बाघपतचे शेतकरी: 'खोटं किती काळ चालणार?'

जखमा देखील भरल्या नसतील तोवरच ब्रिजपाल यांना आणखी एक धक्का बसला – दिल्ली पोलिसांनी त्यांना दिल्लीच्या शाहदरा जिल्ह्यातील सीमापुरी पोलीस चौकीत हजर राहण्याची नोटीस बजावली. त्यात म्हटलं होतं की २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान देशाच्या राजधानीत घडलेल्या हिंसक घटनेबाबत त्यांची चौकशी करण्यात येईल. 

“मी तर दिल्लीत नव्हतोच,” ब्रिजपाल म्हणतात. “मी [बरौतमध्ये] धरणे आंदोलनात होतो. दंगा झाला तिथून ७० किलोमीटर दूर.” म्हणून त्यांनी पोलिसांच्या नोटिशीला उत्तर दिलं नाही.

बरौतमधील शेतकरी आंदोलन २७ जानेवारीच्या रात्रीपर्यंत सुरू होतं, हे बाघपतचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अमित कुमार सिंह कबूल करतात.

बरौतमध्ये आंदोलन करणाऱ्या आणखी आठ शेतकऱ्यांनाही दिल्ली पोलिसांकडून नोटीस आल्या. “मी गेलोच नव्हतो,” ७८ वर्षीय बलजोर सिंह आर्य म्हणतात. ते भारतीय सैन्यदलात शिपाई होते. त्यांच्या नोटिसमध्ये लिहिलं होतं की त्यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी पूर्व दिल्लीच्या पांडव नगर पोलीस चौकीत हजर राहावं. “मला यात का गोवण्यात येतंय तेच कळत नाहीये. मी तर बाघपतमध्ये होतो,” बलजोर म्हणतात. मालकपूर गावी त्यांची स्वतःच्या मालकीची दोन एकर जमीन आहे. पांडव नगर पोलीस चौकीचे उपनिरीक्षक नीरज कुमार म्हणतात की बाघपतचे शेतकरी दिल्ली प्रकरणात “संशयित” आहेत. “तपास सुरू आहे,” त्यांनी १० फेब्रुवारी रोजी मला फोनवर सांगितलं होतं. नोटीस बजावण्याचं कारण उघड करता येणार नाही, सीमापुरीचे निरीक्षक प्रशांत आनंद म्हणाले. “ते दिल्लीत होते की नव्हते, ते कळेलच. आम्हाला काही माहिती मिळाली आहे. त्या आधारेच आम्ही त्यांना नोटीस बजावली आहे.”

ब्रिजपाल आणि बलजोर यांना बजावण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये दिल्लीतल्या पोलीस चौकीतल्या प्रथम माहिती अहवालांचा (एफआयआर) दाखला देण्यात आला होता. एफआयआरमध्ये भारतीय दंड विधानाचे दंगा, अवैध जमाव, सरकारी नोकरांवर हल्ला, दरोडा आणि खुनाचा प्रयत्न इत्यादींशी निगडित अनेक कलमं नमूद केली होती. त्यात सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायदा, महामारी कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा यांसारख्या कायद्यांची कलमंसुद्धा समाविष्ट होती. 

पण हे शेतकरी तर केवळ त्यांचे हक्क मागत होते, ६८ वर्षीय विक्रम आर्य म्हणतात. बरौतहून आठ किलोमीटर दूर असलेल्या ख्वाजा नागला गावात त्यांची उसाची शेती आहे. “चळवळ अन् आंदोलन आमच्या मातीतच आहे. प्रत्येक शांततापूर्ण आंदोलनाच्या मुळाशी गांधी आहे. आम्ही आमच्या हक्कांसाठी लढतोय,” बरौतमधील आंदोलनात असलेले विक्रम म्हणतात. त्यांच्या मते, केंद्र सरकार “गांधी ज्यासाठी लढले ते सगळं बरबाद करण्यामागे लागलंय.”

