"आयुष्यात मी फक्त एकाच अचंबित झालो आहे," मंगल सिंह यांच्या पाण्याच्या टर्बाईनचं वर्णन करताना ६० वर्षीय भैय्या कुशवाहा म्हणतात. उत्तर प्रदेशातील ललितपूर जिल्ह्यातील दशरारा गावातली ही एक तप्त दुपार आहे. भैय्या आपल्या १५ एकर शेतातील एका कोपऱ्यात गहू पेरत आहेत. "तीसेक वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल, टर्बाईन येईपर्यंत आणि पाणी देणं [काही काळाकरिता] सोपं होईपर्यंत ही जमीन तेव्हा पडक होती."
टर्बाईन काम कसं करते हे सांगण्याआधी ते जरा गटपटतात. "मी शाळा शिकलेलो नाहीये," ते पुटपुटतात. १९८७ साली त्यांनी सजनाम नदीवर, त्यांच्या शेताजवळ, स्थानिक मजुरांनी बांधलेल्या एका आड-धरणावर एक लाकडी चाक पाहिलं. "ते चाक एका 'गिअरबॉक्स'ला जोडलं होतं, आणि पाणी वाहायला लागलं की चाक फिरायचं आणि पाणी आमच्यापर्यंत [१-२ किमी दूर] पोहोचायचं. मला फक्त एवढंच करावं लागायचं की त्या यंत्रातून पाण्याचा पुरवठा चालू किंवा बंद करायला लाकडी 'गेट' घालावी लागायची."
पण या यंत्राचं त्यांना इतकं आश्चर्य वाटलं नाही, जितकं त्यानंतर झालेल्या गप्पांचं वाटलं: “मी त्यांना विचारलं की किती खर्च येणार, ते म्हणाले की सगळं फुकट होतं. टर्बाईनला पाणी उपसायला ना डिझेल लागतं ना वीज. मला धक्काच बसला.”
*****
मंगल सिंह, ७१, ललितपूर जिल्ह्यातील बार प्रभागात भेलोनीलोध गावातील एका जमीनदारी कुटंबातले आहेत. एका शेतकरी समुदायात लहानाचे मोठे होत असताना, बुंदेलखंडमधील त्यांच्या आणि इतरही गावांमध्ये पाण्यावर अवलंबून राहिल्याने गरिबी किती वाढली होती, याची त्यांना जाणीव होती. सजनाम नदीतून पाणी तर यायचं, पण ते उपसायला डिझेल किंवा वीज लागायची - अर्थात बक्कळ भांडवलाची गुंतवणूक.
डावीकडे: तीसेक वर्षांपूर्वी ही जमीन ओस पडली होती. टर्बाईनमुळे [काही काळासाठी] पाणी देणं सोपं झालं , भैय्या कुशवाहा म्हणतात. उजवीकडे: ९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला त्यांचे वडील शेताला पाणी देण्यासाठी मंगल टर्बाईन वापरत असत , अशी आठवण खुशीलाल कुशवाहा सांगतात.
"वडलांच्या बचतीतील मोठ्ठाली रक्कम डिझेलचं बिल भरण्यात खर्च व्हायची. मला शेतकऱ्यांना मदत करायची इच्छा होती. त्यातूनच मी वीज किंवा डिझेलचा वापर न करता ओढे आणि कालव्यांतून पाणी कसं उपसता येईल याचा विचार करू लागलो," सिंह म्हणतात. "मी लहानपणी भिंगरी खेळत असे. तिशीत आल्यावर माझ्या डोक्यात एकदम प्रकाश पडला - एक मोठी भिंगरी, नाहीतर नुसतं चाक वापरून पाणी उपसता येईल का?"
