तहसिल कचेरीत आजही तिरंगा ठेवलेला आहे. फक्त इथेच १८ ऑगस्टला झेंडा फडकतो. उत्तर प्रदेशातल्या गाझीपूर जिल्ह्यातल्या या गावाने १९४२ साली याच दिवशी इंग्रज राजवटीपासून स्वतंत्र झाल्याचं जाहीर केलं. मुहम्मदाबादच्या तहसिलदाराने जमावावर गोळीबार केला. त्यात शेरपूर गावचे आठ जण मरण पावले. यातले बहुतेक जण काँग्रेस नेते शिव पूजन राय यांच्यासोबत आले होते. मुहम्मदाबादच्या तहसिल कचेरीवर तिरंगा उभारताना त्यांना गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या.
गाझीपूर जिल्हा आधीच धुमसत होता. इंग्रजांनी १० ऑगस्टला १२९ पुढाऱ्यांना अटक करण्याचं वॉरंट काढलं होतं. या घटनेनंतर सगळीकडे चकमकी सुरू झाल्या. १९ तारखेपर्यंत स्थानिकांनी जवळजवळ सगळं गाझीपूर ताब्यात घेऊन तीन दिवस तिथला कारभार हातात घेतला होता.
जिल्हा गॅझेटच्या नोंदींनुसार इंग्रजांनी प्रत्युत्तर म्हणून “प्रचंड दहशती”चा आधार घेतला. लवकरच, “एकामागोमाग एक गाव लुटलं गेलं आणि बेचिराख करण्यात आलं. सैन्य आणि सशस्त्र पोलिसांनी चले जाव चळवळीतल्या आंदोलकांना चिरडून टाकलं. पुढच्या काही दिवसात त्यांनी तब्बल १५० जणांना गोळ्या घालून ठार केलं.” सरकारी अधिकारी आणि पोलिसांनी नागरिकांकडून जवळजवळ ३५ लाखांची रक्कम लुटल्याच्या नोंदी आहेत. ७४ गावं जाळण्यात आली. गाझीपूरच्या लोकांनी एकत्रितपणे ४.५ लाख रुपये दंड म्हणून जमा केले. त्या काळात ही रक्कम फार मोठी होती.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी जणू शिक्षा म्हणून शेरपूरची निवड केली होती. इथले सर्वात बुजुर्ग दलित, हरी शरण राम त्या काळातल्या आठवणी सांगतातः “अख्ख्या गावात माणूस सोडा, एक पक्षी पण उरला नव्हता. ज्यांना जमलं, ते पळाले. लूट चालूच होती.” फक्त शेरपूर नाही, संपूर्ण गाझीपूरलाच धडा शिकवायचा होता. या जिल्ह्यामध्ये इंग्रजांविरुद्ध अगदी १८५० पासून उठाव झाल्याच्या नोंदी आहेत. १८५० मध्ये स्थानिकांनी निळीची लागवड करणाऱ्यांवर हल्ले केल्याचा इतिहास आहे. गोळ्या आणि दंडुक्यांनी गाझीपूरला चांगलाच धडा शिकवला असावा.
काही स्मारक समित्या आता ‘शहीद पुत्रां’च्या ताब्यात आहेत
मुहम्मदाबादची तहसिल कचेरी म्हणजे एक राजकीय तीर्थस्थळच. इथे भेट दिलेल्यांच्या याद्या पाहिल्या तर त्यात भारताच्या चार आजी माजी पंतप्रधानांची नावं आढळतात. उत्तर प्रदेशचे सगळे मुख्यमंत्री इथे भेट देऊन गेलेत. तहसिल कचेरीतील गोळीबारात मरण पावलेल्या आठ शहीदांच्या स्मृतीत स्थापन झालेल्या शहीद स्मारक समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण राय आम्हाला तिथे भेटले. राय अभिमानाने सांगतात, “१८ ऑगस्टला शक्यतो बरेच व्हीआयपी येतात आणि तिरंग्याची पूजा करतात.” आंदोलकांनी फडकवलेला मूळ तिरंगा त्यांनी आम्हाला दाखवला. थोडा चुरगळला असला तरी तो आजही काळजीपूर्वक जतन करून ठेवला गेलाय.
शेरपूरला मात्र या पूजांचा फारसा लाभ मिळालेला नाही. शेरपूरच्या शूर स्वातंत्र्य सेनिकांच्या स्मृतींना आता वर्ग, जात आणि बाजाराचा वास लागलाय. एका सामाजिक संस्थेच्या प्रतिनिधींच्या सांगण्यानुसार, आठच शहीद पण त्यांच्या स्मृतीत दहा तरी शहीद स्मारक समित्या सुरू असतील. यातल्या काहींनी शासकीय निधी घेऊन अनेक संस्था सुरू केल्या आहेत. यातल्या काही आता शहीद पुत्रांच्या ताब्यात आहेत. शहीद पुत्र ही इथली एक अस्सल उपाधी.
