01-P1040152-EV-PS-Source the rivers, scams of the rulers.jpg

युनुस इस्माइल नालबंद, सत्तरीचे एक स्ट्रॉबेरी शेतकरी. जुन्या महाबळेश्वरमधली त्यांची बोअरवेल पूर्ण आटून गेलीये. ते आणि त्यांची बायको कसं तरी करून शेती करतायत. तीही बोअरमध्ये उरलेल्या थोड्या फार पाण्यावर. पण त्या पाण्यातही त्यांच्या जमिनीवरच्या देवळाला पाण्याचा हिस्सा द्यायला ते विसरत नाहीत. दुष्काळाने त्यांचं पीक हिरावून नेलं असलं तरी त्याची माणुसकी मात्र आटलेली नाही. कृष्णेच्या उगमाचं प्रतीक असणाऱ्या कृष्णामाईच्या मंदिराला युनुसभाई खुशीने पाणी देतात.


"हे पाणी माझं आहे असं तरी कसं म्हणावं?" युनुसभाई विचारतात. "हे सगळं त्या उपरवाल्याचं आहे, काय?" त्यांची बायको, रोशन नालबंद मान डोलावतात. दोघंही जण खोक्यामध्ये स्ट्रॉबेरी भरण्यात व्यस्त आहेत. "व्यापारी येऊन माल घेऊन जातील आता." रोशन सांगतात. "या वर्षी माल कमी त्यामुळे भाव जास्त आहे. पण पीकही चांगलं नाही आणि फळ बारीकच आहे." कामात कसलाही खंड न पाडता दोघं जण पाण्याच्या संकटाबद्दचे त्यांचे अनुभव सांगतात. आम्हाला पाणी आणि नाश्ता देण्यापुरतं रोशन उठतात, तेवढंच.   



02-PS-Source the rivers, scams of the rulers.jpg


03-SAI_1122-PS-Source the rivers, scams of the rulers.jpg

युनुस नालबंद आणि त्यांच्या पत्नी, रोशन नालबंद, तीन एकरावर स्ट्रॉबेरीची शेती करणारे अल्पभूधारक शेतकरी. खाली – त्यांची कोरडी ठक्क पडलेली विहीर


कृष्णामाईचं कुंड कोरडं पडलंय. नालबंदांच्या बोअरचं जे काही पाणी येतं तेवढंच. कोयना, वेण्णा, सावित्री, वासिष्ठी (गायत्री) आणि कृष्णेचा उगम असणारं पंचगंगेचं मंदिर कृष्णामाईपासून हाकेच्या अंतरावर आहे. आणि या सर्व नद्यांचे खरे उगमही फार लांब नाहीत. कृष्णामाईचं मंदिर कदाचित वाई-महाबळेश्वर परिसरातलं सर्वात जुनं मंदिर असावं. गावकऱ्यांसाठी हे सुंदर मंदिर म्हणजे कृष्णामाईचं जणू घरच. 


03-SAI_1099-PS-Source the rivers, scams of the rulers.jpg

जुन्या महाबळेश्वरातलं कृष्णामाई मंदिर, समोरचं कुंड आजपावेतो पहिल्यांदाच कोरडं पडलंय


मे महिन्यामध्ये मी, माझा सहकारी जयदीप हर्डीकर आणि ज्या कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये आम्ही गेलो तिथले पत्रकार -आम्ही सर्व जण मिळून महाराष्ट्रातल्या अनेक नद्यांच्या – खऱ्या किंवा प्रतीकात्मक – उगमापर्यंत पोचलो. नदीच्या उगमापर्यंत जात असताना काठावर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांशी, मजुरांशी संवाद साधणं ही यामागची कल्पना. हवामानाच्या दुष्काळापेक्षा कितीतरी पटीने मोठं असणारं हे पाण्याचं संकट त्यांच्या आयुष्यावर कसा परिणाम करतंय हे त्यांच्याच तोंडून आम्हाला ऐकायचं होतं.  


