पूनम राणीच्‍या केसांचा भांग पाडते, डोक्याला चपचपून तेल लावते आणि कसून वेणी वळते. आता ती त्‍याला रबर लावणार तोच राणी बाहेर खेळायला धूम ठोकते. तिची भावंडं आणि मित्रमैत्रिणी खेळण्‍यासाठी तिची वाट पाहात असतात. ‘‘दोस्‍त सब के आबितै, ई सब सांझ होइते घौर सा भाग जाई चाई खेला लेल (संध्याकाळी मित्रमंडळी आली रे आली की लगेच सगळे खेळायला बाहेर पळतात),’’ संध्याकाळचा स्‍वयंपाक करता करता पूनम देवी सांगते. आठ वर्षांची राणी तिची दुसरी मुलगी.
पूनमला तीन मुली आणि एक मुलगा. मुलगा सर्वात धाकटा. पण चार मुलांपैकी फक्‍त या धाकट्या मुलाचा जन्‍म दाखला (बर्थ सटिर्फिकेट) आहे तिच्‍याकडे. ‘‘हमरा लाग में इत्ते पाई रहितै त बनवाइए लेतिए सबइके (माझ्‍याकडे पैसे असते, तर बनवून घेतले असते सगळ्यांचे),’’ ती म्हणते.
मधुबनी जिल्ह्यात बेनिपट्टी तालुक्‍यातल्‍या एकतारा गावात ग्रामीण बिहारमधल्‍या अनेक घरांसारखंच पूनमचं विटामातीचं घर आहे. त्‍याला बांबूच्‍या कामट्यांचं कुंपण आहे. तिचा नवरा, ३८ वर्षांचा मनोज रोजंदारीवर मजुरी करतो. तो महिन्‍याला साधारण ६,००० रुपये कमावतो.
‘‘माझं वय २५ वर्षं आणि काही महिने आहे,’’ पूनम सांगते. (या लेखात व्‍यक्‍तींची नावं बदलली आहेत). ‘‘माझं आधार कार्ड माझ्‍या नवर्‍याकडे आहे आणि तो आता घरी नाही. माझं लग्‍न झालं तेव्‍हा मी नेमकी किती वर्षांची होते ते नाही आठवत मला.’’ पूनम आत्ता २५ वर्षांची असली तर लग्‍न झालं तेव्‍हा ती साधारण १४ वर्षांची असणार.
पूनमच्‍या सर्व मुलांचा जन्‍म घरीच झाला आहे. ‘‘दाईनेच केली आहेत सगळी बाळंतपणं. परिस्‍थिती गंभीर असेल तरच आम्ही रुग्‍णालयात जाण्‍याचा विचार करतो,’’ मनोजच्‍या काकी, ५७ वर्षांच्‍या शांती देवी सांगतात. त्‍याच वस्‍तीत त्‍या पूनमच्‍या जवळ राहातात. पूनमला त्‍या स्‍वतःची सून मानतात.
पूनमला तीन मुली आणि एक मुलगा आहे. पण सगळ्यात धाकट्या असणार्‍या मुलग्‍याचाच फक्‍त जन्‍म दाखला तिच्‍याकडे आहे
‘‘जन्‍म दाखला मिळवण्‍यासाठी काय करावं लागतं ते पूनमला कुठे माहीत होतं!’’ शांती देवी सांगतात. ‘‘मी बनवून आणला तो. त्‍यासाठी जिल्हा रुग्‍णालयात जावं लागतं आणि काही पैसे भरावे लागतात. किती कोण जाणे!’’
जन्‍म दाखल्‍यासाठी पैसे?
‘‘ताख्खन की! अर्थातच! फुकटात देत नाहीत ते, इथे तर नाहीच नाही. इतर कुठे फुकट देतात का?’’ ‘ते’ म्हणजे ‘आशा’ सेविका आणि रुग्‍णालयातले कर्मचारी. ‘‘पाई लेई छे, ओहि दुआरे नाई बनबाए छियाई (पैसे मागतात ते, त्‍यामुळे मुलींचे दाखले नाही बनवू शकलो आम्ही),’’ शांती म्हणतात.
पूनम आणि शांती देवी दोघीही, खरं तर या वस्‍तीतले सगळेच मैथिली भाषेत बोलतात. आपल्‍या देशातले १३ लाख लोक ही भाषा बोलतात. त्‍यापैकी बहुतांश बिहारच्‍या मधुबनी, दरभंगा आणि सहरसा जिल्ह्यांमध्ये आहेत. आपल्‍या शेजारच्‍या नेपाळमध्ये ही दुसर्‍या क्रमांकाही भाषा आहे.
