि बटाट्याचं पीक घेतात. “हे कायदे मागे घ्यावे हीच आमची मागणी आहे,” २२ डिसेंबर रोजी एका मिनी-व्हॅनमधून ही २३ वर्षीय तरुणी आपल्या नातेवाइकांसोबत सिंघुला आली. “आमचं आमच्या जमिनीशी फार घट्ट नातं आहे आणि कुणी आमची जमीन आमच्यापासून हिरावून घेणार असेल तर ते आम्ही बिलकुल खपवून घेणार नाही. आपल्या संविधानातच असं लिहिलंय की आम्हाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे म्हणून. हे खूपच शांततामय आंदोलन आहे. लंगरपासून ते वैद्यकीय उपचारांपर्यंत, इथे सगळं उपलब्ध आहे.”

PHOTO • Shraddha Agarwal

“मी इथे माझ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा द्यायला आलीये. लोकांना जरी वाटत असलं की या कायद्याचा परिणाम फक्त शेतकऱ्यांवर होणारे, तरी प्रत्यक्षात या कायद्यांमुळे सगळ्यांचंच नुकसान होणार आहे,” पंजाबच्या फरीदकोट जिल्ह्याच्या फरीदकोट तहसिलातल्या कोट कपुरा गावची २८ वर्षीय मणी गिल म्हणते. मनीकडे एमबीएची पदवी असून ती एका कॉर्पोरेट कंपनीत काम करते. “विजय आमचाच होणार, मला खात्री आहे,” ती पुढे म्हणते. “दिल्लीमध्ये एक मिनी-पंजाब तयार झालाय हे बघायला इतकं सुंदर आहे. तुम्हाला पंजाबच्या सगळ्या खेड्यांमधले लोक इथे भेटतील.” समाजमाध्यमांवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जागृती निर्माण करणाऱ्या तरुणांनी चालवलेल्या एका गटाची मणी सदस्या आहे. “तीन नवीन कृषी कायदे आणि त्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या मुख्य समस्या आणि त्यांच्यावर काय उपाय असू शकतील यावर आम्ही बोलण्याचा प्रयत्न करतो. शेतकऱ्यांना रोज काय सहन करावं लागतं ते पुढे आणण्याचा आमचा प्रयत्न असतो,” ती सांगते. मणीचे आई-वडील सिंघुला येऊ शकले नाहीत, पण, ती म्हणते, “मला वाटतं तेही खूप महत्त्वाचंच काम करतायत. आम्ही सगळे इथे आलोय त्यामुळे तिथे त्यांना दुप्पट काम करावं लागतंय, आमची जनावरं आहेत, शेती आहे.”

PHOTO • Shraddha Agarwal

सहजमीत (उजवीकडे) आणि गुरलीन (पूर्ण नावं सांगितली नाहीत) १५ डिसेंबरपासून वेगवेगळ्या आंदोलनस्थळी सहभाग घेतायत. “इथे आंदोलनामध्ये जास्त लोकांची गरज आहे हे कळलं तेव्हापासून घरी बसून राहणं अशक्य होतं,” पंजाबच्या पतियाळा शहरातून वेगवेगळ्या वाहनातून लिफ्ट घेत इथे आलेली २८ वर्षांची सहजमीत सांगते. काही काळ ती पश्चिम दिल्लीच्या टिक्री आंदोलनस्थळी लंगरमध्ये सेवाभावी काम करत होती. “जिथे जशी गरज असेल तसं आम्ही जातो,” ती सांगते.

आंदोलनाच्या ठिकाणी स्त्रियांना संडासची मोठी समस्या असल्याचं ती सांगते. “फिरती शौचालयं आणि पेट्रोल पंपवरचे संडास खूपच घाण आहेत. तसंच स्त्रिया जिथे मुक्कामी आहेत [निदर्शनांमधले तंबू आणि ट्रॅक्टर ट्रॉली] तिथून ही लांब आहेत. आम्ही संख्येने तशा कमीच आहोत, त्यामुळे आमच्या जवळच्याच संडासचा वापर करणं सगळ्यात सुरक्षित असतं,” पतियाळाच्या पंजाबी विद्यापीठात इंग्रजी साहित्यात पीएचडीची विद्यार्थी असणारी सहजमीत सांगते. “एकदा मी एका बाथरुममध्ये गेले होते तर तिथला एक वयस्क मला म्हणालाः ‘इथे बाया कशासाठी आल्या आहेत? आंदोलन वगैरे पुरुषांचं काम आहे’. कधी कधी इथे असुरक्षित वाटायला लागतं. पण मग बाकी बाया भेटल्या की एकत्र मिळून खूपच ताकदवान असल्याची भावना मनात येते.”

तिची मैत्रीण, २२ वर्षांची गुरलीन गुरदासपूर जिल्ह्याच्या बाटला तहसिलातल्या मीकी गावची आहे. तिथे तिचं कुटुंब त्यांच्या दोन एकर शेतात गहू आणि भाताची शेती करतं. ती म्हणते, “माझा शिक्षणाचा सगळा खर्च शेतीतून निघालाय. माझं कुटुंब शेतीवरच अवलंबून आहे. माझं भविष्य आणि एकमेव आशा शेतीवरच आहे. मला अन्न आणि शाश्वती माझी शेतीच देऊ शकते हे मला माहितीये. शिक्षणामुळे मला आता समजायला लागलंय की सरकारच्या वेगवेगळ्या धोरणांचा आपल्यावर, खासकरून बायांवर कसा परिणाम होतोय ते. आणि म्हणून एकजूट करणं आणि विरोध करणं फार महत्त्वाचं आहे.”

