“आमी मागच्या वेळेस कपिल पाटीलला मत दिलं होतं. काय झालं? गावात अजून प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाही. आणि हे रस्ते...जिंकल्यानंतर तो फिरकला सुदा नाही इथे. कशाला परत मत द्यायचं?” मारुती विशे विचारतात.
बाहेर ३८ अंश ऊन तापतंय, भर दुपारी टेंभरे गाव जवळजवळ ओस पडलंय. ७० वर्षांच्या विशेंच्या पक्कं बांधकाम केलेल्या घरात सहा पुरूष आणि तीन महिला जमलेत. विशेंच्या दिवाणखान्यात काही जण जमिनीवर चटई टाकून बसलेत तर काही प्लास्टिकच्या खुर्च्यांवर, खोलीच्या एका कोपऱ्यात त्यांच्या पाच एकर रानातून काढलेले तांदूळ गोण्यांमध्ये साठवून ठेवलेत. जमा झालेले सगळेच शेतकरी आहेत, प्रत्येकजण त्यांच्या त्यांच्या दोन ते पाच एकर जमिनीवर भात आणि भाज्यांचं पीक घेतात. “बसून आपन बोललं पाहिजे कुनाला मत द्यायचं ते,” ६० वर्षांचे रघुनाथ भोईर म्हणतात.
महादू भोईर, वय ५२, यांच्या मते या चर्चेतून काहीच निष्पन्न होणार नाही आहे. “भाजपाला पाच वर्ष दिली, पण त्यांनी ही वर्षं वाया घालवली. आता काँग्रेसला पाच वर्ष द्या आणि त्यांना पन वाया घालू देत. काय फरक नाही. सगळे सारखेच.”
मारुती विशेंच्या घरी मंडळी मतदानाविषयी चर्चा करायला जमलेत
त्यांची चर्चा अगदी तासभर सुरू राहते. प्रत्येकाचं स्वत:चं मत, आवडी-निवडी आणि समस्या आहेत. इथे जमलेले सर्व जण आणि टेंभरे गावचे बाकी सगळे २९ एप्रिलला भिवंडी लोकसभा मतदार संघातून मतदान करणार आहेत
त्यांची चर्चा अगदी तासभर सुरू राहते. इथं प्रत्येकाचं स्वत:चं मत आहे, आवडी-निवडी आणि समस्या आहेत. ठाणे जिल्ह्याच्या शहापूर तालुक्यातले टेंभरे गावात हे सर्व रहिवासी गावातल्या पाच पाड्यातील १,२४० मतदारांपैकी आहेत. ते येत्या २९ एप्रिलला भिवंडी लोकसभा मतदारसंघातून मतदान करतील.
या मतदारसंघाचे विद्यमान खासदार, भाजपचे कपिल पाटील २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे विश्वनाथ पाटील यांच्या विरोधात ४,११,०७० मतांनी जिंकून आले होते. निवडणुकीच्या आधीच पाटील यांनी काँग्रेसमधून भाजपात प्रवेश केला होता. यंदाही ते काँग्रेसच्या सुरेश तावडेंच्या विरोधात याच मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. २०१२ मध्ये मतदारसंघात एकूण १७ लाख मतदार होते.
महाराष्ट्रात ११ एप्रिल ते २९ एप्रिल या दरम्यान चार ट्प्प्यांमध्ये निवडणुका पार पडणार आहेत. राज्यातल्या ४८ लोकसभा मतदारसंघातील ८,७३,३०,४८४ मतदार नवीन सरकार निवडतील.
“विश्वनाथ पाटील आपल्या कुणबी समाजाचा [इतर मागासवर्गीय] आहे. आपण त्याला मत दिलं पाहिजे. कामं करतो तो. त्यांनी [भाजप] नोटबंदीच्या वेळी गरिबांना पार मारूनच टाकलं. कपिल पाटीलनं काय केलं आमच्यासाठी? सांगा!” घरी जमलेल्या मंडळींना विशे विचारतात.
‘आपण जाती आणि पक्षावरून मत नाही दिलं पाहिजे,’ योगेश भोईर (डावीकडे) म्हणतो. ‘मंदिरावर लाखो रुपये खर्च करण्यापेक्षा, त्या पैशात एखादं छोटंसं गाव सुधरवायचं ना,’ नेहा विशे सांगते (उजवीकडे)
“आपण जाती आणि पक्षावरून मत नाही दिलं पाहिजे. त्या व्यक्तीनं तळागाळात काय काम केलंय हे आपण बघितलं पाहिजे,” २५ वर्षांचा योगेश भोईर उत्तर देतो. “...विरोधी पक्ष चांगल्या सामाजिक योजना मांडतायत का हे पाहिलं पाहिजे? त्या आधारे निर्णय घेणे योग्य ठरेल मग.”
