तेलंगणातल्या टाळेबंदीत वीटभट्टीत जेरबंद

“माझ्याकडे मोबाइल फोन नाहीये, मी शासनाकडे नोंदणी कशी काय करणार?” तेलंगणाच्या संगारेड्डी जिल्ह्यातल्या अण्णारम गावात ती वीट भट्टीवर काम करते. आपल्या घरी ओडिशाला जाणाऱ्या श्रमिक स्पेशल गाडीसाठी तिची आणि तिच्या मुलांची नोंदणी आम्ही करू शकू का असा प्रश्न तिला पडला होता.

तेलंगण सरकारच्या वेबसाइटवर स्थलांतरितांना प्रवासासाठी मागणी नोंदवायची असेल तर मोबाइल क्रमांक देणं बंधनकारक आहे – परतणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी ओडिशा सरकारनेही ही अट घातली आहे.

“आणि त्यांची आधार कार्डं पण गावी आहेत. त्यांना गाडीत चढू देतील ना?” ती विचारते. १५ वर्षांचा भक्त आणि ९ वर्षांचा जगन्नाथ यांच्याकडे पाहताना तिच्या चेहऱ्यावर काळजी दाटून येते. कुनी सांगते ती चाळिशीची आहे, पण तिच्या आधार कार्डावर वय ६४ लिहिलं आहे. “कार्डावर काय लिहिलंय मला माहित नाही. त्यांनी कम्प्युटरवर काही तरी टाकलं.”

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ती वीटभट्टीवर कामाला आली. मेच्या अखेरपर्यंत काम संपवून ती ओडिशाला परतणार होती. पण या टाळेबंदीमुळे कुनीसाठी सगळंच अनिश्चित होऊन बसलंय. कुनी विधवा आहे आणि ती पहिल्यांदाच भट्टीवर आलीये. बौध जिल्ह्याच्या कंटामाल तालुक्यातल्या देमुहनी गावाहून ट्रकमधून तिला आणि तिच्या मुलांना गुम्मादिदला मंडलातल्या अन्नारम गावी आणण्यात आलं होतं.

कुनी आणि तिची मुलं इथे आली त्यानंतर सुमित्रा प्रधान, वय ४२, तिचा पती गोपाल राउत, वय ४० आणि त्यांची पाच मुलंदेखील इथे पोचली. गेली ७-८ वर्षं ते बलांगीरच्या तितलागड तालुक्यातल्या आपल्या सागडघाट गावाहून वीटभट्ट्यांवर कामाला येतायत. त्यांचा वीस वर्षांचा मुलगा राजू हा देखील त्याच्या आई-वडलांबरोबर भट्टीवर काम करतो. त्यांनी घर सोडलं त्या आधी त्यांच्या मुकादमाने विटा वाहून नेण्याच्या कामासाठी त्यांना तिघांना मिळून ७५,००० रुपयांची उचल देऊ केली होती.

यंदा भट्टीवर काही महिने काम केल्यानंतर मार्च महिन्यात कोविड-१९ च्या बातम्या पसरू लागल्या. सुमित्राला चांगलीच चिंता वाटायला लागली. आपली लहानगी, जुगल, वय ९, रिंकी, वय ७ आणि रुपा, वय ४ या तिघांना लागण होईल याची त्यांना भीती वाटत होती.

आम्ही २२ मे रोजी कामगारांना भेटलो तेव्हा अन्नारमचा पारा ४४ अंशाला टेकला होता. डोक्यावरून विटा वाहून न्यायचं काम कुनी करते. ती जर विश्रांती घेत होती. तिने आम्हाला विटांचे तुकडे रचून केलेल्या आपल्या बारक्याशा खोलीपाशी नेलं. सिमेंटचा एका पत्र्याचं अर्धं छप्पर आणि अर्ध्या भागावर प्लास्टिकचा कागद, दगडाने घट्ट बांधलेला. वाढलेल्या तापमानापासून इथे कणही सुटका नव्हती. आमच्याशी बोलता बोलता कुनीने शिळा भात परतला. मातीच्या जमिनीवर चुलीतल्या आरावर तो अजूनही गार झाला नव्हता.

