रमेश उकर, वय ५८, २८ नोव्हेंबरला सकाळी लवकर उठतात. त्यांच्या डोक्यात दोनच गोष्टी आहेत. “मला मत द्यायचंय,” ते सांगतात. “आणि उद्या दिल्लीला पोचायचंय.”

उकर मध्य प्रदेशाच्या झाबुआ जिल्ह्यातल्या पेतलावाद तालुक्यातल्या मानस्या गावचे रहिवासी. इथून सर्वात जवळचं रेल्वे स्थानक म्हणजे इंदोर – सुमारे १५० किमीवर. इंदोरहून रेल्वेने दिल्लीला यायला १४ तास लागतात. “मी आदल्या रात्रीच माझे कपडे बांधून ठेवले होते, सकाळी बायकोला सांगितलं की प्रवासासाठी शिदोरी बांधून दे म्हणून,” २९ नोव्हेंबरच्या सकाळी गुरुद्वारा श्री बाला साहिबजीच्या आवारात हातात काठी घेऊन उकर बसलेत. “मी मत टाकलं आणि दुपारी घर सोडलं. संध्याकाळी बसनी इंदोर गाठलं, आणि तिकडून रात्रीची गाडी पकडली.”

मध्य प्रदेश विधान सभेचं मतदान २८ नोव्हेंबरला पार पडलं आणि २९ नोव्हेंबरला देशभरातल्या २०० हून अधिक शेतकरी संघटनांच्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने तब्बल ५०,००० शेतकऱ्यांचा मोर्चा दिल्लीत आयोजित केला होता. देशातल्या कृषी संकटावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचं २१ दिवसांचं संयुक्त सत्र घेण्यात यावं या मागणीसाठी दोन दिवस दिल्लीमध्ये आंदोलन करण्यासाठी शेतकरी गोळा झाले होते. या संकटामुळे १९९५ ते २०१५ या काळात किमान ३ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.

PHOTO • Shrirang Swarge

मानस्या गावचे रमेश उकर म्हणतात, ‘मला मत द्यायचं होतं. आणि दुसऱ्या दिवशी मला दिल्ली गाठायची होती’

राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल शाखेच्या आकडेवारीनुसार, २००८ ते २०१७ या काळात मध्य प्रदेशमध्ये ११,००० हून जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. “आम्ही झगडतोय,” उकर म्हणतात, गुरुद्वारेजवळ विविध शेतकरी नेते जमलेल्या शेतकऱ्यांना संबोधित करतायत. एक वक्ता म्हणतो की हजारो कोटी रुपये हडप करून विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदींसारखी धेंडं देशाबाहेर पळून जातायत. “बरोबर आहे त्यांचं,” उकर पुष्टी देतात. “नरेंद्र मोदी आणि शिवराज सिंह चौहान [मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री] यांनी शेतकऱ्यांसाठी काहीही केलेलं नाही. मला माझ्या मताचं मोल त्यांना जाणवून द्यायचंय. धनदांडग्यांना सगळा मलिदा आणि आम्हाला मात्र छातीवर गोळ्या झेलाव्या लागतायत.”

उकर त्यांच्या दोन एकर रानात जास्त करून सोयाबीनच लावतात. ते म्हणतात, “बियाण्याची किंमत आहे, ४००० रुपये क्विंटल. पिकाला भाव मिळतो, क्विंटलमागे रु. २०००.” २०१७ च्या मे महिन्यात मंदसौर इथल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा ते दाखला देतात. कांद्यासाठी रास्त भाव मागणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी गोळीबार केला, ज्यात सहा जण मरण पावले. “एक रुपया किलो भावाने कांदा विकावा लागला तर शेतकऱ्याने जगायचं तरी कसं?”

मानस्याच्या आसपासच्या ४-५ गावातले एकूण १२० शेतकरी २८ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत दाखल झाले. “हाच मोर्चा मतदानानंतर काही दिवसांनी असता तर आणखीही बरेच लोक आले असते,” उकर म्हणतात. “आमच्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती फार बेकार झालीये.”

खेदाची बाब ही की मध्य प्रदेश सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये कृषीक्षेत्राचा २० टक्क्यांहून अधिक विकास झाल्याचा दावा केला आहे. नुकताच, २०१६ मध्ये राज्य सरकारला भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते कृषी कर्मन पुरस्कारही मिळाला आहे, पुरस्काराचं हे सलग पाचवं वर्ष.

