“ही सगळी [वन खात्याने केलेली] सागाची लागवड पाहिली ना की मला भीतीच वाटू लागते, आमची लेकरं हीच झाडं पाहत लहानाची मोठी होणार बहुतेक. आमच्याकडचं जंगलाचं, झाडांचं, वनस्पती आणि प्राण्यांचं ज्ञान त्यांना मिळणारच नाही,” मध्य प्रदेशातल्या उमरवाडा गावच्या लाइचीबाई उइके सांगतात.

इंग्रज राजवटीने १८६४ साली निर्माण केलेल्या भारताच्या वन खात्याकडे आजही देशातली सर्वात जास्त जमिनीची मालकी आहे. गेल्या एका शतकापासून, या खात्याच्या कायद्यांचा वापर करून, वनसंवर्धन किंवा व्यापाराच्या नावाखाली (जसं की सागाची विक्री) जंगलांना कुंपणं घातली गेली आहेत, आदिवासी आणि वनात राहणाऱ्या समुदायांना गुन्हेगार ठरवून पूर्वापारपासून त्यांच्या असणाऱ्या भूमीतून त्यांनाच हाकलून लावण्यात आलं आहे.

हा “ऐतिहासिक अन्याय” दूर करण्यासाठी वन हक्क कायदा, २००६ सारखा सुधारणावादी कायदा आणला गेला ज्याद्वारे वनांमध्ये अधिवास असणाऱ्या समुदायांना (म्हणजे १५ कोटींहून जास्त भारतीयांना) जमिनीचे अधिकार आणि वनांचं व्यवस्थापन आणि संवर्धन करण्याचा हक्क देण्यात आला. मात्र या कायद्याच्या अशा तरतुदींची योग्य अंमलबजावणीच झालेली दिसत नाही. 

People from over 10 states gathered in the capital for meetings and a protest at Jantar Mantar in Delhi
PHOTO • Chitrangada Choudhury

या तरतुदी आधीच्या काही कायद्यांच्या, उदा. भारतीय वन कायदा (१९७२) आणि वन संवर्धन कायदा (१९८०) विरोधी आहेत कारण हे कायदे आजही वनजमिनींबद्दलचे निर्णय आणि नियंत्रणाचे सर्वाधिकार वन खात्यालाच देतात. नुकताच आलेला भरपाई वनीकरण कायदा (२०१६) मध्येही वृक्ष लागवडीसाठी समुदायांच्या मालकीच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा परवानगी वन खात्यांना दिली गेली आहे.    

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका खटल्यामध्ये, काही निवृत्त वन अधिकारी आणि वनसंवर्धन गटांनी वन हक्क कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिलं आहे. यामुळे वनांमध्ये राहणाऱ्यांना वनातून हाकलून देण्याची शक्यता आणखीच वाढणार आहे. सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारच्या वकिलांनी वन हक्क कायद्याच्या बाजूने मांडणी न केल्यामुळे तर ही शक्यता अधिकच.

वनांमधले रहिवासी, त्यांच्या सामुदायिक संघटना, वन कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आणि डाव्या पक्षांनी वनातून होणाऱ्या विस्थापनाच्या आणि वन हक्क कायद्याच्या कमजोर अंमलबजावणीविरोधात आंदोलन केलं आहे. २०-२१ नोव्हेंबर रोजी दहा राज्यांमधले लोक राजधानीत काही बैठका आणि जंतर मंतरवर निदर्शनांसाठी जमले होते.  

या जमावात होत्या देशातल्या कोट्यावधी आदिवासींपैकी वनं आणि इतर जमिनींवरील स्वतःच्या आणि सामुदायिक हक्कांसाठी झगडणाऱ्या काही आदिवासी महिला तसंच दलित महिला. कारण बहुतेक वेळा या जमिनीच त्यांचा एकमेव जीवनाधार असतो. त्यांच्यातल्या काही जणींशी बोलून त्यांचे हिंसेचे आणि भेदभावाचे अनुभव समजून घेण्याचा प्रयत्न पारीने केला. 

