दुर्गंधीच्या विळख्यात

बाजरे सांगतायत ते कचऱ्याचं डंपिंग ग्राउंड आहे त्यांच्या गावात, उरुळी देवाची इथे, पुण्यापासून १७ किलोमीटरवर. दुरून पाहिलं तर कचऱ्याचे डोंगर खऱ्याखुऱ्या टेकड्यांसारखे दिसतात. पण जवळ जाऊन पाहिलं की कळतं की गेल्या ३० वर्षांपासून शाळा, दुकानं आणि घरांच्या जवळ साठत गेलेले हे कचऱ्याचे ढीग आहेत.

१९८१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने पुणे शहरातील कचरा टाकण्यासाठी उरुळी देवाची या गावातली ४३ एकर जागा देऊ केली. २००३ मध्ये फुरसुंगी गावाजवळची आणखी १२० एकर जागा शहराचा अनिर्बंध कचरा टाकण्यासाठी देण्यात आली. मार्च २०१४ पर्यंत पुणे महानगरपालिकेने या दोन जागांवर सुमारे ११०० टन कचरा आणून टाकला आहे. इथल्या गावकऱ्यांच्या दीर्घकाळच्या आणि आजतागायत चालू असलेल्या विरोधामुळे ऑक्टोबर २०१५ मध्ये हा आकडा ५०० टनापर्यंत खाली आणण्यात आला.

टाकला जाणारा कचरा कमी करण्यात आला असला तरी इथल्या हवेचं आणि पाण्याचं प्रदूषण काही कमी होऊ शकलेलं नाही. २०१४ मध्ये इथल्या गावकऱ्यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम प्रभागाच्या पीठाकडे याचिका दाखल केली. काही अंतरिम सूचना करण्यात आल्या आणि राष्ट्रीय हरित लवादाची अंतिम सुनावणी २०१७ च्या ऑगस्टमध्ये अपेक्षित आहे.

या कचऱ्यावर कसलीही प्रक्रिया केलेली नसल्यामुळे त्याला सुटणारं पाणी जमिनीत मुरतं आणि त्यामुळे भूजल शेतीसाठी अयोग्य ठरलं आहे. या कचऱ्याच्या पाण्याच्या परिणामाविषयी फुरसुंगी ग्रामपंचायतीचे सदस्य रणजीत रासकर सांगतातः “माझ्या रानातल्या भाज्यांमध्ये आता शिशाचं प्रमाण जास्त आहे. हे फार धोकादायक आहे आणि त्याचा आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.”

इंडियन एक्सप्रेसचे पुण्याचे वार्ताहर पार्थ बिस्वास यांनी गंभीर पर्यावरणीय मुद्द्याबाबत भरपूर लिहिलं आहे. ते सांगतात की गेल्या काही वर्षांत जमिनीचा काही भाग नापीक बनला आहे. “या गावात मक्याची शेतं होती मात्र प्रदूषण आणि पाऱ्याचं प्रमाण वाढल्यामुळे ही सगळी नष्ट झाली आहेत,” ते सांगतात.

जुलै २०१६ मध्ये याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सुधारित याचिका दाखल केली. २००५ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियमन मंडळाने केलेल्या पाहणीतील काही मुद्दे त्यांनी सादर केले. त्यात त्यांनी असं म्हटलंय की ज्या उप-विभागीय अधिकाऱ्याने पाहणी केली त्याच्या असं लक्षात आलं की कचऱ्यावर कोणत्याही प्रक्रिया केली जात नसल्यामुळे कचऱ्याचे मोठेच्या मोठे ढीग साचत आहेत. या ढिगांना सुटणारं पाणी कात्रज-सासवड बाह्य वळण रस्त्याने वाहत जाऊन काळा ओढा आणि फरशीचा ओढा या दोन ओढ्यांना जाऊन मिळतंय. हे प्रदूषित झालेले ओढे पुढे जाऊन मांजरीजवळ मुळा-मुठा नदीला मिळतात. हा विषारी कचरा आसपासच्या उरुळी देवाची, फुरसुंगी, शेवाळवाडी आणि मांजरी या चार ग्राम पंचायतींच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या सुमारे ४,००,००० नागरिकांसाठी जीवघेणा आहे.

या प्रदूषणामुळे बाजरेंसारख्या इतर शेतकऱ्यांसाठी शेतीला द्यायला स्वच्छ पाणीच राहिलेलं नाही. छोट्या बांधकाम उद्योगातून होणारी कमाई यावरच आता बाजरेंची मदार आहे. इतरही अनेकांना दुसरं काही काम पाहण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. काही जणांनी प्लंबिंगची कामं हाती घेतली आहेत तर काही जण सुरक्षारक्षक म्हणून काम करू लागले आहेत.

“मी जर हे खराब पाणी वापरलं तर जमीनही खराब होणार आणि पिकंही,” बाजरे सांगतात. “अगदी विहिरीतलं पाणीही घाण झालं आहे. सगळं काळंभोर आणि वर तेलकट तवंग आलाय. आता ते वापरणं शक्यच नाही. इथल्या बहुतेक शेतकऱ्यांचा भरोसा फक्त पावसाच्या पाण्यावर आहे. मनपा फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर पुरवते.”