विशेंची ३० वर्षांची सून नेहा म्हणते, “ते [नेतेमंडळी] त्यांच्या भाषणांमधून नुसते एकमेकांवर आरोप करतात. सामाजिक विकासाचं बोलतंच नाहीत. राम मंदिरावर चर्चा करतात. मंदिरावर लाखो रुपये खर्च करण्यापेक्षा, तो पैसा एखादा लहान पाडा किंवा गावाच्या विकासाला लावा.”
तिची शेजारीण रंजना भोईर, वय ३५, सहमतीनं मान डोलावते. “बरोबर आहे. गावात चौथीपर्यंतच शाळा आहे. चौथीनंतर आमची मुलं ३-४ किलोमीटर चालत दुसऱ्या गावात [ठिळे गाव] जातात. गाडी-घोड्याची काहीच सोय नाही. गावात शाळा बांधून द्या, मंदिर नको.”
“हे ऐकलं का? शरद पवारांनी राष्ट्रवादी [राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष] जिंकून आली तर शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचं आश्वासन दिलंय. ते कृषीमंत्री असतानाही त्यांनी कर्जमाफी केली होती. शब्दाला जागणारा माणूस आहे. राष्ट्रवादीला एक चान्स दिला पाहिजे,” ५६ वर्षांचे किसन भोईर म्हणतात.
डावीकडून उजवीकडे : मारुती विशे, महादू भोईर आणि जगन मुकणेंच्या मनात विद्यमान भाजप खासदाराबद्दल शंका आहे
मारूतींच्या घरापासून काहीच दूर, ग्रामपंचायतीतर्फे डांबरी रस्त्याचं काम सुरू आहे. जगन मुकणे, पंचायत सदस्य, कामाची पाहणी करतायत. “महिन्याभरापूर्वीच काम सुरू झालंय. निवडणुका आहेत. काय तरी काम दाखवायला पाहिजे की त्यांना [भाजप],” ते सांगतात. जगन हे कातकरी आदिवासी समाजाचे आहेत, विशेषत: कमकुवत आदिवासी गट म्हणून समाजाची महाराष्ट्रात नोंद आहे.
“मागच्या पाच वर्षात, गावात एक बी घर इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत [आता पंतप्रधान आवास योजना म्हणून कार्यरत] बांधलं गेलं नाय,” ते पुढे म्हणतात. “दोन वर्षांपूर्वी, पंचायत समितीला घराची गरज असलेल्यांची यादी दिली होती, अजूनपन अर्जच तपासतायत आमचा. इंदिरा आवास योजनेतील जुन्या घरांच्या दुरूस्तीचे पैसे बी आले नाय यावेळेस. भाजपला मत देऊन चूकच झाली म्हणायचं. राष्ट्रवादीनं काय तरी काम केलं होतं.”
त्यांना बोलताना पाहून इतर जणही जमले. “[मतांची] भीक मागायला येतील आता,” ३० वर्षीय जनाबाई मुकणे संतापून म्हणते. “मला दिवसाला अजून बी १५० रुपयेच मिळतायत – ते पन वर्षाचे फक्त सहा महिने – शेतात मजुरी करून. आधी पन तेवढंच कमवायची. भाजप असो, शिवसेना असो, की काँग्रेस – आमचं दु:ख कोनी समजून घेत नाय.”
मिठू मुकणे, वय ५७, जमलेल्या लोकांना सांगतात: “लय ऊन हाय. माज्या घरी चला. तिथं बोला.” त्यांच्या घराकडे जाता जाता ते सांगतात, “त्यांनी [सरकारनं] ३० कातकरी कुटुंबांना फुकट गॅस [उज्वला योजनेअंतर्गत एलपीजी सिलेंडर] वाटले. त्यानंतर सिलेंडरसाठी आमालाच पैसे द्यावे लागतात. ८०० रुपये दर महिन्याला सिलेंडरसाठी कसा खर्च करायचा? वर्षाचे फक्त सहाच महिने शेतमजुरी करायला मिळते, दिवसाला १५०-२०० रुपये. ८०० रुपयांची सोय कशी करनार? याचा विचार व्हायला पाहिजे.”
‘भीक [मतांची] मागायला येतील आता,’ जनाबाई मुकने म्हणते (डावीकडे). मिठू मुकने (उजवीकडे) जमलेल्या सगळ्यांना चर्चा सुरू ठेवायला आपल्या घरी बोलवतात
माती आणि विटांच्या त्यांच्या घरात (वरील मुख्य फोटो पाहा), सगळे जमिनीवर सतरंजी टाकून बसलेत – आठ पुरूष आणि सहा महिला, सर्व कातकरी समाजातले, भूमीहीन शेतमजूर आहेत. “गावाता डॉक्टरच [प्राथमिक आरोग्य केंद्र] नाय. मग २० किलोमीटर शेंद्रूण गावात नाहीतर शहापूरला [३० किलोमीटर लांब] जावं लागतं. गरोदर बायांना खूप त्रास होतो – कितीतरी वेळा बायकांनी हॉस्पिटलात पोचायआधी वाटेतच बाळांना जनम दिलाय,” ५० वर्षांच्या बारकी मुकणे सांगतात.
