मक्तुंबे एम. डी. राचेनहळ्ळीच्या एका झोपडपट्टीत राहते. कोविड-१९ ची टाळेबंदी सुरू आहे आणि आपल्या कुटुंबाचं पोट कसं भरायचं याचा घोर तिला लागून राहिलाय. “माझ्या नवऱ्याला आठवड्यातून एकदा मजुरी मिळायची. तेव्हाच आम्ही जाऊन किराणा घेऊन यायचो. गेल्या दोन आठवड्यांपासून कुणालाही पैसे मिळालेले नाहीत त्यामुळे आम्ही काहीच सामान आणलेलं नाहीये,” ३७ वर्षांची मक्तुंबे सांगते. बंगळुरूत टाळेबंदी लागल्यानंतर १० दिवसांनी आम्ही भेटलो होतो. मक्तुंबे गृहिणी आहे आणि तिचा नवरा रंगकाम करतो. एरवी त्याची आठवड्याला ३,५०० रुपयांची कमाई होती, पण २५ मार्च रोजी टाळेबंदी लागली आणि तेव्हापासून त्याला काम मिळालेलं नाहीये.

या जोडप्याला तीन मुलं आहेत. १० वर्षांपूर्वी ते कामाच्या शोधात बंगळुरूला स्थलांतरित झाले. कर्नाटकाच्या विजयपुरातल्या (पूर्वीचं विजापूर) तालिकोटा (इथे लोक याचा उच्चार तालिकोटी असा करतात) या गावातून ते आले. मक्तुंबेच्या नवऱ्याला मौलासाब दोडामणीला दर रविवारी मजुरी मिळायची आणि त्या कमाईवरच हे कुटुंब अवलंबून आहे. “आम्ही आठवड्यातून एकदा सामान भरायचो – पाच किलो तांदूळ, एक किलो तेल आणि बाकी इतर गोष्टी – त्यातच भागवत होतो. आता ते थांबलं. आम्हाला बाहेर जायलाच बंदी आहे. अन्नासाठी आम्हाला बाहेर जायचंय.”

आम्ही ४ एप्रिल रोजी जेव्हा भेटलो तेव्हा उत्तर बंगळुरूतल्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांच्या या वस्तीतले अनेक त्यांच्या अपेष्टा सांगत होते. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या मदत योजनेअंतर्गत शासनाने अनुदान दिलेलं धान्य मिळण्यासाठी यांच्यापैकी कुणीही पात्र नाहीये. अनेकांकडे रेशन कार्ड नाही. काहींकडे आहे, पण ते गावाकडच्या पत्त्यावर आहे, असं ३० वर्षांची माणिक्यम्मा सांगते. ती मूळची उत्तर कर्नाटकातल्या रायचूर जिल्ह्यातली आहे. “ही कार्डं इथे बंगळुरूत चालत नाहीत,” ती सांगते.

“आम्ही आता कामं मिळवण्यासाठी धडपडतोय. खूपच अवघड झालंय. लेकरं आहेत, भाडं भरायचंय. हे सगळं आम्ही कसं करायचं आता?” ती विचारते. टाळेबंदी लागण्याआधी माणिक्यम्मा आणि तिचा नवरा हेमंत बांधकामावर काम करत होते. ते सात वर्षांपूर्वी बंगळुरूला आले आणि त्यांना चार अपत्यं आहेत.

२७ वर्षांची लक्ष्मी एन. देखील रायचूरची आहे आणि माणिक्यम्मा आली साधारण तेव्हाच तीदेखील या शहरात आली. टाळेबंदी सुरू होण्याआधी ती उत्तर बंगळुरूतल्या बांधकामांवर काम करत होती. “आम्ही सिमेंट तयार करतो आणि खडी फोडतो. या कामाचे दिवसाला ३०० रुपये मिळतात,” ती सांगते. राचेनहळ्ळीत ती एकटीच एका कच्च्या खोलीत राहते. त्याचं तिला महिन्याला ५०० रुपये भाडं भरावं लागतं. 