गंमतीची गोष्ट म्हणजे, एकतारा गावातलं प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र पूनमच्‍या घरापासून जेमतेम १०० मीटरवर आहे. ते बहुतेक वेळा बंदच असतं, कधीतरी कंपाऊंडर उगवतो, असं गावकरी सांगतात. ‘‘तीन दिवसांपूर्वी तो आला होता इथे. साधारण आठवड्यातून दोनदा तो हॉस्‍पिटल उघडतो, पण डॉक्टर मात्र फारच क्‍वचित येतात. गेल्‍या कित्‍येक महिन्‍यांत पाहिल्‍याचं आठवतच नाही त्‍यांना,’’ पूनमची शेजारीण, पन्‍नाशीची राजलक्ष्मी महातो सांगते. ‘‘दुलार चंद्राची बायको दाई आहे. प्रसूतीसाठी आम्ही तिलाच बोलावतो. जवळच्‍याच वाडीत राहाते ती आणि विश्‍वासूही आहे.’’
पूनमच्‍या घराजवळचं प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र… बहुतेक रोज बंदच असतं ते
‘रिसर्च रिव्‍ह्यू इंटरनॅशनल जर्नल’मध्ये २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेला एक अहवाल सांगतो : ‘‘नीति आयोगाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार भारतात सहा लाख डॉक्टर्स, २० लाख नर्सेस आणि दोन लाख दंतवैद्यांची कमतरता आहे. जागतिक आरोग्‍य संघटनेने दिलेल्‍या मानकांनुसार डॉक्टर - रुग्‍ण प्रमाण १:१०००, म्हणजे एक हजार लोकसंख्येसाठी एक डॉक्टर असं असायला हवं. भारतात ग्रामीण भागात हे प्रमाण १:११,०८२ आहे. बिहारसारख्या राज्‍यात ते १:२८,३९१ आहे, तर उत्तर प्रदेशात १:१९,९६२ आहे.’’
या अहवालात असंही म्हटलंय की, ‘‘भारतातल्‍या नोंदणीकृत (ॲलोपथी) एक कोटी चौदा लाख डॉक्टर्सपैकी ८० टक्‍के डॉक्टर्स शहरात काम करतात, जिथे देशाची ३१ टक्‍के लोकसंख्या राहाते.’’ प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र, जिल्हा आरोग्‍य केंद्र आणि रुग्‍णालयं यांचीही हीच स्‍थिती आहे. पूनमचं घर आणि तिच्‍या गावातलं प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र यांच्‍यातलं हातभर अंतर म्हणूनच या व्‍यवस्‍थेचं विडंबन ठरतं.
पूनमच्‍या घराच्‍या दालनात बसून आम्ही बोलत होतो. इथे दालन म्हणजे घराचा व्‍हरांडा आणि आतल्‍या खोल्‍या यांच्‍या मधली एक अर्धबंद खोली. घरातली पुरुषमाणसं आणि म्‍हातारेकोतारे ही खोली उठाबसायला वापरतात. काही वेळाने शेजारच्‍या काही बायका आमच्‍याशी बोलायला आल्‍या. ‘आतल्‍या खोलीत जाऊ या,’ असं त्‍या सारखं सांगत होत्‍या, पण आम्ही मात्र ‘दालना’तच बसून बोलत राहिलो.
‘‘माझ्‍या मुलीला कळा सुरू झाल्‍या तेव्‍हा आम्ही बेनिपट्टीच्‍या हॉस्‍पिटलमध्ये धावलो. खरं तर तिची प्रसूती घरीच करायची असं आम्ही ठरवलं होतं, पण शेवटच्‍या क्षणी कळलं की दाई बाहेरगावी गेली आहे. त्‍यामुळे मी आणि माझ्‍या मुलाने रिक्षाने तिला हॉस्‍पिटलमध्ये नेलं. ती बाळंत झाल्‍यानंतर तिथे जी नर्स ड्युटीवर होती, तिने ५०० रुपये मागितले. मी तिला म्हटलं की आम्ही इतके पैसे देऊ शकत नाही. तिने मग आम्हाला जन्‍म दाखला मिळवण्‍यासाठी खूप खेटे घालायला लावले,’’ राजलक्ष्मी सांगते.
