लाच घ्यायला नकार, ‘लाचखोरी’ची शिकार

“ही भेट तुमच्यासाठी,” स्थानिक लाभार्थी समितीचे सदस्य बेहारी लकरा तेरेसा लकरांना म्हणतात. गुमला जिल्ह्याच्या तेतरा ग्राम पंचायतीच्या त्या सरपंच. बोलता बोलता त्यांनी तेरेसाच्या हातात ५,००० रुपये कोंबले. तेरेसांना समजलंच नाही की ती भेट म्हणजे रोख ५,००० रुपये होते. समजलं तर नाहीच पण ते पैसेही खरं तर त्यांना मिळाले नाहीत. कारण त्याच क्षणी भ्रष्टाचारविरोधी पथकाचे लोक आले आणि त्यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा, १९८८ खाली सरपंच असणाऱ्या तेरेसांना “अवैध लाभाच्या” आरोपाखाली अटक केली.

या कृतीमुळे ओराँव आदिवासी असलेल्या ४८ वर्षीय तेरेसा पुरत्या कोलमडून गेल्या. तेतरा ग्राम पंचायत झारखंडच्या बासिया तालुक्यात येते. तेरेसा यांच्या अटकेच्या बातमीने या तालुक्यातल्या ८०,००० च्या आसपास रहिवाशांना धक्काच बसला. भ्रष्टाचारविरोधी पथक थेट रांचीहून १०० किलोमीटर प्रवास करून इथे आलं, तेही ५,००० रुपयांची लाच घेतल्याच्या तथाकथित प्रकरणात, याचं खरं तर फारसं कुणाला आश्चर्य वाटलं नव्हतं. एसयूव्ही गाडीने हाच प्रवास करायला मला दोन तास लागले होते. तेरेसांना ज्या न्यायाधीशांसमोर हजर करण्यात आलं त्यांनीही यावर टिप्पणी केली होती. या पथकाला प्रवासाला येऊन जाऊन पाच तास लागले असणार, आणि नुसत्या त्या प्रवासाचा खर्च या रकमेच्या निम्मा होता. बाकी खर्च तर सोडूनच द्या.

आणखी एक अजब गोष्ट. तेरेसा यांना बासिया तालुका पंचायत कचेरीत नेण्यात आलं. आणि तेही त्यांच्याच पंचायत सदस्यांनी. आणि नंतर हेच सदस्य त्यांच्या विरोधात साक्षीदार झाले. तेरेसा स्वतःच म्हणतात तसं आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांना “बासिया पोलिस स्टेशनला काही कुणी नेलं नाही.” आणि पोलिस स्टेशन तर तालुका पंचायत कचेरीच्या बरोबर समोर होतं. जिथे हे सगळं नाटक घडलं तिथून हाकेच्या अंतरावर. तसं न करता “त्यांनी मला १०-१५ किलोमीटरवरच्या  कामदरा तालुक्यातल्या पोलिस स्टेशनला नेलं.”

हे सगळं घडलं जून २०१७ मध्ये.

आज या सगळ्या घटनांची संगती लावताना त्यांच्या लक्षात येतं की “बासिया पोलिस स्टेशनात सगळेच मला ओळखतात. आणि त्यांना माहितीये की मी काही गुन्हेगार नाहीये.” त्यानंतर त्यांची केस रांचीच्या विशेष न्यायालयात सादर झाली.

तेरेसा लकरा पुढचे दोन महिने आणि १२ दिवस तुरुंगात होत्या. त्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला. अटक झाल्यानंतर तीन दिवसांतच त्यांना सरपंचपदावरून हटवण्यात आलं. झारखंडमध्ये हे पद मुखिया म्हणून ओळखलं जातं. पंचायतीची सगळी सत्ता त्यांचे उपसरपंच गोविद बरैक यांच्याकडे आली. याच उपसरपंच माणसाने त्यांना वारंवार फोन करून तातडीने बसिया पंचायत कचेरीत यायला सांगितलं होतं.

त्या तुरुंगात असताना अनेक कंत्राटं, कामांवर सह्याही झाल्या. ही कामं कसकसली होती हे मात्र स्पष्ट नाही.

