“औषधं संपलीयेत, पैसे संपलेत आणि आता गॅसही संपलाय,” एप्रिलच्या मध्यावर सुरेश बहादुरने मला सांगितलं होतं.
गेल्या चार वर्षांपासून शिट्टी आणि लाठी घेऊन सुरेश रात्रभर सायकलवरून गस्त घालत घरं आणि दुकानांची राखण करत होता. तो आणि त्याचे वडील, राम बहादुर आंध्र प्रदेशच्या गोदावरी जिल्ह्यातल्या भीमावरमच्या वसाहतींमध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करायचे.
२२ मार्चनंतर, जेव्हा टाळेबंदी सुरू झाली, त्याच्या सायकलला कुलुप लागलं, आणि सुरेशचा सगळा वेळ फोनवर कोविड-१९ च्या बातम्या पाहण्यात, खाणं, गॅस आणि पाणी आणण्यात जाऊ लागला.
२३ वर्षीय सुरेश तम्मी राजू नगर वसाहतीत एका भाड्याच्या खोलीत राहत होता. त्याच्या सोबत शुभम बहादुर, वय ४३ आणि २१ वर्षांचा राजेंद्र बहादुर राहायचे – तिघंही नेपाळच्या बझांग जिल्ह्यातल्या डिकला गावचे मित्र. टाळेबंदी सुरू झाली आणि लगेचच भीमावरममध्येच दुसरीकडे राहणारे राम बहादुर देखील त्यांच्यासोबत रहायला आले.
तोपर्यंत दर महिन्याच्या पहिल्या दोन आठवड्यात राम आणि सुरेश घरटी १०-२० रुपये आणि दुकानांमधून ३०-४० रुपये गोळा करायचे. प्रत्येकाला ७,००० ते ९,००० रुपये मिळत होते. आता हे सगळं लोकांच्या मनावर असल्याने कधी कधी ही कमाई “५,००० रुपयांपर्यंत खाली देखील यायची,” राम बहादुर सांगतात. एप्रिल महिन्यात मी त्यांच्याशी बोलले तेव्हा ते म्हणाले. “आता ही कमाई थांबलीये.”
“लॉकडाउनच्या आधी आम्ही कधीच रोज चार माणसांचा स्वैपाक केला नव्हता,” सुरेश सांगतात. ते एरवी दुपारचं आणि रात्रीचं जेवण रस्त्याच्या कडेच्या गाड्यांवर, खानावळीत करायचे. महिन्याला खाण्यावर त्यांचा दीड हजाराचा खर्च व्हायचा. टाळेबंदीच्या आधी त्यांनी आणि त्यांच्या मित्रांनी बाजारातून गॅस सिलेंडर विकत आणले होते आणि सकाळचा नाश्ता ते गॅसवरच करत होते. पण २२ मार्च नंतर मात्र त्यांनी खाणंसुद्धा त्यांच्या खोलीवरच बनवायला सुरुवात केली.
“एप्रिलचा दुसरा आठवडा उजाडला, आणि आमच्याकडचा गॅस आणि खाणं दोन्ही संपलं होतं,” सुरेश म्हणतात. १२ एप्रिल रोजी त्यांच्याकडे केवळ २-३ दिवसांचा किराणा उरला होता, तोही शेजारच्या किराणा दुकानातून आणला होता. मग त्यांनी आंध्र प्रदेशातल्या काही गट आणि कार्यकर्त्यांनी चालवलेल्या एका हेल्पलाइनशी संपर्क साधला. तिथल्या सेवाभावी कार्यकर्त्यांनी सुरेश आणि त्यांच्या मित्रांना कणीक, डाळ, भाज्या, तेल, साखर, साबण, कपड्याचा साबण आणि औषधं मिळावीत यासाठी १२ एप्रिल ते २ मे या कालावधीत तीनदा मदत केली.
गॅसची दुसरी टाकी त्यांनी थेट २ मे रोजी मिळाली. मधल्या काळात सुरेश आणि त्यांच्या मित्रांनी लाकडावर स्वैपाक केला. टाकी मिळाल्यानंतरही त्यांनी आसपासच्या भागातून लाकडं गोळा करणं थांबवलं नाही कारण अशी मदत अजून किती काळ मिळत राहील याची त्यांना खात्री नव्हती. “हा काही आमचा देश नाही,” सुरेश सांगतात. “आम्ही कसं काही ठरवणार?”
टाळेबंदीच्या आधी ते त्यांच्या घराच्या जवळ रोज दुपारी एक महानगरपालिकेचा पाण्याचा टँकर उभा असायचा तिथून ८-१० बादल्या पाणी घेऊन यायचे. या टँकरवर लोकांना मोफत पाणी मिळायचं – टाळेबंदीतही यात खंड पडला नाही. दररोज ते पालिकेच्या जवळच्या कचेरीतून पाच रुपयाला एक असे पाण्याचे १०-१५ लिटरचे दोन कॅन घेऊन यायचे. टाळेबंदीच्या काळात हे कॅनदेखील मोफत मिळायला लागले.
नेपाळच्या पॉप्युलेशन मोनोग्राफनुसार (२०१४) २०११ साली भारतात ७ लाख म्हणजेच नेपाळच्या ‘एकूण अनुपस्थित लोकसंख्येपैकी’ ३७.६ टक्के नेपाळी स्थलांतरित भारतात होते. नेपाळ सरकारच्या २०१८-१९ सालच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार नेपाळच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी स्थलांतरितांनी घरी पाठवलेल्या पैशाचा वाटा एक चतुर्थांश इतका होता.
“मला माझ्या घरच्यांसाठी पैसा कमवायचाय,” सुरेश सांगतो. २०१६ साली त्याने कॉलेज सोडलं आणि तो भारतात आला. “खाणं मिळवणं मुश्किल होतं.” सहा माणसांच्या त्यांच्या कुटुंबात राम आणि सुरेश बदाहुर दोघंच कमावतात. सुरेश आपल्या आईला, नंदा देवींना भेटले त्याला एप्रिलमध्ये नऊ महिने झाले. नंदा देवी गृहिणी आहेत, त्याचे धाकटे भाऊ – रबींद्र बहादुर, वय १८ आणि कमल बहादुर, वय १६ दोघंही डिकला गावी शिक्षण घेतायत. भारतात आल्यावर लगेचच सुरेशने त्याची शाळेतली मैत्रीण सुश्मिता देवी हिच्याशी लग्न केलं. “१६-१७ वर्षांचे असताना आम्ही प्रेमात पडलो,” तो सांगतो आणि खुदकन हसतो. टाळेबंदीच्या आधी सुरेश दर महिन्याला २,००० ते ३,००० रुपये घरी पाठवायचा.
टाळेबंदीमध्ये, राम बहादुर सांगतात, “सध्या तरी तिने [पत्नीने] पैसे मागितले नाहीयेत.” राम आणि सुरेशने टाळेबंदीच्या आधी नेपाळला घरी जे काही पैसे पाठवले होते त्यातून हे कुटुंब भागवतंय. अधून मधून नेपाळ सरकार रेशनही पुरवतंय.
भारत आणि नेपाळमध्ये १९५० साली मैत्री आणि शांततेचा करार झाला तेव्हापासून या दोन्ही देशातली सीमारेषा चिरेबंदी राहिलेली नाही. २२ मार्च २०२० रोजी नेपाळ सरकारने कोविड-१९ च्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी सीमा बंद केल्या. टाळेबंदी सुरू झाल्यापासून नेपाळमधून आलेले असंख्य स्थलांतरित कामगार भारतातून बाहेर पडून आपल्या मायदेशी जाण्यासाठी सीमारेषेवरील चेकनाक्यांपाशी थांबल्याचं वृत्त आहे.
राम बहादुर पहिल्यांदा नेपाळची सीमा पार करून आले तेव्हा ते ११ वर्षांचे होते. कामाच्या शोधात त्यांनी आपल्या डिकला गावाहून पळ काढला. त्यांनी किती तरी प्रकारची कामं केली – दिल्लीच्या टिळक नगरमध्ये घरगड्याचं काम केलं, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात विविध ठिकाणी सुरक्षा रक्षक म्हणून काम केलं. “११ वर्षांच्या वयात तुम्हाला अडचणी आणि संकटं काय असतात ते कुठे काय कळतं?” ते म्हणतात. “पण बघा, मी आयुष्य उभारलं.”
“या महिन्यात आम्ही घरी जाण्याच्या बेतात होतो,” एप्रिलमध्ये सुरेशने मला सांगितलं होतं. तो आणि त्याचे वडील दर उन्हाळ्यात डोंगरांमधल्या आपल्या गावी जायचे. तीन-चार दिवसांच्या प्रवासात रेल्वे आणि टमटमचा प्रवास करून पोचलं की एक दीड महिना घरी रहायचे. या वर्षी एप्रिलमध्ये मात्र ते घरी कधी आणि कसे पोचतील याची मात्र त्यांना काहीही स्पष्टता नाही. पण या दरम्यान सुरेशला वेगळी काळजी लागून राहिलीयेः “मी आधीच आजारी आहे, मी बाहेर गेलो तर काय होईल?”
२०१९ साली फेब्रुवारी महिन्यात पगार आणण्यासाठी तो सायकलने चालला होता तेव्हा एका ट्रकने त्याला धडक दिली आणि त्याचा अपघात झाला. त्या ट्रकचालकानेच त्याला भीमावरमच्या एका खाजगी दवाखान्यात दाखल केलं. यकृताची तातडीने शस्त्रक्रिया करणं गरजेचं होतं. सुरेश आणि राम टॅक्सी करून ७५ किलोमीटरवरच्या एलुरुतल्या सरकारी दवाखान्यात पोचले. मात्र तिथे शस्त्रक्रियेची सोयच नसल्याचं त्यांना सांगण्यात आलं. अखेर त्यांनी विजयवाड्यातल्या एका खाजगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करून घेतली. सुरेशने मित्रांच्या आणि इतर नेपाळी कामगारांच्या मदतीने बिल भरलं. “काकीनाड्याहून, भीमावरमहून आमची सगळी माणसं मला पहायला आली आणि येताना त्यांच्याकडे जे काही होतं ते घेऊन आली.”
वर्ष झालं तरी सुरेशवर अजूनही “लाखो रुपयांचं” कर्ज आहे. दर महिन्याला त्यांना वैद्यकीय तपासण्या आणि उपचारांसाठी ५,००० रुपये लागतात. एप्रिलमध्येही टाळेबंदी सुरूच राहिली आणि त्याची चिंता वाढायला लागली. “आता तर आमच्या माणसांनाही तंगी भासायला लागलीये. त्यांनी तर भारतभरात पडेल ती, हरतऱ्हेची कामं केलीयेत – सिगारेट विकायच्या, खानावळीत आणि हॉटेलमध्ये कामं करायची. माझा अपघात झाला त्यानंतर मी विचार केला – मी वाचलो – पण आमची बचत मात्र वाचली नाही.”
मी १३ एप्रिल ते १० मे या काळात सुरेश यांच्याशी पाचदा तरी पोनवर बोलले असेन. दर वेळी तो सांगायचा की या अपघातातून तो पूर्णपणे बरा झाला नाहीये. २५ मार्चला सुरेशला दर महिन्यातल्या तपासणीसाठी विजयवाड्यात डॉक्टरकडे जायचं होतं. पण टाळेबंदीमुळे तो प्रवास करू शकला नाही.
“आम्ही कसं तरी भागवतोय, पण आम्ही मोठ्या संकटात सापडलोय,” सुरेशनी मला सांगितलं. “आमच्याकडे काम नाही, आम्हाला भाषा येत नाही आणि [या गावात नेपाळची] आमची माणसं नाहीत – अशात कसं सगळं चालणार ते त्या भगवंतालाच माहित.” सुरेशने मार्च महिन्याचं खोलीचं भाडं भरलं होतं आणि एप्रिल आणि मेचं भाडं भरायला मुदत द्यायची घरमालकाला विनंती केली.
१० मे रोजी माझं आणि सुरेशचं संभाषण झालं ते शेवटचं. सुरेश म्हणाला की त्याचा गॅस फक्त महिनाभरासाठी पुरेल. हेल्पलाइनवरच्या कार्यकर्त्यांनीही सांगितलं माहिती दिली की १० मे नंतर ते मदतीसाठी नवी मागणी स्वीकारत नाहीयेत. आणि महिना अखेर ते हेल्पलाइन बंद करणार आहेत. त्यानंतर गॅस, अन्नधान्य आणि औषधं मिळवणं जास्तच खडतर होत जाणार याचा सुरेशला अंदाज आला होता. त्यांच्याकडे सगळ्यांकडे मिळून तीन होते, त्यातले पैसेही लवकरच संपणार असल्याचं तो म्हणत होता.
३० मे पासून सुरेश आणि राम बहादुर यांचे फोन बंद होते. टाळेबंदीमध्ये त्यांना रेशन आणि औषधं विकत असणाऱ्या सुरे मणीकांता या दुकानदाराने सांगितलं, “काही दिवसांपूर्वी खूप सारे नेपाळी लोक सामान बांधून चालले होते.” सुरेश बहादुरची खोली बंद असल्याचंही त्याने सांगितलं.
कथेची वार्ताहर आंध्र प्रदेश कोविड लॉकडाउन रिलीफ अँड ॲ क्शन कलेक्टिव्हसोबत एप्रिल आणि मे २०२० मध्ये सेवाभावी कार्य करत होती. कथेत उल्लेख असलेली हेल्पलाइन याच नेटवर्कने चालवली होती.
अनुवादः मेधा काळे