घराबाहेरच्या पलंगावर बसलेली ४० वर्षांची मालन आई घरी येण्याची वाट पाहतीये. फुला-फुलाचं अंगभर पोलकं आणि खाली परकर, आणि डोळ्यात ओळख. मालन हसली. “आई नाही घरी,” तिनं मला सांगितलं. आणि मी दगड विटांच्या त्यांच्या ऐसपैस घराच्या पायरीवर बैठक मारली.

मालन मोरे वाडी गावात राहते, आई, ६३ वर्षांच्या राहीबाई आणि वडील, ८३ वर्षांच्या नानांसोबत (गाव आणि व्यक्तींची नावं बदलली आहेत). पुणे जिल्ह्याच्या मुळशी तालुक्यातल्या या गावात या कुटुंबाची दोन-तीन एकर शेती आहे ज्यात ते गहू, तांदूळ आणि भाज्या घेतात.

वयाच्या १८ व्या वर्षी पुण्याच्या ससून सर्वोपचार रुग्णालयात तपासणी झाली आणि मालनला ‘सौम्य मतिमंदत्व’ असल्याचं निदान झालं.

पण त्या आधी १२ वर्षं ती गावातल्या सरकारी प्राथमिक शाळेत गेलीये. “बाकीची पोरं पार चौथी पास होईन पुढे गेली, तरी ही फक्त फरशीवर रेघा काढायची,” राहीबाई सांगतात. “शेवटी शाळेच्या बाईंनीच नाव काढून घ्यायला सांगितलं.” तेव्हा मालन १५ वर्षांची असेल.

मग तेव्हापासून घरीच आईबरोबर काही ना काही करत रहायचं हा मालनचा दिनक्रम. मनात आलं तर आईला मदत करायची नाही तर नाही. ती फारसं बोलत नाही. बोलली तर फक्त आईशी आणि बाकी काही लोकांशी. पण तिला समजतं आणि ती संवाद साधू शकते. मी तिच्याशी बोलले, तेव्हा ती हसली, तिने मान डोलावली आणि थोडं फार बोललीसुद्धा.

At the age of 18, Malan was diagnosed with ‘borderline mental retardation’; she spends her days doing small chores in the house along with her mother Rahibai
PHOTO • Medha Kale
At the age of 18, Malan was diagnosed with ‘borderline mental retardation’; she spends her days doing small chores in the house along with her mother Rahibai
PHOTO • Medha Kale

वयाच्या १८ व्या वर्षी मालनला ‘सौम्य मतिमंदत्व’ असल्याचं निदान झालं, दिवसभर आपल्या आईसोबत बारीक सारीक कामं करणे हा तिचा उद्योग

बारा वर्षांची असताना मालन वयात आली. “रक्त आलं, रक्त आलं” असं तिने राहीबाईंना सांगितलं. मग त्यांनीच तिला कापडाच्या पट्ट्या कशा वापरायच्या ते शिकवलं. पण घरी “मोठ्या मुलाचं लग्न होतं, घरात देवक होतं, त्यामुळे मग तीही ‘बाहेर बसायला’ लागली,” राहीबाई सांगतात. स्वयंपाकघरात जायचं नाही, घराच्या एका कोपऱ्यात बसून रहायचं, अशी सगळं बंधनं. पाळीत काय करायचं हे समजण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे आई, त्यामुळे राहीबाई करतात तेच मालनही करायला लागली.

कालांतराने मुलीचं गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया करून घेण्याचा सल्ला राहीबाईंना दिला गेला होता. “कसं व्हायचं, कधी कधी ५-६ महिने तिची पाळी यायची नाही. मग मनात शंका यायची [दिवस गेल्याची]. ती तर काही सांगत नाही, फार बोलत पण नाही. इतर कुणी काही फायदा घेतला तर कसं कळणार?” राहीबाई सांगतात. “मग तिला पुण्यातल्या फॅमिली प्लॅनिंगच्या [फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया] दवाखान्यात [वाडीहून सुमारे ५० किमी. लांब] घेऊन जायचं. दोन तीन वेळेला मी नेलं तिला. गेल्या वर्षी पण.” खरं तर गरोदरपणाच्या चाचणीचं किट  औषधांच्या दवाखान्यात किती सहज मिळतं, पण मालनसाठी ते आणणं राहीबाईंसाठी मात्र फारसं सोपं नव्हतं.