५८० मतदारांचं शेंद्रूण गाव, मागच्या पाच वर्षांत रोजगार निर्मितीत अपयशी ठरलेल्या भाजपाविषयी इथं संताप पाहायला मिळतो. मागच्या काही वर्षांत ऑनलाईन खरेदीसाठीच्या कंपन्यांची अनेक गोदामं महामार्गाला लागून सुरू झाली आहेत, त्यासाठी २१ वर्षांचा आकाश भगत आभारी आहे. ही सगळी गोदामं त्याच्या गावाहून १०-१२ किलोमीटर अंतरावर आहेत.
“कामं कुठं आहेत? शहापूरमधल्या गावा-गावातील तरूणांची हीच स्थिती आहे. ही गोदामं आली नसती तर इथल्या तरूणांनी काय केलं असतं कोणास ठाऊक,” तो म्हणतो. “आम्ही तीन महिन्यांच्या करारावर कामं [सामान टेम्पोत चढवणे आणि पॅक करणे] करतो, वर्षाचे किमान पाच-सहा महिने आम्हाला काम मिळतं. नाही तर उपाशी मरायचीच पाळी आली असती आमच्यावर.” आकाश वाशिंदजवळच्या महाविद्यालयात वाणिज्य शाखेत पदवीचं शिक्षणही घेत आहे.
‘कामं कुठं आहेत?’ आकाश भगत विचारतो; तो आणि इतर तरूण शेंद्रुण गावातल्या घरी निवडणुकीवर चर्चा करायला जमलेत
“आमच्या गावात ९० टक्के तरूण पदवीधर आहेत. पण गोदामांमध्ये मदतनीस म्हणून कामं करतात, ते सुद्धा कंत्राटी. मी ऑटो मोबाईल इंजिनिअरिंग केलंय, पण मदतनीस म्हणून ८,००० रुपयांवर काम करतोय. आमच्या खासदारानं हे सगळे मुद्दे लावून धरले पाहिजेत,” २६ वर्षांचा महेश पटोले म्हणतो.
“इथे आसपास मोठ्या औद्योगिक कंपन्या आहेत, पण ते आम्हाला घेत नाहीत. त्यांना मोठा वशिला लागतो. त्यांच्या कोणत्याही खात्यात काम मिळणं सोडूनच द्या, पण ते अगदी सुरक्षा रक्षक म्हणूनही कामाला घेत नाहीत. नेते मंडळी मतं मिळवण्यासाठी हा विषय पुढे मांडतात, पण कधी त्यावर कुठली भूमिका घेत नाहीत,” गोदामात काम करणारा २५ वर्षीय जयेश पटोले म्हणतो.
“जेव्हा पुलवामात हल्ला झाला, आम्हीही इथे शहिदांना श्रद्धांजली वाहिली. पण त्यानंतर जातीय हिंसा भडकवणारे बरेच संदेश व्हॉट्सअॅपवर फिरत होते, ते आम्ही डिलीट केले. मतदान करण्यासाठी हा विषय असूच शकत नाही,” २९ वर्षांचा नकूल दांडकर सांगतो. त्याच्याकडे बीएची पदवी आहे आणि तो शाळेत शिपाई म्हणून काम करतोय. गावातली सगळी तरूण मंडळी त्याच्याच घरी चर्चेसाठी जमली आहेत.
“कपिल पाटील जिंकला तो ‘मोदी लाटे’मुळे आणि लोकांनीही त्यांच्यावर विश्वास ठेवला,” २४ वर्षांचा, सध्या बेरोजगार असणारा स्वप्निल विशे सांगतो. “पण मतदाराच्या डोक्यात काय चाललंय हे जाणून घेणं इतकं सोपं नाही. राजकारणाविषयी लोकांची स्वत:ची अशी समज आहे आणि मत देण्याची किंवा न देण्याची त्यांची-त्यांची कारणं आहेत. लोकं भाजपाला शिव्या घालतील, पण ते प्रत्यक्षात कोणाला आणि कुठल्या आधारे मत देतील कोणाला माहिती आहे? [ज्याचा लोकांवर परिणाम होतो] अशा मुद्द्यांव्यतिरिक्त मतदार विकत घेण्याचा सुद्धा मुद्दा येतोच. अंतिम निकालातूनच काय ते कळेल.”
अनुवादः ज्योती शिनोळी
