शीतल वाघमारे यांना येणाऱ्या प्रत्येक फोनची भीती वाटते. गेले अनेक दिवस ते टाळत असलेला नंबर स्क्रीनवर दिसला नाही की ते सुटकेचा निःश्वास सोडत होते. हा नंबर एका एमएफआयच्या वसुलीदाराचा नंबर होता. "त्यांना कोरोनाचं काही पडलेलं नाही," ३१ वर्षीय शीतल म्हणतात. नशीबच गेला आठवडाभर तरी फोन येणं बंद झालं आहे. का ते शीतल यांना ठाऊक नाही. पण, ते म्हणतात, “कधी पण परत सुरू होऊ शकतात..."

वाघमारे यांचे कुटुंबीय रोजंदारी करतात आणि महाराष्ट्राच्या कृषिप्रधान मराठवाड्यातील उस्मानाबादेत राहतात. २०१९ च्या जुलैमध्ये शीतल यांच्या आई मंगल यांनी जनलक्ष्मी फायनीन्शियल सर्व्हिसेस नावाच्या संस्थेकडून रु. ६०,००० उधार घेतले. "आम्ही एक शिलाई मशीन विकत घेतली आणि मी ब्लाऊज शिवणं, भरतकाम, असली कामं सुरू केली," ५३ वर्षीय मंगल सांगतात. "माझे पती आणि मुलगा शेतमजुरी करतात. आमची स्वतःची जमीन नाहीये."

तेव्हापासून, वाघमारे कुटुंबीयांनी २४ टक्के दराने घेतलेल्या कर्जाचा दरमहा रु. ३२३० चा हफ्ता एकदाही चुकवलेला नाही. "पण लॉकडाऊन लागल्यापासून आमची एका पैशाचीही कमाई झालेली नाही," शीतल म्हणतात. "आमच्या आसपास कोणाकडेच पैसे नाहीत. [महाराष्ट्रात २३ मार्च रोजी सुरु झालेल्या] लॉकडाऊन दरम्यान सगळ्यांची खरेदी करण्याची ऐपत कमी झाली. आम्हाला ना कोणी मजूर म्हणून काम देतंय, ना आपले कपडे शिवून घेण्याची कोणाची ऐपत आहे."

तरीही आपल्या ऋणकोंन फोन करून कर्जाचे हफ्ते वेळीच फेडा, असा आग्रह करणं काही एमएफआयनी थांबवलेलं नाही, मग परिस्थिती कशीही का असेना. "त्यांनी आम्हाला काहीही करून हफ्ते फेडायला सांगितलंय," शीतल म्हणतात. "काहीही करा, ते म्हणाले, पण महिन्याअखेरी हफ्ता फेडा."

Sheetal Waghmare's home: the family has not missed a single instalment of the 24 per cent interest loan. 'But we have made absolutely no money since the lockdown', says Sheetal
PHOTO • Sheetal Waghmare

शीतल वाघमारे यांचं घर: या कुटुंबाने २४ टक्के दराने घेतलेल्या व्याजाचा एकही हफ्ता चुकवला नाही. ' पण लॉकडाऊन लागल्यापासून आमची एका पैशाचीही कमाई झालेली नाही,’ शीतल सांगतात

मंगल (शीर्षक छायाचित्रात) यांना २४ महिने कर्जाचे हफ्ते भरायचे आहेत - आणि दोन वर्षांअखेरीस त्यांनी एकूण रु. ७७,५२० भरले असतील. पण प्रक्रिया आणि इतर शुल्क कापून त्यांना केवळ रु. ५३,००० चं कर्ज मिळालं आहे (जरी कर्जाऊ रक्कम रु. ६०,००० आहे) कारण वित्तसंस्थेने प्रक्रिया आणि इतर शुल्क कापून घेतलं आहे.

रु. ५३,००० च्या बदल्यात रु. ७७,५२० भरणं म्हणजे कर्जाऊ रकमेपेक्षा ४६ टक्के जास्त. पण, सहज मिळतं म्हणून बरेच लोक असं कर्ज घेत असतात, असं शेतकरी नेते आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, राजू शेट्टी सांगतात. त्यांच्या मते एमएफआय गरिबांची मदतीच्या नावाखाली पिळवणूक करतात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे नियमित ह्या वित्तीय संस्था सहसा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना आणि व्यक्तींना स्वतःचं काही नवीन काम सुरु करण्यासाठी कर्ज देतात.

"या वित्त संस्था भूमिहीन मजूर, छोटेमोठे ठेकेदार, सीमान्त शेतकरी, यांसारख्या लोकांना आपलं लक्ष्य बनवतात," शेट्टी म्हणतात. "त्यांच्याकडे कर्जासाठी तारण नसल्यामुळे बँका सहसा त्यांना कर्ज देऊ पाहत नाहीत. एमएफआय केवळ ओळखपत्र मागतात आणि लागलीच पैसे देतात. बहुतांश सामान्य लोक हातघाईला आलेले असतात आणि नवीन काही मार्ग दिसला की त्यांच्याही आशा वाढतात."

