आपल्या घराकडे जाणारी गल्ली चढून जाणं ७२ वर्षांच्या आदिलक्ष्मींना गेल्या वर्षी पायावर झालेल्या शस्त्रक्रियेनंतर अवघड होऊ लागलंय. दक्षिण बंगळुरूच्या सुद्दागुंटे पाल्य भागातल्या भवानी नगर वस्तीतलं त्यांचं घर म्हणजे एक खोली, जिथे त्या त्यांच्या सहा जणांच्या कुटुंबासोबत राहतात.
आदिलक्ष्मी आणि त्यांचे पती, कुन्नय्या राम, वय ८३, हे दोघं ३० वर्षांपूर्वी तमिळ नाडूच्या मदुराई जिल्ह्यातल्या त्यांच्या गावाहून कामाच्या शोधात बंगळुरूला आले. कुन्नय्यांना सुतार म्हणून नोकरी मिळाली आणि अधिलक्ष्मींनी त्यांची दोन मुलं आणि दोन मुलींचा संसार सांभाळला.
“मी म्हातारी आहे म्हणजे काय मला पोटापाण्याला काही लागत नाही?” त्या विचारतात. गेल्या सहा महिन्यात जेव्हा जेव्हा त्यांना आणि त्यांच्या पतींना रेशन – दर महिन्याला माणशी सात किलो तांदूळ मोफत, नाकारण्यात आलंय तेव्हा दर वेळी असंख्य वेळा त्यांनी हा प्रश्न विचारला आहे. वरचे दीडशे रुपये देऊन त्यांना भातासोबत कमी दरात मीठ, साखर, पाम तेल मिळायचं तेदेखील थांबलं आहे.
या म्हाताऱ्या जोडप्याला रेशन का बरं नाकारण्यात आलंय? कारण दोन किलोमीटरवरच्या त्यांच्या रेशन दुकानात त्यांचे बोटाचे ठसे जुळत नाहीयेत. बोटांच्या ठशांची पडताळणी करण्याचं काम करणारी ही यंत्रं बंगळुरूतल्या रेशनच्या दुकानांवर बसवण्यात आली आहेत – शहरात अशी सुमारे १८०० अशी दुकानं आहेत.
कुन्नय्या राम आणि आदिलक्ष्मींना गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांच्या नावचं रेशन मिळालेलं नाही कारण त्यांच्या बोटांचे ठसे जुळत नाहीयेत
या शहरात आणि भारतभरात आधारमधली माहिती रेशन कार्डांना जोडण्यात आली आहे आणि दर वेळी जेव्हा लोक त्यांचं महिन्याचं रेशन आणायला दुकानात जातात तेव्हा त्यांना त्यांची ओळख सिद्ध करण्यासाठी बोटांचे ठसे उमटवावे लागतात. कर्नाटकात गरिबीरेषखालच्या रेशन कार्डांना आधार जोडणं सक्तीचं कधीपासून करण्यात आलं याबाबत मतभेद आहेत पण आधार जोडण्याची अंतिम तारीख बहुतेक जून २०१७ होती. याचा परिणाम तब्बल ८० लाख गरिबी-रेषेखालच्या कुटुंबांवर होऊ शकतो (या आकड्याबद्दल वेगवेगळे अंदाज मांडण्यात आले आहेत). असं बोललं जातंय की कर्नाटक राज्याचे अन्न व नानगरी पुरवठा मंत्री यू. टी. खदर यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितलं की जी रेशन कार्डं आधारला जोडली जाणार नाहीत ती ‘नकली’ मानण्यात येतील.
खरं तर जेव्हा २००९ मध्ये आधार ओळख प्रणाली सुरू करण्यात आली, तेव्हा रेशन व्यवस्था सुरळित करण्यासाठीचा तो एक ‘ऐच्छिक’ कार्यक्रम होता. मात्र काळाच्या ओघात स्वयंपाकाचा गॅस किंवा शिष्यवृत्तीसारख्या सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधारशी जोडणी सक्तीची करण्यात आली. आता आधार ओळख क्रमांक अनेक सेवांना जोडण्यात आला आहे, ज्यात बँक खाती, आणि अगदी खाजगी कंपन्यांच्या मोबाइल फोन क्रमांकांचाही समावेश होतो. या यंत्रणेतल्या त्रुटी आणि घोटाळे किंवा सरकारकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर देशातल्या नागरिकांवर देखरेख ठेवण्याची शक्यता हे आधारवर होणाऱ्या टीकेतले काही मुद्दे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या आधारच्या संवैधानिक दर्जाबाबतच्या अनेक याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
तर, अगदी २०१६ मध्येच आधार कार्ड काढलेलं असूनही कुन्नय्या आणि आदिलक्ष्मी मात्र आता पुरते गोंधळून गेले आहेत. “आम्हाला त्यांनी परत जाऊन नोंदणी करायला सांगितली [बोटांचे ठसे पुन्हा नोंदवून यायला सांगितलं] कारण आमचं वय झालंय आणि आमचे बोटाचे ठसे [रेशन दुकानातल्या मशीनशी] जुळत नाहीयेत,” कुन्नय्या राम सांगतात.
