html गोदावरीः पोलिस अजूनही हल्ला होण्याची वाट पाहताहेत

01-TOI-FS 21-PS-Godavari-and the police still await an attack.jpg

सर्वस्व हिरावून घेतले गेलेले रंपाचे कोया आदिवासी. पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यात जमिनीचा वाद स्फोटक झालाय तर इथे पूर्व गोदावरीमध्ये तो चिघळतोय.


आम्ही जीपमधून उतरतच होतो आणि सगळे पोलिस कडक बंदोबस्त असलेल्या राजवोमंगी पोलिस स्टेशनमध्ये आपापल्या जागी सज्ज झाले. हे पोलिस स्टेशनच पोलिस बंदोबस्तात आहे. ठाण्याच्या चारही बाजूंनी सशस्त्र पोलिसांचा पहारा आहे. आमच्या हातात केवळ एक कॅमेरा होता तरी त्यांची चिंता काही कमी झाली नाही. पूर्व गोदावरी जिल्ह्याच्या या भागात पोलिस स्टेशनचे फोटो काढण्यावर बंदी आहे.

प्रमुख हवालदारांना आम्ही कोण आहोत ते जाणून घ्यायचं होतं, पण आतून, सुरक्षित व्हरांड्यातूनच. पत्रकार? तणाव जरा निवळला. “तुम्हाला जरा उशीरच झालाय ना?” मी त्यांना विचारलं. “तुमच्या पोलिस ठाण्यावर झालेल्या हल्ल्याला ७५ वर्षं झालीयेत.”

“काय सांगता येतंय?” तो तत्त्ववेत्त्यासारखा म्हणाला. “आज दुपारीच पुन्हा हल्ला व्हायचा.”

आंध्र प्रदेशाचे हे आदिवासी पट्टे ‘एजन्सी एरिया’ म्हणून ओळखले जातात. १९२२ मध्ये इथे जोरदार उठाव झाले. स्थानिक संतापाची ही लाट लवकरच मोठे राजकीय अर्थ घेऊन वाढत गेली. अल्लुरी रामचंद्र राजू ज्यांना सीताराम राजू म्हणून ओळखलं जातं - त्या बिगर आदिवासी नेत्याने डोंगरदऱ्यांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींना सोबत घेऊन मोठा उठाव केला. इथे मण्यम उठाव म्हणून हा लढा प्रसिद्ध आहे. लोकांना काही फक्त त्यांच्या अडचणींचं निवारण नको होतं. १९२२ मध्ये त्यांना इंग्रजांची राजवटच उलथून टाकायची होती. एजन्सी एरियातल्या अनेक पोलिस ठाण्यांवर हल्ले करून त्यांनी त्यांचा मानस दाखवून दिला होता. राजवोमंगीचं ठाणं त्यातलंच एक.

इंग्रजांशी झुंज घेणाऱ्या या भागाचे अनेक प्रश्न आणि समस्या आज ७५ वर्षांनंतरही तशाच आहेत.


02-MISC-13 02A-PS-Godavari-and the police still await an attack.jpg

पूर्व गोदावरीतला सीताराम राजूंचा पुतळा


राजूंच्या या फाटक्या सैनिकांनी त्यांच्या गनिमी काव्याने इंग्रजांना चांगलंच जेरीस आणलं होतं. त्यांचा मुकाबला करणं अशक्य झाल्यावर इंग्रजांनी हा उठाव मोडून काढण्यासाठी मलबार स्पेशल फोर्सला पाचारण केलं. त्यांना जंगलात युद्ध करण्याचं प्रशिक्षण होतं आणि त्यांच्याकडे बिनतारी यंत्रणादेखील होती. अखेर १९२४ मध्ये राजू मारले गेले आणि हा उठाव थंडावला. पण इतिहासकार एम वेंकटरंगय्यांच्या मते इंग्रजांसाठी हा उठाव म्हणजे एक डोकेदुखीच होती. असहकार आंदोलनापेक्षा त्रासदायक.   

हे सीताराम राजूंचं जन्मशताब्दी वर्ष. त्यांना मारलं तेव्हा ते फक्त २७ वर्षांचे होते.  