पूजेचा प्रसाद नाही तरी आश्वासनं मात्र भरपूर मिळतात. यातलंच एक म्हणजे २१,००० लोकसंख्येच्या शेरपूरमध्ये एक महिला महाविद्यालय सुरू होणार. इथल्या दर पाचातल्या चार बाया निरक्षर आहेत त्यामुळे स्थानिकांनी हे आश्वासन फारसं मनावर घेतलं नाही यात फारसं नवल नाही.
शेरपूरने नक्की कशासाठी एवढं मोठं बलिदान दिलं? शेरपूरवासियांची मागणी नक्की काय होती? तुमचा आर्थिक सामाजिक स्तर कोणता यावर तुमचं उत्तर अवलंबून असणार. दफ्तरी नोंद असणारे आठही शहीद भूमीहार, जमिनीची मालकी असलेल्या समाजातले होते. इंग्रज दहशतीचा सामना करण्याचं त्यांचं धाडस खरोखर प्रेरणादायी आहे, वादच नाही. पण समाजाच्या निम्न स्तरातून आलेल्या, इतर लढ्यांमध्ये बलिदान देणाऱ्या अनेकांचं स्मरण मात्र त्यांच्याइतकं मनोभावे केलं जात नाही. १८ ऑगस्टच्या आधी आणि नंतरही अनेक चकमकी झाल्या. उदा. १४ ऑगस्टला नंदगंज रेल्वे स्टेशनचा ताबा घेणाऱ्या ५० जणांना इंग्रजांनी गोळ्या घालून ठार केलं. आणि १९ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान त्याच्या तिप्पट लोकांचे जीव घेतले.
शेरपूरचं शहीद स्मारक (डावीकडे), शहीद स्मारकाच्या प्रवेशद्वाराजवळचा फलक (उजवीकडे)
मग, खरंच लोक कशासाठी शहीद झाले? “स्वातंत्र्य सोडून इतर कसलीही मागणी, अपेक्षा नव्हती.” मुहम्मदाबादच्या पदवी महाविद्यालयाचे प्राचार्य क्रिशन देव राय ठासून सांगतात. शेरपूर आणि इतर ठिकाणचे भूमीहार, ज्यांच्याकडे जमिनीचा मालकी आहे, ते याच पद्धतीने या लढ्यांकडे पाहतात. १९४७मध्ये इंग्रज गेले आणि त्यांच्यासाठी लढा संपला.
शेरपूरचे एक दलित, बाल मुकुंद मात्र वेगळा विचार मांडतात. उठावाच्या वेळी भर तारुण्यात असलेले बाल मुकुंद आणि त्यांचे इतर दलित सहकारी एका वेगळ्या आशेने आणि विचाराने लढ्यात उतरले होते. “आम्ही खूप उत्साहात होतो. आम्हाला जमीन मिळेल असं आम्हाला वाटत होतं.” १९३०च्या सुमारास आणि नंतरही किसान सभा चळवळ जोरात सुरू होती. त्यातूनच त्यांच्या आशा वाढल्या होत्या. १९५२ मध्ये उत्तर प्रदेश जमीनदारी निर्मूलन आणि जमीन सुधार कायदा लागू झाला तेव्हा परत एकदा या आशांनी जोम धरला होता.
पण तो उत्साह, ती आशा फार काळ टिकली नाही.
गावातले
सगळे म्हणजेच ३,५०० दलित आजही भूमीहीन
आहेत. “कसायला जमीन?,” स्थानिक दलित समितीचे
राधेश्याम विचारतात. “अहो, आमच्या
घरांवरदेखील आमची नावं नाहीयेत. जमिनीचं पुनर्वाटप पूर्ण होणार होतं त्यानंतर ३५
वर्षं उलटली तरी ही स्थिती आहे. स्वातंत्र्याने फायदा नक्की झाला. पण मूठभरांचाच.
भूमीहारांना त्यांच्या जमिनींचे पट्टे मिळाले. भूमीहीन असणाऱ्या खालच्या जाती
मात्र आहे तशाच राहिल्या. आम्हाला वाटत होतं, आम्ही पण इतरांसारखे बनू शकू. त्यांच्याबरोबरीने आमची
देखील जागा मिळवू शकू” हरी शरण राम खेदाने सांगतात.
‘आम्हाला जमीन मिळेल असं आम्हाला वाटत होतं.’ शेरपूरमधे राहणारे दलित बाल मुकुंद सांगतात. त्यांची ही आशा अल्पजीवी ठरली.