पण इथे अजून एक अडचण आहेः “तुमचे बोटांचे ठसे देऊन तुम्ही नोंदणी करायची आहे. मग तुम्हाला ज्या सेवांचा लाभ घ्यायचा असेल त्याचा तो ठसा पासवर्ड बनतो. पण तंत्रज्ञानाला हे कळत नाही की कष्टाचं काम केल्यामुळे मजुरांचे बोटांचे ठसे अचूक उठत नाहीत किंवा वय झाल्यामुळे बोटांचे ठसे बदलतात,” आर्टिकल १९ या संस्थेशी संलग्न असणाऱ्या कायदे संशोधक विदुषी मर्दा सांगतात. आर्टिकल १९ ही एक जागतिक मानवी हक्क संघटना आहे. याआधी विदुषी यांनी बंगळुरूच्या द सेंटर फॉर इंटरनेट अँड सोसायटी या संस्थेसोबत काम केलं आहे. “आधारची यंत्रणा ही मुळातच समस्यांनी भरलेली आहे आणि ज्या लोकांच्या रक्षणासाठी ती आणली गेली त्यांच्याच ती मुळावर उठलीये.”
आदिलक्ष्मी आणि कुन्नय्यांसारख्यांच्या हातावर कामामुळे घट्टे पडलेले असतात, त्याचा बोटांच्या ठशावर परिणाम होतो, ‘या तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रणेला ही समस्या कशी सोडवायची याची अजिबात कल्पना नाही,’ एक कार्यकर्ता सांगतो
आदिलक्ष्मी आणि कुन्नय्या राम त्यांच्या थोरल्या मुलासोबत राहतात. तो बांधकामावर काम करतो, त्याची बायको आणि तीन मुलं असं त्याचं कुटुंब आहे (त्यांचा धाकटा मुलगा सुतारकाम करतो आणि वेगळा राहतो).
“असं मुलाच्या जिवावर जगायचं म्हणजे आम्हाला मान खाली घालायला लावणारं आहे. त्याला त्याची तीन मुलं आहेत, त्यांचं खाणं-पिणं, शिक्षण सगळं आहे. त्यांच्या वाट्याचं रेशन त्यांनी आमच्यापायी का खर्च करावं?” हतबल अशा आदिलक्ष्मी म्हणतात.
त्यांचं दर महिन्याचं म्हातारपणी मिळणारं पेन्शन आजारपणावरच खर्चून जातं. आदिलक्ष्मींचं नुकतंच मोतीबिंदूचं ऑपरेशन झालंय आणि अलिकडे त्यांच्या पायाचं हाड मोडलं होतं ते अजून बरं होतंय. कुन्नय्या राम यांना हृदयाचा आजार आहे, त्यांचे गुडघे कमजोर झालेत आणि मधूनच त्यांना गरगरल्यासारखं होतं.
मी एका रेशन दुकानातल्या मदतनिसाशी बोलले. नाव न सांगण्याच्या अटीवर तिने मला सांगितलं की खूप वयोवृद्ध व्यक्तींसाठी गरिबी रेषेखाली असल्याचं कार्ड खरं तर पुरेसं आहे. कुटुंबातल्या एकाने त्याचे किंवा तिचे बोटाचे ठसे देऊन पडताळणी करून घेतली की बास. आता नवरा-बायको, दोघांचे ठसे जुळत नसतील तर अशा वेळी काय करायचं?
“मी जरी त्यांना गेली अनेक वर्षं ओळखत असले तरी यंत्रामध्ये त्यांचे ठसे जुळले नाहीत तर मी त्यांना रेशन देऊ शकत नाही,” ती सांगते. “त्यांना परत एकदा नोंदणी करून घ्यायला लागणार आणि काहीही होवो, त्यांचे ठसे जुळायलाच पाहिजेत. अन्न व नागरी पुरवठा खात्याच्या किंवा बंगलुरू विकास निगमच्या कार्यालयात किंवा इतर कोणत्याही नोंदणी केंद्रात जाऊन त्यांनी परत एकदा नोंदणी करायला पाहिजे,” ती म्हणते. काय करायला पाहिजे याची मात्र कुणालाच कल्पना नाहीये, आणि अपरिहार्यपणे परत एकदा बोटांचे ठसे जुळत नाहीत. करणार काय, बोटं तर तीच आहेत ना.