या अटकनाट्यामुळे तेरेसा, त्यांचे पती आणि दोघी मुलींना फार त्रास झाला. “थोरली, अनिता २५ वर्षाची आहे आणि तिचं लग्न झालंय,” तेरेसा आम्हाला सांगतात. “ती बारावी शिकलीये.” धाकटी अँजेला १८ वर्षांची आहे आणि आता बारावीत आहे. तिला पुढे शिकायचंय. तेरेसा यांचे पती राजेश लकरा यांचं कॉलेजचं शिक्षण झालंय. पदवीपर्यंत पोचलेले ते एकटेच. त्यांनी बी. कॉम. केलं असलं तरी त्यांनी आणि तेरेसांनी शहरात जायचं नाही असा निर्णय घेतला आणि तेतरा गावीच राहून शेती करायचं ठरवलं.

ज्या प्रकारे त्यांच्यावर आरोप करण्यात आले आणि त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं, ते तेरेसांसाठी अतिशय दुःखद होतं. पण हार मानणाऱ्यांमधल्या त्या नाहीत. “मी उद्ध्वस्त झाले. प्रचंड दुःख झालं मला,” त्या सांगतात. पण तुरुंगातून बाहेर आल्यावर मात्र ज्याने त्यांना अडकवलं त्या माणसाविरोधात त्यांनी लढायचं ठरवलं.

“पहिलं तर मला अवैध पद्धतीने माझ्या पदावरून हटवण्यात आलं, त्या विरोधात मी लढाई सुरू केली,” तेतरा गावी त्या मला सांगत होत्या. कोर्टाची कार्यवाही सुरू होण्याआधीच त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं. निकाल येणं तर लांबच होतं. तेरेसांनी त्यांचा लढा राज्य निवडणूक आयोगापुढे नेला आणि आपल्याला बेकायदेशीररित्या पदावरून हटवल्याबद्दल रांचीतल्या प्रशासनाला खडे बोल सुनावले.

“पुढच्या काही महिन्यांत मी रांचीला राज्य निवडणूक आयोग आणि इतर ऑफिसांना १०-१२ चकरा मारल्या असतील. प्रवासावर किती पैसा खर्च झाला,” तेरेसा म्हणतात. पण उशीरा का होईना, न्याय मिळाला. जे काही कारस्थान झालं त्यातल्या काही बाबीत तरी. एक वर्षाचा वेळ गेला पण त्यांची पुन्हा एकदा मुखिया या पदावर नेमणूक करण्यात आली. आणि त्या तुरुंगात असतानाच्या काळात सगळी सत्ता गाजवणाऱ्या गोविंदा बरैक या उपसरपंचांच्या अधिकारांना वेसण घालण्यात आली.

या सगळ्या प्रकरणात आलेला खर्च तेरेसांनी स्वतःची पदरमोड करून केला. त्यांच्या मालकीची पाच एकर शेती आहे पण पूर्णपणे कोरडवाहू. वर्षाचं उत्पन्न २ लाखांहून जास्त नाही. भात, नाचणी आणि उडदाचं पीक विक्रीसाठी. आणि भुईमूग, मका आणि कांदा घरी खाण्यासाठी.

त्यांना बेकायदेशीरपणे त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आलं. त्यानंतर तब्बल एक वर्षाने राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेला निवाडा कुठल्याही विजयापेक्षा कमी नाही.

“बासियाच्या तालुका विकास अधिकाऱ्याने त्या आदेशावर लगेच कारवाई केली. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवाड्यानंतर आठवड्याच्या आत माझी मुखिया पदावर परत नेमणूक झाली,” तेरेसा सांगतात. हे सांगताना त्यांच्या चेहऱ्यावर हलकं हसू दिसतं. हे सगळं झालं सप्टेंबर २०१८ मध्ये.