स्थलांतरित कामगार त्यांच्या अनेक हाल अपेष्टा सांगतात. त्यांच्यापैकी कुणीही शासनातर्फे दिलेलं अनुदानित धान्य मिळण्यासाठी पात्र नाहीत. अनेकांकडे रेशन कार्ड नाही

व्हिडिओ पहाः ‘जणू काही आमचे हाय पाय मोडून टाकलेत. असं वाटायला लागलंय आम्हाला’

भाडं तर आहेच, पण टाळेबंदीच्या काळात इथल्या सगळ्यांना अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमतीचीही चिंता लागून राहिलीये. “आता हातात पैसाच नसेल तर आम्ही काय आणणार? बचत करू शकत नाही. काम सुरू असतं तेव्हा आमचं ठीक चालू असतं, पण आता त्यांनी तेच तर आमच्या हातातून काढून घेतलंय,” ३३ वर्षांची सोनी देवी म्हणते. राचेनहळ्ळीजवळच्या एका निवासी संकुलात ती साफसफाईचं काम करते.

सोनीला महिन्याला ९,००० रुपये मिळतात. या महिन्यात (मे) तिचं काम सुरू तर झालं पण तिला मार्च महिन्याचे फक्त ५,००० रुपये आणि एप्रिल महिन्यात तर काहीही पैसे दिले नाहीयेत. तिला तीन अपत्यं आहेत, सर्वात मोठा ११ वर्षांचा आहे. एप्रिल महिन्यात त्यांचे फार हाल झाले तिचा नवरा लखन सिंग मिळेल तेव्हा बांधकामावर काम करतो. आणि काम केलं तर त्याला ४५० रुपये रोजाने मजुरी मिळते. मात्र त्याला हृदयाचा त्रास आहे त्यामुळे तो जास्त काही काम करू शकत नाही. मक्तुंबे राहते तशाच घरात हे कुटुंबही राहतं, महिन्याचं भाडं २,००० रुपये आहे. सोनी झारखंडच्या गिरिधीह जिल्ह्यातून सात महिन्यांपूर्वी इथे कामाच्या शोधात आली. आपल्या १३ वर्षांच्या मुलीला तिने नातेवाइकांपाशी ठेवलंय.

आम्ही एप्रिलच्या सुरुवातीला जेव्हा भेटलो, तेव्हा भाज्यांच्या वाढत्या किंमतींमुळे सोनी चिंतेत होती. “एक किलो कांदा २५ रुपयाला मिळायचा आता तो ५० रुपये झालाय. हा आजार जेव्हापासून आलाय ना, आम्ही भाज्या बनवणंच बंद केलंय.” काही काळ कुणी तरी या वस्तीतल्या लोकांसाठी अन्नदान करत होतं. “आम्हाला दिवसातून एकदा तयार जेवण मिळतंय,” सोनी देवी सांगते.

“भाज्या कशा असतात हेच आम्ही विसरलोय!” मक्तुंबे म्हणते. “[नागरिक गटांकडून] मिळतोय त्या भातावर आम्ही भागवतोय.” एका सामाजिक संस्थेने किराणा मालाची पाकिटं दिली पण ती पुरेशी नव्हती. “काहींना ती मिळाली. काहींना नाही. त्यामुळे हाल सुरूच आहेत,” ती म्हणते.

“कुणाला जर खाणं द्यायचंच असेल ना,” वैतागून गेलेली माणिक्यम्मा म्हणते, “तर ते सगळ्यांना द्यावं. नाही तर कुणालाच नको. इथे आम्ही शंभरच्या वर लोक राहतो. त्या खाण्यावरून आमच्यात भांडणं लागायला नकोत.”

१४ एप्रिल रोजी मी परत राचेनहळ्ळीला गेले तेव्हा ४ एप्रिलच्या माझ्या भेटीनंतर थोड्यात वेळात तिथे काय घडलं ते तिथल्या बायांनी मला सांगितलं. 

