ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
“ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਹੀ ਘੰਟੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,” 58 ਸਾਲਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਕ ਹਲਵਾਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੌਰੋਂ (ਜਾਂ ਸੋਰਮ) ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ । “ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ (ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ) ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
“ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ (ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ) ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸਾਂ । ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਸੁਰਿੰਦਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਸ਼ੌਰੋਂ ਤੋਂ 95 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ । ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ ਕੇ ਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੇਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ (ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ) ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ।
ਸ਼ੌਰੋਂ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਭੋਜਨ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਸੱਜੇ) ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਜਨਵਰੀ 28 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ । ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਆਗੂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਟ ਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫ ਆਈ ਆਰ) ਵਿੱਚ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ।
ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਨ ਫ਼ੂਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅਪੜਨ ਲੱਗੇ । ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ।
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ੌਰੋਂ ਪਿੰਡ ਬਲਿਆਨ ਖਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ — ਜੋ ਕਿ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਸ਼ਯਪ ਕਬੀਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਅੱਜ ਵੀ ਟਿਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਲਿਆਨ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਇੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸ਼ੌਰੋਂ, ਬਲਿਆਨ ਖਾਪ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
“ਅਸੀਂ 7-8 ਜਣੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,” ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਹਲਵਾ, ਖੀਰ, ਆਲੂ-ਪੂੜੀ, ਖਿਚੜੀ, ਪਕੌੜੇ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਪਕਾਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ (ਸੁੱਕਾ) ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ।” ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 15,700 ਦੀ ਆਬਾਦੀ (2011 ਜਨਗਣਨਾ) ਵਿੱਚੋਂ 150 ਲੋਕ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ।
ਸ਼ੌਰੋਂ ਵਿਖੇ ਪੁਰਸ਼ (ਆਦਮੀ) ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਚੰਚਲ ਬਲਿਆਣ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ । “ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ [ਔਰਤਾਂ] ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ?” 45 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਣਕ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,” ਚੰਚਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ । “ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਉੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਪਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਠੇ ਹਾਂ ।”
ਖੱਬੇ: ਵਿਜੇ ਪਾਲ (ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ) ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਸੱਜੇ: ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 57 ਸਾਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ੌਰੋਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019-2020 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ । “ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
2019-2020 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ,” ਚਾਰ ਏਕੜ ਦੇ 80 ਸਾਲਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ । “ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਲ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇ । “ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 2022 ਤੱਕ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣੂ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।”
ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ; ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਾਪਦ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMC), ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ: ਸ਼ੌਰੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਅਜਿੰਦਰ ਬਲਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਯਾਂਦਰੀ ਬਲਿਆਨ; ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ
36 ਸਾਲਾ ਅਜਿੰਦਰ ਬਲਿਆਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ AMPCs ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । “ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। “ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ (ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ) ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।”
ਸ਼ੌਰੋਂ ਤੋਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੱਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । “ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਸ਼ੌਰੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ( ਪਿੰਡ ਮੁਖੀ) 60 ਸਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ।”
ਚੌਧਰੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ । “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀ ਵੇਚਿਆ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੌੜੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ [ਦੁੱਧ ਦੀ] ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ।
ਸ਼ੌਰੋਂ ਵਿਚ ਛੇ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ 66 ਸਾਲਾ ਸਯੰਦਰੀ ਬਲਿਆਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਡੋਲ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । “ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਗੇ ।”
ਤਰਜਮਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