देशभर शेतकरी ज्या तीन कायद्यांचा विरोध करतायत ते पुढीलप्रमाणे आहेत: शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा, २०२० ; शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा, २०२० ; आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२०.

बड्या उद्योगांना शेती व शेतकऱ्यांविरुद्ध बलवत्तर होण्याची कक्षा रुंदावत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना हे कायदे त्यांच्या उपजीविकेला हानिकारक वाटत आहेत. हे नवे कायदे बळीराजाला मिळणारे किमान हमीभाव (एमएसपी), कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी), शासकीय खरेदी इत्यादी ठळक प्रकारचे आधारही कमकुवत करतात. भारतीय संविधानाच्या कलम ३२ ला डावलून सर्व नागरिकांच्या न्यायिक मदतीचा हक्क हिरावून घेत असल्यामुळे हे कायदे सर्वच भारतीयांना प्रभावित करत आहेत, म्हणूनही त्यांची टीका करण्यात येत आहे. 

नवे कायदे लागू झाल्यावरही किमान हमीभाव कायम राहणार या शासनाच्या दाव्यावर विक्रम यांचा विश्वास नाही. “खासगी कंपन्या आल्यावर बीएसएनएलचं काय झालं? आपल्या सरकारी शाळा अन् दवाखान्यांची काय हालत आहे? सरकारी मंडीचंही तेच होणार. त्याही हळूहळू नाहिशा होतील,” ते म्हणतात.

विक्रम आणि बलजोर यांच्यासारख्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या नियमनाखालच्या बाजारसमित्या निरुपयोगी होतील ही चिंता तर आहेच, शिवाय कॉर्पोरेट कंपन्या शेती क्षेत्रात प्रवेश करतील याचीही त्यांना भीती वाटते. “आमच्या पिकावर कंपन्यांचा एकाधिकार असेल अन् त्या शेतकऱ्यांना अटी लावतील,” विक्रम म्हणतात. “खासगी कंपन्यांना नफा सोडून काही दिसतं का? ते आम्हाला योग्य वागणूक देतील यावर आम्ही कसा भरवसा ठेवायचा?”

उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिमेकडचे शेतकरी मुख्यत्वे उसाची लागवड करतात. खासगी कंपन्यांशी सौदा करणं काय असतं ते ते नेमकं ओळखून आहेत, बलजोर म्हणतात. “आमचा ऊस कारखान्यांशी सौदा असतो,” ते समजावून सांगतात. “किंमत [राज्य मार्गदर्शक किंमत] राज्य सरकार ठरवतं. कायद्यानुसार [उत्तर प्रदेश ऊस कायदा] आम्हाला १४ दिवसांच्या आत पैसे मिळायला हवेत. मागच्या हंगामात ऊस विकला त्याला १४ महिने होत आले, तरी अजून पैशाचा पत्ता नाही. राज्य शासनाने यावर काहीच कारवाई केली नाहीये.”

बलजोर १९६६-७३ दरम्यान सैन्यदलात होते. त्यांना आणखी एका गोष्टीचा राग येतो ते म्हणजे शासनाने जवानांना किसानांच्या विरोधात उभं केलंय. “सेनेचा वापर करून त्यांनी खोटा राष्ट्रवाद पसरवलाय. एके काळी सेनेत असलेल्या मला याची चीड येते,” ते म्हणतात.

“मीडियावाले तर ‘विरोधी पक्ष शेतकरी आंदोलनाचं राजकारण करतायत’ हेच देशाला सांगण्यात व्यस्त आहेत,” विक्रम म्हणतात. “विरोधी पक्ष नाही, तर मग राजकारण कोण करणार? या आंदोलनाने सगळ्या शेतकऱ्यांना जागं केलंय,” ते पुढे म्हणतात. “देशाच्या ७० टक्के भागात आम्हीच आहोत. खोटं किती काळ चालणार?”

अनुवाद: कौशल काळू