‘कुणाला जर खाणं द्यायचंच असेल ना, तर ते सगळ्यांना द्यावं. नाही तर कुणालाच नको. त्या खाण्यावरून आमच्यात भांडणं लागायला नकोत’

व्हिडिओ पहाः ‘ही काही भांडणं करण्याची वेळ नाहीये’

त्या दिवशी संध्याकाळी वस्तीतल्या लोकांना स्थानिक वस्तीपासून दोन किलोमीटरवर असलेल्या अमृतहळ्ळीमध्ये सामाजिक कार्यकर्ती असणाऱ्या झरीन ताज यांच्या घरून रेशन संच आणायला सांगण्यात आलं. “तिने आम्हाला सांगितलं की ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांना धान्य देण्यात येईल. म्हणून मग आम्ही तिथे गेलो आणि रांगेत उभं राहिलो,” लक्ष्मी सांगते.

त्यानंतर जे काही घडलं त्याने सगळेच चक्रावून गेले. “आम्ही आमची बारी येण्याची वाट पाहत होतो तेवढ्यात काही पुरुष तिथे आले आणि आरडाओरडा करायला लागले. जो कुणी हे धान्य घेईल त्याची खैर नाही असं ते ओरडत होते. मग काय भीतीपोटी आम्ही खाली हातच तिथून परत आलो,” लक्ष्मी सांगते.

झरीन सांगते की १५-२० लोक तिच्या घराबाहेर गोळा झाले आणि मोठ्याने शिवीगाळ करायला लागले. “आम्ही अन्नधान्य वाटतोय याचा त्यांना राग आला होता. ते एकदम धमक्या द्यायला लागले, ‘हे दहशतवादी आहेत, ते निजामुद्दिनहून आलेत, त्यांच्याकडचं खाणं घेऊ नका, नाही तर तुम्हालाही लागण होईल’.”

त्यानंतर ६ एप्रिल रोजी झरीन आणि तिचा मदतकार्य करणारा गट दसराहळ्ळीमध्ये अन्नवाटप करत होता तेव्हा एका गटाने आरडाओरडा करत, धमक्या देत त्यांच्यावर हल्ला केला. “हातात बॅट घेतेलेल्या लोकांनी आम्हाला घेराव घातला. माझ्या मुलाला खूप मार बसला,” ती म्हणते.

अखेर, १६ एप्रिलला राचेनहळ्ळीच्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना झरीनचा गट अन्नवाटप करू शकला. “स्थानिक नगरसेवकाने पाकिटं वाटण्यासाठी बीबीएमपी [महानगरपालिका]ची गाडी उपलब्ध करून दिली,” झरीन आणि तिच्या गटासोबत सेवाभावी काम करणारा सौरभ कुमार सांगतो.

“या सगळ्यासाठी आमच्याकडे वेळ कुठेय? आम्हाला लेकरांना खाऊ घालायचंय!” मक्तुंबे नंतर मला म्हणते. पण त्या घटनेपासून त्यांची चिंता वाढलीये. ­“मी हिंदू आहे, ती मुस्लिम,” सोनी देवी मक्तुंबेकडे निर्देश करत म्हणते. “आता याने काय फरक पडतो? आम्ही शेजारी आहोत. आमची पोरं आईच्याच पोटातून जन्माला आलीयेत. हो का नाही? या झमेल्यात [धार्मिक राजकारणात] पडण्यापेक्षा, आम्ही उपाशी राहणं पसंत करू.”

“आम्हाला या सगळ्यात मध्ये पाडतात आणि आम्हीच भरडून निघतो,” मक्तुंबे म्हणते. “गरिबाचं हे असंच असतं. जीव आमचाच जातो.”

अनुवादः मेधा काळे

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

Sweta Daga

Sweta Daga is a Bengaluru-based writer and photographer, and a 2015 PARI fellow. She works across multimedia platforms and writes on climate change, gender and social inequality.

Other stories by Sweta Daga