खरं तर सगळ्या समाजाची पाळीकडे ‘कटकट’ म्हणून पाहण्याची वृत्ती असल्याने पाळी येऊच नये म्हणून अपंगत्व असणाऱ्या मुली आणि महिलांची गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया करण्याचा पर्याय स्वीकारला जातो. त्यात लैंगिकतेविषयी प्रशिक्षणाचा अभाव आणि अपंग मुली आणि महिलांसाठी विशेष सहाय्य नाही.

या प्रकाराला पहिल्यांदा वाचा फुटली ते १९९४ साली. पुणे जिल्ह्यातल्या शिरूरच्या मतिमंद मुलींच्या निवासी संस्थेतील १८ ते ३५ वयोगटातल्या महिलांवर पुण्याच्या ससून सर्वोपचार रुग्णालायत गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया करण्याचं प्रकरण चांगलंच गाजलं तेव्हा. अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं की पाळी आणि महिलांवरील लैंगिक छळाचा परिणाम म्हणून येणारी गरोदरपणं या दोन्हीचा विचार करता हाच मार्ग योग्य आहे.

Illustration: Priyanka Borar

चित्रः प्रियांका बोरार

‘पुण्याच्या दवाखान्यातले डॉक्टर सांगायचे गर्भपिशवी काढा,’ राहीबाई सांगतात. ‘पण मी त्यांना विचारायचे, पूर्ण पिशवी न काढता नुसती नसबंदी केली तर नाही का चालणार?’

पुणे स्थित सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ते डॉ. अनंत फडके आणि इतर काहींनी मिळून मुंबई उच्च न्यायालयात या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली, ज्यात दावा केला गेला की अगदी १० वर्षांच्या मुलीवरही गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी मतिमंद मुलींची निवासी संस्थांमध्ये होणारी हेळसांड, लैंगिक छळ, बलात्कार, त्यातून येणारी गरोदरपणं आणि गर्भपात या सगळ्या गोष्टी लोकांसमोर आणल्या. या सगळ्या विरोधामुळे शस्त्रक्रिया थांबवण्यात आल्या मात्र ११ शस्त्रक्रिया केल्या गेल्याचं तेव्हाचे अहवाल सांगतात. गेल्या वर्षी, १७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी, तब्बल २५ वर्षांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या याचिकेसंबंधी सर्व बाजू मांडण्यात आल्या असून निकाल राखीव ठेवण्यात आला आहे.

“पुण्याच्या दवाखान्यातले डॉक्टर सांगायचे [मालनची] पिशवी [गर्भाशय] काढा,” राहीबाई सांगतात. “पण मी त्यांना विचारायचे, पूर्ण पिशवी न काढता नुसती नसबंदी केली तर नाही का चालणार?”

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, अपंगत्व असणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक अधिकारांच्या चर्चेत गर्भनिरोधनाचा मुद्दा मांडला जातोय. त्या कशाचाही गंध नसणाऱ्या, तिथून कोसो दूर वाडीसारख्या छोट्याशा गावात राहणाऱ्या राहीबाईंना, मात्र आपल्या मुलीच्या गरजांची उपजतच जाण आहे. मालनची धाकटी बहीण (लग्न होऊन पुण्याला स्थायिक) आणि गोतातल्या इतर बहिणीदेखील समंजस. “तिच्या जवानीत देखील असं काही [दिवस राहिले असं] झालं नाही. आता कशाला तिला दुखवायचं? राहू दे.” त्यामुळे मालनला गर्भाशय काढण्याच्या किंवा नसबंदीच्या शस्त्रक्रियेला सामोरं जावं लागलं नाही.

पण अनेक पालक आपल्या अपंगत्व असणाऱ्या मुलींसाठी असा निर्णय घेतायत किंवा निवासी संस्थांमध्ये मुलींना प्रवेश देण्याआधी त्यांची गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया करून घ्यावी असं सुचवलं जातंय. मतिमंद मुलींची लग्नं होणार नाहीत, त्यांना मुलं-बाळं होणार नाहीत, तेव्हा गर्भाशयाचा उपयोग काय अशा मानसिकतेतून किंवा मग पाळीच्या काळात स्वच्छतेची भानगड नको म्हणूनही हा निर्णय घेतला जातो. लैंगिक शोषण आणि त्यातून दिवस जाण्याच्या भीतीतूनही हे पाऊल उचललं जातं. 