१९८६ दरम्यान, सिंह यांनी एक लाकडी चाक तयार केलं (स्थानिक बाभळीच्या लाकडापासून तयार केलेलं, दोन मीटर व्यासाचं). त्याला (कडेला सपाट लाकडी फळ्या बसवून) १२ पाती जोडली. नंतरच्या काही वर्षांत, लाकडाऐवजी त्यांनी लोखंडाची पाती बसवली कारण लाकूड महाग होतं, शिवाय ते पाण्यात सडायची शक्यता होती. "ते चाक मग एका स्टीलच्या झोतावर बसवून त्याला दोन ठोकळ्यांचा आधार दिला होता. चाक फिरण्याची गती वाढावी म्हणून झोत एका गिअरबॉक्सला जोडला होता. गिअरबॉक्सला दोन टोकं होती - पाणी चढवून ते दोन किमी दूर नळ्यांतून पोहोचवता यावं म्हणून एका टोकाला सेन्ट्रिफ्युगल (अपकेंद्री) पंप लावला होता आणि दुसरं टोक एका कप्पीला जोडलं होतं." ९०च्या दशकापर्यंत सिंह यांनी आणखी सुधारणा करून आणि शेतातील कुट्टी किंवा कापणी यंत्र चालवायला त्यांना कप्पीला जोडायला सुरुवात केली.
१९९८ मध्ये बुंदेलखंडातील जलसंपदेवर करण्यात आलेल्या एका अभ्यासात भारतीय अभियांत्रिकी संस्थान, दिल्लीतील संशोधकांनी या यंत्राचं पुरेपूर कौतुक केलं होतं. ते म्हणाले की "अशी एक टर्बाईन बनवायला रु. १.८ लाखांचा खर्च येईल आणि एका भागात अशा दोन टर्बाईन लावल्या तर त्यातून २०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणता येईल" आणि "५०० पाणवठे ध्यानात घेतले तर अंदाजे... मंगल टर्बाईन बसवण्याजोगे...२५ मेगावॉट एवढी ऊर्जा सहज साठवता येईल."
या यंत्रणेची उपयोगिता लक्षात घेऊन सिंह यांनी १९९७ साली एकस्व, अभिकल्प व व्यापार चिन्ह महानियंत्रक यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या दिल्लीतील पेटंट कार्यालयात जाऊन तिचं पेटंट (एकस्व) बनवून घेतलं (पेटंट क्रं. १७७१९० ता. १३ नोव्हेंबर, १९९७). पण, त्यातून त्यांचा आविष्कार फार पुढे जाऊ शकला नाही.
*****
खुशीलाल कुशवाहा, ४१, यांना आठवतं की त्यांचे वडील आपल्या शेताला पाणी द्यायला ९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला मंगल टर्बाईन (स्थानिक हिंदी वर्तमानपत्रांनी दिलेलं नाव) वापरत होते. "मी १२-१३ वर्षांचा असेन तेव्हा. मला अजून आठवतं, अगोदर काहीही पीक नाही अशा स्थितीतून पाणी मिळाल्याने आम्ही कितीतरी पट जास्त गहू आणि वाटाण्याचं पीक घेणं शक्य होऊ लागलं होतं." कुठलंही तांत्रिक कौशल्य नसताना सिंह यांनी टर्बाईन कशी तयार केली असेल, याचं कुशवाहा यांना कुतूहल वाटतं. (१९६७ मध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनामुळे मंगल सिंह यांना शासकीय पदवी महाविद्यालय, टिकमगढ, मध्य प्रदेश येथून आपलं विज्ञानातील पदवीचं शिक्षण पूर्ण करता आलं नव्हतं.)
डावीकडे: ९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला एका स्थानिक घाटावर टर्बाईन वापरात असताना काढलेलं एक छायाचित्र. उजवीकडे: आता त्याच घाटावर बंद पडलेल्या टर्बाईनसोबत मंगल सिंह .
"चुकायचं आणि शिकायचं असा सारा मामला होता," सिंह म्हणतात. "स्वतःचे पैसे लावून मी कायम सुधारणा करत गेलो आणि यंत्र जास्तीत जास्त अचूक करत गेलो." (या खर्चाचा नेमका आकडा त्यांना ध्यानात नाही आणि त्यांनी त्याची नोंदही करून ठेवलेली नाही.) यातूनच त्यांच्या कल्पनेतून सिंचनासाठी साकार झालेल्या स्थानिक पातळीवर तयार केलेल्या टर्बाईनला अनुदान मिळावं म्हणून त्यांचा दशकभराचा संघर्ष सुरू झाला.