दिल्लीच्या मोर्चाला आलेले हरदा जिल्ह्याच्या भुवन खेडी गावचे शेतकरी नेते केदार सिरोहींच्या मते कृषी विकासाचे आकडे चुकीचे आहेत. “कागदावरचा विकास आणि प्रत्यक्षातला, यात तफावत आहे,” ते म्हणतात. “जर मध्य प्रदेशात शेती इतकी जोमात आहे तर मग शेतकरी आत्महत्या का करतायत? शेतीवरचा कर्जाचा बोजा का वाढत चाललाय? शेतकरी कर्जं का फेडू शकत नाहीयेत? हे सरकार गरिबांचं वैरी आहे आणि त्यांना शेतकरी आणि मजुरांची काडीचीही फिकीर नाही.”

PHOTO • Shrirang Swarge
PHOTO • Shrirang Swarge

गुरुद्वारा बाला साहिबजीपासून रामलीला मैदानापर्यंत मोर्चात सामील मध्य प्रदेशातले शेतकरी. उजवीकडेः सतराती गावच्या शर्मिला मुलेवा रोजगार कमी झाल्याच्या निषेधार्थ मोर्चाला आल्या आहेत

दुसऱ्या दिवशी, ३० नोव्हेंबर रोजी, मध्य प्रदेशच्या खरगोनहून आणि आसपासच्या गावातून २०० कामगार रामलीला मैदानात पोचले. ऑगस्ट २०१७ मध्ये सेंच्युरी टेक्स्टाइल्स अँड इंडस्ट्रीजने दुसऱ्या कंपनीबरोबर खरेदी खत केलं आणि या कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या. ­“जवळपास १५०० जणांच्या नोकऱ्या गेल्या,” खरगोन जिल्ह्यातल्या कासारवद तालुक्याच्या सतराती गावच्या ४५ वर्षीय शर्मिला मुलेवा सांगतात. ­“माझ्या नवऱ्याची नोकरीही गेली. ते आम्हाला पाच महिने कामावर घेतात, मग एक महिना कामावरून काढतात आणि परत कामावर घेतात. अशाने आम्हाला कायमस्वरुपी नोकराचा दर्जा मिळत नाही. आणि आम्ही तात्पुरते कामगार असल्याने त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आता आमची गरज नाही म्हणून.”

खरगोनच्या टेक्स्टाइल मजदूर युनियनने उद्योग तंटे कायद्याखाली याचिका दाखल केली. या वर्षी मे महिन्यात इंदोर उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि कंपनीला त्यांना कामावर घ्यायचे आदेश दिले. “तरी देखील या आदेशाचं पालन होत नाहीये,” मुलेवा सांगतात. “माझ्या नवऱ्याला महिना १०,००० रुपये पगार होता. अचानक तो पगार थांबला. तेव्हापासून आम्ही कंपनीच्या प्रवेशद्वारापाशी आंदोलन करत आहोत.”

हे कामगार काही महिन्यांपूर्वी सिवराज सिंह चौहान यांनाही भेटून आले. सरकार काही दिवसात याबाबत काही करेल असं त्यांनी सांगितलं – पण कुणीही काहीही केलेलं नाही. मुलेवा सांगतात की त्यांना कामगारांच्या या मागण्यांबद्दल आतून काही करावंसं वाटलं आणि म्हणून त्या त्यांच्या १० वर्षांच्या मुलाला घरी ठेवून गाडीने दिल्लीला यायला निघाल्या. आम्ही हे केलं कारण या मोर्चाचा उद्देशच सरकारला उत्तरदायी बनवणं आहे. आता मध्य प्रदेशात तरी आमच्याकडे कुणी काही लक्ष दिलं नाही त्यामुळे मग आम्ही दिल्लीत आमचा आवाज उठवायचं ठरवलं.”

अनुवादः मेधा काळे

Parth M. N.

Parth M.N. is a 2017 PARI Fellow and an independent journalist reporting for various news websites. He loves cricket and travelling.

Other stories by Parth M. N.
Translator : Medha Kale

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is the Translations Editor, Marathi, at the People’s Archive of Rural India.

Other stories by Medha Kale