स्त्रियांवरील हिंसाः एक मागोवा

२०२२ साली भारतामध्ये स्त्रियांवरील हिंसाचाराचे तब्बल ४,४५,२५६ गुन्हे नोंदवले गेले. याचा अर्थ दररोज १,२२० गुन्हे. आणि ही फक्त नोंद झालेल्या, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्थेने संकलित केलेल्या गुन्ह्यांची आकडेवाली आहे. प्रत्यक्षात होणारी हिंसा अधिकृत आकडेवारीपेक्षा फार जास्त आहे.

स्त्रियांवर होणारी हिंसा त्यांच्या रोजच्या आयुष्याच्या प्रत्येक पैलूशी जोडलेली आहे. कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, स्त्रियांची खरेदी-विक्री, लैंगिक शोषण, कौटुंबिक हिंसा, कला आणि भाषेमध्ये डोकावणारा लिंगभेदी दृष्टीकोण या सगळ्यांचा परिणाम म्हणजे स्त्रियांची सुरक्षितता धोक्यात येणे.

स्त्रिया आपल्यावर होत असलेल्या हिंसेची वाच्यता किंवा नोंद इतक्या सहजपणे करत नाहीत आणि त्यामुळे त्यांच्याबाबत काय घडतंय ते अनेकदा उघड होतच नाही. बरखा या २२ वर्षीय दलित महिलेचं उदाहरण घ्या. उत्तर प्रदेशातल्या या महिलेची अपहरण आणि बलात्काराची तक्रार नोंदवून घ्यायला पोलिसांनी सुरुवातीला नकार दिल्याचं ती सांगते. आरोपी हा स्थानिक राजकीय पुढारी असल्याने असं झाल्याचं ती सांगते. हरियाणाची रहिवासी असलेल्या मालिनीवर बलात्कार झाला. “आरोपीकडून पैसे घे आणि सगळं सोडून दे असं पोलिसांनी मला सांगितलं,” मालिनी सांगते. मी तडजोड करायला नकार दिला तेव्हा त्यांनी मलाच धमकी दिली की “तू तडजोड केली नाहीस तर आम्ही तुला कोठडीत टाकू”.”

पोलिसांकडून होणारी दिरंगाई, एनधिकृत खाप पंचायती आणि वैद्यकीय तसंच कायदेशीर प्रक्रियांचा लाभ घेता येत नाही अशा सगळ्या कारणांमुळे मुली व महिला त्यांच्यावर होणाऱ्या हिंसेबाबत पाऊल उचलू शकत नाहीत. बॅरिअर्स इन ॲक्सेसिंग जस्टिसः ह एक्सपीरियन्स ऑफ १४ रेप सर्वायवर्स इन उत्तर प्रदेश हा २०२० साली प्रकाशित झालेला अहवाल सांगतो की यातल्या सहा जणींची तक्रार केवळ वरिष्ठांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर नोंदवली गेली होती. पाच जणींच्या बाबत कोर्टाच्या आदेशानंतर एफआयआर नोंदवली गेली. स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेचं निवारण करण्यासाठी शासनाने जी काही यंत्रणा उभी केली आहे ती स्त्रियांच्या आवाक्याबाहेर राहण्यासाठी अनेक घटक जबाबदार आहेत. जात, वर्ग, शारीरिक अक्षमता आणि वयाचा मोठा प्रभाव होत असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. दलित ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स नेटवर्क या संघटनेने आपल्या अहवालामध्ये दलित स्त्रियांवर होत असलेल्या लैंगिक अत्याचारांचा अभ्यास करून ५० केस स्टडी प्रकाशित केले. हा अहवाल सांगतो की यातल्या ६२ टक्के मुली १८ वर्षाखालील होत्या. क्राइम इन इंडियाः २०२२ या अहवालानुसार देखील १८-३० या वयोगटात बलात्काराचे सर्वात जास्त गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.

शारीरिक किंवा मानसिक अक्षमता असणाऱ्या मुली आणि स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार होण्याची शक्यता जास्त असल्याचं एका अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. यामध्ये संवाद साधण्यात असलेले अडथळे आणि काळजी घेणाऱ्या व्यक्तीवर विसंबून असणे ही दोन कारणं महत्त्वाची ठरतात. तक्रार दाखल केल्यानंतरही कायदे प्रक्रिया ही दुसरी शिक्षाच ठरते. २१ वर्षीय कजरी मनोरुग्ण आहे. २०१० साली कजरीचं अपहरण करण्यात आलं, त्यानंतरची १० वर्षं तिने लैंगिक छळ, मानवी तस्करी आणि बालमजुरीचा सामना केला. तिचे वडील म्हणतात, “मला माझी नोकरी करणं मुश्किल झालंय कारण मला कजरीच्या तपासण्या किंवा पोलिसांसमोरचे जबाब इत्यादीसाठी सुटी काढावी लागते. सतत रजा मागितली कामावरून काढून टाकतात.”