पहिली टर्बाईन जेव्हा १९८६ मध्ये वापरात आली, तेव्हा सिंह तिची जाहिरात करू लागले. "मी माझा आविष्कार पत्रांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचवू लागलो. यात रुची दाखवणारी पहिली संस्था म्हणजे कापार्ट (ग्रामीण विकास मंत्रालयाची काउन्सिल फॉर अँडव्हान्समेंट ऑफ पीपल्स ऍक्शन अँड रूरल टेकनॉलॉजी). १९९८ मध्ये कापार्टने माझ्या गावात, भेलोनीलोध मध्ये, मला टर्बाईनचा एक अतिरिक्त नमुना तयार करायला रु. ४८,५०० चं अनुदान दिलं." सिंह यांनी त्यांची पहिली टर्बाईन दशरारामध्ये तयार केली होती, साधारण तीन किमी दूर, कारण ती जागा जास्त शेतांच्या जास्त जवळ होती.
दशरारा येथील टर्बाईन बघायला लोकांची झुंबडच उडाली होती. भेट देणाऱ्यांमध्ये एक होत्या तत्कालीन नियोजन आयोगाच्या सल्लागार सरला गोपालन, सिंह यांना आठवतं. सिंह यांनी त्यांचं पाठिंबा देणारं पत्र जपून ठेवलं आहे, आणि त्यांनी ते मला दाखवलं देखील. या यंत्राची आय.आय.टी. रूडकी येथील अल्टरनेट हायड्रो एनर्जी सेन्टर (पर्यायी जलऊर्जा केंद्र) आणि दि एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूट (टेरी), दिल्ली यांनी देखील प्रशंसा केली होती. कापार्टने सिंह यांना आणखी काही टर्बाईन बनवण्याचं काम सोपवलं.
डावीकडे: सिंह यांनी १९९७ मध्ये आपल्या यंत्राचं पेटंट बनवून घेतलं. उजवीकडे: पण नंतर दशकभर नोकरशाही आणि कागदपत्रं यांच्याविरुद्धच्या झगड्यात ते अडकून राहिले.
पण लगेचच, सिंह म्हणतात, "भ्रष्टाचार, छळ आणि फसवणूक सुरु झाली." "सरकारी यंत्रणा मला कमी पैशाचा प्रकल्प द्यायच्या आणि नंतर हफ्ते देणं बंद करायच्या. जेव्हा मी टर्बाईन पूर्ण करायला खिशातले पैसे खर्च करायचो, तेव्हा त्या पाहणी करायला एका गटाला पाठवायच्या आणि मग हरकत घ्यायच्या, काय तर तुम्ही पावत्याच जमा केल्या नाहीत, हे नाही केलं, ते नाही केलं. मी त्यांना विनवणी करायचो की आविष्कार करणारा मी एकटा आहे, मी काही सामाजिक संस्था नाही, आणि मी हाताखाली भरपूर लोक असणाऱ्या ऑफिसमध्येही काम करत नाही.. पण त्यांचा त्रास चालूच राहिला."
फार नंतर, २०१०-११ मध्ये, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज संस्थेच्या ईशान्य विभाग केंद्रात माजी प्राध्यापक आणि कापार्टच्या ईशान्य व मध्य भारत प्रदेशाचे माजी सदस्य-निमंत्रक असलेल्या बी.पी. मैथानी यांची नियुक्ती केली. त्यांना सिंह यांच्या तक्रारींचा तपास करायला सांगण्यात आलं.
कापार्ट तसंच उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशाच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने (डी.आर.डी.ए.) सिंह यांना मान्यता दिलेल्या गावातल्या प्रकल्पांचा या अहवालात आढावा घेण्यात आला, सोबत त्यांच्याकडे करण्यात आलेल्या दुर्लक्ष आणि सरकारी खोळंब्याचाही उल्लेख केला होता. मैथानी लिहितात, "शोकांतिका ही आहे की श्री मंगल सिंह यांना बहुतेक प्रकल्प पूर्ण करता आले नाहीत कारण प्रायोजकांकडून अनुदान मिळण्यास विलंब करण्यात आला."
उदाहरणार्थ, या अहवालानुसार १९९६ मध्ये कापार्टने सिंह यांना एफ.ए.एस. ('पुढील मदत स्थगित') या प्रवर्गात आणलं. "का तर त्यांनी १९९० मध्ये आपल्या प्रकल्पात रु. ६,४०० एवढ्या क्षुल्लक निधीचा योग्य वापर केल्याचा अहवाल सुपूर्त केला नाही म्हणून."
