मागच्याही मोर्चात त्या आणि आताच्याही

कमल शिंदेंच्या दोन खोल्यांच्या घरात १५० किलोचं तांदुळाचं पोतं, १०० किलो गव्हाच्या कणकेचं पोते, ३०किलो बटाटे आणि ५०किलो कांदे गोळा झालेत. “हे सगळ्यांसाठी आहे,” ५५ वर्षांच्या कमल सांगतात. “आजचं जेवण सगळ्यांनी बांधून घेतलंय, बाकीच्या दोन दिवसाचं जेवण आम्ही वाटेत [रस्त्याच्या कडेला] बनवू.”

त्यांच्या गावातील ३०-४० शेतकऱ्यांनी हे सगळे गोळा केलं होतं, २० फेब्रुवारीला निघणाऱ्या त्यांच्या मोर्चाच्या दरम्यान, स्वयंपाकासाठी हे धान्य लागणार आहे, . दिंडोरी तालुक्याचे अखिल भारतीय किसान सभेचे समन्वयक आप्पा वतने सांगतात. किसान सभा सरकारच्या विरोधात निघणाऱ्या या मोर्चाची मुख्य आयोजक आहे.

मोर्चेकऱ्यानी आणि आयोजकांनी, स्वयंपाकासाठी मोठाली पातेली, पाणी साठवण्यासाठी पिंप, जळण, ताडपत्री आणि झोपण्यासाठी सतरंज्या सुद्धा गोळ्या केल्या आहेत. नाशिक जिल्हयातील दिंडोरी तालुक्यातील १८००० लोकसंख्येच्या दिंडोरी गावातले शेतकरी एक महिन्या आधीपासून मोर्चाची तयारी करत होते.

त्यांच्यातील एक आहेत ५८ वर्षाच्या लीलाबाई वाघे. त्यांनी तर सकाळी १० वाजताच ३० चपात्या आणि खुरसणीची चटणी कपड्यात बांधून बरोबर घेतलीये. नाशिकहून मुंबईला जाणाऱ्या मोर्चात पुढचे दोन दिवस हेच त्यांचं दुपारचं आणि रात्रीचं जेवण असणार आहे.

त्यांच्या आणि त्यांच्या गावातील इतर शेतकऱ्यांच्या मागण्या सारख्याच आहेत. जमिनीचा अधिकार, पिकाला हमीभाव, सिंचनाच्या सुविधा, शेतकऱ्यांना निवृत्ती वेतन तसंच कर्जमाफी या मोर्चाच्या मागण्या आहेत. मागच्या वर्षीसुद्धा लीलाबाई या मागण्यांसाठी नाशिक ते मुंबई मोर्चामध्ये सामील झाल्या होत्या. मात्र त्या अजूनही पूर्ण झालेल्या नाहीत, राज्य सरकारने  मागण्या पूर्ण करण्याचे फक्त पोकळ आश्वासनं दिली.

“जोपर्यंत सरकार आमच्या मागण्या पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत आम्ही तिथेच (मुंबईत) मुक्काम ठोकणार आहे. मागच्या वर्षी सुद्धा मी मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते, पण सरकारने आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत,” दिंडोरीतल्या त्यांच्या दोन खोल्यांच्या घरात फरशीवर बसून चपात्या कापडात बांधून घेत घेत लीलाबाई सांगतात.

लीलाबाई अनुसूचित जमातीतील महादेव कोळी समाजाच्या आहेत. २०१८ मध्ये त्यांनी वनखात्याच्या एक एकर जमिनीवर भुईमुग लावला होता. पण अपुऱ्या पावसामुळे सगळं पीक वाया गेलं.

“मी गेली कित्येक वर्षं ही जमीन कसतीये. आमच्यासारख्या छोट्या शेतकऱ्यांना जमिनीचे पूर्ण हक्क मिळायला पाहिजेत. नाही तर आम्ही कसं जगावं? सरकारने आमचा विचार करायला पाहिजे,” त्या म्हणतात. दिंडोरीचे बहुतेक शेतकरी महादेव कोळी समाजाचे आहेत. वनजमिनीवर ते गहू, नाचणी, कांदा आणि टोमॅटोची शेती करतात. वन हक्क कायदा, २००६ अंतर्गत जमिनीचे हक्क मिळावेत ही त्यांची फार पूर्वीपासूनची मागणी आहे.

२० फेब्रुवारीच्या दुपारपासूनच दिंडोरी तालूक्यातील शेतकऱ्यांनी धान्याची पोती, भांडीकुंडी आणि आपलं इतर सामान टेम्पोत लादलं होतं. नंतर त्यांच्यातील काहीजण त्याच टेम्पो मधून, काही जण काळीपिवळी करून तर काहीजण महामंडळ गाडीने १३ किमीवरच्या ढाकंबे टोल नाक्यापर्यंत गेले. दिंडोरी तालुक्यातील वेगवेगळ्या गावचे शेतकरी नाक्यावर जमा झाले. इथूनच ते सुमारे दोन वाजता १५ किलोमीटरवर नाशिककडे रवाना होणार होते. हा त्यांच्या मोर्चाचा पहिला टप्पा.

“जर सरकारने आम्हांला मोर्चा काढू दिला नाही तर आम्ही तिथेच [नाशिकमध्ये] बसून राहू. जोपर्यंत सरकार आमच्या मागण्या पूर्ण करत नाही तोपर्यंत आम्ही निदर्शनं करत तिथेच बसून राहू,” कमलाबाई निर्धाराने म्हणाल्या. २०१८ च्या लॉंग मार्चमध्येही त्या सहभागी झाल्या होत्या. त्यांचं कुटुंब वनखात्याची पाच एकर जमीन कसतंय, ज्यातली फक्त एक एकर जमीनच त्यांच्या नावावर झाली आहे.

महाराष्ट्रातील वीस जिल्ह्यांमधील ५०,००० शेतकरी या आठवड्यात दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानापर्यंत चालत जाणार आहेत, त्यातल्याच लीलाबाई आणि कमल या दोघी जणी (या मार्चची परवानगीबाबत अजून निश्चित काही नाही.) या सगळ्यांना आशा आहे की सरकार यावेळी त्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करेल.

अनुवादः अश्विनी बर्वे