“हा लढा काही फक्त शेतकऱ्यांचा नाहीये, तर तो शेतमजुरांचाही आहे,” रेशम आणि बियंत कौर सांगतात. “हे कृषी कायदे जर अंमलात आले तर केवळ शेतकरीच नाही तर त्यांच्यावर ज्यांचं पोट अवलंबून आहे त्या शेतमजुरांवरही त्याचा विपरित परिणाम होणार आहे.”

तर, ७ जानेवारीच्या दुपारी या दोघी बहिणी पंजाबच्या मुक्तसर जिल्ह्यातून देशाच्या राजधानीच्या, दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात सामील होण्यासाठी निघाल्या.

पंजाब खेत मजदूर युनियनने किमान २० बसगाड्यांमध्ये किमान १५०० जणांची सोय केली होती. या बस पश्चिम दिल्लीच्या टिकरी सीमेपाशी आल्या. इथे तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधातलं आंदोलन जोरात सुरू आहे. बठिंडा, फरीदकोट, जलंधर, मोगा, मुक्तसर, पतियाळा आणि संगरूरहून लोक आले होते. रेशम आणि बियंत मुक्तसर जिल्ह्यातल्या चन्नू या त्यांच्या गावाजवळ एका बसमध्ये चढल्या.

२६ नोव्हेंबर पासून अनेक शेतकरी दिल्लीच्या भोवतालच्या टिक्री आणि इतर काही ठिकाणी तळ ठोकून बसले आहेत, काही लोक काही दिवसांसाठी येतात आणि आपापल्या गावी परत जातात, जाऊन तिथल्या लोकांना इथे सुरू असलेल्या आंदोलनाविषयी माहिती देतात. “आमच्या गावातल्या अनेकांना या नव्या कृषी कायद्यांचे शेतमजुरांवर काय परिणाम होणार आहेत याची कल्पना नाहीये,” २४ वर्षीय रेशम म्हणते. “आणि खरं तर बातम्या देणाऱ्या चॅनल्सवर हे कायदे कसे शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या फायद्याचे आहेत हेच सांगितलं जातंय. त्यात सांगतात की हे कायदे लागू झाल्यानंतर मजुरांना जमिनी आणि अधिक चांगल्या सोयी सुविधा दिल्या जातील.”

हे कायदे सगळ्यात आधी, ५ जून २०२० रोजी वटहुकूम म्हणून जाहीर करण्यात आले आणि नंतर १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी विधेयकं म्हणून संसदेत सादर झालेले त्याच महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत कायदे म्हणून घाईघाईने मंजूर देखील करून घेण्यात आले. शेतकरी या तीन कायद्यांचा विरोध करत आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

Resham (left) and Beant: 'If farmers' land is taken away by these laws, will our parents find work and educate their children?'
PHOTO • Sanskriti Talwar

रेशम (डावीकडे) आणि बियंतः ‘जर या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्याच जमिनी जाणार असतील तर आमच्या आई-बापाला काम तरी मिळेल का आणि आम्हा पोराबाळांचं शिक्षण कसं होईल?’

या कायद्यांमुळे मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांना शेतकरी आणि शेतीचं क्षेत्र अधिकाधिक व्यापता येईल आणि ज्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्यांच्या उपजीविका मोठ्या प्रमाणावर मोडकळीस येतील असं चित्र सगळ्या शेतकऱ्यांना दिसतंय. या कायद्यांमध्ये शेती करणाऱ्यासाठी आधारभूत असणाऱ्या इतर घटकांनाही दुय्यम ठरवलं गेलं आहे, जसं की किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव), कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शासनाकडून होणारी खरेदी, इत्यादी.

रेशम आणि बियंत बौरिया या दलित समाजाच्या आहेत. चन्नू या त्यांच्या गावाची लोकसंख्या ६,५२९ असून त्यातले ५८% दलित आहेत. त्यांच्या कुटुंबाला शेतात मजुरी करूनच बरे दिवस आले आहेत. या दोघींची आई परमजीत कौर, वय ४५ आजही शेतात मजुरी करतात आणि वडील, बलवीर सिंग, वय ५० यांचा गावात धातूच्या ट्रॉली आणि दरवाजे बनवण्याचा एक कारखाना आहे. त्यांचा भाऊ, २० वर्षीय हरदीप १० वी पर्यंत शिकलाय आणि त्याचं लग्न झालंय. तो वडलांसोबत काम करतो.

रेशमने इतिहास विषयात एमए केलं आहे आणि ती टाळेबंदी लागायच्या आधी एका खाजगी शाळेत ३००० रुपये महिना पगारावर शिकवत होती. त्यानंतर तिने घरी शिकवण्या घ्यायला सुरुवात केली, ज्यातून तिची २,००० रुपये कमाई होते. बियंत, वय २२ हिने बीए केलं आहे आणि ती सध्या कारकून पदासाठी अर्ज करतीये. या दोघी बहिणी घरी शिलाईकामही करतात. सलवार-कमीझची शिलाई ३०० रुपये मिळते. कधी कधी तर त्यांनी आपल्या शिवणाच्या कमाईतून कॉलेजची फी देखील भरलेली आहे.

“आमचा जन्म शेजमजुरांच्या कुटुंबात झाला आहे,” रेशम सांगते. “शेतमजुराच्या घरात प्रत्येक लेकराला श्रम म्हणजे काय ते माहित असतं. मी देखील माझ्या शाळेला सुट्ट्या लागल्या की माझ्या आई-वडलांच्या सोबतीने २५०-३०० रुपये रोजावर शेतात काम केलंय.”

एकूणच शेतमजूर कुटुंबातल्या मुलांबद्दल बोलताना ती म्हणते, “आम्ही शाळेला सुट्टी लागली की नुसतं रिकामं बसून राहत नाही. इतर मुलांसारखं आम्ही शाळा नसली की फिरायला किंवा मजा करायला जात नाही. आम्ही शेतांमध्ये काम करतो.”

आताच्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतमजुरांना त्यांच्या मुलांना शिक्षण देणं आणखी अवघड होणार आहे. “तसंही मजुराचं मूल मजूरच होणार असंच सगळ्यांनी गृहित धरलेलं असतं. जर या कायद्यांनी शेतकऱ्यांची जमीनच हिरावून नेली तर आमच्या आई-बापाला काम कुठे मिळणार आणि आम्ही पोराबाळांनी शिकायचं तरी कसं? गरिबाचं नावच पुसून टाकायचं काम हे सरकार करतंय – त्यांच्यासाठी काम नाही, अन्न नाही आणि शिक्षणही नाही.”

Many farmers have been camping at Tikri and other protest sites in and around Delhi since November 26, while others join in for a few days, then return to their villages and inform people there about the ongoing agitation
PHOTO • Sanskriti Talwar
Many farmers have been camping at Tikri and other protest sites in and around Delhi since November 26, while others join in for a few days, then return to their villages and inform people there about the ongoing agitation
PHOTO • Sanskriti Talwar

२६ नोव्हेंबर पासून अनेक शेतकरी दिल्लीच्या भोवतालच्या टिक्री आणि इतर काही ठिकाणी तळ ठोकून बसले आहेत, काही लोक काही दिवसांसाठी येतात आणि आपापल्या गावी परत जातात, जाऊन तिथल्या लोकांना इथे सुरू असलेल्या आंदोलनाविषयी माहिती देतात

९ जानेवारीच्या दुपारी या दोघी बहिणी टिक्रीहून इतर संघटना सदस्यांबरोबर हरयाणा-दिल्लीच्या सीमेवर असलेल्या सिंघुला जायला निघाल्या. तीन किलोमीटर अलिकडे त्यांच्या बसेस थांबल्या आणि तिथून सगळे जण मुख्य मंचाच्या समोर बसायच्या जागी चालत निघाले. हातात फलक आणि संघटनेचे झेंडे घेऊन. रेशमच्या हातातल्या फलकावर लिहिलं होतं: ‘देशाच्या जनतेसाठी तिजोऱ्या खोला, रक्तपिपासू कॉर्पोरेट्ससाठी नको’

तिच्या मोठ्या बहिणीपेक्षा बियंतने संघटनेच्या जास्त बैठकांना हजेरी लावलीये. गेली सात वर्षं ती पंजाब खेत मजदूर युनियनशी जोडलेली आहे, तर रेशम गेल्या तीन वर्षांपासून. बियंत सांगते की खुंडे हलाल (चन्नूहून ५० किलोमीटर लांब) तिची मावशी आणि काका युनियनचे सदस्य होते आणि त्यांना मुलगी हवी होती म्हणून बियंत तीन वर्षांची असतानाच त्यांनी तिला दत्तक घेतलं होतं. त्यांचा तिच्यावर प्रभाव आहे. “त्यामुळे मी देखील लहान वयातच युनियनची सदस्य झाले,” ती सांगते. (तीन वर्षांपूर्वी पदवीच्या शिक्षणासाठी बियंत चन्नूला तिच्या आई-वडलांच्या घरी रहायला आली).

५,००० सदस्य असलेली पंजाब खेत मजदूर युनियन दलितांच्या उपजीविका, जमीन हक्कांविषयी आणि जातीभेदाविरोधात काम करते. “अनेकांच्या दृष्टीने कृषी कायद्यांच्या विरोधातलं शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन त्यांची जमीन आणि हमीभावाबद्दल आहे. पण शेतमजुरांसाठी हे त्यांच्या अन्न सुरक्षेविषयी – सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेबद्दल आहे,” संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी लछमन सेवेवाला सांगतात.

“आमच्या गावात शेतमजुरांची कोणतीही संघटना नाहीये. फक्त शेतकऱ्यांची आहे. त्यामुळे काही शेतमजुरांना हे कळत नाहीये की [या कायद्यांमुळे] त्यांना देखील फटका बसणार आहे,” बियंत सांगते. “पण आम्ही सतर्क आहोत. आम्ही दिल्लीला आलोय कारण आता आम्हाला आंदोलनाचं खरं चित्र त्यांच्यासमोर मांडता येईल आणि सांगता येईल की हे कायदे फक्त शेतकऱ्यांवर नाही तर सगळ्यांवरच परिणाम करणार आहेत,” रेशम सांगते.

या बहिणींनी १० जानेवारी रोजी घरची वाट धरली. आंदोलनातल्या दोन दिवसांमध्ये तिच्याकडे गावातल्या लोकांना सांगण्यासारखं पुष्कळ काही गोळा झालंय. “जर बाहेरची लोकं येऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर शेती ताब्यात घेऊ लागले, तर मजुरांनी कुठे जायचं? जर मंडी बोर्ड बरखास्त केलं आणि सरकारी यंत्रणा टिकूच दिल्या नाहीत, तर गरिबांना रेशन तरी कुठून मिळणारे?” पंजाब राज्य कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संदर्भात ती विचारते. “गरिबाला मरायलाच मोकळं सोडण्यासारखं आहे हे. या सरकारला वाटतं की आम्ही मूर्ख आहोत. पण तसं नाहीये. न्यायासाठी कसं भांडायचं ते आम्हाला माहितीये आणि आम्ही दररोज ते शिकतोय.”

अनुवादः मेधा काळे

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is also a translator for PARI.

Sanskriti Talwar

Sanskriti Talwar is an independent journalist based in New Delhi. She reports on gender issues.

Other stories by Sanskriti Talwar