त्या गटात जवळ जवळ सगळ्या बाया होत्या – बहुतेक जणींची साठी ओलांडलेली, हातात कुदळ अन् फावडं. हे चित्र आमच्या नजरेस पडेल असं काही वाटलं नव्हतं. आम्ही तमिळ नाडूच्या तंजावुर जिल्ह्याच्या थिरुवायूर तालुक्यात होतो. गाव कीलथिरुपंथिरथी.

मे महिन्यातली गरम, दमट दुपार. तंजावुर शहरापासनं ४० किलोमीटरवर असलेल्या या गावाच्या अरुंद गल्ल्यांमधनं जात असताना भारताच्या विकासकथेचं एक वेगळंच चित्र आमच्यासमोर होतः सगळ्या बाया मनरेगाची (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) कामं करत होत्या. त्यातल्या बहुतेक बाया कृश आणि थकलेल्या दिसत होत्या. सगळ्या जणी भूमीहीन किंवा अल्पभूधारक कुटुंबांतल्या, गरीब जातीतल्या किंवा दलित. काही म्हातारे बापेही होते.

“या गटात शंभर एक बाया आहेत,” या गटाची प्रमुख आणि गावाची पंचायत सदस्य असणारी ४२ वर्षांची जे. आनंदी आम्हाला सांगत होती.

त्या काम करत असतानाचे फोटो माझ्याकडे नाहीत – कारण आम्हाला पाहताच त्या थांबल्या. मी आणि माझ्या सहकाऱ्याभोवती त्यांनी घोळका केला तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आम्ही कुणी सरकारी अधिकारी आहोत असा त्यांचा समज झाला असावा. आणि अर्थात त्यांना पैसे हवे होते.

राज्य सरकारने त्यांचे २-३ महिन्याचे पैसे दिले नव्हते. त्यातल्या काही जणींनी मला सांगितलं की त्यांचे १०,००० ते १५,००० तटले आहेत. त्यांच्या मते हे असं झालंय कारण केंद्र सरकारने राज्याला मनरेगाचा निधी पाठवलेला नाही. त्यात २०१६ च्या डिसेंबरमध्ये मुख्यमंत्री जयललितांच्या मरण पावल्या. त्यानंतरची राजकीय अस्थिरताही याला कारणीभूत ठरली.

कधी काळी सुपीक असणाऱ्या पण आज तीव्र दुष्काळाने होरपळून गेलेल्या कावेरी खोऱ्यातल्या शेकडो गावांमधलं एक म्हणजे कीलथिरुपंथिरथी. जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान येणारा नैऋत्य मोसमी पाऊस या वर्षी अजूनही पूर्णपणे बरसलेला नाही. २०१६ मध्ये या पावसाची आणि ईशान्य मोसमी पावसाचीही तूटच होती. पिकांचं उत्पादन खूपच कमी झालं, उत्पन्न खालावलं आणि कामंही.


dry farm

या गावातले तरुण स्त्री पुरुष बऱ्या मजुरीच्या शोधात तंजावुर शहरात, कोइम्बतूरला, थिरुप्पुर किंवा चेन्नईला गेलेत, आनंदी सांगते. पाऊस येत नाही तोवर काही ते परतत नाहीत. “यंदाच्या हंगामात शेतातून काहीही उत्पन्न आलेलं नाही. म्हाताऱ्यांना घर चालवण्यासाठी काम करणं भाग आहे,” ती म्हणते. कठीण काळ आहे हा.

तुम्ही कसली कामं करताय, आम्ही विचारलं. स्थानिक उत्सवाची तयारी म्हणून गावातल्या रस्त्याची साफसफाई आणि रुंदीकरण, आनंदीने आम्हाला सांगितलं. पण म्हाताऱ्या बाया का काम करतायत? या दुष्काळात प्रत्येकच जण काम करतोय, ती म्हणते.

गेली दोन वर्षं शेतीसाठी फार वाईट होती, त्या बाया  आम्हाला सांगत होत्या. कालव्याला, नद्यांना पाणी नाही, पाऊस गायब, बोअरवेल कोरड्या पडलेल्या – सगळी शेती व्यवस्थाच कोलमडून पडली.

“या १०० दिवस कामाचाच काय तो आधार,” एक बाई म्हणाली. “आमच्या हातात पैसाच नाहीये.” तमिळ नाडू सरकारने मनरेगाचे कामाचे दिवस १५० केलेत तरी या भागातले लोक मात्र अजूनही ‘१००-दिवस काम’ असंच म्हणतात.

“माझी मुलं बाहेर पडलीयेत, मी इथेच आहे,” आपलं वय ६२ सांगणारी, पण जास्तच वृद्ध दिसणारी मनिक्कवल्ली सांगते. त्यांच्यात काही तरुण स्त्रियाही होत्या, लहानग्या पोरांची जबाबदारी असणाऱ्या.

इथल्या साइटवर काम करणाऱ्या प्रत्येकाला रोजचे १२० – १५० रुपये असे १५० दिवस रोजगार मिळेल. पण मजुरीच देत नाहीयेत. “गेले दोन महिने लोकांना मजुरीच मिळाली नाहीये,” ती तक्रार मांडते.

कावेरी नदीच्या काठाकाठाने, या संपूर्ण खोऱ्यात, दर गावात मनरेगाची कामं करून - जिथं मिळेल तिथे - दुष्काळाशी दोन हात करणारे म्हातारे बापे आणि बाया आम्ही पाहत होतो.

“हे काही पुरं पडणार नाहीये. पण काहीच नसण्यापेक्षा जे आहे त्यात भागवायचं झालं,” आणिक एक भूमीहीन वृद्धा, पुष्पवल्ली म्हणते.

ती म्हणते, जेव्हा जमिनदारच एवढ्या संकटात आहेत, विचार करा, ज्याच्यापाशी जमीन नाही अशांची गत काय असेल?

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is also a translator for PARI.

Jaideep Hardikar

Jaideep Hardikar is a Nagpur-based journalist and writer, and a PARI core team member.

Other stories by Jaideep Hardikar