"नदी उन्हाळ्यामध्ये कुठे कुठे आटते हे खरं. पण आता अगदी उगमापर्यंत, जो भाग कधीही आटला नाही तिथेही नद्या कोरड्या पडू लागल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या बारमाही नद्या आता हंगामी नद्या होऊ लागल्या आहेत", पश्चिम घाट परिसंस्था तज्ज्ञ गटाचे अध्यक्ष, प्रख्यात परिस्थितिकी तज्ज्ञ व लेखक प्रा. माधव गाडगीळ सांगतात. "याची जी अनेक कारण आहेत त्यातलं एक म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर बांधलेली धरणं आणि नदीमार्गात आणि खोऱ्यात केलेली अनेक प्रकारची कामं."


नारायण झाडे सांगतात, "गेल्या सहा दशकात मी कधी कृष्णामाईचं कुंड आटलेलं पाहिलं नाहीये." या भागात दर वर्षी सरासरी 2000 मिमि पाऊस पडतो. झाडे स्थलांतरित कामगार आहेत आणि पूर्वी पर्यटकांसाठी गाइड म्हणून काम करायचे. त्यांचं स्पष्ट सांगणं आहे – "दुष्काळ फक्त पावसाशी संबंधित नाही. पर्यटक आणि बाहेरच्या – तुम्हा लोकांना – कधी तरी जाब द्यावाच लागेल."


"आता मोठ्या प्रमाणावर जंगल तोड झालीये हे मान्य. पण स्थानिकांकडून नाही. आम्ही झाड सोडा दोन फांद्या तरी तोडल्या तरी आम्हाला तुरुंगात जावं लागतं. पण हे बाहेरचे लोक – गाड्या भरून लाकडं तोडून नेतात, त्यांना काही शिक्षा नाही." झाडेंनी स्वतः पर्यटकांसाठी गाइड म्हणून काम केलं असलं तरी बेसुमार पर्यटनाने फार मोठं नुकसान केलंय हे त्यांनाही दिसतंय. "ही सगळी रिसॉर्ट आणि पर्यटन स्थळं यामुळे हिरवाई अजूनच कमी झालीये." आता ते पर्यटकांनी गजबजलेल्या पंचगंगा मंदिराकडे न जाता कृष्णामाईच्या फारशी गर्दी नसलेल्या गाभाऱ्यात निवांत बसून राहतात. 


04-Narayan-Zade-at-Krishnamai-temple-May-2016-PS-Source the rivers, scams of the rulers.jpg

कृष्णामाई मंदिरामध्ये नारायण झाडे. जंगलतोड, अति गर्दी आणि बाकी कामांमुळे पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे आणि त्याला बाहेरचेतुम्ही लोकजबाबदार आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे.


मंदिरासमोरून धोम धरणाचा सुंदर नजारा दिसतो. धरणात पाणी आहे, पण आता जितकं असायला हवं त्या मानाने बरंच कमी. अनेक वर्षांपासून धरणांमुळे आणि नदीपात्रातील पाण्याचे प्रवाह वळवल्यामुळे हे घडतंय. आणि कधीही पूर्ण न होणाऱ्या पाणी उपसा योजनांचा सावळा गोंधळ आहेच. राज्याच्या सिंचन घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी याच योजना आहेत.


अवाढव्य खर्चाच्या या योजनांची लाभार्थी असणारी पण प्रत्यक्षात काडीचाही फायदा न झालेली अनेक गावं सातारा जिल्ह्याच्या माण आणि खटाव तालुक्यात आहेत. अनेक गावांना पिण्याचं आणि शेतीचं पाणी पुरवण्यासाठी साताऱ्यातलं नेर धरण बांधण्यात आलं. पण धरणालगतच्या 19 गावातल्या शेतकऱ्यांनी हे पाणी त्यांच्या ऊसासाठी पळवलंय. कृष्णामाईपासून नेर खाली 80 किलोमीटरवर आहे.  


05-SAI_1147-EV-PS-Source the rivers, scams of the rulers.jpg

सातारा जिल्ह्यातलं नेर धरण आणि जलाशयपिण्याचं पाणीही जवळच्या 19 गावातल्या शेतकऱ्यांनी ऊसासाठी पाळवलंय.