वाघमारे देखील आशावादी होते. त्यांनी कर्जाची परतफेड करण्याची तजवीजही केली होती. "पण ही महामारी येईल हे कोणाला माहीत होतं?" शीतल विचारतात. त्यांचे वडील वसंत यांना हृदयविकार आहे. "दोन वर्षांपूर्वी त्यांची अँजिओप्लास्टी झाली होती, आणि आजही त्यांना रोज औषधं घ्यावी लागतात. दिवसभर घरी बसून ते बातम्या पाहत असतात. कोरोना व्हायरसमुळे वातावरण गंभीर झालंय. लॉकडाऊनमुळे लोकांना काम मिळणं कठीण झालंय. आणि आम्ही बाहेर पडू शकत नाही, कारण जर आम्हाला लागण झाली तर आमच्या वडलांच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो."

आपल्या कुटुंबाची, खासकरून वडलांची काळजी घेणं किती गरजेचं आहे, हे शीतल यांना चांगलं ठाऊक आहे. महार जातीचं हे कुटुंब दलित वस्तीत राहतं. दक्षिण उस्मानाबादेतील जिल्हा रुग्णालयाच्या शेजारीच ही वस्ती आहे. गुंतागुंतीच्या केसेस हाताळण्यासाठी ह्या रुग्णालयात पुरेशा सुविधा नसल्याने ते अशा रुग्णांना सोलापूर शहरातील जिल्हा रुग्णालयात जायला सांगतात, जे इथून अंदाजे ७० किमी दूर आहे. "गावाकडे आरोग्य सुविधा कशा आहेत हे तर तुम्हाला माहीतच असेल," शीतल म्हणतात. "सध्या रुग्णालयांचं प्राधान्य कोरोनाशी लढण्याचं आहे."

Archana Hunde seeks an extension on paying her loan instalments
PHOTO • Sheetal Waghmare

अर्चना हुंडे आपलं कर्ज फेडण्याची मुदत वाढवून मागत आहेत

सोलापूर जिल्ह्यात कोविड-१९ च्या जवळपास १०० घटना पुढे आल्या आहेत. कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असल्याचे पाहून अधिकाऱ्यांनी २४ एप्रिलच्या मध्यरात्री तीन दिवसांसाठी जिल्हा सील केला होता. "म्हणजे जर उस्मानाबादेत केसेस वाढल्या [सध्या तरी त्या कमी आहेत] तर रुग्ण निर्धास्तपणे सोलापूरलाही जाऊ शकणार नाहीत," शीतल म्हणतात. "पण, ह्या सगळ्याचा वसुलीदारांना काही फरक पडत नाही." महाराष्ट्रात एकूण ४२ एमएफआय कार्यरत आहेत, असं राज्याचे माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी मला फोनवर सांगितलं. शेट्टी यांचं अनुमान आहे की त्यांची एकूण कर्जराशी हजारो कोटींच्या घरात आहे.

"याआधीही त्यांनी लोकांना धमकावलं आहे, महिलांचा छळ केलाय," बोंडे सांगतात. "ते आपल्या ऋणकोंना त्यांचे ट्रॅक्टर किंवा शेतमाल जप्त करण्याची धमकी देतात. राज्य शासनाने महाराष्ट्रात सध्या किती एम.एफ.आय. कार्यरत आहेत याची माहिती काढून महामारीच्या काळात त्यांचं कामकाज थांबवलं पाहिजे."

मागील दशकात राज्यभरात या वित्तसंस्थांनी आपले पाय पसरले आहेत. कारण महाराष्ट्रातील ३१ सहकारी पतसंस्थांपैकी बहुतांश संस्था कर्जबुडव्या ऋणको आणि चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे कर्ज देऊ शकत नाहीयेत. त्यांची पोकळी या संस्थांनी भरून काढली आहे. त्यांना पर्याय कोण तर जास्त व्याज घेणारे सावकार. त्यामुळे एमएफआय हा मधला मार्ग मानला जातो, अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष असणारे देविदास तुळजापूरकर सांगतात. "आरबीआयने जाणीवपूर्वक सूक्ष्म वित्तीय संस्थांची वाढ होऊ देत त्यांना या परिस्थितीचा गैरवापर करू दिलाय," ते म्हणतात. "त्या कारवाईला पात्र नाहीत, त्या आपल्या कर्जबुडव्यांना धमकावू शकतात आणि त्यांची वर्तणूक ही व्यवस्थेने कायदेशीर ठरवलेल्या सावकारांसारखी आहे."