कॉटनपेट बझारच्या किशोर आणि कीर्तनालाही तांत्रिक कमतरतांमुळे रेशन नाकारलं गेलं आहे
आदिलक्ष्मींना त्यांच्या घराचा साधा १० फुटांचा चढ चढून जायला कष्ट पडतात. अशा परिस्थितीत केवळ स्वतःची ओळख पटवण्यासाठी नागरिकांनी शहरात गोल गोल चकरा मारत रहावं अशी अपेक्षा सरकार कसं काय करू शकतं?
“वयोवृद्ध, मुलं, अपंग आणि अंगमेहनत करणाऱ्या अशा लाखो भारतीयांना त्यांचे बोटांचे ठसे आणि इतर माहिती जुळत नाही या वास्तवाचा सामना करावा लागतोय. तंत्रज्ञानाला देव मानणाऱ्या या यंत्रणेला ही समस्या कशी सोडवायची हे मात्र माहित नाही. त्यामुळे अडचणीत असणाऱ्यांना वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये जाऊन आपली ओळख पटवायची कसरत करावी लागतीये,” बंगलुरूच्या राष्ट्रीय विधी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक आणि अन्न अधिकार आंदोलनाचे कार्यकर्ते असणारे क्षितिज उर्स सांगतात.
आदिलक्ष्मीच्या घरापासून २०० मीटर अंतरावर राहणाऱ्या विजयालक्ष्मींनाही गेले वर्षभर रेशन मिळालेलं नाही, कारण तेचः बोटांचे ठसे जुळत नाही. विजयालक्ष्मी आधी बांधकाम मजूर होत्या आणि आता वय झालं म्हणून भाजी विकतात. “मी दोनदा हा सगळा घोळ निस्तरायचा प्रयत्न केलाय, पण काहीच उपयोग नाही,” त्या सांगतात. भाजी विकून होणाऱ्या रोजच्या दीडशे रुपयांतून त्या त्यांचा सगळा खर्च भागवतात.
फक्त म्हातारे-कोतारे किंवा कष्टकऱ्यांनाच आधारच्या तकलादू तांत्रिक प्रणालीचा फटका बसतोय असं नाही. लहान मुलंही या फेऱ्यातून सुटलेली नाहीत.
गजबजलेल्या कॉटनपेट बझारच्या वस्तीत राहणाऱ्या किशोर, वय १४ आणि कीर्तना, वय १३ या दोघा भावंडांना गेल्या दोन वर्षांपासून रेशन मिळालेलं नाही कारण त्यांच्या बोटांचे ठसे जुळत नाहीयेत. जर एखाद्या बालकाची आधार नोंदणी १५ वर्षांच्या आधी झाली असेल तर १५ वर्षांचे झाल्यावर त्यांना नव्याने नोंदणी करावी लागते. आणि आधीच्या नोंदणीतले बोटांचे ठसे जर जुळत नसतील तर? अर्थात, तुम्हाला रेशन मिळणार नाही. किशोर आणि कीर्तनाचे आई वडील, दोघंही महानगरपालिकेत झाडू खात्यात काम करतात. आणि दोघांचा मिळून महिन्याचा पगार रु. १२,००० आहे.
किशोर हुशार आहे आणि दोन वर्षांपूर्वी तो एका खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जायचा मात्र वाढता खर्च आणि त्यात रेशन नाही त्यामुळे त्याच्या पालकांनी त्याला त्या शाळेतून काढलं आणि सरकारी शाळेत टाकलं. आता तो जवळच्या वस्तीत दूध घालायचं काम करून आईवडलांना हातभार लावतोय. हे काम झालं की मग तो ९ वाजता शाळेत पोचतो. दुपारी ४ वाजता शाळा सुटली की तो संध्याकाळची दुधाची लाइन टाकतो. असं करून त्याचा दिवस रात्री ८ वाजता संपतो.
अशा सगळ्यात घरच्या अभ्यासाचं काय? “मी जमेल तेवढा अभ्यास शाळेतच संपवायचा प्रयत्न करतो,” किशोर सांगतो. रोजच्या या आठ तासांच्या कामातून त्याला महिन्याला ३,५०० रुपये मिळतात. तो हे सगळे पैसे आई-वडलांकडे सुपूर्द करतो. या वरकमाईमुळे त्यांचा घरचा किराण्याचा खर्च कसा तरी भागतोय. बहुतेक वेळा ते त्यांच्या शेजाऱ्यांकडून १५ रुपये किलोने तांदूळ विकत घेतात. पण जर या मुलांना त्यांचं हक्काचं रेशन मिळालं असतं तर दोघांना प्रत्येकी ७ किलो तांदूळ मोफत मिळाला असता.
खरं तर ही सगळी मंडळी वर्षानुवर्षे एकाच दुकानात रेशन घेतायत, अन्न अधिकार आंदोलनाची कार्यकर्ती असणारी रेश्मा म्हणते, “दुकानदार तुम्हाला ओळखेल हो, पण यंत्राला नाही ना कळत.”
अनुवादः मेधा काळे