माण आणि खटावव्यतिरिक्त 11 अति तुटीचे तालुके सांगली, सातारा आणि सोलापूर या तीन लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये आहेत. या तालुक्यातले लोक दर वर्षी दुष्काळ परिषदेसाठी जमा होतात. "इतर मागण्यांसोबत त्यांची एक महत्त्वाची मागणी आहे – माणदेश - 13 तालुक्यांचा स्वतंत्र दुष्काळी जिल्हा", निवृत्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, डॉ. मारुती रामकृष्ण काटकर माहिती देतात. 


"सध्या त्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये या तालुक्यांच्या वाट्याला काही येत नाही", काटकर सांगतात. पण फुटून बाहेर पडून आणि वेगळा जिल्हा निर्माण करून काय साध्य होणार आहे? उलट हे तालुके बाहेर निघाले तर या जिल्ह्यांना बरंच वाटेल. त्यांच्यासाठी आता काहीच करण्याची गरज राहणार नाही, नाही का? नव्या दुष्काळी जिल्हा आंदोलनाचे एक नेते, प्रा. कृष्णा इंगोले यांच्याशी ते आम्हाला फोन जोडून देतात. इंगोलेंचं म्हणणं असं की या प्रदेशातल्या सर्वांचं समान हित त्यांना एकत्र बांधून ठेवेल. स्वतंत्र जिल्हा मिळाला तर तुमची वाटाघाटी करण्याची ताकत वाढणार.


"हे सर्व तालुके समुद्रसपाटीपासून 1000 फुटावर आहेत आणि ते पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात मोडतात", काटकर सांगतात. "आमच्याकडे दर वर्षी पावसाचे दिवस तीसहूनही कमी असतात. आमच्या भागातून मोठ्या प्रमाणावर लोक जगायला बाहेर पडलेले आहेत. यातले सराफकाम करणारे कारागीर बाहेर कमवतात आणि इथे पैसे पाठवतात. त्यावर इथला गाडा चालू आहे."


पाण्याचं संकट काही एक-दोन वर्षांचं नाहीये. एखाद्या मोठ्या दुष्काळामुळेही ते वाढलेलं नाही. अनेक दशकांच्या मानवी हस्तक्षेपाचा हा परिपाक आहे. पुण्यातले निवृत्त सिंचन अभियंता शरद मांडे यांचा सवाल हाच की यावर दीर्घकालीन उपाय का केले जात नाहीत? स्वतःच्याच प्रश्नाचं उत्तर दिल्याप्रमाणे ते सांगतात, "पहा, धरणाचं आयुष्य 80 ते 90 वर्षं, जलवाहिन्याचं आयुष्य 35-40 वर्षं, जल प्रक्रिया प्रकल्प 25-30 वर्षं काम करणार आणि पंपिंग यंत्रणा – 15 वर्षं. पण मुख्यमंत्र्याचा कार्यकाळ मात्र 5 वर्षांचा. त्यामुळे दीर्घकालीन उपायांना श्रेय मिळत नाही. तात्पुरत्या, तातडीने केलेल्या कामांचं नाव होतं."


2000-2010 या काळात सरकारी आकडेवारीनुसार राज्याची सिंचनाची क्षमता केवळ 0.1 टक्क्यांनी वाढली. आणि याच काळात सिंचनावर  राज्यात थोडेथोडके नाही तर 70,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सिंचन घोटाळ्यांचा तपास करणाऱ्या चितळे समितीच्या निष्कर्षांनुसार यातला जवळ जवळ निम्मा निधी निष्फळ योजनांसाठी वळवण्यात आला असावा असा अंदाज आहे. 


सरकारी आणि माहितीच्या अधिकारातून मिळवलेली आकडेवारी सांगते की महाराष्ट्रात एखाद्या धरणाचं कंत्राट दिलं की एका महिन्यात त्याचा खर्च 500 टक्क्यांनी वाढतो आणि सहा महिन्यात तब्बल 1000 टक्क्यांनी. जवळ जवळ 77 प्रकल्पाचं काम गेली 30 वर्षं चालूच आहे. या कामांचं वाढीव शुल्क भारतातल्या काही छोट्या राज्यांच्या एकूण अंदाजपत्रकापेक्षाही जास्त आहे.


