ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੰਗ 21 ਸਾਲਾ ਕਜਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਜਰੀ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। "ਇਸ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਟਿਕ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਜਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੂਹਰੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ," ਕਜਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲ਼ੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ "ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਔਰਤਾਂ) ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ" ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ/ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਡਰ ਵਜੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। "ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ (ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ) ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂ," 30 ਸਾਲਾ ਗਿਰੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੋਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗਿਰੀਜਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁਨ (ਆਸ਼ਾ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। "ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਠੀ ਨਾਲ਼ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ,'' ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। "ਪੁਰਸ਼ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ- ਸਾਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ," ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਪੜ੍ਹੋ: ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਈਆਂ)। ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼, ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (1997) ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