आरोग्‍य साखळीची खरं तर ही सर्वात शेवटची कडी. पावलोपावली झगडणार्‍या या गरीब स्‍त्रियांना येणारा तिचा अनुभवच असा की, त्‍यांच्‍या यातना वाढतच राहाव्‍यात, जगत असताना सतत त्‍यांची कोंडी होत राहावी, त्‍यांच्‍या जगण्‍याचं विडंबन होत राहावं.
‘ते पैसे मागतात आणि त्‍यामुळे आमच्‍या मुलींचा जन्‍म दाखला आम्ही घेऊ शकत नाही,’ पूनमच्‍या नवर्‍याची काकी, शांती देवी म्हणते
पायाभूत सोयी-सुविधांचा अभाव, त्‍यामुळे इथे बिलकुल न फिरकणारे डॉक्टर्स, खोर्‍याने पैसे ओढणार्‍या आणि म्हणून न परवडणार्‍या किंवा मग अत्‍यंत निकृष्ट दर्जाच्‍या खाजगी आरोग्‍य सेवा, या सार्‍यामुळे गरीब स्‍त्रिया फार मोठ्या प्रमाणावर आशा सेविकांवर अवलंबून असतात. गाव पातळीवर कोविडशी लढताना खरं तर या आशा सेविकाच आघाडीवर होत्‍या.
अनेक कामं त्‍यांना दिली होती, अनेक गोष्टींची जबाबदारी त्‍यांच्‍यावर सोपवण्‍यात आली होती. स्‍वतः सुरक्षित राहावं म्हणून सगळे जेव्‍हा घरात बसले होते तेव्‍हा या आशा सेविका स्‍वतःचा जीव धोक्‍यात घालून घरोघरी जात होत्‍या, लसीकरण करत होत्‍या, औषधं वाटत होत्‍या, गरोदर स्‍त्रिया, माता आणि अर्भकं यांची काळजी घेत होत्‍या.
त्‍यामुळे नर्स, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका यांच्‍या पातळीवर छोट्या प्रमाणावर होणारा भ्रष्‍टाचार समोर यायला लागला, तेव्‍हा पूनम, राजलक्ष्मी यांच्‍यासारख्या स्‍त्रिया हतबल झाल्‍या. त्‍यांनी मागितलेली रक्‍कम अगदी छोटी असेल, पण इथल्‍या गरीब स्‍त्रियांसाठी तीसुद्धा खूप होती.
काही जणी व्‍यवस्‍थेला शरण जात थोडासा भ्रष्‍टाचार करतात, पण एकूण सर्व आशा सेविकांवर कामाचा भार प्रचंड असतो. आपल्‍या संपूर्ण देशात दहा लाखांहून अधिक आशा सेविका आहेत. त्‍या सार्वजनिक आरोग्‍य व्‍यवस्‍था ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहोचवतात. स्‍वतःचा जीव धोक्‍यात घालून त्‍या अनेक कामं करत असतात. देशाच्‍या बर्‍याच भागांमध्ये गेल्‍या वर्षीच्‍या एप्रिलपासून त्‍यांना रोज २५ घरांना भेटी द्याव्‍या लागत होत्‍या. प्रत्येक घराला महिन्‍यातून चार वेळा भेट देणं त्‍यांना बंधनकारक होतं. या घरांमध्ये जाऊन त्‍यांना कोरोनाचं सर्वेक्षण करायचं होतं, तेही स्‍वतःच्‍या सुरक्षेची फारशी साधनं न वापरता.
कोरोना यायच्‍या कितीतरी आधी, २०१८ मध्ये, बिहारमधल्‍या आशा सेविकांनी मानधन वाढवून मिळावं म्हणून आंदोलन केलं होतं. बिहारमधली आशांची संख्या होती ९३,६८७, अशा प्रकारच्‍या सेवकांपैकी देशात दुसर्‍या क्रमांकाची. केंद्र आणि राज्‍य सरकारने आश्‍वासनांची खैरात केली आणि त्‍यांनी संप मागे घेतला, पण पुढे काहीच झालं नाही.
दरभंगा इथली आशा, मीना देवी म्हणते : ‘आम्हाला मानधन किती तुटपुंजं मिळतं ते माहितीये तुम्‍हाला. नवजात बाळांच्‍या कुटुंबांनी खुशीने दिलेले पैसे घेतले नाहीत, तर आम्ही जगणार कसं?’