मंगल सिंह यांची भेलोनीलोध ची कार्यशाळा , जिथे ते आणि त्यांनी कामावर ठेवलेले मजूर मिळून टर्बाईन तयार करत , आता मात्र ही जागा वापरात नसल्याचं तेथील गंजलेल्या धातू आणि यंत्रांवरून दिसून येतं
"मला काम चालू ठेवण्याची इच्छा होती पण पैशाअभावी ते शक्य नव्हतं," सिंह म्हणतात. "मी असंख्य पत्रं लिहिली आणि बऱ्याच प्रयत्नांनंतर माझं नाव एफ.ए.एस. यादीतून वगळण्यात आलं." यामुळे सिंह यांना २००१ साली कापार्टतर्फे आणखी एक प्रकल्प आणता आला, भेलोनीलोधहून ३.५ किमी दूर सजनाम नदीवर कांजी घाट येथे पाच टर्बाईन लावणे. त्यांनी २००१ पूर्वी तिथे आधीच एक चाक लावलं होतं.
या पाच टर्बाईनपैकी प्रत्येकीवर काम करणं म्हणजे त्यासाठी योग्य जागा शोधायची, बंधारे बांधायचे, टर्बाईन तयार करून लावायची, आणि तिची देखभाल ठेवायची. हा नवा प्रकल्प देखील आधीसारखाच वादाच्या घेऱ्यात अडकून पडला.
मैथानी अहवालात नमूद केलंय की प्रकल्पाच्या एकूण रु. १६.८ लाख रकमेपैकी केवळ रु. १२ लाख सिंह यांना देण्यात आले तेही "२००३-२०११ दरम्यान विविध प्रसंगी". सिंह यांनी उर्वरित रक्कम मिळावी अशी विनंती केली असता, "पुढील कोणतीही रक्कम अदा करण्याआधी कापार्टने त्यांना एका निर्धारित स्वरूपात औपचारिक प्रगती अहवाल आणि त्यांच्या खात्याचा लेखापरीक्षा केलेला हिशोब जमा करण्याची अट घातली."
डावीकडे: सिंह सजनाम नदीच्या घाटावर असलेल्या जुन्या टर्बाईनच्या जागी . उजवीकडे: उमरो कुशवाहा म्हणतात की टर्बाईनमुळे त्यांच्या शेतीला पाणी मिळालं ; त्यांनी आपली जमीन आता भाड्यावर दिली आहे
२०००च्या दशकाच्या सुरुवातीला कांजी घाटावर (स्थानिक नाव) बसवण्यात येणाऱ्या टर्बाईनचं काम ठप्प झालं कारण मैथानी अहवाल म्हणतो तसं "विरोधकांनी कट केला.. इतका की सिंह यांनी बसवलेल्या काही टर्बाईन आणि पाईपलाईनचं नुकसान करण्यात आलं." अहवालात लिहिलंय की एक व्यक्ती, जी पूर्वी "मंगल टर्बाईन कार्यशाळेत अधीक्षक होती.. स्थानिक प्रशासनाच्या पाठिंब्याने... या व्यक्तीने कांजी घाटाच्या उतरणीला अर्धा किमी अंतरावर स्वतःची टर्बाईन बसवली." त्याच जागी सिंह बसवत असलेल्या मंगल टर्बाईनची सगळी साधन सामुग्री पाण्यात बुडाली.
*****
१९८६ पासून सुमारे दोन दशके सिंह यांनी अंदाजे ५० टर्बाईन, बहुतांशी उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश, तर काही गुजरातमध्ये सुद्धा, बसवण्यात मदत केली, असा त्यांचा अंदाज आहे. केवळ कापार्ट नाही तर काही एन.जी.ओ. आणि जिल्हा ग्रामीण विकास एजन्सी द्वारे हे प्रकल्प सुर करण्यात आले होते.
प्रत्येक टर्बाईनला डागडुजी आणि पाहणीची गरज होती. पण सिंह म्हणतात त्यांचा सगळा वेळ, नोकरशाहीशी लढण्यात आणि अनुदानाच्या शोधात वाया जायचा. एकेक करून टर्बाईन गंज खात बंद पडायला लागल्या. आणि निधीच्या अभावी, काही वर्षांनी, त्यांना एकही नवी टर्बाईन बसवता आली नाही.
