पालघर जिल्ह्यातल्या माझ्या निंबवली गावात एका झाडाखाली गडी माणसं गोळा झाली होती. सगळी पन्नाशीच्या आसपास. दहा वर्षांपूर्वीच्या एका घटनेचे आज काय परिणाम भोगावे लागतायत हेच बोलणं चालू होतं. "काही वर्षांपूर्वी काही माणसं मोठी गाडी, पेपर, पट्ट्या असं सर्व साहीत्य घेऊन गावात आली हाती. वेगवेगळ्या ठिकाणी उभं राहून ती कसला तरी मोजमाप काढतांना दिसत होती, जमिनीत पाणी कुठाय ते शोधतोय म्हणत होती," माझे वडील परशुराम परेड, वय ५५ म्हणाले.

“आम्ही दोघातिघांनी जाऊन परत जेव्हा त्यांना विचारलं की हे तुम्ही काय करता? तेव्हा ते उलटं म्हणाले ‘तुमको पानी नही मंगता क्या?’ आम्ही म्हणालो, ‘पानी किसे नही मंगता?’,” बाबा सांगतो. पाण्याची टंचाई असलेल्या आमच्या गावात, सरकारकडून कशीही करून पाण्याची सोय झाली तर आम्हालाच हवीच असते. पण लोकांची वेडी आशा थोड्याच दिवसांत मावळली.

काही महिन्यांनी वाडा तालुक्यातल्या निंबवलीच्या वारली आदिवासींना घर सोडून जाण्याच्या अधिकृत नोटिसा मिळाल्या. पाणी शोधण्याचा फक्त बहाणा होता. या गावाची मोजणी मुंबई-वडोदरा महामार्गासाठी करण्यात आली होती.

“तेव्हा कुठे आम्हाला रस्त्यात पाडा चालल्याचा समजला,” पन्नाशीचे बाळकृष्ण लिपट सांगतात. ते वर्ष होतं २०१२. त्यानंतर दहा वर्षं उलटली. पण आजही फसवून आपली जमीन घेतली गेली हे सत्य माझ्या पाड्यावरच्या लोकांना पचलेलं नाही. अनेकांना कळून चुकलंय की ही बलवान अशा सरकारासोबतची ही लढाई सुरू होण्यापूर्वीच हरल्यात जमा आहे. त्यामुळे जमिनीसाठी जास्त मोबदला आणि अख्ख्या गावठाणाचं एकत्र पुनर्वसन होण्यासाठी जमीन मिळावी इतकीच काय ती अपेक्षा आता उरली आहे.

Parashuram Pared (left) and Baban Tambadi, recall how land in Nimbavali was acquired for the Mumbai-Vadodara National Express Highway.
PHOTO • Mamata Pared
Residents of the village discussing their concerns about resettlement
PHOTO • Mamata Pared

डावीकडेः मुंबई-वडोदरा महामार्गासाठी आपल्याला फसवून जमिनी घेतल्याचं परशुराम परेड (डावीकडे) आणि बबन तंबाडी सांगतात. उजवीकडेः गावकरी पुनर्वसनासंबंधीच्या आपल्या समस्यांबद्दल चर्चा करतायत

केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा आणि नगर हवेलीतून जाणाऱ्या ३७९ किलोमीटर लांबीच्या आठ पदरी महामार्गासाठी जमिनी संपादित करायला सुरुवात केली. महामार्गाचा महाराष्ट्रातला पट्टा पालघर जिल्ह्याच्या २१ गावांमधून जातो. वाडा तालुक्यातलं निंबवली हे त्यातलंच १४० उंबरा असलेलं एक गाव.

या गावातून फक्त ५.४ किलोमीटरचा रस्ता जातोय. त्यासाठी निंबवलीमध्ये ७१,०३५ चौरस मीटर जमीन मोजली गेली आणि गावकऱ्यांनी विरोध करण्याअगोदरच भूसंपादन सुरू करण्यात आलं.

खरा प्रकल्प कसला आहे हे लक्षात आल्यानंतर गावातल्या जाणत्या लोकांना प्रकल्पाने बाधित होणाऱ्या घरांचं पुनर्वसन होणार नाही तर घरांचा आर्थिक मोबदला देण्यात येईल, त्यात स्वत: जागा विकत घेऊन घरं बांधायची असं सांगण्यात येत होतं. मात्र गावकऱ्यांनी ही सूचना नाकारली. आणि आम्हाला या जागेच्या बदल्यात दुसरी जागा द्या, तेव्हाच आम्ही ही जागा सोडू अशी भूमिका पाड्यातील सर्व लोकांनी घेतली.