‘आशा संयुक्‍त संघर्ष मंचा’च्‍या नेतृत्‍वाखाली आशा सेविकांनी या वर्षी मार्च माहिन्‍यात पुन्‍हा एकदा आंदोलन केलं. या वेळी त्‍यांची घोषणा होती : ‘‘एक हजार में दम नहीं, इक्‍कीस हजार मासिक मानदेय से कम नहीं...’’ आशा सेविकांना सरकारी कर्मचार्‍यांचा दर्जा देण्‍याची मागणीही त्‍यांनी केली. आशा सेविका बरीच वेगवेगळी कामं करतात, केलेल्‍या कामांचं थोडंसं मानधन त्‍यांना मिळतं, तेही स्‍थिर नसतं. यातून बिहारमधल्‍या आशा सेविकांची सध्याची जास्‍तीत जास्‍त कमाई आहे महिना ३००० रुपये.
त्‍यांनी संप केला की दर वेळी सरकार त्‍यांना कसली ना कसली आश्‍वासनं देतं आणि नंतर त्‍यांच्‍याकडे ढुंकूनही पाहात नाही. सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणारे पगार, पेन्‍शन, इतर फायदे यांचा तर त्‍यांच्‍या बाबतीत मागमूसही नाही. आशा सेविका किंवा अंगणवाडी सेविका म्हणून जगणं, काम करणं खूपच कठीण आहे.
दरभंगाची आशा सेविका, मीना देवी म्हणते, : ‘‘आम्हाला किती कमी मानधन मिळतं तुम्‍हाला ठाऊक आहे. नवजात बाळांच्‍या कुटुंबांनी खुशीने दिलेले पैसे घेतले नाहीत, तर आम्ही जगणार कसं? आम्ही कधीच कोणाला जबरदस्‍ती करत नाही की अमुक एवढेच पैसे द्या असं सांगत नाही. बाळ झाल्‍यावर असो की त्‍याचा जन्‍म दाखला बनवण्‍यासाठी, ते खुशीने जे देतात, त्‍यात आम्ही समाधानी असतो.’’
मीना देवी आणि आणखी काही आशा सेविकांबद्दल हे खरं असेल, पण देशभरात अशा लाखो ‘आशा’ आहेत, ज्‍या कुणाकडूनही कसलेही पैसे कधीही घेत नाहीत. पण मधुबनी आणि बिहारच्‍या इतर काही भागातल्‍या गरीब महिलांचा अनुभव मात्र तसा नाही. त्‍यांच्‍याशी बोलत असतानाच त्‍यांच्‍याकडून कसे पैसे घेतले जातायत हे समजत जातं.
मनोजचं एकत्र कुटुंब होतं. त्‍याचे आईवडील, तो, पूनम आणि त्‍यांची तीन मोठी मुलं अंजली (१०), राणी (८) आणि सोनाक्षी (५) हे सगळे एकत्र राहात होते. आता मनोजचे आईवडील नाहीत. मनोजच्‍या अडीच वर्षांच्‍या मुलाचा, राजाचा जन्‍म ते गेल्‍यावर झाला. ‘‘माझ्‍या सासूबाईंना कॅन्‍सर होता. कसला होता ते नाही मला माहीत, पण चार-पाच वर्षांपूर्वी त्‍या गेल्‍या. तीन वर्षांपूर्वी माझे सासरे गेले. त्‍यांना नातवाचं तोंड बघायची खूप इच्‍छा होती. त्‍यांनी राजाला बघायला हवं होतं,’’ पूनम म्हणते.
‘माझ्‍या तिसर्‍या प्रसूतीनंतर आशाने माझ्‍याकडे पैसे मागितले, तेव्‍हा मला कळलं की जन्‍म दाखला नावाचं काहीतरी असतं’
‘‘पूर्वी मला या जनम पत्रीबद्दल काहीच माहिती नव्‍हतं,’’ जेमतेम सहावीपर्यंत शिकलेली पूनम सांगते. तिचा नवरा मनोज दहावी झालाय. ‘‘माझ्‍या तिसर्‍या प्रसूतीनंतर आशा सेविकेने माझ्‍याकडे पैसे मागितले, तेव्‍हा मला कळलं की जन्‍म दाखला नावाचं काहीतरी अस्‍तित्‍वात असतं. मला आठवतंय, तिने माझ्‍याकडे ३०० रुपये मागितले होते. मला वाटलं, ही फी आहे त्‍या दाखल्‍याची. पण मग माझ्‍या नवर्‍याने मला सांगितलं की जन्‍माच्‍या दाखल्‍यासाठी आपल्‍याला कोणालाही पैसे देण्‍याची गरज नाही. रुग्‍णालयातून तो मोफत मिळणं हा आपला अधिकार आहे.’’
‘‘कहलाकई अढाई सौ रुपिया दियाऊ तौहा जनम पत्री बनवा देब (अडीचशे रुपये दिलेत तरच मी जन्‍म दाखला मिळवून देईन, असं ती म्हणाली). आम्ही आमच्‍या मुलासाठी तो करून घेतला, कारण तिने २०० रुपयांत करण्‍याची तयारी दाखवली. पण नंतर आमच्‍या तीन मुलींचे दाखले करण्‍यासाठी तिने ७५० रुपये मागितले, ते मात्र आम्हाला परवडले नाहीत.’’
‘‘आमचं आम्ही करून घ्‍यायचं म्हटलं तर आम्हाला तालुक्‍याच्‍या गावाला, बेनिपट्टीला जावं लागतं. तिथे सफाईवालीला काही पैसे द्यावे लागतात. कुठेही जा, पैसे खर्च करावेच लागतात, इकडे आशाला द्या किंवा तिकडे बेनिपट्टीला,’’ पूनम सांगते. ‘‘मग आम्ही ठरवलं, राहू दे असंच. पुढे कधी लागले ते दाखले, तर बघू. माझा नवरा दिवसाला जेमतेम २०० रुपये कमावतो. त्‍याची चार दिवसांची कमाई आम्ही अशीच कशी खर्च करू?’’ पूनम सवाल करते.
‘‘मी त्‍या आशा सेविकेशी एकदा वाद घातला होता,’’ शांती म्हणते. ‘‘मी तिला स्‍पष्‍टच सांगितलं, आम्हाला पैसे द्यावे लागणार असतील तर आम्ही दाखलेच घेणार नाही.’’
एवढं बोलणं होताहोता पूनमचे बरेच शेजारी गावातल्‍या आठवडी बाजाराला जायला निघतात. काळोख पडायच्‍या आधी त्‍यांना तिथे पोहोचायचं असतं. ‘‘मी सोनाक्षीच्‍या वडिलांची वाट बघतेय,’’ आपल्‍या नवर्‍याची वाट पाहात असल्‍याचं पूनम सांगते. ‘‘ते आले की आम्ही जाऊ आणि भाज्‍या, मासे असं काही आणू. गेले तीन दिवस मी नुसता डाळ भात शिजवतेय. सोनाक्षीला रोहू मासा खूप आवडतो.’’
तिचं बोलणं ऐकता ऐकता वाटतं, इथे मुलींच्‍या जन्‍म दाखल्‍यापेक्षा महत्त्वाच्‍या आणि तातडीच्‍या अशा इतर अनेक गोष्टी आहेत.
पारी आणि काउंटर मीडिया ट्रस्‍ट यांच्‍यातर्फे ग्रामीण भारतातल्‍या किशोरवयीन आणि तरुण मुली यांना केंद्रस्‍थानी ठेवून केल्‍या जाणार्‍या पत्रकारितेचा हा देशव्‍यापी प्रकल्‍प आहे. ‘पॉप्‍युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया’च्‍या सहकार्याने उचललेलं हे महत्त्वाचं पाऊल आहे. सामान्‍य माणसांचा आवाज आणि त्‍यांचं आयुष्य यांचा अनुभव घेत या महत्त्वाच्‍या, पण उपेक्षित समाजगटाची परिस्‍थिती, त्‍यांचं जगणं सर्वांसमोर आणणं हा त्‍याचा उद्देश आहे.
हा लेख प्रकाशित करायचा आहे? [email protected] या पत्त्यावर ईमेल करा आणि [email protected] ला सीसी करा.
जिज्ञासा मिश्रा हिला ‘ठाकुर फॅमिली फाउंडेशन’कडून एक स्‍वतंत्र अर्थसहाय्य मिळालं असून ती सार्वजनिक आरोग्‍य आणि नागरी स्‍वातंत्र्यासंबंधी रिपोर्टिंग करते. ठाकुर फॅमिली फाउंडेशनचं या रिपोर्ताजच्‍या आशयावर कसलंही संपादकीय नियंत्रण नाही.
अनुवादः वैशाली रोडे
