‘कैसे कमाना, क्या खाना?’

“मला कुणीच कामावर घेईना झालते. सगळी काळजी घेऊन बी घरातच येऊ देईना गेलते,” महाराष्ट्राच्या लातूर शहरात घरकामगार म्हणून काम करणाऱ्या जेहेदाबी सय्यद सांगतात. “हा कपडा [कापडी मास्क] कवा बी काढला नाही, अंतर ठेवलं, समदं केलं.”

२०२० साली एप्रिलमध्ये कोविड-१९ ची टाळेबंदी लागली आणि जेहेदाबी ज्यांच्याकडे काम करायच्या त्या पाचापैकी चार कुटुंबांनी त्यांचं काम बंद केलं. “माझ्याकडं एकच काम राहिलं, आन् तिथं बी लई काम लावायचे.”

तीस वर्षं झाली, जेहेदाबी घरकामगार म्हणून काम करतायत – आणि यातली बहुतेक वर्षं ज्या घरांनी त्यांना प्रवेश बंद केला त्याच घरांमध्ये भांडी घासणं आणि कपडे धुण्यात गेली आहेत. मार्च २०२० मध्ये दिल्लीच्या एका मरकजमध्ये तबलिगी जमातचे लोक जमले होते आणि ती जागा कोविडचं केंद्र बनली होती. त्यासंबंधी जो काही वादंग झाला त्याचा त्यांच्या मालकांवर निश्चित प्रभाव झाला असणार असं त्यांना वाटतंय. “मुसलमानाच्या लोकांपासून लांब रहा असली कुजबुज सुरू झाली का, आगीगत पसरली,” त्या सांगतात. “जमातमुळे माझ्या जावयाचं काम गेलं. पण त्याच्याशी माझा काय संबंध?”

महिन्याला ५,००० रुपयांची कमाई एकदम १,००० रुपयांवर आली. “ज्यांनी मला येऊ नको सांगितलं, ते काय मला परत कामावर बोलावणार नाहीत का?” त्या विचारतात. “मी किती वर्षं त्यांच्यासाठी काम केलं, आणि त्यांनीच मला वाऱ्यावर सोडली. बाकी बाया लावल्यात.”

गेल्या वर्षभरात त्यांची परिस्थिती फार काही बदललेली नाही. “जास्तच बेकार झालीया,” जेहेदाबी म्हणतात. मार्च २०२१ मध्ये त्या तीन घरात काम करत होत्या. महिन्याला ३,००० रुपये मिळत होते. पण एप्रिलमध्ये त्यातल्या दोन घरात त्यांना येऊ नका म्हणून सांगितलं गेलं. महाराष्ट्रात कोविड-१९ ची दुसरी लाट जोर धरत होती. “त्यांचं म्हणणं काय तर आम्ही झोपडपट्टीत राहताव. आन् तिथं कायच नियम पाळत नाई म्हन.”

त्यामुळे आता त्यांना एकाच कामाचे महिन्याला फक्त ७०० रुपये मिळतील. दुसरी कामं मिळेपर्यंत हे असंच आहे.

आजदेखील घर चालवणं गौसियांसाठी सोपं नाही. “शिलाईचं तितक काय काम मिळत नाही – दोन आठवड्यात एक बाई आली होती. कोविडमुळे बाया काहीच शिवाया येईना गेल्यात. पुन्यांदा लई बेकार दिवस आल्यात,” त्या म्हणतात. “करोनाचं भ्या हाय आन् हाताला काम नाय. परत त्याच चक्रात अडकायलोय का?” त्या विचारतात.

२०२० साली एप्रिलमध्ये आझुबी लडाफ यांना त्यांच्या चार लेकरांसकट सासरच्यांनी घरातून बाहेर काढलं. त्यांचा नवरा इमाम लडाफ वारला, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी. “आम्ही उमरग्यात एकत्र कुटुंबात राहत होतो. सासू-सासरे आणि मोठे दीर आणि त्यांच्या घरचे,” त्या सांगतात.

रोजंदारी करणारे इमाम वारले त्या आधी काही महिने आजारी होते. दारूच्या व्यसनामुळे त्यांच्या दोन्ही किडन्या खराब झाल्या होत्या. त्यामुळे गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ३८ वर्षीय आझुबींनी त्यांना उमरग्यात राहू दिलं आणि लेकरं सोबत घेऊन कामाच्या शोधात त्या पुण्यात आल्या.

त्यांना घरकामाचं काम मिळालं आणि महिन्याला ५,००० रुपये पगार मिळायला लागला. पण कोविड-१९ मुळे टाळेबंदी लागली आणि त्यांनी काम सोडायचं ठरवलं. १० ते १४ वयाची आपली लेकरं घेऊन त्यांनी तुळजापूर तालुक्यातल्या नळदुर्गमध्ये आपल्या आई-वडलांकडे जायचा निर्णय घेतला. “आम्ही गेल्या वर्षी २७ मार्च रोजी पुण्याहून पायी निघालो आणि १२ दिवस चालल्यानंतर नळदुर्गला पोचलो,” आझुबी सांगतात. ३०० किलोमीटरचं अंतर त्यांनी पार केलं. “वाटेत धड खायला देखील मिळालं नाही.”