महेंद्र शेवाळे, उपसरपंच, उरुळी देवाची यांच्या मालकीची आठ एकर जमीन आहे ज्यात ते भाज्या आणि ज्वारी, बाजरी व अन्य पिकं घेतात. ते त्यांच्या विहिरीचं पाणी पिकाला देतात. पण पूर्वीसारखं चांगलं धान्य येत नाही याची त्यांना खंत आहे. “दहा वर्षामागे मी एका वर्षात २० क्विंटल गहू घेऊ शकत होतो आता मात्र फक्त १०-१२ पोती गहू पिकतो. भाज्यासुद्धा आधीइतक्या चांगल्या येत नाहीत,” ते सांगतात.

हरित लवादाला सादर केलेल्या याचिकेमध्ये या अनिर्बंध कचऱ्यामुळे गावकऱ्यांचं आरोग्य कसं धोक्यात आलं आहे हेही मांडलं आहे. उरुळी देवाचीमध्ये पावसाळा सोबत संकंटाची मालिकाच घेऊन येतो. पावसामुळे डंपिंग ग्राउंडमधला कचरा ओला होऊन त्याची दुर्गंधी आणि त्यातनं बाहेर येणाऱ्या वाफा आणि धूर अख्ख्या गावावर पसरतात आणि मग आजारपणात वाढ होऊ लागते. अनेकांना कायमची डोकेदुखी चिकटलेली आहे, बाजरेदेखील त्यातले एक. डेंग्यूचेही किती तरी रुग्ण आहेत.

दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात तसं इतक्या साऱ्या समस्या असताना गावकऱ्यांना चांगली आरोग्य सेवाही उपलब्ध नाही. “मनपाने प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू केलं आहे आणि औषध गोळ्या फुकट मिळतात,” बाजरे सांगतात. “पण डॉक्टर आठवड्यातून दोनदाच येतात.” प्लंबर म्हणून काम करणारे उरुळी देवाचीचे बाळासाहेब भापकर सरकारी दवाखान्यांच्या दुर्दशेबद्दल नाराजी व्यक्त करतात. “माझ्या मंडळीला डेंग्यू झाला तेव्हा माझे ७५,००० रुपये खर्च झाले. मी तिला खाजगी दवाखान्यात घेऊन गेलो. सरकारी दवाखान्यांमध्ये डॉक्टर पण नाहीत आणि चांगल्या सुविधाही नाहीत. मनपा जर आमच्या इथे कचरा आणून टाकणारच असेल तर निदान आमच्या आजारपणावर होणाऱ्या खर्चाची तरी त्यांनी सोय करावी.”

आजारपणाचा मुद्दा आहेच मात्र कचऱ्याच्या डंपिंग ग्राउंडमुळे काही वेगळ्याच सामाजिक समस्या तयार व्हायला लागल्या आहेत, शेवाळे सांगतात. “या गावांमध्ये राहणाऱ्यांच्या घरी कुणी पोरीच द्यायला तयार नाहीयेत. माझ्या घरी पाहुणे जरी आले तरी आमच्याकडचं पाणी प्यायला कुणी तयार होत नाहीत.”

असंख्य तक्रारी आणि अनेकदा विरोध करूनही महानगरपालिका मात्र कचरा टाकण्यासाठी दुसरीकडे पर्यायी जागा शोधण्यासाठी अतिशय संथ पावलं टाकताना दिसते. “पुढारी लोक येतात आणि भूलथापा मारून जातात,” बाजरे म्हणतात. “पण शेवटी आम्हालाच इथे रहायचंय आणि हा त्रास भोगायचाय.” या सगळ्यामुळे अनेकांनी उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी सोडून पुण्यात घर केलंय. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या दोन्ही गावात जमिनीचे भाव कडाडले आहेत. इथल्या शेतजमिनी आता बिगर शेतीसाठी विकल्या जाऊ लागल्या आहेत. ज्यांना पुणे शहरात घर घेणं परवडण्यासारखं नाही ते या गावांमध्ये जमिनी खरेदी करू लागले आहेत. पुण्याच्या जवळ असल्यामुळे रियल इस्टेटच्या दृष्टीने या जागांना चांगलाच भाव आलाय. “परिणामी, शेती संपल्यात जमा आहे,” बिस्वास म्हणतात.

हा कचरा डेपोच बंद करा अशी आता गावकऱ्यांची मागणी आहे. हरित लवादाच्या आदेशानंतर हे डंपिंग ग्राउंड बंद होईल अशी आता गावकऱ्यांना आशा आहे. “आम्ही ऑगस्ट २०१४ मध्ये जेव्हा कचऱ्याच्या गाड्या थांबवल्या, तेव्हा अख्ख्या पुणे शहराला, कचरा आमच्या गावात टाकला जात नव्हता म्हणून त्रास झाला,” शेवाळे म्हणतात. “पण त्यांचा त्रास काही दिवसापुरताच टिकला. अहो, एखाद्याने तुमच्या घरी येऊन रोज कचरा टाकायला सुरुवात केली तर तुम्हाला कसं वाटेल, सांगा की.”

हा लेख विजयता ललवाणी हिने ऑक्टबर- नोव्हेंबर २०१५ मध्ये पारीसोबत इंटर्नशिप करताना लिहिला आहे.