Sitting on a cot, Malan waits for her mother to come home
PHOTO • Medha Kale

आईची वाट बघत मालन पलंगावर बसून राहते

काही वेळा या चिंता अवास्तव मोठ्या केल्या जातात. “वयात येताना काय घडतं, हे सौम्य मतिमंदत्व असणाऱ्या बहुतेक मुला-मुलींना समजू शकतं. तसंच पाळीच्या दरम्यान काय काळजी घ्यायची हेही मुलींना शिकवता येतं,” पुण्याच्या तथापि ट्रस्ट संस्थेचे माजी समन्वयक अच्युत बोरगावकर सांगतात. राज्यभरातल्या पालक-शिक्षक तसंच समुपदेशक आणि या मुलांचा सांभाळ करणाऱ्यांबरोबर लैंगिकतेच्या सकारात्मक प्रशिक्षणाचं काम ही संस्था करते. “पण आपल्या आरोग्याच्या किंवा शिक्षणाच्या धोरणामध्ये यासंबंधी [अपंगत्व असणाऱ्या मुलांसाठी लैंगिकत शिक्षण] कसलाही कार्यक्रम नाही.”

सक्षम सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा आणि कुटुंबाचा तसंच समाजाचा सातत्यपूर्ण पाठिंबा नसेल तर अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींच्या लैंगिक आणि प्रजनन अधिकारांचं रक्षण करणं फार कठीण असल्याचं मेधा टेंगशे सांगतात. 

“आम्हीही अगतिक झालोय,” साधना व्हिलेज या प्रौढ विशेष मित्रांसाठी असणाऱ्या निवासी संस्थेच्या संस्थापक सदस्य मेधा टेंगशे म्हणतात. १९९४ साली कोळवण खोऱ्यात विशेष गरजा असणाऱ्या प्रौढांसाठीची ही निवासी संस्था सुरू झाली. वाडीहून १० किलोमीटरवर असणाऱ्या या संस्थेत राहीबाई गेली २० वर्षं गावपातळीवरच्या कार्यकर्त्या म्हणून थोड्याफार मानधनावर काम करतायत. “१०-१५ वर्षांपूर्वी ज्या सेवाभावाने काम करणाऱ्या महिला आमच्याकडे असायच्या, पाळीच्या काळात मुलींची प्रेमाने काळजी घ्यायच्या, तसं काम आज कुणाला करायचं नाहीये. अशा परिस्थितीत विशेष महिलांना प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र नाईलाज झाल्यास आम्हालाही शस्त्रक्रियेचा पर्याय सुचवावा लागतो.”

जवळच्याच कोळवण गावात, वाडीपासून सर्वात जवळ असणाऱ्या उपकेंद्रात, सक्षम सार्वजनिक आरोग्यसेवेचा अभाव म्हणजे काय ते बघायला मिळतं. दोन पुरुष आरोग्य कर्मचारी, एक पुरुष वैद्यकीय अधिकारी आणि दोघी महिला आरोग्य कर्मचारी मानसिक अपंगत्व असणाऱ्या महिलांच्या आरोग्याच्या गरजांबद्दल विचारलं असता नुसतंच इथेतिथे पाहतात. किशोरी मुली आणि महिलांना आम्ही सॅनिटरी पॅड वाटतो ना, त्याची माहिती पण पाठवतो,” तिथल्या सिस्टर सांगतात. आणखी काही असं म्हटल्यावर मात्र त्या नुसतंच एकमेकींच्या तोंडाकडे पाहतात.

वाडीपासून सर्वात जवळ असणारं प्राथमिक केंद्र म्हणजे ११ किलोमीटरवरचं कुळे. तिथेही हेच चित्र. गावात आशा म्हणून कार्यरत असणारी सुवर्णा सोनार सांगते की गावात दोन गतिमंद मुली आहेत. कोळवणमध्येही अशी पाच-सहा मुलं मुली आहेत. पण या मुला-मुलींच्या आरोग्यासाठी विशेष सोयी उपलब्ध नाहीत. “खास करून वयात आल्यावर त्यांचं वागणं बदलतं. तेव्हा त्यांना काय आणि कसं सांगायचं तेच कळत नाही,” सुवर्णाताई म्हणते.

