ਲੱਖਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਦਾਈਪੁਣੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਇਪੋਥਰਮੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤ੍ਹਾਸੀਨ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੂੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦਣ ਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ਦਾਈਪੁਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ "ਅਲਪਤਮ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਤੋਂਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹੂ-ਲਿਬੜਿਆ ਸ਼ਾਸਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੋਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ।
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਝ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ-ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲ਼ਣ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲਹਿਰਾਂ ਮੁਹਾਸਿਬ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ-ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ-ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਰੀਬ ਹਰ ਘਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉੱਥੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਅ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ਼ ਹਨ-ਪੁਰਾਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ-ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸੰਭਵਨਾਹੀਣ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਟਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਪਾਂ ਅਤੇ ਖਾਨ ਮਾਰਕਿਟ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ।
ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਕਿ ਇਹ "ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਹੈ।" ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ-ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਬੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ- ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹ ਸਾਰੇ "ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ" ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ। ਪਿਛਲੇ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨੀ 18,059 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ 5.24 ਸੀ। ਇਸਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 3,450 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਘੱਟ।
ਬੱਲੇ! ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ। ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ (ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਰ 5.9 ਵਿਅਕਤੀ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ- 14,434 ਰੁਪਏ ਔਸਤ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨੀ ਲਗਭਗ 2,450 ਰੁਪਏ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ਼, ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਸੰਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨੀ 7,926 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 5.2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ 1,524 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਔਸਤ 6,426 ਰੁਪਏ ਸੀ (ਕਰੀਬ 1,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ)। ਉਂਝ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਔਸਤ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ।
ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 70ਵੀਂ ਦੌਰ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕ' (2013) ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਨਿ 2022 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਖ਼ਾ ਕਾਰਜ, ਜੋ ਰਿਹਾਨਾ ਅਤੇ ਥਨਬਰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਘਟਨਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਓਹ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ 5-6 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ, ਯੋਜਨਾਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਖੁਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ-ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਝ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ (ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਟ-ਪਰਾਗਣਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਹਮਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ-ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਰਾਉਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਊਮੈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ (ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ਼, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ)। ਨਾ ਹੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ)। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ-ਨੇਤਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੈਨਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਇਮ-ਅੰਡ-ਬਲੂਜ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਟਵੀਟ-"ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?"- 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬਹਿਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇ ਕਿ 'ਆਹ, ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਰਿਆਨਾ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ', ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਿੜਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਟਕ ਗਏ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਲਾਇਟ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਬਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। (ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਵਾਛੜ ਅਤੇ ਗੜਗੜਾਹਟ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਬਗ਼ੈਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੇ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ)।
ਮੂਲ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਵੀਟ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਤੀਰਾ ਜਾਂ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ-ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਜਦੋਂਕਿ 'ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਅ' ਬਾਰੇ 'ਸਾਵਧਾਨੀ' ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਜਿਵੇਂ ਨਿਕੋਟੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਗਰੇਟ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ 'ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ)।
ਨਹੀਂ, ਆਰ ਐਂਡ ਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲ਼ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲ਼ਦੇ ਹਨ-ਅੱਜ ਧਰਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਸ਼ਗੰਗਾ-ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ: "ਵਾਧੂ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਲੇਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿ ਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਵਰ ਚਿਤਰਣ- ਲਬਨੀ ਜੰਗੀ ਮੂਲ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਦਿਆ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ' ਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਨ।
ਤਰਜਮਾ - ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