देवंतीबाई सोनवणी, तेली (इतर मागासवर्गीय), बिजापार गाव, तालुका कोरची, जिल्हा गडचिरोली, महाराष्ट्र

Devantibai Sonwani, Teli (OBC) community; Bijapar village, Korchi taluka, Gadchiroli district, Maharashtra
PHOTO • Chitrangada Choudhury

२००२ पासून आम्ही आमच्या जमिनीचा पट्टा मिळवण्यासाठी झगडतोय, पण काहीही झालेलं नाहीये. एकदा तलाठी सर्वे करायला आला, पण तो प्यालेला होता आणि त्याने आमच्या जमिनीचा सर्वेच केला नाही. सरकार जे काही करतं ते का करतं हे माझ्यासारख्यांसाठी ना, एक कोडंच आहे. दहा वर्षांपूर्वी, फॉरेस्ट रेंजर आमच्या रानात आला आणि म्हणाला की वन खातं तिथे रोपवाटिका उभारणार आहे. मी त्याला सांगितलं, “भाऊ, तुम्ही कसं नोकरी करून तुमच्या घरच्यांचं पोट भरताय तसंच मी हे रान कसून माझ्या घरच्यांचं पोट भरतीये. तुम्हाला नोकरी आहे म्हणून तुम्हाला मान आहे, पण म्हणून माझ्या श्रमाला कसलंच मोल नाही का? तुम्ही तुमचं काम करा, मी माझं करते.” त्याला पटलं आणि तो म्हणाला, “ठीक आहे, ताई. तुमच्या जमिनीत मी रोपवाटिका करत नाही.” असंच एकदा मी आणि माझी मैत्रीण बांबू आणण्यासाठी आम्ही जंगलात गेलो होतो, आणि एक वनरक्षक आम्हाला अडवून म्हणाला की आमची कुऱ्हाड आता तो जप्त करणार. ‘आता आम्ही बांबू कसा तोडायचा?’ आम्ही त्याला विचारलं. ‘नुसता हाताने तोडू का काय?’ मग आम्ही त्याला झाडाला बांधून टाकायची धमकी दिली आणि त्याच्याशी एवढं भांडलो की आम्हाला सोडून देण्याशिवाय त्याच्याकडे काहीच पर्याय नव्हता. पट्टा मिळण्यासाठीची आमची लढाई आजही सुरूच आहे.

तीजा उइके, गोंड आदिवासी, औराई (ओराई) गाव, तालुका बिछिया, जिल्हा मांडला, मध्य प्रदेश

Teeja Uike, Gond Adivasi; Aurai (Orai) village, Bichhiya taluka, Mandla district, Madhya Pradesh
PHOTO • Chitrangada Choudhury

“हे कायदे काय आहेत किंवा हे प्रकल्प, आम्हाला काही माहित नाहीये, पण जंगलात जाण्याचा आमचा हक्क त्यांनी हिरावून घेतलाय. सागवानाच्या लागवडीसाठी आमच्या क्षेत्रातली शंभरहून अधिक वर्षं जुनी किती तरी झाडं तोडलीयेत. आमच्या गावातल्या कुणाला तरी गाव वन समितीचं सचिव करतात आणि [वन खात्याच्या] रेंज ऑफिसमध्ये बसून तयार केलेल्या आराखड्यांवर त्याच्या सह्या घेतल्या जातात. आम्हा बायांना कुणी काही विचारत नाही, आम्ही लावलेली झाडं, आम्ही जोपासलेली जंगलं मात्र उद्ध्वस्त करतायत. ते सागाची झाडं तोडतात, त्याचे ओंडके करून ट्रकमध्ये भरून त्याचा धंदा करतात. आणि तरीही म्हणतात काय तर आदिवासी जंगलांचं नुकसान करतायत म्हणून. आम्ही काही पगारपाणी असणारी शहरी माणसं नाही. जंगल हेच आमच्या अन्नाचा आणि उत्पन्नाचा स्रोत आहे. तिथेच आमची गाई-गुरं चरतात. आम्ही कशासाठी जंगलांचं नुकसान करू, सांगा?”