महाराष्ट्रातली भूजलाची पातळीही खालावत चालली आहे. एकूण सिंचनाच्या 65% सिंचन भूजलावर विसंबून आहे. एप्रिल 2016 च्या शासकीय निर्णयाप्रमाणे राज्यात 200 फूटाहून अधिक खोल बोअरवेलवर बंदी आणली आहे. ही बंदी आणायला जास्त नाही पण 30 वर्षं उशीर झाला असं म्हणावं लागेल.  


पिण्याच्या पाण्याची समस्याही गंभीर आहे. आणि खरं तर कृष्णेच्या तीरांना ही समस्या भेडसावायला नको. पण बरंचसं पाणी बांधकाम उद्योगासाठी उचललं जातं. ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे आणि शेतीऐवजी उद्योगांना पाणी वळवण्यात येत आहे. 


शेतीतही पाण्यावर मक्तेदारी आहे ती उसाची. पिण्याच्या पाण्यासाठी बांधलेला नेर तलावही उसाला पाणी पुरवतोय. महाराष्ट्रातला दोन तृतीयांश ऊस दुष्काळी भागात घेतला जातोय. आणि साखर कारखान्यांबद्दल बोलायचं तर शरद मांडे दुरुस्ती सुचवतात. "साखर कारखाने कसले हे आमदारांचे कारखाने आहेत. इथे साखर नाही आमदार तयार होतात."


एक एकरावरच्या उसाला एका वर्षात जवळ जवळ 180 एकर इंच पाणी लागतं. म्हणजे पाऊस सोडून तब्बल 1 कोटी 80 लाख लिटर. एका एकरावरची पाणी असलेली संकरित ज्वारी याच्या 10 टक्के पाण्यावर येते. उसाला होणारा विरोध उगाच नाहीये. जिथे पाणी आहे तिथे ऊस घ्या, दुष्काळी भागात नको, इतकंच त्यांचं म्हणणं आहे. उसाची लागवड 4 टक्के क्षेत्रावर पण त्यासाठी वापरलं जाणारं सिंचन मात्र 70 टक्के. 


"ही आमची विहीर गेल्या 60 वर्षांत एकदाही आटलेली नव्हती", युनुस नालबंद सांगतात. ते आणि रोशनबी स्ट्रॉबेरी पॅक करतायत. देशातलं स्ट्रॉबेरीचं 80 टक्के उत्पादन एकट्या महाबळेश्वरमध्ये होतं. जाता जाता दोघांनी आम्हाला स्ट्रॉबेरी आणि काही काळ्या तुती भेट दिल्या. 


नालबंदांकडून विनामोबदला पाणी मिळणारं कृष्णामाईचं मंदिर काही पावलांच्या अतंरावर आहे. आणि मागे त्यांची तीन एकराची शेती. पण पाणीच राहिलं नाही तर बीटल्सच्या स्ट्रॉबेरी फील्ड्स फॉरेव्हर या जुन्या गाण्यासारखी इथली स्ट्रॉबेरीची शेतं मात्र कायम अशीच फुलत-फळत राहणार नाहीत. 


06-SAI_1109-PS-Source the rivers, scams of the rulers.jpg

दुष्काळामध्ये जमेल तशी शेती करणारे आणि तरीही आपल्या बोअरच्या पाण्याचा हिस्सा कृष्णामाईला देणारे युनुस आणि रोशन


अनुवाद: मेधा काळे 


मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. संपर्कासाठी - [email protected]


Translation: Medha Kale


Medha Kale has worked in the field of women and health. She is interested in learning from lives of men and women who remain unknown to the world. She can be contacted at [email protected]



पी. साईनाथ People's Archive of Rural India चे संस्थापक-संपादक आहेत. ते अनेक दशकांपासून ग्रामीण पत्रकारीता करत असून ते 'Everybody Loves a Good Drought' चेही लेखक आहेत. आपण त्यांच्याशी @PSainath_org येथे संपर्क साधू शकता. You can contact the author here: