ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਾਇਓ।

ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਂ ਛੱਡਣੀ ਸੀ।

ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਪੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਆਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ।

''ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗਾਈਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ਼ਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੰਝ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਲ਼ ਜਾਣਗੇ।'' ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਕੁਨੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਿੰਡ, ਅਗਾਰਾ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਰਾਘੂਲਾਲ ਜਾਟਵ ਦਾ ਹੈ।

''ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ਼ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ,'' ਰਘੂਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

''ਇਹੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਾਰੇ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾ ਅਤੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 1,600 ਲੋਕ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਰਿਆ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਭਾਜੜ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ।

ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਭੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ਼-ਅਸਬਾਬ ਲੱਦੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡੇ, ਸਗੋਂ ਨਲ਼ਕੇ, ਖ਼ੂਹ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਭੋਇੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੰਗਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

23 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Raghulal Jatav was among those displaced from Paira village in Kuno National Park in 1999.
PHOTO • Priti David
Raghulal (seated on the charpoy), with his son Sultan, and neighbours, in the new hamlet of Paira Jatav set up on the outskirts of Agara village
PHOTO • Priti David

ਖੱਬੇ : ਰਘੂਲਾਲ ਜਾਟਵ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪੈਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨ। ਸੱਜੇ : ਰਘੂਲਾਲ (ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ) ਅਗਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੇਰੇ-ਘੇਰੇ ਵਸਾਈ ਗਈ ਇਸ ਬਸਤੀ ਪੈਰਾ ਜਾਟਵ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸੁਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼

''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ,'' ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੱਠੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਘੂਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਘੂਲਾਲ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰ ਦਲਿਤ, ਗ਼ਰੀਬ, ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਡੋਬ ਲਿਆ।

ਪਰ ਰਘੂਲਾਲ ਜਿਹਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੁਨੋ ਪਾਰਕ ਦਾ ਭਲ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟੇ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ।

*****

ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿ, ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸ਼ੇਰ (ਪੇਂਥੇਰਾ ਲਿਓ ਲਿਓ) ਸਿਰਫ਼ ਗੀਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੇ/ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਗੀਰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖਹਿੰਦੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ 30,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭੂ-ਭਾਗ ਯਾਨਿ 1,883 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੱਥ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ਼ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਅੰਦਰ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 674 ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੰਭਾਲ਼ਵਾਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈਯੂਸੀਐੱਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵ ਖੋਜਾਰਥੀ ਡਾ. ਫੈਯਾਜ਼ ਏ. ਖੁੱਡਸਰ ਉੱਘੜਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ''ਜੀਵ-ਸੰਰਖਣ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਥਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਖੁੱਡਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨਾਇਨ ਡਿਸਟੈਪਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫ਼ੈਲਣਾ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ/ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈਜੇਮਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਖੁੱਡਸਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਨੋ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ''ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦ-ਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਜੋਸ਼ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਹੈ।''

A police outpost at Kuno has images of lions although no lions exist here.
PHOTO • Priti David
Map of Kuno at the forest office, marked with resettlement sites for the displaced
PHOTO • Priti David

ਖੱਬੇ : ਕੁਨੋ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੱਜੇ : ਜੰਗਲਾਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗਿਆ ਕੁਨੋ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹਨ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛਲਝਾਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1993-95 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੀਰ ਤੋਂ ਕੁਨੋ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (WII) ਦੇ ਡੀਨ, ਡਾ. ਯਾਦਵੇਂਦਰ ਝਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ 9 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਨੋ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

WII, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ((MoEFCC) ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਂਹ (ਸਹਾਇਕ) ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਰਿਸਕਾ, ਪੰਨਾ, ਬੰਧਵਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਅਤੇ ਸਤਪੁੜਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਸਿੰਘਾ ਵਿਖੇ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

''ਕੁਨੋ ਦੇ ਨਿਰੇ-ਪੁਰੇ ਦਾਇਰੇ (ਕਰੀਬ 6,800 ਵਰਗ ਕਿ:ਮੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦਾ ਨਿਵਾਸ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਲ਼ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ,'' ਸੰਭਾਲ਼ਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਰਵੀ ਚੇਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੀਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖ਼ੋਜ ਲੱਭਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹਨ ਕਿ: ''ਇਹ ਥਾਂ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦਾ ਅਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਾਸ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ-ਜਿਵੇਂ ਚਰਾਂਦਾਂ, ਬਾਂਸ, ਦਲਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਬਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਨੋ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕਈ ਮੀਲ਼ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪਲ਼ਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖ਼ੈਰ, 23 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

*****

An abandoned temple in the old Paira village at Kuno National Park
PHOTO • Priti David
Sultan Jatav's old school in Paira, deserted 23 years ago
PHOTO • Priti David

ਖੱਬੇ : ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪੈਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੰਦਰ। ਸੱਜੇ : ਪੈਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੁਲਤਾਨ ਜਾਟਵ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਜੋ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰਾਨ ਪਿਆ ਹੈ

ਕੁਨੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਿਣਕ 1998 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਢੋਲ਼ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।

''ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਤਿਆਂ, ਬਾਘਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?'' 40 ਸਾਲਾ ਮੰਗੂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਹਾਰਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਨ।

1999 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲ਼ੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਨੋ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ (ਜੇ.ਸੀ. ਬਾਮਫੋਰਡ ਪੁਟਾਈ ਵਾਲ਼ੇ) ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

''ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ,'' ਜੇ.ਐੱਸ. ਚੌਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 1999 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਨੋ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ (ਪੀਸੀਸੀਐੱਫ਼) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਨੂੰ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 38,000 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਢੋਹਣ ਵਾਸਤੇ 2,000 ਰੁਪਿਆ ਬਤੌਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਫਿਰ ਪਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ''ਇਹਦੀ ਥਾਵੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਜਣ ਵਾਲ਼ੀ ਘੰਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,'' 43 ਸਾਲਾ ਮੇਰਾਜੂਦੀਨ ਸੱਯਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਪਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲ਼ੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ : ਕੁਨੋ ਦੇ ਲੋਕ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਜੋ ਕਦੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਫਿਰ ਆਈਆਂ 1999 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੁਨੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲ਼ੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਅਗਾਰਾ ਜਾ ਅੱਪੜੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਨੀਲੀਆਂ ਤਿਰਪਾਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹ ਆਰਜੀ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਥੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਨ।

''ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 7-8 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ,'' ਮੇਰਾਜੂਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਸਿਕਸ਼ਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪਿੰਡ ਅਗਾਰਾ ਵਿਖੇ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧਵਾਟੇ ਲਮਕਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੀਸੀਸੀਐੱਫ਼ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦੇ ਦਿਸੇ ਕਿ ''ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ ਵਸਾਉਣਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਕਜ (ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ) ਮਿਲ਼ਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,'' ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੀਓਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਜੇਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਉਮਰੀ, ਅਗਾਰਾ, ਅਰੋੜ, ਚੈਂਤੀਖੇੜਾ ਅਤੇ ਦਿਓਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਖੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਸੀ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਪਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲ਼ੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਜਾਟਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਜੂਨ 1999 ਨੂੰ ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਨੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਮੂਲ਼ ਪੈਰਾ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਕੇ ਅਗਾਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪੈਂਦੀ ਪੈਰਾ ਜਾਟਵ ਬਸਤੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 50ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਲੂੰਧਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮਸੋਸੇ ਮਨ ਨਾਲ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖ਼ੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ (ਦਵਾ-ਦਾਰੂ) ਦੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਓਪਰੋਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਰਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਭਲ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ।''

Ram Dayal Jatav regrets leaving his village and taking the resettlement package.
PHOTO • Priti David
The Paira Jatav hamlet where exiled Dalit families now live
PHOTO • Priti David

ਖੱਬੇ : ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਜਾਟਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਪੈਕਜ ਲੈਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ : ਪੈਰਾ ਜਾਵਟ ਬਸਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਰਘੂਲਾਲ ਜਾਟਵ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ: ''23 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾਏ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।''

ਰਘੂਲਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ (ਅਵਰਗੀਕਰਨ) ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਘੂਲਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੈਰਾ ਕੋਲ਼ੋਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀਆ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲ਼ਾਇਆ ਗਿਆ। ''ਇੰਝ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ।''

ਪੀਸੀਸੀਐੱਫ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ''ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ) ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ'। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

*****

ਮੰਗੂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ''ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਜੋਗਾ ਘਾਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।'' ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ, ਬਾਲ਼ਣ, ਗ਼ੈਰ-ਇਮਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਸਮਿਤਾ ਕਾਬਰਾ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ: ''ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਸੀ) ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਥਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਰਾਂਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।''

Mangu Adivasi lives in the Paira Adivasi hamlet now.
PHOTO • Priti David
Gita Jatav (in the pink saree) and Harjaniya Jatav travel far to secure firewood for their homes
PHOTO • Priti David