७ एप्रिल रोजी भारतातील सरकारी तसेच खासगी बँकांनी कोरोनाव्हायरसमुळे निर्माण झालेली आर्थिक मंदी पाहता तीन महिन्यांची (वादग्रस्त) मुदतवाढ केली असली, तरी एमएफआय मात्र काही झालंच नाही, असंच वागतायत.

उस्मानाबादेतील जनलक्ष्मी फायनान्सच्या प्रतिनिधींशी वारंवार संपर्क करूनही त्यांनी या पत्रकाराला कोणताच प्रतिसाद दिला नाही.

मंगलसारख्या कर्जदारांच्या बचत गटात असणाऱ्यांपैकी एक आहेत अर्चना हुंडे, त्यादेखील महार या अनुसूचित जातीच्या आहेत. त्यांचे पती, पांडुरंग, ४०, छोटे कंत्राटदार असून उस्मानाबादेतील बांधकामाच्या ठिकाणी कच्चा माल आणि मजूर पुरवतात. लॉकडाऊनमुळे बांधकाम बंद झालं असून पांडुरंग ह्यांच्याकडे काम नाही. "आम्ही नियमित कर्ज फेडत होतो," ३७ वर्षीय अर्चना सांगतात, ज्यांचा हफ्ता आणि कर्जाऊ रक्कम मंगल यांच्याएवढीच आहे. "आम्ही कर्जमाफी मागत नाही. फक्त तीन महिने मुदतवाढ हवी, यासाठी गयावया करतोय. दोन वर्षांत कर्ज फेडण्याऐवजी आम्हाला ते दोन वर्ष आणि तीन महिन्यांत फेडू द्या. हे काय जास्तीचं मागणं झालं?"

The Waghmare family lives in the Dalit basti right next to the district hospital in south Osmanabad
PHOTO • Sheetal Waghmare

वाघमारे कुटुंब दक्षिण उस्मानाबादेतील जिल्हा रुग्णालयाच्या शेजारीच असलेल्या दलित वस्तीत राहतं

उस्मानाबाद शहराहून अंदाजे ५८ किमी दूर असलेल्या लातूरमधील खुंटेफळ गावातील लोकांनाही एमएफआयला कसं तोंड द्यायचं याची चिंता लागून राहिली आहे. एका स्थानिक शेतकरी कार्यकर्त्याच्या सांगण्यानुसार इथल्या तसंच शेजारच्या माटेफळमधल्या गावकऱ्यांनी एमएफआयकडून कर्जं घेतली आहेत. विकास शिंदे, वय ३५, हे त्यांच्यातील एक. त्यांनी या वर्षी फेब्रुवारीत रु. ५०,०००चं कर्ज घेतलं. "माझ्याकडे दीड एकर जमीन आहे," ते म्हणतात. "त्याच्यावर पोट भरणं अवघड आहे म्हणून मी मजुरीला जातो. दोन महिन्यांपूर्वी मी एक गाय घेऊन दूधदुभतं सुरु करायला ते कर्ज घेतलं होतं."

आता लॉकडाऊनमुळे विकास रु. ३,२०० चा हफ्ता भरू शकत नाही. ते आपली पत्नी आणि दोन मुलांसोबत राहतात. "लॉकडाऊनमुळे मी रब्बीतला मालही विकू शकलो नाही," ते म्हणतात. "गहू अजून शेतात पडून आहे. लॉकडाऊन असल्यामुळे अडतीवर आपला माल घेऊन जाणं तर शक्यच नाही. आता आम्ही काय करावं?"

राज्य शासनाने यात दखल देऊन शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांना धमकावून त्यांची महामारीच्या काळात पिळवणूक होणार नाही, याची खात्री करावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. "एमएफआयना दुसरी भाषा कळायची नाही," ते म्हणतात. "त्यांना वळण लावायला कायद्याचाच बडगा दाखवायला हवा."

महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी फोनवर मला सांगितलं की लोकांना पारंपरिक वित्तीय संस्थांकडून (जसं की सहकारी पतसंस्था) कर्ज काढता येईल, याची राज्य शासन वारंवार खात्री करत असतं. "पण या संस्थांकडून इतक्या सहज पैसे मिळतात, की काही लोक एमएफआयकडून कर्ज घेतात, हे खरंय," ते म्हणतात. "मी जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणात लक्ष घालायला सांगतो आणि बघू काय होतंय ते."

मात्र तोवर, शीतल आणि अर्चना आणि विकास यांच्यासारख्या कर्जदारांनी मात्र एम.एफ.आय. वसुलीदारांच्या फोनचा धसका घेतलाय. कारण फोन कधीही वाजू शकतो.

अनुवादः कौशल काळू

Kaushal Kaloo is a student of Institute of Chemical Technology in Mumbai and is pursuing degree in chemical engineering.

Parth M.N.

Parth M.N. is a 2017 PARI Fellow and an independent journalist reporting for various news websites. He loves cricket and travelling.

Other stories by Parth M.N.