१९७५मध्ये त्यांना त्यांची जागा दाखवण्यात आली. इंग्रजांनी गाव पेटवून दिलं होतं, त्यानंतर फक्त ३३ वर्षांनी दलित वस्ती पुन्हा पेटली. यावेळी ती पेटवणारे भूमीहार होते. राधेश्याम सांगतात, “मजुरीवरून काही तंटे चालू होते. त्यांच्या वस्तीत काही तरी घडलं त्याचा आरोप आमच्यावर टाकण्यात आला. पण एक लक्षात घ्या, आमची घरं पेटवली तेव्हा आम्ही मात्र त्यांच्या घरांमध्ये आणि शेतात राबत होतो!” जवळजवळ १०० घरं बेचिराख करण्यात आली. “पण यात शहीद पुत्रांचा काही हात नव्हता,” ते स्पष्ट करतात.
दलित समितीचे अध्यक्ष शिव जगन राम सांगतात, पंडित बहुगुणा तेव्हा मुख्यमंत्री होते. ते आले आणि आम्हाला म्हणाले, “मी तुमच्यासाठी इथे नवी दिल्ली उभारणार आहे. बघा, आमची नवी दिल्ली निरखून बघा. या असल्या गलिच्छ झोपडपट्टीतही आमच्या नावाचा एकही कागद नाहीये. मजुरीचे वाद चालूच आहेत. तुम्हीच विचार करा, इथे इतकी कमी मजुरी मिळतीये, की आम्हाला कामासाठी बिहारला जावं लागतंय म्हणजे बघा.”
वरच्या जातीच्या लोकांशी किंवा अधिकाऱ्यांशी झगडा करून काहीही हाती लागत नाही. दलितांना पोलिसांकडून मिळणारी वागणूक गेल्या पन्नास वर्षांत फारशी बदललेली नाही. करकटपूरमधले मूसाहार दलित समाजाच्या दीनानाथ वनवासींनी त्याचे चटके सोसलेत. “एखाद्या राजकीय पक्षाने जेल भरो आंदोलन केलं की नंतर काय होतं तुम्हाला माहितीये? हजारो कार्यकर्ते अटक करून घेतात. गाझीपूरचा तुरुंग घाणीने भरून जातो. मग, पोलिसं काय शक्कल लढवतात? हाताला लागतील त्या मूसाहारांना ‘दरोड्याच्या तयारीच्या’ आरोपाखाली अटक करतात. या मूसाहारांना मग गाझीपूर तुरुंगात नेलं जातं. आणि जेल भरोनंतर साचलेली सगळी विष्ठा, वांत्या आणि इतर कचरा त्यांना साफ करायला लावला जातो. आणि मग त्यांना सोडून दिलं जातं.”
स्वातंत्र्याची पन्नाशी आली तरी शेरपूर आजही गरिबी, वंचन आणि जातीच्या काचात जखडलं आहे
“आम्ही
पन्नास वर्षांपूर्वीचं सांगत नाहीयोत. अजूनही हेच हाल आहेत. अगदी दोन
वर्षांपूर्वीपर्यंत काहींनी हा छळ सहन केलाय.” गागरन गावचे दासूराम वनवासी सांगतात.
इतर मार्गांनीही छळ होतच असतो. दासूराम दहावी पास झाले, तेही पहिल्या क्रमांकाने. फार कमी मूसाहार इथपर्यंत
पोचलेत. त्यांनी कॉलेज मात्र सोडलं. वरच्या जातीच्या शिक्षकांच्या आणि
विद्यार्थ्यांच्या छळाला कंटाळून. खेदाची बाब म्हणजे कॉलेजचं नाव बाबू जगजीवन राम
महाविद्यालय.
आम्ही शेरपूरमधनं बाहेर पडतोय पण आमचे पाय मात्र दलित वस्तीच्या वाटेवरच्या घाणीने, चिखलाने आणि कचऱ्याने माखलेत. पावसाने रस्ता धुऊन गेलाय. सगळे गल्ली बोळ नाल्या आणि घाणींनी भरलेत. “दिल्लीला जायचा आमचा हाय-वे!” इति शिव जगन राम.
“दलित स्वतंत्र नाहीत. स्वातंत्र्य नाही, जमीन नाही, हातात संसाधनं नाहीत, नोकऱ्या नाहीत, आरोग्य नाही, ना कसली आशा. आमचं स्वातंत्र्य म्हणजे गुलामी.”
तहसिल कचेरीत पूजा चालूच आहेत.
पूर्वप्रसिद्धी – द टाइम्स ऑफ इंडिया, २५ ऑगस्ट १९९७
या लेखमालेतील इतर लेखः
इंग्रज सरकारला अंगावर घेणारी ‘सलिहान’
गोदावरीः पोलिस अजूनही हल्ला होण्याची वाट पाहताहेत
