काढणी झालेल्या वांग्यांच्या ४० किलोच्या प्रत्येक कॅरटमागे २०० रुपये कमी आणि खरीददार दलालाकडून जुन्या ५०० रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्याशिवाय कोणताही पर्याय बंडू घोरमडेंपुढे नाही.

“काय करणार? माझा सगळा माल वाया गेला असता,” नागपूरपासून ५० किलोमीटरवच्या चिंचोलीत राहणारे ४० वर्षाचे बंडू सांगतात. ते त्यांच्या रानात गाजर, पालक, वांगी आणि भेंडी करतात. “ज्याच्याकडे कपास किंवा धान्यं आहेत, ते थांबू शकतात, मी कसं थांबावं?”

ऑक्टोबर ते डिसेंबर - चार महिने रोज सकाळी आपल्या टेंपोत ४ क्विंटल भाजीपाला लादायचा आणि नागपूरच्या सरकारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मंडीत यायचं हा घोरमडेंचा रिवाज. मंडीत परवानाधारक व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल दलालांमार्फत विकत घेतात.

८ नोव्हेंबरला मोठ्या चलनाच्या नोटा बाद करण्यात आल्या तेव्हापासून घोरमडे रोज मंडीत नुकसान सोसून भाजी विकतायत आणि तिकडे त्यांचा मुलगा सर्वात जवळच्या म्हणजेच, पाच किलोमीटरवरच्या बँकेत जुन्या नोटांचा भरणा करण्यासाठी रांगेत उभा राहतोय.

असं असलं तरी घोरमडेंची काही तरी कमाई होते आहे, कारण ते जुन्या नोटा स्वीकारतायत. काही शेतकरी ज्यांच्याकडेही नाशवंत माल आहे ते या नोटा घेत नाहीयेत. त्यांचं तर प्रचंड नुकसान व्हायला लागलंय.


नागपूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आपला पालक घेऊन थांबलेले चंद्रकांत झोडेः यंदा पाऊस चांगला झाला आणि चांगलं पिकलंही. देशभरात विविध भागात गेली काही वर्षं आलेल्या सलग दुष्काळानंतर यंदा तरी शेतकऱ्याला हातात चांगला पैसा येण्याची आशा होती

बाजारात खरीददारच नाही त्यामुळे पुणे आणि ठाण्याच्या बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी आणलेली भाजी तशीच टाकून दिल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रांमध्ये आल्या आहेत.

अमरावतीतल्या हिवरखेड गावच्या बाजारात संत्रा शेतकऱ्यांनी कोसळलेल्या किंमतीच्या निषेधार्थ रस्त्यावर संत्र्यांची रास केली.

भाव कोसळलेत कारण व्यापारी मालच खरेदी करत नाहीयेत. आणि व्यापारी माल खरेदी करत नाहीयेत कारण शेतकरी जुन्या नोटा घ्यायला तयार नाहीयेत.

शेतकऱ्याच्या या स्थितीला फारच ढिसाळ पद्धतीने राबवलेली नोटाबंदी जबाबदार आहे का वापरात असणाऱ्या चलनात पैसे मागून शेतकरी स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेत आहेत?

                                                                                                 * * *

१६ नोव्हेंबर, बुधवार. वर्धा जिल्ह्याच्या सेलू शहरातल्या मंडीमध्ये ३८ वर्षीय सुदाम पवार एकटेच आपला ९ क्विंटल कापूस विकण्यासाठी आले होते.

व्यापाऱ्याने त्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसा जमा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. आमगावचे माजी सरपंच असणारे पवार तयार झाले. आणि तात्काळ कसलीही अडचण न येता पैसा त्यांच्या खात्यात जमा झाला.

त्याच दिवशी थोड्या वेळाने त्यांच्या परिचयाच्या आणखी आठ शेतकऱ्यांनी मंडीत सुमारे ८० क्विंटल कापूस विकला, बदल्यात जुन्या नोट्या घेऊन. इतर कोणीच माल विकायला आलं नसल्याने व्यापाऱ्याने त्यांचा कापूस क्विंटलला ५००० रुपये दराने घेतला – खुल्या बाजारातल्या ४७५०-४९०० रुपये दरापेक्षा खचित जास्तच.

मग इतर शेतकरी त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेऊन का जात नाहीयेत? पवार समजावून सांगतातः

बहुतेक शेतकऱ्यांना त्यांचा पैसा बँक खात्यात जमा करायचा नाहीये कारण याच बँकांमधनं त्यांनी कर्जं काढली आहेत. यातल्या अनेकांनी वर्षानुवर्षं कर्जं फेडली नाहीयेत कारण घर चालवून कर्ज फेडण्याइतकी त्यांच्यापाशी पैसाच नाहीये.

एकदा का त्यांचा पैसा खात्यात गेला की तो बँक काढू देणार नाही ही भीती त्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे मार्चअखेर कर्जाची फेड करण्याइतकीच शिल्लक बँकेत ठेवण्यावाचून गत्यंतर नाही. आणि बहुतेक शेतकऱ्यांना माहित आहे की यातून ते खरंच गोत्यात येऊ शकतात.

शेतकऱ्यांच्या खात्यातून कर्जाची रक्कम वळती करून घेण्याचा कोणताही शासकीय आदेश नाही. मात्र शेतकऱ्यांना पुढच्या वर्षी परत कर्ज घ्यावंच लागणार हे बँकांना माहिती असतं आणि त्याचाच वापर करून ते शेतकऱ्यांवर दबाव आणण्यासाठी अशा युक्त्या वापरत असतात.