कमला देवी, सनिया बस्ती (बिलहीरी पंचायत), तालुका खातिमा, जिल्हा उधमसिंग नगर, उत्तराखंड

Kamala Devi, Saniya Basti (Bilheeri Panchayat), Khatima block, Udham Singh Nagar district, Uttarakhand
PHOTO • Chitrangada Choudhury

आमच्या गावातल्या १०१ कुटुंबानी २०१६ साली दाखल केलेल्या वन हक्काच्या वैयक्तिक दाव्यांची शासनाने दखल घेतलेली नाही. पण वन विभाग मात्र म्हणतो की ही जमीन त्यांची आहे म्हणून. गेल्या वर्षी २४ नोव्हेंबर रोजी वन खात्याचे अधिकारी आमच्या गावात जेसीबी घेऊन आले आणि आमचा उभा गहू त्यांनी भुईसपाट केला. आम्ही तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली, पण त्यांनी आमची तक्रार नोंदवून घेतली नाही आणि वर आम्हाला म्हणाले, ‘तुम्ही जंगलात कशासाठी बसून राहिलाय?’. वर कडी म्हणजे वन खात्याने आम्हा १५ बायांविरोधात खटला दाखल केलाय – सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा का काही तरी खटला आहे बहुतेक. माझी सून, एक महिन्याची बाळंतीण – तिचं पण नाव तक्रारीत घातलंय. आमच्यावरच्या खटल्याला उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळावी म्हणून वकील करायला आम्हाला प्रत्येकी २००० रुपये काढायला लागले. दो फसल ऐसे ही चलय गई है हमारे [आमची दोन पिकं तर अशीच वाया गेली आहेत]. इतकं असुरक्षित वाटायला लागलंय. वन विभागाने आमची गायरानं कुंपण घालून बंद केलीयेत आणि तिथे लागवड सुरू केलीये. गेल्या वर्षी एक गाय त्या वनीकरणात शिरली तर त्यांनी त्या गायीच्या मालकाविरोधात खटला दाखल केला. कायद्याचा वापर करून ते आमचा असा छळ करतायत.

राजिम टांडी, पिथौरा, तालुका पिथौरा, जिल्हा महासमुंद, छत्तीसगड

Rajim Tandi, Pithora town, Pithaura block, Mahasamund district, Chhattisgarh
PHOTO • Chitrangada Choudhury

एक दलित असल्याकारणाने आणि कायद्याने आमच्याकडे जमिनीची मालकी नसल्याने आम्हा बायांवर होत असलेली हिंसा मी जगलीये. जोपर्यंत संपत्तीची मालकी आमच्या नावावर होणार नाही, तोपर्यंत आम्हाला माणसासारखं वागवलं जाणार नाही. याच विचाराने आम्ही आमच्या भागात दलित आदिवासी मंच स्थापन केला आहे. ही लोकांची संघटना आहे. यात ८० गावातले मिळून ११,००० सदस्य आहेत जे दर वर्षी १०० रुपये आणि १ किलो भात वर्गणी म्हणून देतात. आपले जमिनीचे, वनाचे हक्क समजून घेण्यासाठी, तसंच जेव्हा वन खात्याचे अधिकारी जंगल सरकारचं आहे असं सांगून धमकावण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा काय बोलायचं हे सगळं समजावं म्हणून आम्ही पत्रकं छापून गावकऱ्यांमध्ये जागरुकता निर्माण करतो. गावपातळीवर आमची ही ताकद आहे म्हणूनच आम्ही [आंतरराष्ट्रीय खाण कंपनी] वेदांता कंपनीच्या बाघमारा सोन्याच्या खाणीला आव्हान देऊ शकलो [२०१७-१९ दरम्यान शेजारच्या बलौंदा बाझार जिल्ह्यातल्या सोनाखान गावात १,००० एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या खाणीचा करार आता रद्द झाल्याचं कळतं].