३ मे २००८ संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींच्या हक्कांचा जाहीरनामा सर्वत्र लागू झाला. या जाहीरनाम्याच्या कलम २५ (अ) नुसार ‘अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींना सामान्य लोकांप्रमाणेच लैंगिक व प्रजनन आरोग्यासह सर्व आरोग्य सेवा समान तत्त्वावर पुरवण्यास शासन बांधील आहे.’ 

Artwork from a recreation centre for persons with disability in Wadi
PHOTO • Medha Kale

वाडीच्या देवराई केंद्रातलं चित्रकाम

भारताने हा जाहीरनामा पारित केला खरा पण अपंग व्यक्तींच्या संमतीशिवाय त्यांची नसबंदी करण्यास विरोध करण्याची कायदेशीर तरतूद यायला मात्र २०१६ उजाडलं, जेव्हा अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींचे अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे ‘अपंगत्व असणाऱ्या स्त्रियांना लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्याच्या सेवा पुरवण्याची’ आणि ‘प्रजनन आरोग्य व कुटुंब नियोजनासंबंधी अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींची योग्य माहितीपर्यंत पोहोच निर्माण करण्याची’ जबाबदारी शासनावर आहे.

पण, या कायद्यातही मानसिक अपगंत्व असणाऱ्या स्त्रियांचा वेगळा विचार केलेला नाही, ज्यांची संख्या भारतात ६ लाखांहून जास्त असल्याचं आणि त्यातील ४ लाखांहून अधिक स्त्रिया ग्रामीण भागात राहत असल्याचं सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून दिसून येतं. 

बहुतेक वेळा, मानसिक अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींना एक तर लैंगिक भावनाच नाहीत किंवा असल्या तर त्या अनियंत्रित आहेत असाच समज असतो. आणि मग त्यांच्या प्रजनन आरोग्याच्या गरजा सांभाळण्याच्या नादात त्यांची प्रेमाची, सहवासाची, लैंगिक संबंध आणि शारीरिक जवळिकीची गरज आणि त्यांच्या मातृत्वाचा हक्क मात्र डावलला जात असल्याचं २०१७ सालच्या अपंगत्व आणि लैंगिकता विषयीच्या एका शोधनिबंधात म्हटलं आहे.

“मालनच्या बाबतीत लग्नाचा मुद्दा आला का?” चुलीसमोर बसलेल्या राहीबाईंना मी विचारलं. “आला की. मागणी पण यायची. पण आम्हीच लग्न करून द्यायचं नाही असा निर्णय घेतला,” राहीबाई सांगतात. “साडी पण नेसता यायची नाही, संसार कसा करणार? तिचे दोघं भाऊ पण म्हणाले, ‘दुसऱ्याच्या घरी मरण्यापेक्षा आपल्या घरी मरू दे’.” मालनसारख्या मुलींना सासरी कसं नांदवतात, लग्नानंतर सासरी न जमल्यामुळे मुली कशा परत येतात याची राहीबाईंना कल्पना होतीच. 

पण शिक्षण तज्ज्ञ, समुपदेशक आणि विशेष मुलाची आई असणाऱ्या पुण्याच्या डॉ. सुनीता कुलकर्णींच्या मते विशेष गरजा असणाऱ्या प्रौढ स्त्रियांचे आणि खरं तर पुरुषांचेही लैंगिक अधिकार आहेत. “आणि लैंगिक संबंध म्हणजे केवळ समागम नाही,” त्या म्हणतात. “किती तरी छोट्या मोठ्या गोष्टी असतात, मैत्री, जवळीक, एकत्र येणं, थोडं फार फ्लर्टिंग, कॉफी प्यायला जाणं... या सगळ्या बाबीही लैंगिकतेचा भाग आहेत. पण त्या देखील या विशेष व्यक्तींना नाकारल्या जातात.”

हे तर सोडाच, मानसिक अपंगत्व असणाऱ्या मुली आणि मुलांच्या लैंगिक भावना चक्क नाकारल्या जातात किंवा त्या नियंत्रणात राहण्यासाठी औषधांचा वापर केला जातो किंवा मग गंभीर शिक्षाही केल्या जातात. “या लैंगिक भावना, गरजा नाकारून काय फायदा?” पौड भागातले वैद्यक आणि सेक्सॉलॉजिस्ट असलेले डॉ. सचिन नगरकर विचारतात. “लैंगिक ऊर्मी अतिशय नैसर्गिक, निखळ आहे. ती दाबता, थांबवता, नाकारता येत नाही,” डॉ. नगरकर तळमळीने सांगतात.