तिने आम्हाला सांगितलं की ती आठवड्यातले सहा दिवस वीटभट्टीवर रोज सकाळी ६ ते रात्री १० काम करते. दिवसभरात दोन सुट्ट्या असतात – सकाळी एक तास आणि दुपारी दोन. तेवढ्या वेळात स्वयंपाक, अंघोळ, जेवणं, धुणी-भांडी सगळं करायचं. इतर काहींना तर एकच सुटी मिळायची. “ते विटा भाजतात. मी फक्त वाहून नेते. त्यांना सलग किती तरी तास काम करावं लागतं, विटा भाजायचं. आमच्यापेक्षा पैसा पण जास्त मिळतो त्यांना. त्यांच्या तुलनेत माझं काम तसं कमी कष्टाचं आहे,” ती सांगते.

भट्टीवरून विटा सुकायला ठेवल्या आहेत तिथे जायला साधारणपणे १० मिनिटं लागतात. तेवढ्या वेळात कुनी डोक्यावर विटा लादतात, वाहून नेतात, तिथे उतरवतात आणि परत डोक्यावरून नेण्यासाठी विटा रचून ठेवतात. विटा वाहून नेणारे न थांबता चपळाईने हालचाली करत असतात. “बाया दर खेपेला फक्त १२ ते १६ विटा नेतात, पण गडी जास्त नेतात त्यामुळे त्यांना मजुरीही जास्त मिळते,” डोक्यावरच्या फळीवर विटांचा भार सांभाळत जाणाऱ्या एका बाईकडे बोट दाखवत कुनी म्हणतात. दोन्ही बाजूला १७-१७ विटांचं वजन खांद्यांवरून वाहून नेत असलेले पुरुष कामगार आम्ही पाहिले.

कुनी ज्या भट्टीवर  काम करतात ती अन्नारममधली त्या मानाने लहान भट्टी आहे. भट्टीच्या आसपासच मजूर राहतात पण त्यांना तशा काहीच सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. संडास नाहीच आहेत आणि पाणी एका सिमेंटच्या टाकीत भरून ठेवलेलं असतं. “आम्ही इथेच अंघोळी करतो, कपडे धुतो, या टाकीपाशी. संडासला तिथे लांब उघड्यावर जातो,” जवळच्या एका मैदानाकडे बोट दाखवत कुनी सांगते. “आम्ही पिण्यासाठी आणि स्वयंपाकासाठी या टाकीतलंच पाणी भरून नेतो.”

नोव्हेंबरमध्ये देमुहानीहून निघण्याआधी कुनीला रु. २५,००० उचल म्हणून मिळणं अपेक्षित होतं – विटा भाजणाऱ्यांपेक्षा १०,००० रुपये कमी. “पण मला त्यांनी १५,००० रुपयेच दिले. सरदार [मुकादम] म्हणाला की मे महिन्यात काम संपेल तेव्हा उरलेले पैसे मिळतील म्हणून. इथे ते मला दर हप्त्याला खाणं-पिणं आणि इतर खर्चासाठी ४०० रुपये देतायत,” ती सांगते. “माझा नवरा वारला त्यानंतर पोरांची पोटं भरणं मुश्किल झालं होतं.”

कुनीचा नवरा गेल्या वर्षी वारला. त्या आधी बराच काळ तो अंथरुणाला खिळलेला होता. “डॉक्टरांनी सांगितलं होतं की त्याचे गुडघे खराब झालेत. औषधं आणण्यासाठी आमच्यापाशी पैसा नव्हता आणि डॉक्टरांनी सांगितलेला आहार देण्यासाठीही,” ती म्हणते. त्यानंतर ती भाताच्या कांजीवर अल्युमिनियमची मोठी झाकणी ठेवते.

तिथे गावात कुनीला भाताच्या किंवा कपाशीच्या रानात मजुरी करून दिवसाला १५० रुपये मजुरी मिळायची. “पण काम मिळेलच असं नाही. मला कुणी बोलावलं तरच काम मिळतं. दोघं पोरं आहेत. त्या भरोशावर राहणं अवघड आहे. वीटभट्टीवर मजुरांना घेऊन जायला आमच्या गावात दर वर्षी सरदार येत असतो,” ती सांगते. “इथे यायची माझी पहिलीच बारी आहे.”

कुनीचं कुटुंब महार या अनुसूचित जातीची आहे. गेल्या हंगामात अन्नारमला आलेल्या मजुरांपैकी त्यांच्या जिल्ह्यातून आलेलं ते एकमेव कुटुंब होतं. या वर्षी भट्टीवर आलेल्या ४८ कुटुंबांपैकी बहुतेक ओडिशाच्या बलांगीर आणि नौपाडा जिल्ह्यातले होते. काही जण कालाहांडी आणि बारगढमधून आले होते. एकूण ११० प्रौढ कामगार आणि ३७ मुलं या भट्टीवर २०१९ च्या नोव्हेंबरपासून मे २०२० पर्यंत मुक्कामी होते.

झाला या अनुसूचित जातीत मोडणारे सुमित्रा, गोपाल आणि राजू गावी जून ते नोव्हेंबर या काळात खंडाने शेती करतात. “आम्ही ३-४ एकर खंडाने घेतो आणि जवळ किती पैसापाणी आहे त्यानुसार कपास किंवा धान पिकवतो. कधी कधी, आम्ही १५० रुपये रोजाने शेतात मजुरीला जातो. पण बायांना कमी मजुरी देतात ना त्यामुळे माझ्या बायकोला फक्त १२० रुपये रोज मिळतो. आता [दोघांची मिळून] ही कमाई काही पुरेशी नाहीये,” गोपाळ सांगतात.

सुमित्राला कोरोना विषाणूबद्दल वाटणारी भीती भट्टीवरच्या इतर पालकांच्या मनातही होती, शरद चंद्र मलिक सांगतात. शासन आणि सामाजिक संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या वीटभट्टीवरच्या शाळेत ते शिक्षक आहेत. “इथल्या सगळ्यांनाच याची [विषाणूची] चिंता लागून राहिलीये, कारण त्यांची मुलं लहान आहेत. तरुणांच्या मानाने लहान मुलं आणि म्हाताऱ्या माणसांना करोनाची लागण जास्त होते असं त्यांच्या कानावर आलंय. ते रोज बातम्या ऐकत असतात किंवा वाढत्या आकड्यांबद्दल त्यांच्या नातेवाइकांकडून त्यांना समजत असतं त्यामुळे त्यांची भीती काही कमी होत नाही,” मलिक म्हणतात.

या शाळेत वीटभट्टीवरच्या मुलांना वह्या तसंच पोषण आहार मिळायचा. पण शाळा बंद झाल्यापासून या मुलांच्या पालकांना त्यांच्या मजुरीतून मुलांच्या जेवणाची सोय करावी लागलीये, किमान दोन महिने, मे महिना संपेपर्यंत.

कुनीच्या मुलाने, भक्ताने तिच्याबरोबर तेलंगणाला जाण्यासाठी आठवीत शाळा सोडली, त्याच्या धाकट्या भावाने, तिसरीत. मुलांना गावी सोडून येणं शक्य नसल्याने कुनी त्यांना आपल्या सोबत घेऊन आली. “शिवाय, सरदार म्हणाला होता की माझी मुलं इथल्या शाळेत शिक्षण चालू ठेवू शकतील. पण आम्ही इथे आलो तेव्हा त्यांनी भक्ताला शाळेत घ्यायला नकार दिला,” ती सांगते. कुनीला माहित नव्हतं की भट्टीवरच्या शाळेत फक्त १४ वर्षांखालच्या मुलांनाच प्रवेश मिळतो आणि भक्ता १५ वर्षांचा आहे. त्यामुळे मग भक्ता आईला विटा वाहून नेण्यासाठी मदत करू लागला, पण त्यासाठी त्याला मजुरी मात्र मिळाली नाही.

सुमित्रांचा धाकटा मुलगा, सुबल १६ वर्षांचा आहे त्यामुळे त्याला देखील शाळेत प्रवेश मिळाला नाही. “वीटभट्टीजवळच्या चिकनच्या दुकानात तो काम करतो. त्याला अजून तरी कामाचे काहीच पैसे मिळाले नाहीयेत. पण आम्ही जायच्या आधी त्याला दुकानमालक त्याची मजुरी देईल असं वाटतंय,” गोपाल सांगतात.

कुनीला टाळेबंदीच्या काळातही आठवड्याला ४०० रुपये भत्ता मिळत होता, पण त्यांच्या वीटभट्टीबाहेर सगळंच बंद झाल्यामुळे त्यांच्या तुटपुंज्या कमाईला मोठा फटका बसला. “पेजेसाठीची कणी २० रु. किलो मिळायची. ती आता ३५ रु. किलो अशी मिळतीये,” कुनी सांगते. एप्रिल महिन्यात तिला राज्य शासनाकडून स्थलांतरितांसाठीचा मदत संच मिळाला – १२ किलो तांदूळ आणि माणशी ५०० रुपये. पण मे महिन्यात मात्र काहीच मदत मिळाली नाही.

संगारेड्डीचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जी. वीरा रेड्डींनी आम्हाला सांगितलं की सरकारने एप्रिल महिन्यात स्थलांतरित कामगारांना मोफत तांदूळ आणि रोख पैसे देण्याचा आदेश काढल्यानंतर तेलंगण राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांनी काढलेलं परिपत्रक आलं. “त्यात नमूद केलं होतं की ज्या कामगारांना वीटभट्टीवर मजुरी मिळतीये त्यांच्यासाठी ही मदत लागू नाही. मोफत रेशन केवळ टाळेबंदीमुळे अडकून पडलेल्या, आणि ज्यांना त्यांच्या नियोक्त्यांकडून मजुरी मिळत नाहीये अशा स्थलांतरित कामगारांसाठी आहे,” ते म्हणाले.

वीटभट्ट्यांवर कामगारांची राहण्याची सोय अगदीच निकृष्ट दर्जाची असल्याचं सांगताच ते म्हणाले, “हे कामगार आणि त्यांचे नियोक्ते यांचं नातं बरंच दृढ असतं, त्यात जिल्हा प्रशासन हस्तक्षेप करू इच्छित नाही.”

आम्ही २२ मे रोजी वीटभट्टीवर गेलो असतो मुकादम प्रताप रेड्डींनी आम्हाला सांगितलं की कामगारांची नीट काळजी घेतली जात होती. “त्यांचं काम झाल्या झाल्या आम्ही त्यांना परत पाठवू,” घरी जाण्याच्या त्यांच्या इच्छेबद्दल त्यांचं वक्तव्य.

सुमित्रा आणि कुनी दोघीही लागलीच घरी जाण्यासाठी आतुर झाल्या होत्या. “आम्ही नोव्हेंबर महिन्यात परत भट्टीवर येऊ. पण आता मात्र आम्हाला घरी जायचंय कारण आमच्या मुलांना करोनाची भीती आहे,” सुमित्रा म्हणतात.

टाळेबंदीच्या काळात कुनीला मात्र वेगळीच चिंता लागून राहिली होतीः “पावसाळा तोंडावर आलाय. आम्ही जर वेळेत गावी पोचलो नाही, तर आम्हाला शेतातली कामंही मिळणार नाहीत. मग कामही नाही आणि पैसाही.”

ता.क. आम्ही त्यांना भेटलो त्याच्या दुसऱ्या दिवशी, २३ मे रोजी वीटभट्टीवरच्या सगळ्या कामगारांना श्रमिक स्पेशन गाडीने ओडिशाला परत पाठवण्यात आलं. २ जून रोजी, एका याचिकेला उत्तर देताना तेलंगण उच्च न्यायालयाने ओडिशाच्या सर्व स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या घरी पाठवण्याची सोय करण्याचा आदेश राज्य शासनाला दिला.

९ जून रोजी, तेलंगणच्या कामगार आयुक्तांनी न्यायालयाला अहवाल सादर केला की १६,२५३ कामगार अजूनही वीटभट्ट्यांमध्ये काम करतायत आणि भट्ट्यांचे मालक तिथे त्यांना सगळ्या सुविधा पुरवत आहेत. राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं की ११ जून रोजी तेलंगणातल्या ९,२०० स्थलांतरित कामगारांना घेऊन पाच श्रमिक स्पेशल गाड्या ओडिशाकडे रवाना होतील. उर्वरित वीटभट्टी कामगारांना परत पाठवण्यासाठी १२ जूनपासून गाड्या सुटतील असंही त्यांनी सांगितलं.

अनुवादः मेधा काळे