'ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ'

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ, ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 12 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1,450 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਨਾਮਦੇਵ ਕਿਰਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਸੀ।

ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਡਪਮ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤ ਮੰਗਲ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ ਮਾਡੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਰਕੁਨ ਲਾਲਸੂ ਨੋਗੋਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ਼ ਕਿਰਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ; ਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ; ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?

"ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ," ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਸੈਨੂ ਗੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਨ। "ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਗੋਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ - ਕਤਲ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਂਡ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਸ਼ਣ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਗੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਸਥਾਰ (ਪੀਈਐਸਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ: ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐੱਫਆਰਏ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ,  ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਕਬਾਇਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

"ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਹੈ," ਨੋਗੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। "ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ," ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਣ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 253 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ (2023) ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਮੂਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਡਗੱਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੁਰਜਾਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਰਜਾਗੜ੍ਹ ਖਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਇਡਜ਼ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ 10-15 ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਧਾਰਨ ਸੀ: ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ - ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ਼ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।

ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ।

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਈਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਗਭਗ 1500 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸੀਐੱਫਆਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਜੰਗਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੀਐੱਫਆਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਰਜਾਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਪਹਾੜੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਖੇਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਵਾੜ ਲਾ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਮੂਲ਼ ਖਾਸੇ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਾਲਮਪਦ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਚਮੋਰਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜਾਗੜ੍ਹ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ, ਉਰਾਓਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਮਪਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਨੂੰ 'ਵਿਕਾਸ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ।

ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਜਾਲ਼-ਸਾਜੀਆਂ, ਹਮਲੇ, ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹੇ।

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਗੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ; ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