“आम्हाला माझ्या घराचा ९ लाख इतका मोबदला मिळतोय,” चंद्रकांत परेड, वय ४५ सांगतात. “तो नेमका कशाचा? आवारात बघ किती झाडं आहेत. शेवगा आहे, सिताफळ आहे, चिकू आहे, कढीपत्ता आहे. ही कंदमुळं पण याच जागेत पिकवलीत. मग त्याचे पैसे किती? काहीच नाही. या नऊ लाखात ही इतकी झाडं लावता येतील, घर बांधता येईल इतकी जागा घेता येईल का?” ते विचारतात.

Chandrakant Pared at his home in the village. "Can you buy land, build a house and plant all these trees for nine lakhs?” he asks.
PHOTO • Mamata Pared
Rajashree Pared shows the tubers and root vegetables cultivated by them
PHOTO • Mamata Pared

डावीकडेः चंद्रकांत परेड आपल्या गावी, घरी. “ या नऊ लाखात ही इतकी झाडं लावता येतील , बांधता येईल इतकी जागा घेता येईल का ? ” ते विचारतात. उजवीकडेः राजश्री परेड आपण लावलेली कंदमुळं दाखवतायत

आणखी एक मुद्दा होताः रस्ता पाड्याच्या मधून बांधला जात होता. “निंबवलीच्या सगळ्या लोकांना एकमेकांसोबत रहायचंय. आम्ही आधीपासून एकत्रच राहिलोय. सरकारने या गावठणाच्या बदल्यात पाड्यासाठी दुसरी जागा द्यावी आणि सगळ्याच घरांना मोबदला द्यायला पाहिजे. इथल्या सगळ्या लोकांना नीट मोबदला पाहिजे. विकासाचा भाग असलेला हा रस्ता तुम्ही बनवत आहात. तो बनवा. पण आम्हाला उद्ध्वस्त का करता?” विनोद काकड विचारतात.

या प्रकल्पामुळे आमचं आयुष्य ढवळून गेलं आहे. गावातल्या ४९ कुटुंबातल्या २००-२२० लोक प्रकल्पबाधित आहेत. रस्त्याच्या मोजणीत गावातली चार घरं निसटली आहेत. यातली तीन वनजमिनीत आहेत आणि ही कुटुंबं मोबदला मिळण्यास पात्र आहेत असंही सरकारला वाटत नाहीये.

आम्ही वारली शतकानुशतकं या मातीत राहिलोय. केवळ इथे घरं बांधली म्हणून नाही. वर्षानुवर्ष जिच्याशी नातं जपलं ती माती, तिच्यात मुळं रोवून उभी असलेली चिंचेची, आंब्यांची आणि प्रेमाने लावलेली-वाढवलेली सर्व झाडे त्यांची सावली, सरपणासाठी लाकूड पुरवणारा, पाठीशी सदैव खंबीरपणे उभा असलेला हा सपऱ्या डोंगर हे सर्व सोडून जाताना गावक-यांना दुःखच होतंय. पण जास्त दुःख होतंय ते याचं की, आपली हक्काची माणसंही आता दुरावली जाणार.

“आमची एकी पाहून आलेले अधिकारी पण चक्रावले. म्हणाले, ज्याचं घर या रस्त्यात जातंय तो रडला तर काही नाही. पण आमचं घर का जात नाही म्हणत हे लोक रडत आहेत,” सविता लिपट, वय ४५ चिंतेने सांगते. “बाय, माझं त्याला सांगणं असं होतं की, माझ्या घरामागचं घर आणि पुढचं हे घर रस्त्यात जातं. आमचं हे घर मध्यभागी आहे. तर आम्हाला त्रास नाही का होणार या रस्त्याचा?”