या सगळ्या कट कारस्थानावर मात करून नंतर तेरेसा एकूण सात वर्षं मुखिया होत्या. कोविड-१९ ची महासाथ संपत आली तेव्हा त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल संपायला आला होता. महासाथीच्या काळात पंचायत निवडणुकांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ आणखी दोन वर्षांनी वाढला. आणि ५,००० लोकसंख्या असलेल्या तेतरा ग्राम पंचायतीच्या मुखिया म्हणून त्यांनी सात वर्षं कारभार पाहिला. आणि एक वर्षभर त्या राजकीय अज्ञातवासात असल्या तरी त्या काळातही पंचायतीच्या कागदपत्रांमध्ये त्यांचंच नाव मुखिया म्हणून नोंदवण्यात आलं आहे.

एका मोठ्या कंत्राटदाराला खडकाच्या खापरांसाठी त्यांच्या पंचायतीत येणाऱ्या सोलंगबिरा गावातली एक छोटी टेकडी फोडण्याचं काम हवं होतं आणि त्यासाठी त्याने तेरेसांच्या पंचायतीला १० लाखांची लाच देण्याचा प्रयत्न केला होता. तीही तेरेसांनी नाकारल्याचं पंचायतीतल्या सगळ्यांना माहित होतं. असं असतानाही ५,००० रुपये लाच स्वीकारल्याच्या आरोपाखाली त्यांना तुरुंगात जावं लागलं.

तेरेसांना ज्या पद्धतीने अटक करण्यात आली त्याबद्दल अनेक प्रश्न उभे राहिले. ज्याला लाच द्यायची आहे तो सरळ चार लोकांमध्ये पैसे कशाला देईल? नियोजित कट असल्याशिवाय नाहीच. त्या दुसरीकडे कामात व्यग्र असताना तातडीने पंचायतीच्या कचेरीत येण्यासाठी उप सरपंच गोविंद बरैक आणि इतर पंचायत सदस्य फोन करत होते, ते त्यांनी कशाला घेतले असते?

असो. ही ‘लाच’ तरी नेमकी कशासाठी होती?

“एक अंगणवाडी बरीच मोडकळीला आलेली होती. माझ्या जेव्हा लक्षात आलं की त्यासाठी निधीची तरतूद आहे, मी ती दुरुस्त करून घेतली,” तेरेसा सांगतात. इतर प्रकरणाप्रमाणे अंगणवाडीच्या दुरुस्तीसंदर्भात देखील ‘लाभार्थी समिती’ तयार झाली. “हा बेहारी लकरा त्या समितीचा सदस्य होता. काम पूर्ण झाल्यानंतरही ८०,००० रुपये शिल्लक राहिले होते ते त्याने आम्हाला परत करणं अपेक्षित होतं. गोविंद बरैक सारखा सारखा मला फोन करत होता. लागलीच बसियाच्या पंचायत कचेरीत या म्हणून. मग मी तिकडे गेले.”

उरलेले पैसे तेतरा ग्राम पंचायतीत परत न करता बसियाच्या तालुका पंचायत कार्यालयात परत करण्याचं काहीच कारण नव्हतं. बरं, त्यांनी त्या कचेरीत पायही ठेवला नव्हता, तेवढ्यात बेहारी लकरा स्वतः उठून पुढे आला. आणि तेव्हाच त्याने त्यांच्या हातात ५,००० रुपये कोंबले आणि सगळं रामायण घडलं. तेरेसांच्या बोटांचे ठसे घेण्यासाठी या नोटाही ताब्यात घेण्यात आल्या. आणि तिथूनच तेरेसांचे भोग सुरू झाले.

पण त्या ‘लाच’खोरीने दुसरंच वळण घेतलं आणि ‘न-लाच’ प्रकरण उद्भवलं.

त्या बड्या कंत्राटदाराकडून लाच घ्यायला नकार दिल्यामुळेच आपल्याला अडकवलं असणार असा तेरेसांचा कयास आहे. पण त्यांची सगळ्यात जास्त नाराजी आपल्याच पंचायतीच्या सदस्यांबद्दल आहे. संबंधित कंत्राटदाराची राष्ट्रीय पातळीवरच्या एका धनदांडग्या राजकारण्याशी सलगी असल्याने तेरेसा त्याच्याबद्दल जास्त बोलायला कचरतात.