03-MISC-13 24A-PS-Godavari-and the police still await an attack.jpg

कृष्णदेवीपेटमधली सीताराम राजूंची समाधी


इंग्रजांच्या राजवटीने डोंगरामध्ये राहणाऱ्या आदिवासींची वाताहत केली. १८७० ते १९०० दरम्यान इंग्रजांनी अनेक जंगलं संरक्षित ठरवली आणि पोडू (फिरती) शेतीवर बंदी आणली. लवकरच त्यांनी गौण वन उपज गोळा करण्याच्या आदिवासींच्या हक्कांवर मर्यादा घालायला सुरुवात केली. वन विभाग आणि त्यांच्या ठेकेदारांनी हे हक्क मिळवले. नंतर त्यांनी आदिवासींकडून जबरदस्तीने आणि बहुतेक वेळा बिनमोल मजुरी करून घ्यायला सुरवात केली. सगळा भाग बिगर आदिवासींच्या ताब्यात गेला. बहुतेक वेळा शिक्षा म्हणून जमीन ताब्यात घेण्यात येत असे. या सगळ्यामुळे या भागाची जगण्यावर आधारित शेती-अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली.  

“जे भूमीहीन आहेत त्यांचे आज तरी फार हाल आहेत.” रंपाच्या कोया आदिवासी रामयम्मा सांगतात. “५० वर्षांपूर्वीचं काय ते मला ठाऊक नाही.”

राजूंच्या उठावानी रंपामधूनच उचल खाल्ली. १५० उंबऱ्याच्या या छोट्या गावातली ६० घरं आज भूमीहीन आहेत.

पण ते काही कायमच भूमीहीन नव्हते. “आमच्या वाडवडलांनी १० रुपयांचं कर्ज घेतलं आणि त्यांची जमीन गेली. बाहेरचे लोक आदिवासी म्हणून येतात आणि आणि आमच्या जमिनींवर कब्जा करतात. इथला सर्वात मोठा जमीनमालक तिथे देशावर अभिलेखा विभागात काम करणारा कारकून होता. इथल्या जमिनींचे पट्टे त्याच्याच ताब्यात होते. त्यानेच फेरफार केले असा लोकांना संशय आहे. त्याच्याकडे एकेका हंगामात ३० जण रोजाने काम करतात.” जास्तीत जास्त तीन एकर जमीन मालकी असणाऱ्या या भागात हे निश्चितच आश्चर्यकारक आहे.

पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातला जमिनीचा वाद आता स्फोटक बनला आहे. पूर्व गोदावरीत तो अजून चिघळलाय. स्वातंत्र्यानंतर आदिवासींची जमीन त्यांच्या ताब्यातून निसटत गेली. खरं तर तेव्हा त्यांच्या हक्कांचं रक्षण होणं गरजेचं होतं. आदिवासी विकास विभागातले एक अधिकारी सांगतात. “या भागातली ३०% जमीन १९५९ ते १९७० या काळात आदिवासींच्या ताब्यातून दुसऱ्यांकडे गेली. १९५९चा आंध्र प्रदेश जमीन हस्तांतरण नियमन कायदा (रेग्युलेशन १/७० म्हणून प्रसिद्ध) याला आळा घालू शकला नाही. त्याचा मुख्य उद्देशच हे हस्तांतरण थांबवणं हा होता. आता या कायद्याची धार अजून कमी करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.”


04-TOI-FS 27-PS-Godavari-and the police still await an attack.jpg

रंपाच्या आणखी एक भूमीहीन, पी कृष्णम्मा त्यांचा रोजचा झगडा समजावून सांगताना


आदिवासी विरुद्ध बिगर आदिवासी हा लढा फार गुंतागुंतीचा आहे. इथले बिगर आदिवासीही गरीब आहेत. कितीही तणाव असला तरी अजून तरी आदिवासींनी त्यांचा मोर्चा या गरीब कुटुंबांकडे वळवला नाहीये. आणि याची मुळं इतिहासाच्या पानामंध्ये सापडतात. उठावादरम्यान राजूंचा नियमच होता – केवळ इंग्रजांच्या आणि सरकारी स्थळांवर, कार्यालयांवर हल्ला करायचा. रंपाच्या बंडखोरांचं युद्ध इंग्रजांविरोधात होतं.

आज बिगर आदिवासींमधले जे जरा बऱ्या स्थितीत आहेत ते आदिवासींनाही लुबाडतात आणि गरीब बिगर आदिवासींनाही. इथल्या स्थानिक प्रशासनात बहुतेक करून बिगर आदिवासी आहेत. रेग्युलेशन १/७०मध्येही बऱ्याच पळवाटा आहेत. “इथे मोठ्या प्रमाणावर भाडेकरार होतायत.” कोंडापल्ली गावचे भूमीहीन कोया आदिवासी पोट्टव कामराज यांनी आम्हाला माहिती दिली. “एकदा भाड्याने दिलेली जमीन क्वचितच मालकाला परत मिळते. काही बिगर आदिवासी तर जमीन घेता यावी म्हणून आदिवासी बाईशी दुसरं लग्न करायला लागलेत.” कोंडापल्ली सीताराम राजूंच्या कार्यक्षेत्रात येतं. इथनंच इंग्रजांनी बंडखोरांना अंदमानला पाठवलं, जमाती मोडून काढल्या आणि गावं गरिबीच्या खाईत ढकलली.

कुटुंबं, समाजच विस्कळित झाल्यामुळे समुदायाची म्हणून जी स्मृती असते ती इथे दुभंगलेली आहे. पण राजूंच्या नावाची किमया काही औरच आहे. आणि प्रश्न तर आहेत तसेच आहेत. “गौण वन उपज हा फार काही मोठा प्रश्न नाहीये हो.” वायझॅग जिल्ह्याच्या मांपा गावचे कामराज सोमुलू उपहासाने म्हणतात. “वनच इतकं कमी राहिलंय, उपज काय घेऊन बसलात? गरिबीमुळे फक्त पेजेवर दिवस काढावे लागतात तिथे लोकांच्या अपेष्टांमध्ये जास्तच भर पडतीये.” ग्रामीण जिल्ह्यांपैकी पूर्व गोदावरी हा बऱ्यापैकी श्रीमंत जिल्हा गणला जात असला तरी चित्र बदललेलं नाही.  

05-TOI-FS 17 & TOI-FS 09-PS-Godavari-and the police still await an attack.jpg

“गरिबांना बहुतेक वेळा फक्त पेजेवर दिवस काढावे लागतात,” रंपाच्या भूमीहीन कोया आदिवासी, रमयम्मा. (डावीकडे), कोंडापल्ली गावचे कोया आदिवासी पोट्टव कामराज म्हणतात, “श्रीमंत लोक नेहमीच एकमेकांना साथ देतात.” (उजवीकडे)


आदिवासींमध्येही वर्ग तयार होत आहेत. “सधन कोया त्यांच्या जमिनी भाड्याने आम्हाला देत नाहीत, बाहेरच्या नायडूंना देतात.” कोंडापल्लीचे कामराज सांगतात. “श्रीमंत लोक नेहमीच एकमेकांना साथ देतात.” फार कमी आदिवासींना सरकारी नोकऱ्या मिळतायत. आणि इथल्या भूमीहीनांना तर वर्षातले अनेक महिने मजुरी मिळत नाही.

पश्चिम गोदावरीत वेतनावरून संघर्ष पेटलाय आणि त्याचं लोण पूर्व गोदावरीतही पसरायला वेळ लागणार नाही. त्यात भर म्हणजे सधन बिगर-आदिवासी अनेक जमातीच्या म्होक्यांना हाताशी घेतायत. मंपामधला आदिवासी  पंचायत अध्यक्ष आता मोठा जमीनदार झालाय. त्याच्या कुटुंबाच्या मालकीची १०० एकर जमीन आहे. “तो पूर्णपणे बाहेरच्यांच्या वळचणीला गेलाय.” इति सोमुलु.