अर्वाचीन भारतातील ब्राह्मणी पितृसत्तेचा संकल्पनात्मक विचार या आपल्या निबंधात प्रा. उमा चक्रवर्ती “स्त्रियांवर सतत पहारा ठेवण्यासाठी आणि त्यांचं रक्षण करण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा उभी करण्याचं वेड” सातत्याने दिसत असल्याचं लिहितात. पितृसत्तेच्या चौकटीत राहणाऱ्या स्त्रियांचं कौतुक आणि ज्या ती चौकट मान्य करत नाहीत त्यांना दूषणं या पद्धतीने हे नियंत्रण ठेवलं जात असल्याचं त्या लिहितात. स्त्रियांच्या संचारावर बंधनं घातली जातात, त्यासाठी बळाचा वापर केला जातो. यामागे स्त्रिया लैंगिकता आणि आर्थिक बाबींमध्ये स्वतंत्र होण्याची भीती दडलेली असते. “सुरुवातीला मी गावातल्या गरोदर स्त्रीला भेटायला जात असेन किंवा एखादीला दवाखान्यात घेऊन जाणार असले तरी माझ्या सासरचे लोक म्हणायचे की मी कुणा पुरुषाला भेटायला चालले आहे. आशा म्हणून माझं हे कामच आहे,” ३० वर्षीय गिरिजा सांगते. उत्तर प्रदेशातल्या महोबा जिल्ह्याची रहिवासी असलेल्या गिरिजांवर ही नोकरी सोडण्यासाठी घरच्यांचा दबाव आहे. “काल माझ्या आजेसासऱ्यांनी मला लाठीने मारलं आणि माझा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला,” ती सांगते.

अशा सगळ्या परिस्थितीतही स्त्रिया काम करतात, पैसे कमवतात. मात्र तिथेही कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ त्यांच्या मार्गातला मोठा अडथळा ठरतो. बंगळुरू आणि दिल्ली राजधानी परिसरातील कपड्याच्या कारखान्यात काम करणाऱ्या महिलांच्या एक सर्वेक्षणानुसार १७ टक्के महिला कामगारांनी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ होत असल्याचं सांगितलं. “पुरुष व्यवस्थापक आणि मेकॅनिक आमच्या अंगाला हात लावू बघायचे. आम्ही तक्रार तरी कुणाकडे करणार?” कपड्याच्या कारखान्यात काम करणारी लता सांगते. (वाचाः दिंडिगलच्या दलित स्त्रियांची एकजूट). महिला कामगारांना संघटितपणे आपलं म्हणणं मांडता यावं, त्याला जोर मिळावा यासाठी विशाखा मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सर्व आस्थापनांमध्ये तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात यावी, तिच्या प्रमुखपदी महिला असावी आणि या समितीच्या निम्म्याहून अधिक सभासद महिला असाव्यात अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या सूचना असल्या तरी प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी अगदीच त्रोटक असल्याचं दिसून येतं. स्त्रियांवर घरात आणि घराबाहेरही हिंसा होतच आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी अहवाल - ५ (२०१९-२१) नुसार १८-४९ या वयोगटातील २९ टक्के महिला आपण १५ वर्षं वयानंतर घरी शारीरिक हिंसा सहन केली असल्याचं सांगतात. सहा टक्के महिला लैंगिक हिंसा सहन केली असल्याचं सांगतात. मात्र हिंसा सहन केली आहे असं सांगणाऱ्या महिलांपैकी केवळ १४ टक्के महिला आपण शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसा थांबवण्यासाठी कुटुंब, मित्र-मंडळी किंवा शासकीय यंत्रणांची मदत घेतली असल्याचं सांगतात. जोडीदाराकडून होत असलेली हिंसा सहन करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढत असल्याचं दिसून येतं. “मेरी घरवाली है, तुम क्यूं बीच में आ रहे हो?” बायकोला मारहाण करताना मध्ये कुणी आलं तर त्याला दिलेलं हे रवीचं उत्तर. २०२१ साल जगभरात जोडीदार किंवा घरच्या मंडळींकडून एकूण ४५,००० मुली मारल्या गेल्याचं आकडेवारी सांगते.

लोकप्रिय सिनेमा आणि इतर सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये प्रेमाच्या नात्यामध्ये होत असलेल्या हिंसेचं समर्थन केलं जातं त्याचा विचार करणं गरजेचं आहे. भारतीय सिनेमाचा तरुण प्रेक्षकांवर होणारा परिणाम या अभ्यासानुसार ६० टक्के तरुणांना असं वाटतं की छेडखानी म्हणजे अगदी सहज केली जाणारी मस्करी आहे. इंग्रजीमध्ये ईव्ह टीझिंग म्हणून ओळखला जाणारा हा खरं तर रस्त्यात केला जाणारा लैंगिक हिंसाचार आहे. स्त्रियांवरची हिंसा गांभीर्याने घेतली जात नाही किंवा त्यात कुणाला फार गंभीर किंवा वावगं काही वाटत नाही याचं आणखी एक उदाहरण म्हणजे स्त्रियांवरील हिंसेचे गुन्हे असलेल्या खासदार आणि आमदारांबद्दलचं एक विश्लेषण. सध्याच्या विद्यमान आमदार/खासदारांपैकी १५१ सदस्यांवर स्त्रियाविरोधी गुन्हे दाखल आहेत.

या सगळ्या स्त्रीविरोधी वातावरणामध्ये भर पडते ती पीडितेच्या बदनामीची. लैंगिक हिंसा सहन करणाऱ्या स्त्रियांना याचा अधिक सामना करावा लागतो. बीड जिल्ह्यातल्या राधावर चौघांनी बलात्कार केला आणि त्याबद्दल आवाज उठवणाऱ्या राधालाच उलट चारित्र्यहीन ठरवण्यात आलं आणि गुन्हेगारांविरोधात बोलल्यावर गावाची बदनामी करत असल्याचा आरोप सहन करावा लागला.

या गुन्ह्यांची संख्या फार मोठी आहे आणि त्या हिंसेची मुळं ज्या पितृसत्तेत आहेत ती आपल्या समाजात फार खोल रुजलेली आहे. स्त्रियांवरील हिंसेविषयी अधिक वाचायचं असेल तर पारी वाचनालयातील आमच्या या विभागाला जरुर भेट द्या.

शीर्षक चित्रः स्वदेशा शर्मा