“एक मोठा प्रकल्प येणार होता, रस्त्याची आणि इतरही काही कामं होती,” तेरेसा सांगतात. “ते आमच्या भागातल्या टेकडीतनं खडकाची खापरं काढत होते. मी त्याविरोधात लोकांना संघटित केलं. नाही तर त्यांनी सगळी टेकडी पोखरून टाकली असती. मी ते कसं बरं होऊ देईन?” त्या दरम्यान एकदा ते त्यांच्याकडे एक कागद घेऊन आले. आणि त्यांचं म्हणणं होतं की ग्राम सभेने त्यांना या कामासाठी मंजुरी दिली आहे.

“त्याच्यावर कित्येकांच्या सह्या होत्या. त्यातले काही जण तर निरक्षर आहेत आणि त्यांना स्वतःची सही करताच येत नाही,” त्या हसून म्हणतात. सगळंच खोटं होतं. मुळातं कोडं हे होतं की मुखियाच्या अनुपस्थितीत ग्राम सभेची बैठकच कशी झाली? बैठक त्याच बोलावणार ना?

तेव्हाच त्या भागात काम करणाऱ्या सनी या सामाजिक कार्यकर्त्याने मला आठवण करून दिली की या भागात पेसा (पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, कायदा, १९९६) कायदा लागू होतो. “हे पहा,” तो दाखवतो. “परंपरागत पद्धतीने गावाचा कारभार पाहणाऱ्या मुखियांना ग्राम सभा बोलावता येते.” अर्थात तेरेसा यांनी तो कागद खोटा असल्याचं सांगून फेटाळून लावला.

नंतर मात्र त्यांच्याकडे खरंच लाच देण्याचा प्रस्ताव आला. त्या बड्या कंत्राटदाराच्या पित्त्यांकडून. दहा लाखांचा. तेरेसांनी तो सरळ धुडकावून लावला. आपल्याला असं विकत घेता येऊ शकतं असं या लोकांना वाटलं याचाच तेरेसा यांना रांग आला होता.

आणि त्यानंतर ३-४ महिने उलटत नाहीत तोवर हे सगळं ‘लाचखोरी’चं कुभांड रचलं गेलं. इतकं सगळं महाभारत झालं पण त्या कंत्राटदाराचं लक्ष असलेल्या दोन टेकड्या त्याच्या घशात गेल्याच.

या सगळ्यातली गंमत म्हणजे एखादी वस्तू किंवा पारंपरिक पद्धतीची काही भेट देऊ केली असती तर तेरेसांनी ती स्वीकारली असती. “मी काही पैशाच्या मागे नव्हते,” त्या म्हणतात. “असे प्रकल्प आले की भेटवस्तू दिल्या घेतल्या जातातच. मीही घेतली असती,” त्या अगदी प्रामाणिकपणे म्हणतात. आणि हे काही फक्त झारखंडमध्ये घडतंय असं नाही. भेट काय देणार हे जरी बदललं तरी देशभर, सगळ्याच राज्यांमध्ये ही अशी देवाण घेवाण होत असते. या व्यवहारांमध्ये बिलकुलच न पडणारे मुखिया आणि पंचायत सदस्यही आहेत. पण ते अपवाद म्हणण्याइतके.

आपल्याला अडकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या विरोधात त्यांनी लढा दिला पण त्यांच्या समस्या अजूनही संपलेल्या नाहीत. त्या सगळ्या प्रकरणानंतर सहा वर्षं झाली तरी कोर्टातला खटला अजूनही सुरू आहे. आणि त्यांची शक्ती आणि पैसा खर्चून चाललाय. त्यांना मदतीची गरज आहे. पण ती कुठून आणि कुणाकडून येतीये याबाबत त्यांना जास्तच दक्ष रहावं लागतंय.

भेटवस्तू देणाऱ्या कंत्राटदारांपासून चार हात लांबच रहावं हे मात्र त्यांना कळून चुकलंय.

शीर्षक छायाचित्रः पुरुषोत्तम ठाकूर