बैदीबाई, गरासिया आदिवासी, निचलागड गाव, तालुका अबू रोड, जिल्हा सिरोही, राजस्थान

Baidibai
PHOTO • Chitrangada Choudhury

आम्ही जेव्हा या जंगलाची काळजी घेत होतो, त्याचं रक्षण करत होतो, तेव्हा कुणी अधिकारी किंवा कायदा आमच्या बाजूने उभा राहिला नाही. मग आता येऊन ते आम्हाला का बरं हुसकून लावतायत? वनविभागाने रोपवाटिका आणि वृक्ष लागवड करून त्याच्याभोवती सहा फूट उंच भिंती उभ्या केल्या आहेत – त्यांच्यावरून उडी टाकून पलिकडे देखील जाता येत नाही. सगळ्यांना माहितीये की अशा वनीकरणाचा उद्देश पैसा कमावणं इतकाच आहे. आमच्या जमिनीच्या पट्ट्यावर माझं नाव नाही, खरं तर आम्ही सहा वर्षांपूर्वीच वन हक्काचा दावा दाखल केलाय. जमीन सध्या माझ्या थोरल्या दिराच्या नावावर आहे. आमच्या लग्नाला १५ वर्षं झाली आहेत, पण आम्हाला मूल बाळ नाही. मला माझा नवरा घरातून बाहेर काढेल किंवा दुसरं लग्न करेल या विचारानेच माझा ठोका चुकतो. जमिनीच्या पट्ट्यावर माझं नाव असेल तर थोडी तरी सुरक्षितता मिळते ना. आम्ही देखील जमिनीत खपतो, त्यातनं मोती काढतो. मग जमीन फक्त गड्यांच्या नावाने, असं का?

कलातीबाई, बरेला आदिवासी, सिवल गाव, तालुका खकनार, जिल्हा बुऱ्हाणपूर, मध्य प्रदेश

Kalatibai, Barela Adivasi; Siwal village, Khaknar block, Burhanpur district, Madhya Pradesh
PHOTO • Chitrangada Choudhury

९ जुलैचा दिवस होता, मी घरीच होते आणि अचानक मुलं धावत आली आणि म्हणाली की आमच्या शेतात जेसीबी आणि ट्रॅक्टर आलेत. आम्ही गावकरी धावत गेलो आणि पाहिलं तर वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ११ जेसीबी आणि ट्रॅक्टर चालवून आमची पिकं मातीमोल केली होती आणि तिथे ते खड्डे खणत होते. त्याच्यावर वादावादी झाली आणि त्यांनी आमच्या पुरुषांवर [छर्ऱ्याच्या बंदुकीतून] गोळ्या झाडल्या – काहींना छातीत, काहींना पोटात, काहींच्या घशात छर्ऱे गेले. २००३ साली देखील आमची घरं पेटवून देण्यात आली होती आणि आमच्या पुरुषांना ताब्यात घेतलं होतं. आमची गुरं ते घेऊन गेले, ती परत द्यायला नकार दिला आणि नंतर चक्क त्यांचा लिलाव केला. किती तरी दिवस आम्ही उघड्यावर झाडाच्या सावलीत काढलेत. आम्ही कित्येक पिढ्या ही जमीन कसतोय. वन खात्याचे अधिकारी सरळ म्हणतात की वन हक्क कायद्याशी त्यांचं काहीही घेणं देणं नाही आणि ही सगळी जमीन त्यांची आहे.

लाइचीबाई उइके, गोंड आदिवासी, गाव उमरवाडा, तालुका बिछिया, जिल्हा मांडला, मध्य प्रदेश

Laichibai Uike
PHOTO • Chitrangada Choudhury

आम्ही जी जंगलं राखलीयेत त्यात तुम्हाला हरतऱ्हेची झाडं दिसतील, सरकारने केलेल्या वनीकरणात तसं नाहीये. तिथे तुम्हाला फक्त साग पहायला मिळेल. याच वर्षी त्यांनी आमच्या गावाजवळचा किती तरी भाग ताब्यात घेतला, तिथे सागाची लागवड केली आणि त्याला आता तारेचं कुंपण घातलंय. सागाचा काही तरी उपयोग आहे का सांगा? आमची गाई-गुरं आता चरायला कुठे जाणार? आम्हाला आमच्या पशुधनासाठी गावठान [बंदिस्त गोठा] तयार करायचा होता आणि पावसाचं पाणी मुरवण्यासाठी गावातल्या तळ्याचं खोलीकरण करायचं होतं. पण वन खात्याने परवानगी दिली नाही. ही सगळी [वन खात्याने केलेली] सागाची लागवड पाहिली ना की मला भीतीच वाटू लागते, आमची लेकरं ही झाडं पाहतच लहानाची मोठी होणार बहुतेक. आमच्याकडचं जंगलाचं, झाडांचं, वनस्पती आणि प्राण्यांचं असलेलं ज्ञान त्यांना मिळणारच नाही.  

अनुवादः मेधा काळे

Chitrangada Choudhury

चित्रांगदा चौधरी एक स्वतंत्र पत्रकार आणि पीपल्स आर्काईव्ह ऑफ रूरल इंडियाच्या मुख्य समूहाच्या सदस्य आहेत.

Other stories by Chitrangada Choudhury