ਖੱਬੇ : ਮੰਗੂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੁਣ ਪੈਰਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਜੇ : ਗੀਤਾ ਜਾਟਵ (ਗੁਲਾਬੀ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਲਬੂਸ) ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਿਆ ਜਾਯਵ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਝਿੜੀਆਂ (ਰੁੱਖ) ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ''ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ਼ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ,'' 23 ਸਾਲਾ ਕੇਦਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਰਵਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਰੀਬ 50ਵਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੀਤਾ ਅਤੇ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹਰਜਾਨਿਆ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸ਼ੀਓਪੁਰ ਦੀ ਕਰਾਹਲ ਤਹਿਸੀਲ, ਜੋ ਇਸ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੁਆਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੀਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹਨ,''ਹੁਣ ਬਾਲ਼ਣ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਲਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ,'' ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਬਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹਨ। ''ਉਸ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ,'' ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦਾ ਮੂਲ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਨੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਰਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਮਾਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ਼ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੂੰਦ ਅਤੇ ਰੇਜਿਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀੜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੁੱਖ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਚੀੜ ਦੀ ਗੂੰਦ 200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ 4-5 ਕਿਲੋ ਰਾਲ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ। ''ਤੇਂਦੂ ਪੱਤੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੀੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ) ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੂੰਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਰੇਜਿਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲ੍ਹ, ਅਚਾਰ, ਮਹੂਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਕੰਦ-ਮੂਲ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਦੇ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਢੱਕਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਗੂੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਟਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ,'' ਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁੰਗਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਅਹਾਰਵਾਨੀ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਵਰਖਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਰੈਨਾ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ-ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ''ਅਸੀਂ 10 ਜਾਂ 20 ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,'' 50 ਸਾਲਾ ਕੁੰਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

Kedar Adivasi and his mother, Kungai Adivasi, outside their home in Aharwani, where displaced Sahariyas settled.
PHOTO • Priti David
Large tracts of forests were cleared to compensate the relocated people. The loss of biodiversity, fruit bearing trees and firewood is felt by both new residents and host villages
PHOTO • Priti David

ਖੱਬੇ : ਕੇਦਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਕੁੰਗਈ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਅਹਾਰਵਾਨੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਜੇ : ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

*****

15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਨ ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਦਮ ''ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ,'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਈਐਫਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ।'' ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੋ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿ ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਇਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਲਈ 97.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੌ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਉਹਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ''ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ'' ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਨੋ ਵਿਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਖ਼ੈਰ, ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੀਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।''

In January 2022, the government announced that African cheetahs would be brought to Kuno as there were no Asiatic cheetahs left in India.
PHOTO • Priti David
A poster of 'Chintu Cheetah' announcing that cheetahs (African) are expected in the national park
PHOTO • Priti David

ਖੱਬੇ : ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਚੀਤਿਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੋ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਚੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਸੱਜੇ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਚੀਤਿਆਂ (ਅਫ਼ਰੀਕੀ) ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਢੋਲ਼ ਪਿਟਦਾ ਚਿੰਟੂ ਚੀਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਨੋ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਗਮਨ ਸਥਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ,''ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਐੱਮਓਈਐੱਫ਼ਸੀਸੀ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਨੋ ਵਿਖੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਰਖਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ (ਸੰਦਰਭ) ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੌਖ਼ਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਬਲਿਊਆਈਆਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,''ਗੀਰ ਵਿਖੇ ਬਬੇਸਿਓਸਿਸ ਅਤੇ ਕੈਨਾਇਨ ਡਿਸਟੈਪਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।''

''ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅੜ੍ਹਬਪੁਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।'' ਉਹ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਰਖਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮੈਟਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਡਾ. ਚੇਲਮ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰਲੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।

''ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟਪੂਰਣ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ਼ ਦੋਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ,'' ਡਾ. ਚੇਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਇਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਲੈਬੋਰਟਿਵ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

PHOTO • Priti David
PHOTO • Priti David

ਖੱਬੇ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਰਾ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਚਨਾ-ਦਰਸਾਊ ਫੱਟਾ। ਸੱਜੇ : ਬੀਆਬਾਨ ਪਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੂਹਾ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਤਣਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ

''ਮਨੁਸ਼ਯ ਕੋ ਭਗਾ ਦਿਯਾ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਯਾ!''

ਕੁਨੋ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮੰਗੂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਵੇਂ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਜਾਪੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਫੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ''ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੜ ਸਕਾਂਗੇ।''

15 ਅਗਸਤ, 2008 ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਪਾ ਭਰਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ''ਅਸੀਂ (ਉਦੋਂ) ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ਼-ਥਾਵੇਂ ਦੋਬਾਰਾ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,'' ਰਘੂਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਘੂਲਾਲ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭੋਪਾਲ ਸਥਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜੇ ਗਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ''ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,'' ਪੈਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ''ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਬੱਬੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।''

ਕਵਰ ਫ਼ੋਟੋ : ਸੁਲਤਾਨ ਜਾਟਵ, ਪੈਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟਰ, ਸੌਰਭ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ

Priti David

Priti David is a Journalist with the People’s Archive of Rural India, and Editor, PARI Education. She works with educators to bring rural issues into the classroom and curriculum, and with young people to document the issues of our times.

Other stories by Priti David
Translator : Kamaljit Kaur

Kamaljit Kaur is from Punjab and she is a freelance translator. Kamaljit has done her MA in Punjabi literature. She believes in a just and equitable world and works towards making it possible.

Other stories by Kamaljit Kaur