पण ते नळदुर्गला पोचले तेव्हा त्यांना समजलं की इमामची तब्येत खूपच खराब झालीये. म्हणून आझुबी आणि त्यांच्या मुलं पायी उमरग्याला निघाले. नळदुर्गहून ४० किलोमीटरचं अंतर. “त्या दिवशी संध्याकाळीच, आम्ही पोचलो आणि इमाम वारले,” त्या सांगतात.

१२ एप्रिल रोजी, शेजाऱ्यांना हाताशी धरून इमामच्या आई-वडलांनी आणि भावाने आझुबी आणि त्यांच्या मुलांना घरातून बाहेर काढलं. ते पुण्यातून आल्यामुळे त्यांच्यामुळे आपल्या जिवाला धोका असल्याचं त्यांनी सांगितलं. “आम्ही तिथल्या दर्ग्यात आसरा घेतला आणि मग नळदुर्गला वापस आलो,” आझुबी सांगतात.

आझुबी आणि त्यांच्या मुलांचा सांभाळ करण्याची त्यांच्या आई-वडलांची परिस्थिती नव्हती. आझुबींच्या आई, नझबुनाबी दावलसाब म्हणतात, “तिचा बाप आणि मी रोजाने कामाला जाताव. कामंच मिळंना गेलीत. मिळतो तो पैसा आम्हाला दोघाला पुरंना. काय करावं?”

“आम्हाला आई-वडलावर आमचा पाच जणांचा भार टाकायचा नव्हता,” आझुबी सांगतात. म्हणून नोव्हेंबर महिन्यात त्या उमरग्याला आल्या. “मी ७०० रुपये भाड्याने खोली केली. धुणी-भांडी करून महिन्याला ३,००० रुपये मिळायलेत.”

सासू-सासऱ्यांनी घरातनं बाहेर काढल्यानंतर स्थानिक वर्तमानपत्रात त्यांची बातमी आली होती. “काही बोलण्याची परिस्थितीच नव्हती. काळजाला काय भोकं पडली मला सांगता यायचं नाही,” त्या म्हणतात. “सरकारी अधिकारी आले, राजकारणी लोकं आले. नळदुर्गला आईच्या घरी भेटून गेले, पैशाची मदत करतो म्हणाले. आजवर काहीच मदत भेटली नाही.”

आझुबी, गौसिया किंवा जेहेदाबी कुणाकडेच रेशन कार्ड नाही. केंद्र शासनाच्या आर्थिक समावेश धोरणाचा भाग असलेल्या जन धन योजनेखाली त्यांचं बँकेत खातं देखील नाही. बँकेत जन धन खातं असतं तर टाळेबंदीच्या पहिल्या तीन महिन्यांत [एप्रिल-जून २०२०] त्यांना महिन्याला ५०० रुपये तरी मिळाले असते. “बँकेत कधी जावं, इतका वेळ कसा मोडावा,” जेहेदाबी म्हणतात. तिथनंही काही मदत मिळेल याची खात्री नसल्याचं त्या म्हणतात. बँक त्यांच्या घरापासून तीन किलोमीटरवर आहे.

गौसियांना महाराष्ट्र शासनाच्या संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळू शकतो. एकल स्त्रियांना या योजनेखाली आर्थिक सहाय्य मिळू शकतं. त्यांना महिन्याला ९०० रुपये पेन्शन मिळतं, पण तेही वरून आलं तर – जानेवारी ते ऑगस्ट २०२० या काळात त्यांना पेन्शन मिळालेलं नाही. “टाळेबंदीच्या काळात जरा भार हलका झाला असता का,” त्या म्हणतात. तेव्हापासून त्यांना अधून मधून पेन्शन मिळालंय. २०२० च्या सप्टेंबर, नोव्हेंबरमध्ये आणि मग २०२१ च्या फेब्रुवारीत.

समाजाने वेगळं काढल्यामुळे आणि आर्थिक आधार काहीच नसल्यामुळे जेहेदाबी आणि त्यांच्यासारख्या एकल महिलांसाठी जगणं हेच मोठं आव्हान आहे. “त्यांना घर आणि जमिनीपासून वंचित ठेवलं जातं. पोरांच्या शिक्षणाचा खर्च आणखीनच वेगळा. कसलीही बचत नाही. टाळेबंदीच्या काळात रोजगार गेला आणि अशी कुटुंबं उपाशी राहिली,” डॉ. शशिकांत अहंकारी सांगतात. उस्मानाबाद तालुक्यातल्या अणदूरच्या हेलो मेडिकल फौंडेशनचे ते अध्यक्ष आहेत. मराठवाड्यातल्या ग्रामीण भागात आरोग्य सेवांचं बळकटीकरण आणि एकट्या स्त्रियांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचं काम ही संस्था करते.

कोविड-१९ ची दुसरी लाट या स्त्रियांच्या संघर्षात भरच टाकतीये. “लग्न झालं त्या दिवसापासून कमवायसाठी आणि पोरांना खायला घालायसाठी निस्ती धडपड चाललीये. पर या महामारीइतकं वंगाळ माझ्या अख्ख्या जिंदगीत काही पाहिलं नाही,” जेहेदाबी म्हणतात. टाळेबंदीने आणखी हाल केलेत, गौसिया सांगतात. “आजार राहू द्या, टाळेबंदीच्या काळात रोजचे कष्टच आमचा जीव घेतील.”

अनुवादः मेधा काळे