ਗੁੱਜਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੇਖ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ RTI ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ (ਸ਼ੇਖ), ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ 50 ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਾਰ RTI ਪਾਈ ਹੈ।
“ਪਹਿਲਾਂ, (ਸਰਕਾਰੀ) ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ,” ਦੂਧਪੱਤਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਬਦੁਲ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ (ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਘਰ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਬਡਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਨਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੁਜਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
“ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ RTI ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ,” ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁਦ ਹੀ RTI ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ “ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੌਂਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।”
ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ – ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ (FIR) ਪਾਏ ਗਏ। ਅਬਦੁਲ ਵਰਗੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੱਥੇ RTI ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
“ਅਫ਼ਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਖੋ,” ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। RTI ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ (DFCSCA) ਕੋਲ ਮੁਜਪੱਤਰੀ ਦੇ 50 ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਖੱਬੇ: ਦੂਧਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਠਾ ਜਾਂ ਡੋਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਕੜ, ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ, ਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 10-15 ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਹਨ
।
ਸੱਜੇ
:
ਇੱਕ ਚੌਪਾਨ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ
ਲਈ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ
ਦੂਧਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੇਖ : ‘ ਆਪਣਾ ਕੋਠਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦਰੱਖਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ’
ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਚਰਾਂਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਬਦੁਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲਾਤ ਨਿਵਾਸੀ (ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਐਕਟ 2006 ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਬਕਰਵਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ RTI ਪਾਈ ਹੈ।
ਮੁਜਪੱਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (FRC) ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (2006) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੋਮੇ (CFR) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
“ਜੰਗਲ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ (ਸੰਰਖਣ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ!” ਮੁਜਪੱਤਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੋਮੇ (CFR) ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2006 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
“ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ,” ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧੀ ਤਾਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ। ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸੀ।”
ਖੱਬੇ: ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਿੰਦਾ ਮੁਜਪੱਤਰੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ RTI ਪਾਈ ਹੈ। ਸੱਜੇ: ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (FRC) ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਕਲੇਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਾ. ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ
(ਖੱਬੇ) ਅਤੇ ਮੁਜਪੱਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ (ਸੱਜੇ)
2006 ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਡਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਮੁਜਪੱਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਡਗਾਮ ਦੇ ਏਰੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ RTI ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। “ਡਾ. ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,” ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ “ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ RTI ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ RTI ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ RTI ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ,” ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁਜਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸ਼ੇਖ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ,” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਪਹਿਲੀ RTI ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਬਣੀ ਸਕੀਮ ਇੰਦਰਾ ਨਿਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਰ ਜੀ. ਐਚ. ਮੋਹੀਦੀਨ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ RTI ਪਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਨਿਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਖੱਬੇ : ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸਲੀਮਾ ਸ਼ੇਖ। ਸੱਜੇ : ਸਲੀਮਾ ਸ਼ੇਖ ਨੂਣ ਚਾਹ (ਹਰੀਆਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਨ) ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ RTI ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। “2006 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਦਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁੱਛੀ ਅਤੇ ਧੂਪ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ,” 45 ਸਾਲਾ ਗੁੱਜਰ (ਨਜ਼ੀਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ। “2009 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਦੂਧਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੁਲਚੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ,” ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਲੀਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪਾਈਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ RTI ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ (PDS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ RTI ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ RTI ਪਾਈਆਂ।
ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਲੀਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੂਣ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕੜਵਾਲ ਆਜੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦੂਧਪੱਤਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ 30 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਘਾਹ ਚਰ ਸਕੇ।
“ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਹਨ।” 50 ਸਾਲਾ ਯੂਨਸ ਬਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਧਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲੀਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ (ਖੱਬੇ), ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਜੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਸਾਹਮਣੇ) ਉਸਦੀ ਬੀਵੀ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਬੇਗ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ (ਹੁੱਕੇ ਨਾਲ)
“ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਭੇਡ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ?” ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 600-700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਤੇ 125 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ।
PDS ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਯੂਨਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ PDS ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,” ਯੂਨਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
“ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੁਸਮਰਗ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ,” ਯੂਨਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਬਕਰਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। “ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-15 ਚੁੱਲ੍ਹੇ (ਘਰ-ਬਾਰ) ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਆਵੇਗਾ,” ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ,” ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਤਰਜਮਾ: ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ
![‘ਉਨ੍ਹਾਂ [ਭਾਜਪਾ] ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ...’](/media/images/01-IMG_2898-AA-They_BJP_do_not_have_the_right.width-270.jpg)