लैंगिक भावना नाकारल्या गेल्या तरी मानसिक अपंगत्व असणाऱ्या स्त्रियांवर लैंगिक हिंसा मात्र मोठ्या प्रमाणावर होते. मालन आणि तिची चुलत बहीण, रुपाली दोघींना भावकीतल्याच मुलांनी छेड काढल्याचा अनुभव आलाय

एकीकडे लैंगिक भावना नाकारल्या जातात, पण लैंगिक हिंसेचा मात्र अनुभव मानसिक अपंगत्व असणाऱ्या मुली आणि स्त्रियांना मोठ्या प्रमाणावर घ्यायला लागतो. मालन आणि तिची चुलत बहीण, रुपाली (नाव बदललं आहे). दोघी मतिमंद. दोघींना भावकीतल्याच मुलांनी छेड काढल्याचा अनुभव आलाय. “हाक मार, अंगाला हात लाव, कुणी घरी नाही पाहून घरी ये असं चालायचं,” राहीबाई सांगतात. अशी हिंसा आणि त्याचे संभाव्य परिणाम यांच्या भीतीच्या सावटाखालीच त्या इतकी वर्षं राहिल्या आहेत.

पण राहीबाईंनी त्यांची चिंता स्वतःपुरती ठेवली नाही. सुमारे ९४० लोकसंख्या असणाऱ्या वाडीमध्ये सहा मानसिक अपंगत्व असणारी विशेष मुलं आहेत – दोघी स्त्रिया आणि चौघं मुलं. राहीबाईंच्या बचत गटाने एकत्र येऊन गावातल्याच अंगणवाडीमध्ये २०१९ साली ‘विशेष मित्रांचं देवराई केंद्र’ सुरू केलं. वाडीची मयुरी गायकवाड आणि संगीता कालेकर व साधना व्हिलेजच्या शालन कांबळे आठवड्यातून दोन दिवस इथे विशेष मित्रांसाठी मनोरंजन, अभ्यास (यात स्वतःची काळजी कशी घ्यायची याचाही समावेश आहे) आणि खेळ घेतात. “गावातले लोक अजूनही हसतात. त्यांना वाटतं या ‘वेड्यांना’ शिकवून काय उपयोग आहे? पण आम्ही हे सुरूच ठेवणार आहोत.”

“मी केली,” देवराई केंद्रातल्या खेळाचा भाग म्हणून हिरव्या-पांढऱ्या मण्यांची ओवलेली माळ मला दाखवताना मालनचा चेहरा खुलतो.

तर, नेहमीप्रमाणे मालनचं सकाळचं सगळं आवरून झालंय. पहाटे उठून पाणी भरलंय, भांडी घासायला बाहेर ठेवलीयेत. अंघोळ झालीये. घाई-घाईत चुलीवर चहा सांडला म्हणून राहीबाईंकडून रागवून घेतलंय.

रंगीबेरंगी, नाजूक नक्षी असणारं परकर पोलकं घालून, प्रेम करणाऱ्या आपल्या गोतांच्या साथीने आल्या दिवसाला सामोरं जाण्यासाठी मालन तयार आहे.

लेखिका तथापि ट्रस्टच्या विश्वस्त आहेत.

साधना व्हिलेजच्या मेधा टेंगशे आणि विजया कुलकर्णी तसंच तथापि ट्रस्टचे अच्युत बोरगावकर यांचे आभार.

शीर्षक चित्रः प्रियांका बोरार नव माध्यमांतील कलावंत असून नवनवे अर्थ आणि अभिव्यक्तीच्या शोधात ती तंत्रज्ञानाचे विविध प्रयोग करते. काही शिकता यावं किंवा खेळ म्हणून ती विविध प्रयोग करते, संवादी माध्यमांमध्ये संचार करते आणि पारंपरिक कागद आणि लेखणीतही ती तितकीच सहज रमते.

पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया [email protected] शी संपर्क साधा आणि [email protected] ला सीसी करा

Medha Kale

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

Other stories by Medha Kale