PHOTO • Shraddha Agarwal

हर्ष कौर (एकदम उजवीकडे) जवळपास ३०० किलोमीटर दूर पंजाबच्या लुधियाना शहरातून सिंघु सीमेवर आलीये. आंदोलनस्थळी असलेल्या वैद्यकीय शिबिरात सेवाभावी काम करण्यासाठी तिने, तिच्या बहिणीसोबत एका युवा संस्थेकडे नावनोंदणी केली होती. वैद्यकीय मदत देणाऱ्या तंबूत नर्सेस आहेत ज्या सेवाभावी कार्यकर्त्यांना औषध वाटपाविषयी मार्गदर्शन करतात. पत्रकारितेचं पदवीचं शिक्षण घेणारी हर्ष म्हणते, “सरकार असं भासवतंय की हे कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आहेत, पण ते तसे नाहीत. शेतकरी हे स्वतः पेरणी करणारे आहेत, त्यांच्यासाठी काय चांगलंय ते त्यांना समजतं. हे कायदे केवळ कॉर्पोरेटांच्या भल्यासाठी आहेत. हे सरकार आमचं शोषण करतंय, आणि तसं नसेल तर ते आम्हाला एमएसपी (हमीभाव) चं लेखी आश्वासन का देत नाहीयेत? या सरकारवर आम्ही विश्वास ठेवू शकत नाही.”

PHOTO • Shraddha Agarwal

लैला (पूर्ण नाव माहित नाही) सिंघुमध्ये काही उपकरणांचे संच विकते ज्यात एक पक्कड, इलेक्ट्रिक लायटर आणि दोन प्रकारचे स्क्रू ड्रायव्हर आहेत. या एका संचाची किंमत १०० रुपये आहे. ती त्याच किंमतीत तीन मोज्यांचे जोडही विकते. लैला उत्तर दिल्लीच्या सदर बाजारात आठवड्यातून एकदा हे सामान विकत घेते, तिचा नवरा देखील विक्रेता आहे. ती इथे तिच्या मुलांसोबत, ९ वर्षांचा मायकल (जांभळं जाकिट) आणि ५ वर्षांचा विजय यांना घेऊन आलीये. ती म्हणते, “आम्ही इथे या गर्दीत आमचा माल विकायला आलोय. हे आंदोलन सुरू झालं तेव्हापासून आम्ही रोज सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ इथे येतो आणि दिवसभरात १०-१५ सेट विकतो.”

PHOTO • Shraddha Agarwal

“माझ्या कुटुंबात कुणीही शेतकरी नाही. मी हे सगळं विकून माझं पोट भरते,” सिंघुमध्ये राहणारी ३५ वर्षांची गुलबिया ही पथारी विक्रेती सांगते. इथे आंदोलनस्थळी वेगवेगळ्या वस्तू विकणाऱ्या फेरीवाल्यांची जत्राच भरलीये. गुलबिया (पूर्ण नाव माहित नाही) छोटे सुरीले ढोल विकते. नगाला १०० रुपये मिळावेत अशी तिची अपेक्षा आहे. तिची दोन्ही मुलं मजुरी करतात. “मी [दिवसाला] १००-२०० रुपये कमवते,” ती सांगते. “पण कुणीच १०० रुपयांना हे ढोल घेत नाहीत. सगळे जण घासाघीस करतात त्यामुळे कधी कधी ५० तर कधी ४० रुपयांना देखील मला ते विकावे लागतात.”

PHOTO • Shraddha Agarwal

“मी इथे रोटी खायला आलीये,” कविता (पूर्ण नाव माहित नाही) म्हणतात. उत्तर दिल्लीच्या नरेला भागात त्या कचरावेचक आहेत. टाकून दिलेल्या प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्या गोळा करण्यासाठी त्या सिंघुला येतात. अंदाजे साठीच्या असलेल्या कविता आंदोलनाच्या ठिकाणहून गोळा केलेलं भंगार त्यांच्या वस्तीतल्या भंगारवाल्याला विकतात आणि ५०-१०० रुपये कमावतात. “पण इथले काही लोक माझ्या अंगावर खेकसतात,” त्या सांगतात. “माझं इथे काय काम, ते विचारतात.”

PHOTO • Shraddha Agarwal

“इथे आंदोलनाला येणं माझ्यासाठी फार काही सोपं नव्हतं कारण माझ्या आईवडलांना ते पसंत नव्हतं. पण मी आले कारण शेतकऱ्यांना आमच्या पाठिंब्याची गरज आहे,” २४ वर्षीय कोमलप्रीत (पूर्ण नाव सांगितलं नाही) सांगते. ती पंजाबच्या फरीदकोट जिल्ह्यातल्या फरीदकोट तहसिलाच्या कोट कपुरा गावची रहिवासी आहे. ती २४ डिसेंबर रोजी सिंघु सीमेवर आली आणि समाजमाध्यमांवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जागृती करणाऱ्या युवकांनी सुरू केलेल्या एका मंचासोबत ती सेवाभावी काम करतीये. “आम्ही इथे इतिहास नव्याने लिहितोय,” ती म्हणते. “इथे लोक जात, वर्ग, संस्कृती सगळं विसरून आलेत. आमच्या गुरूंनी आम्हाला शिकवलंय की जे योग्य आहे त्यासाठी भांडा आणि ज्यांचं शोषण होतंय त्यांच्या पाठीशी उभं रहा.”

अनुवादः मेधा काळे

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is also a translator for PARI.

Shraddha Agarwal

Shraddha Agarwal is a reporter and content editor at the People’s Archive of Rural India.

Other stories by Shraddha Agarwal