दशरारा येथील मूळ मंगल टर्बाईन साधारण दोन दशके वापरात होती, नंतर तीही काम करेनाशी झाली. तिचे पाइप आणि इतर भाग चोरून नेण्यात आले. "आर्थिकदृष्ट्या तो माझ्यासाठी अत्यंत कठीण काळ होता, ज्यामुळे टर्बाईनची निगा राखणं शक्यच नव्हतं," सिंह म्हणतात. "मी बसवलेल्या यंत्रांची निगा राखणं किंवा सुधारणा करायची सोडून माझी सगळी ऊर्जा फालतू सरकारी प्रक्रिया, औपचारिकता पूर्ण करण्यात आणि निधी जमा करण्यात वाया जात होती."
गावकऱ्यांना टर्बाईनची कमतरता प्रकर्षाने जाणवते. "मी आता [ऑक्टोबर-मार्च (रब्बीच्या) हंगामात] शेताला पाणी देण्यासाठी डिझेल पंपावर रु.५०,००० खर्च करतो. पण एकेकाळी मी हे सगळं फुकटात करत असे," भैय्या कुशवाहा सांगतात.
डावीकडे: शिवदयाल राजपूत मंगल टर्बाईन बसवलेल्या एका जागी. उजवीकडे: ' आजकाल किराणा दुकान चालवणं जास्त नफ्याचं आहे ' ते म्हणतात.
डिझेल (ज्याला एक पर्यावरणीय किंमतही आहे) वापरून पाणी उपसायला लागणाऱ्या किमतीने शेतकऱ्यांच्या एकूण खर्चात भर पडली आहे. शिवाय, शेतीतून मिळणारा तुटपुंजा नफा पाहिला, तर दशरारा आणि भेलोनीलोध येथील कित्येक शेतकऱ्यांनी शेती करणंच सोडून दिलं आहे. त्यांच्यातले एक म्हणजे शिवदयाल राजपूत, वय ६०. त्यांच्या कुटुंबाने आपल्या जमिनीला पाणी द्यायला काही वर्षं टर्बाईन वापरली होती. "आजकाल एखादं किराणा दुकान चालवणं जास्त नफ्याचं आहे," ते म्हणतात.
उमरो कुशवाहा, ६४, ज्यांच्या मते टर्बाईनमुळे त्यांना त्यांच्या १५ एकर शेतात गहू, वाटाणे आणि फुलकोबीचं पीक घेण्यात मदत झाली, त्यांनी आपली जमीन भाड्याने द्यायला काढली आहे. त्यांच्या पत्नी श्यामबाई म्हणतात, "जे विहीर खणू शकतात किंवा डिझेल पंप विकत घेऊ शकतात तेच शेती करू शकतात."
सिंह यांच्या आशा आता मैथानी अहवालाच्या त्या प्रकरणावर टिकून आहेत ज्यात "टर्बाईनची डागडुजी, त्यांच्याविरुद्ध असलेले आरोप मागे घेणं, त्यांची गोठवलेली बँक खाती सुरू करणं आणि त्यांच्या आविष्कारांसाठी आणि समाजाच्या भल्यासाठी त्यांनी केलेल्या योगदानाबद्दल त्यांना मोबदला देणं" यासाठी शासकीय यंत्रणांनी मदत करावी असं नमूद केलं आहे.
कापार्टने मात्र हे सल्ले अमान्य केले आहेत. त्यांनी सिंह यांना लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटलंय की, "सिंह यांना अनुदान देताना त्यांनी मान्य केलेल्या नियम आणि अटींचा अभ्यास न करता मैथानी अहवालात सूचना/निरीक्षणं नमूद केली आहेत.."
पण सिंह यांनी माघार घेतली नाहीये. ते कापार्ट विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात एक खटला लढत आहेत. दरम्यान, बुंदेलखंडातील ओसाड जमिनींवर ती चाकं फिरायची केव्हाची थांबलीयेत. त्यांच्या गिअर्समधून आता शक्ती वाहत नाही - कदाचित त्यांनाही माहित झालं असेल की शक्ती केवळ दिल्लीतूनच वाहू शकते.
अनुवाद: कौशल काळू