“मला थेट पैसा खात्यात गेल्याने काहीच अडचण येणार नव्हती कारण माझ्या नावावर कसलंही कर्ज नाही किंवा मला लगेच रोकड लागणार नव्हती,” पवार म्हणतात. “आमचं पीक कर्ज माझ्या वडलांच्या खात्यावर काढलंय, त्यामुळे बँक माझ्या खात्यातून पैसे वळते करू शकत नाही.”

मंडीत कापूस विकून गेलेल्या इतर आठ शेतकऱ्यांनाही रोख पैशाची फारशी घाई नव्हती. “पण बहुतेक छोटे शेतकरी, जे स्वतःपुरती शेती करतात, ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचं दुसरं कसलंच साधन नाही ते चेक किंवा थेट खात्यात पैसा जमा करण्याचा पर्याय कसे स्वीकारणार?”

                                                                                          * * *

“नोटाबंदीने शेतकऱ्याची वाट लावलीये,” सेलूच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपाध्यक्ष आणि स्वतः शेतकरी असणारे रामचंद्र उमाठे सांगतात. सेलूच्या या बाजार समितीत आसपासच्या १०० गावातले प्रामुख्याने सोयाबीन आणि कापूस करणारे शेतकरी येतात. “जवळ जवळ आठवडा झाला, विक्रेते आणि खरीददार, दोघंही बाजारातच फिरकलेले नाहीत.”

 

नवीन सोयाबीन भरलेली पोती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सेलू, जि. वर्धा

अर्थात हमाल, वाहतूकदार आणि बाजार समितीतल्या अन्य कामगारांना कामच नाहीये, सहाय्यक कृषी समिती सचिव, महेंद्र भांडारकर म्हणतात.

“खरं तर आता बाजार तेजीत असतो, पण ८ नोव्हेंबरपासून माल येणं फारच थंडावलंय,” उमाठेंनी बुधवारी माहिती दिली.

दिवसाला ५००० क्विंटलवरून आता आवक शून्यावर आली आहे, ते सांगतात. “काल १०० कट्टे (क्विंटल) आलेत.”

उमाठेंच्या म्हणण्यानुसार व्यापारी धनादेश किंवा थेट खात्यात पैसे जमा करायला तयार होते, मात्र शेतकऱ्यांना ते मान्य नव्हतं. बँक खात्यातून पीक कर्जाचे हप्ते कापून घेण्याची भीती त्यांच्या मनात होती.

“इथली बहुतेक शेती बिगर पाण्याची आहे, शेतकरी आधीच खूप तणावाखाली आहे. त्यांना हातउसने घेतलेले पैसे परत करायचे आहेत, पेरणीसाठी उचल घेतली आहे ती फेडायची आहे, किराणा दुकानाची उधारी चुकवायची आहे, आणि शेतातल्या मजुरांना मजुरी द्यायची आहे,” उमाठे सांगतात.

“यातनं काही पैसा शिल्लक राहिला, तरच तो बँकेच्या खात्यात जातो. अन्यथा, बँकेची कर्ज फेडली जातच नाहीत.”

                                                                                    * * * 

मालाची विक्री आणि भाव कमी होण्याचं आणखी एक कारण आहेः किरकोळ बाजारातला खप कमी झाला आहे. “इथनं माल ज्या रितीने पुढे सरकायला पाहिजे त्या सगळ्यावरच परिणाम झालाय,” नाशिकचे टोमॅटोचे ठोक व्यापारी राजेश ठकार सांगतात.

उदा. कोलकाता आणि उत्तर भारतातल्या इतर बाजारांमध्ये नोटाबंदीनंतर विक्री मंदावली आहे त्यामुळे नागपूरच्या मंडीतली संत्र्याची आवक बंद होण्याच्या मार्गावर आहे, नागपूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे एक संचालक आणि स्वतः संत्रा उत्पादक असणारे राजेश छाब्रानी सांगतात.

“संत्र्याचे भाव आज (मंगळवार) २५-३५ टक्के घसरले, टनामागे ४०,००० वरून रु.२५-३०,००० पर्यंत खाली आले,” ते सांगतात. “एरवी रोज १० ते १२ ट्रक संत्रा कोलकात्याला रवाना होतो, ही जावक पूर्ण थांबली आहे.”

वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाटच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मधुसूदन हरणे सांगतात, “आमची बाजार समिती ८ नोव्हेंबरपासून बंद आहे.”

नोटाबंदीसाठी हीच वेळ का निवडण्यात आली असा त्यांचा प्रश्न आहे. “आमच्या मंडीमध्ये गेल्या साली सुमारे १५०० कोटीची वार्षिक उलाढाल झाली, ज्यातली निम्म्याहून जास्त ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात झाली – शेतमालाच्या बाजारासाठी हा तेजीचा, धामधुमीची काळ असतो.”

खेदाची बाब ही की यंदा पाऊस चांगला झाला आणि चांगलं पिकलंही. देशभरात विविध भागात गेली काही वर्षं आलेल्या सलग दुष्काळानंतर यंदा तरी शेतकऱ्याला हातात चांगला पैसा येण्याची आशा होती.

फोटोः जयदीप हर्डीकर

अनुवादः मेधा काळे

पूर्वप्रसिद्धीः द टेलिग्राफ, कोलकाता, २२ नोव्हेंबर २०१६. (या आवृत्तीत थोडे फेरफार करण्यात आले आहेत) 

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

Jaideep Hardikar

जयदीप हर्डीकर नागपूर स्थित पत्रकार आणि लेखक आहेत. तसंच ते पारीचे महत्त्वाचे सदस्य आहेत. किंवा पारीच्या core team/ गाभा गटाचे सदस्य आहेत.

Other stories by Jaideep Hardikar