Balakrushna Lipat outside his house in Nimbavali
PHOTO • Mamata Pared
As many as 49 houses in the village are directly affected by the road alignment
PHOTO • Mamata Pared

बाळकृष्ण लिपट (डावीकडे) निंबवलीतल्या आपल्या घराबाहेर. उजवीकडेः रस्त्याच्या आखणीत गावातल्या ४९ घरांना थेट बाधा पोचणार आहे

पिढ्या न् पिढ्या एकत्र राहिलेल्या या लोकांची रस्त्यामुळे ताटातूट होणार हे वाईटच. पण आणखी वाईट काय तर एकूण घरांपैकी डाव्या बाजूला असलेलं एक आणि उजव्या बाजूला असलेली तीन घरं या रस्त्याच्या नकाशात दाखवलेलीच नाहीत. म्हणून त्यांचा सरकार विचारच करणार नाही. इतर तीन घरं वनजमिनीवर आहेत. पण गावक-यांची भावना मात्र एकत्र राहण्याची आहे. वारली आदिवासींची एकमेकांना धरून राहण्याची ही गरज शासनदरबारी कुणाच्याच लक्षात येत नाहीये.

“बरीच वरसा झाली. इथंच रहताव. इ बघ, माझी जुनी घरपट्टी. तरी सरकार सांगतंय की मी फॉरेस्टच्या जागेत अतिक्रमण करून राहतो. घराचा मोबदला मला मिळणार नाही. मं मी कुठं जायाचा?” माझ्या आजोबांचे भाऊ, म्हणजेच माझे चुलत आजोबा, ८० वर्षांचे दामू परेड हातातले कागद फडकवत म्हणतात. “मला तं काय कळत नाय. तुम्ही शिकलेली पोरा. तुम्हीच बघा आता काय त्या,” इतकंच बोलून ते शांत राहिले.

हीच परिस्थिती दर्शना परेड, वय ४५ आणि गोविंद काकड, वय ७० यांची घरं वनजमिनीवर असल्याचं दाखवलं आहे. अनेक वर्षांपासून ही घरे इथेच उभी आहेत.  इंदिरा गांधी आवास योजनेतून ती बांधण्यात आली आहेत. दरवर्षी ते घराची घरपट्टी भरतात. वीजेचं मीटरही देण्यात आले आहे. मात्र सरकार आता म्हणतं ती घरं फॉरेस्टच्या हद्दीत आहेत. म्हणजेच त्यांनी फॉरेस्टच्या जागेत अतिक्रमण केलंय. त्यामुळे त्यांना मोबदला मिळणार नाही.

गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला हा संघर्ष गुंतागुंतीचा आहे. सुरुवातीला सगळे लोक यासाठी एकत्र आले आणि त्यानंतर मात्र त्यांच्या मागण्यांप्रमाणे यात गटतट पडले. सुरुवातीला लोकांचा प्रकल्पालाच विरोध होता त्यानंतर त्यांनी सगळ्यांनी मिळून योग्य मोबदला मिळावा यासाठी लढा देण्याचा निर्णय घेतला. आणि त्यानंतर मात्र निंबवलीतल्या सर्व कुटुंबांचं त्यांच्या हक्काचं, योग्य पुनर्वसन केलं जावं अशी मागणी पुढे आली.

Damu Pared with old tax receipts of his home (right). He says, “I have lived here for many years, but now the government is saying that I have encroached on forest land"
PHOTO • Mamata Pared
Old house
PHOTO • Mamata Pared

दामू परेड घरपट्टी भरल्याच्या पावत्या दाखवतायत (उजवीकडे). ते म्हणतात, “ बरीच वरसा झाली. इथंच रहताव. तरी सरकार सांगतंय की मी फॉरेस्टच्या जागेत अतिक्रमण करून राहतो

“सर्व पक्षाचे, संघटनांचे झेंडे बाजूला ठेऊन लोक एकत्र आले. शेतकरी कल्याणकारी नावाच्या संघटनेची स्थपना करण्यात आली. संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांनी सरकारशी चर्चा करून, सभा भरवून, आंदोलन करून जमिनीचा भाव वाढवून घेतला. मात्र मोबदला मिळताच सर्व शेतकरी आणि संघटनेचे पदाधिकारी बाजूला झाले. नावाप्रमाणे ती संघटना शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठीच लढली. गावाचा पुनर्वसनाचा प्रश्न तसाच मागे पडला,” बाबा सांगतो.