अल्लुरी सीताराम राजूंना आपल्या बाजूने वळवणं इंग्रज राजवटीला काही जमलं नाही. ५० एकर सुपीक जमीन त्यांच्या नावे केली तरी काही उपयोग झाला नाही. स्वतःला कसलीच तोशीस नसतानाही हा माणूस आदिवासींची साथ सोडायला तयार होत नाही हे कोडं इंग्रजांना उकललं नाही. इंग्रजांच्या एका अहवालात तर ते “कलकत्त्याच्या कुठल्या तरी गुप्त संघटनेचे सदस्य असावेत” असा संशयही व्यक्त केला गेला होता. इंग्रजांच्या जोडीने देशावरचे काही नेतेही - यात काही वरिष्ठ काँग्रेसनेतेही आले – राजूंच्या विरोधात होते. १९२२-२४ दरम्यान अनेकांनी त्यांचं बंड मोडून काढण्याची मागणी केली होती. मद्रास विधान परिषदेमध्ये तर सी आर रेड्डींसारख्या नेत्याने बंड मोडून काढल्याशिवाय त्यामागच्या कारणांची चौकशीदेखील करायला विरोध दर्शवला होता.

इतिहासकार मुरली अटलुरी (?) यांच्या मते, “राष्ट्रवादी” वर्तमानपत्रांनी देखील विरोधाचीच भूमिका घेतल्याचं दिसतं. तेलुगु पत्रिका, द काँग्रेस म्हणते की हे बंड मोडून काढलं तर त्यांच्यावर “उपकार होतील”. आंध्र पत्रिकेनेही उठावावर जोरदार हल्ला चढवल्याचं दिसतं.


07-MISC-13 25A-PS-Godavari-and the police still await an attack.jpg

सीतारम राजूंची अवकळा आलेली समाधी


मृत्यूनंतर सगळ्यांनाच ते आपले वाटायला लागले. अटलुरी आपलं लक्ष वेधतात. त्यांची हत्या झाल्यानंतर “शूर योद्ध्याप्रमाणे त्यांचं स्वर्गात स्वागत व्हावं” अशी इच्छा आंध्र पत्रिकेने व्यक्त केली तर सत्याग्रहीने त्यांची तुलना जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्याशी केली. द काँग्रेसने त्यांना शहीद म्हणून आपलंसं केलं.  त्यांचा वारशावर हक्क सांगण्याचे प्रयत्न चालूच आहेत. या वर्षी सरकार एकीकडे त्यांच्या जन्मशताब्दीवर प्रचंड निधी खर्च करणार तर दुसरीकडे याच सरकारमधले काही रेग्युलेशन १/७०मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करतायत. आदिवासींसाठी या सुधारणा धोकादायक ठरणार हे निश्चित.

कृष्णदेवीपेटमधल्या राजूंच्या समाधीची देखभाल करणारे गजाला पेड्डप्पन गेली तीन वर्षं पगाराची वाट पाहतायत. या भागातली एकंदर नाराजी दिवसागणिक वाढू लागलीये. वायझॅग-पूर्व गोदावरी सीमाक्षेत्रात कडव्या डाव्यांचा प्रभाव निवडक क्षेत्रात वाढायला लागलाय.

“आमचे आजी-आजोबा आम्हाला सीताराम राजू आदिवासींसाछी कसे लढले त्याच्या गोष्टी सांगत असत,” कोंडापल्लीमध्ये पोट्टव कामराज सांगतात. आपली जमीन वापस मिळवण्यासाठी कामराज आजच्या घडीला लढा देतील? “नक्कीच. आम्ही जेव्हा केव्हा असा प्रयत्न करतो तेव्हा पोलिस नायडूंना मदत करतात. पण आमचं बळ पाहता, एक ना एक दिवस आम्ही नक्कीच हा लढा उभारू.”


08-MISC-13 12A-PS-Godavari-and the police still await an attack.jpg

सीताराम राजूंचा अर्धपुतळा


पोलिस स्टेशनवर कधीही हल्ला होऊ शकतो ही प्रमुख हवालदाराला वाटत असणारी भीती बरोबरच होती म्हणायची.

कोण जाणे, आज दुपारीच हल्ला व्हायचा!


पूर्वप्रसिद्धी – २६ ऑगस्ट १९९७, द टाइम्स ऑफ इंडिया


Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is also a translator for PARI.

P. Sainath
psainath@gmail.com

P. Sainath is Founder Editor of the People's Archive of Rural India. He has been a rural reporter for decades and is the author of 'Everybody Loves a Good Drought'.

Other stories by P. Sainath