शेतकरी कल्याणकारी संघटनेचे माजी अध्यक्ष, कृष्णा भोईर यांनी मात्र हा आरोप फेटाळून लावला आहे. “आम्ही रास्त मोबदला मिळावा म्हणून लोकांना संघटित केलं. महामार्ग बांधून झाल्यावर लोकांना रोज ज्या अडचणी येणार त्याविषयी आम्ही प्रश्न विचारले. उदा. लोक रस्ता कसा काय पार करणार? मुलं-मुली शाळा-कॉलेजला कसे पोचणार? ओढ्याचं पाणी गावात, रानात भरलं तर काय करायचं? आम्ही एवढा लढा उभा केला म्हणून लोकांना मोबदला मिळाला. पण त्यानंतर त्यांना आमचा विसर पडला,” ते म्हणतात.

एकीकडे या सर्व प्रश्नांशी भांडत असतांना पाड्यालगत लागून ज्या कुणब्यांची शेतीची जागा आहे त्यातील अरुण पाटील या शेतकऱ्याने दावा केला होता की, त्याच्या शेतालगत असलेली पाच घरे त्याच्या मालकीच्या जागेत आहेत. तेव्हा त्या जागेचे आणि घरांचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा व्हावेत. पण ते खोटं होतं. “हातातली कामा बाजूला ठेवून आम्ही इ घरा गावठणात आहेत, या सिद्ध करण्यासाठी फिरत होतू. शेवटी त्याच्या जागेची मोजणी करायला लावली. तर घरा गावठणात निघाली,” त्या घटनेची आठवण सांगताना दिलीप लोखंडे, वय ६४ सांगतात.

Children playing in the village
PHOTO • Mamata Pared
Houses at the foot of Saparya hill, which the government claims is on forest land and ineligible for compensation
PHOTO • Mamata Pared

डावीकडेः गावात पोरं खेळतायत. सपऱ्या डोंगराच्या पायथ्याशी असलेली घरं. ही घरं वनजमिनीत आहेत या कारणाने मोबदल्यासाठी अपात्र असल्याचं कारण सरकार देत आहे

लोखंडेंचं घर गरेल पाड्यात आहे. निंबवलीच्या या पाड्याचा गावठाण भाग पाच एकरात पसरलेला आहे. इथल्या वारल्यांनी जागेची मोजणी करून नकाशा काढून द्या अशी मागणी भूमिअभिलेख कार्यालयात केली होती. त्याप्रमाणे ते अधिकारी मोजणी करायला आले. मात्र काम अर्धवट सोडून निघून गेले. फॉरेस्ट अधिकारी उपस्थित राहू न शकल्यामुळे मोजणी होऊ शकत नसल्याचा त्यांनी बहाणा केला.

ज्यांना मोबदला मिळणार आहे त्यांनाही भविष्याचा घोर लागला आहे. घरांसाठी सरकार जो मोबदला देतंय त्यात दुसरी जागा विकत घेऊन घर बांधणं शक्य नाही. “सरकार फॉरेस्टच्या जागेत घरं बांधू देत नाही. मग अशा विकासप्रकल्पांनी बाधित होणाऱ्या आदिवासींनी जायचं तरी कुठे?” ५२ वर्षीय बबन तंबाडी म्हणतात.

पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मी पूर्णपणे सहकार्य करीन असं प्रांत अधिकारी यांनी आश्वासन दिले आहे. “मात्र जोपर्यंत दिलेलं आश्वासन सत्यात उतरत नाही तोपर्यंत पाड्याचा संघर्ष सुरूच राहील,” बाबा म्हणतो.

निंबवलीच्या वारल्यांना या महामार्गाचा कसलाच उपयोग नाही. त्यात संपूर्ण गावठाणाचं पुनर्वसन न करताच त्यांना त्यांच्या जमिनीतून बाहेर काढलं जात आहे. माझे हे गावकरी किती तरी वर्षांपासून लढतायतच. आणि लढाईच हार दिसत असली तरी त्यांचा संघर्ष सुरूच असणार आहे.

या लेखाचं संपादन स्मृती कोप्पीकर यांनी केलं आहे. त्या मुक्त पत्रकार आणि स्तंभलेखक असून माध्यमांविषयी शिक्षणाचं काम करतात.

इंग्रजी अनुवादः मेधा काळे

Mamata Pared

Mamata Pared is a journalist and a 2018 PARI intern. She has a Master’s degree in Journalism and Mass Communication from Abasaheb Garware College, Pune.

Other stories by Mamata Pared