एजाझ, इम्रान, यासीर आणि शमिमा. पुर्या दहा वर्षांचीही
नाहीत ही मुलं. काही वर्षंच शाळेत गेली आहेत. पण दर वर्षी पालकांबरोबर वर हिमालयात
जातात तेव्हा चार महिने त्यांची शाळा बुडते, अभ्यास बुडतो, महत्त्वाच्या
वर्षातलं महत्त्वाचं शिक्षण बुडतं. गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रं, लेखन कौशल्य,
शब्दभांडार अशा सगळ्यावरच याचा परिणाम होतो.
ही मुलं दहा वर्षांची होतील, तेव्हा त्यांचा शाळेबाहेरचा काळ संपूर्ण एक वर्षाचा झालेला असेल. अगदी हुशार मुलांसाठीही हे प्रचंड नुकसान आहे, कधीही भरून न येणारं.
पण आता यापुढे एजाझ, शमिमा आणि त्यांच्या मित्रमैत्रिणींचं असं नुकसान होणार नाही. त्यांची कुटुंबं हिमालयात निघाली आणि मुलं शाळेतून बाहेर पडली की ‘प्रवासी’ शिक्षक अली मोहम्मद त्यांच्या पाठोपाठ जातात. काश्मीरमधल्या लिद्दर खोर्यातल्या खालन गावात जाण्याचं पंचविशीच्या अलींचं हे तिसरं वर्ष. जून ते सप्टेंबर असे उन्हाळ्याचे चार महिने ते या या पशुपालक कुटुंबांसोबत आणि त्यांच्या मुलांसोबत इथे असतील. गुज्जर समाज हा काश्मीरमधला पशुपालक समाज. उन्हाळ्यात चराऊ कुरणांच्या शोधात ते हिमालयात वर जातात. खालन ही त्यांची इथली वस्ती.
‘‘मला पण शिक्षक व्हायचंय,’’ लाजाळू शमिमा जान हळूच म्हणते आणि समोरच असलेल्या सरकारने दिलेल्या व्यवसाय पुस्तिकेत डोकं खुपसते. मुलांना लागणारं लेखनसाहित्य चटकन उपलब्ध व्हावं यासाठी अली कधीकधी पदरचे पैसे खर्च करतात.
गुज्जर हा पशुपालक समाज जनावरं पाळतो. कधीकधी त्यांच्याकडे शेळ्या आणि मेंढ्याही असतात. दर वर्षी उन्हाळ्यात आपल्या पशुधनासाठी चांगल्या चराऊ कुरणांच्या शोधात हा समाज आपल्या जनावरांसह हिमालय चढतो. दर वर्षी होणार्या ह्या स्थलांतराचा अपरिहार्य परिणाम म्हणजे त्यांच्या मुलांची तेवढ्या दिवसांसाठी शाळेकडे पाठ आणि त्यामुळे शिक्षणाचा कच्चा पाया, अशी परिस्थिती होती.
पण आता मात्र त्यांच्यासोबतच प्रवास करणारे अलीसारखे शिक्षक हे होऊ देत नाहीत. या काळात प्रत्येक मूल शाळेत जाईल आणि शिकेल, याची ते काळजी घेतात. ‘‘काही वर्षांपूर्वी आमच्या समाजात शिक्षणाचं प्रमाण खूपच कमी होतं. उन्हाळ्यात आम्ही इथे वर डोंगरात यायचो, त्यामुळे खाली गावात खूपच कमी मुलं शाळेत यायची. आणि आम्हाला तर त्या काळात शिक्षणाची काही शक्यताच नसायची,’’ तरुण अली सांगतो. लहान असताना आपल्या गुजर पालकांबरोबर तोही असाच वर डोंगरात जात होता.
‘‘आता मात्र या योजनेमुळे या मुलांना शिक्षक मिळतो आहे. ते शाळेत जात राहतील, शिकत राहतील आणि आमच्या समाजाची उन्नती होईल,’’ तो म्हणतो. ‘‘असं केलं नाही तर चार महिने इथे डोंगरात राहाणारी ही मुलं गावातल्या शाळेत असलेल्या इतर मुलांच्या मानाने खूपच मागे पडतील.’’
२०१८-१९ साली केंद्र सरकारने समग्र शिक्षा हा कार्यक्रम सुरू केला आणि त्याअंतर्गत “सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि शिक्षक प्रशिक्षण या तिन्ही योजनांचं एकत्रीकरण करण्यात आलं.” या कार्यक्रमाचा उद्देश “शाळांपर्यंत समान पोहोच आणि समन्यायी शिक्षण या दोन घटकांवर शाळांची प्रभाविता” वाढवणे असा होता.
अनंतनाग जिल्ह्यातल्या पहलगाम तालुक्यात खळाळत्या लिद्दर नदीच्या काठी असलेला हिरवा तंबू ही इथली शाळा. उघडीप असेल, ऊन असेल, तेव्हा मात्र इथली हिरवीगार कुरणंच मुलांची आणि या तरुण शिक्षकाची शाळा असते. अली पदवीधर आहे. जीवशास्त्रातली पदवी आणि या शिक्षकाच्या कामासाठी तीन महिन्यांचं प्रशिक्षण त्याने घेतलं आहे. ‘‘अध्ययन निष्पत्ती काय असली पाहिजे हे या प्रशिक्षणात आम्हाला सांगितलं. कसं शिकवायचं आणि हे शिक्षण मुलांच्या रोजच्या जगण्याशी कसं जोडून घ्यायचं, हेही शिकवलं.’’
जूनमधल्या त्या सोनेरी सकाळी शाळा सुरू असते. हिरव्यागार गवतावर बसून अली मुलांना शिकवत असतो. पाच ते दहा वयोगटातली मुलं त्याच्या भोवती बसलेली असतात. आणखी तासाभरात दुपारचे बारा वाजतील आणि तीन गुज्जर कुटुंबांची वस्ती असलेल्या खालन वस्तीतली शाळा अली थांबवेल. नदीपासून थोडी दूर, उंचवट्यावर मातीची घरं उभी आहेत. घरांत मोजकीच माणसं आहेत, तीही आता घराबाहेर स्वच्छ आणि सोनेरी मोसमाची मजा लुटत आहेत. येणार्याजाणार्यांशी दोन शब्द बोलत आहेत. या तीन कुटुंबांच्या मिळून इथे २० गाई-म्हशी आणि ५० शेळ्या-मेंढ्या आहेत, असं मुलंच ‘पारी’ला सांगतात.
‘‘या वर्षी इथे शाळा उशीरा सुरू झाली, कारण हा भाग बर्फाखाली होता. मी दहा दिवसांपूर्वीच इथे आलो (१२ जून २०२३),’’ अली म्हणतो.
खालनपासून साधारण १५ किलोमीटर अंतरावर लिद्दर पठार आहे. ४,००० मीटर उंची आहे त्याची. तिथे जाण्याचा रस्ता खालनवरूनच जातो. या वस्तीतल्या काही तरुणांबरोबर अली तिथे गेला होता. भलंमोठं हिरवंकंच दाट पठार. जनावरांना इथे भरपूर चारा मिळतो. पशुपालक असलेली गुज्जर आणि बकरवाल कुटुंबं नदीच्या कडेला वेगवेगळ्या ठिकाणी राहायला आली आहेत.
‘‘मी दुपारी तिथल्या मुलांना शिकवायला जातो,’’ नदीपलीकडच्या सालारकडे निर्देश करत अली सांगतो. सालार वस्तीत चार गुज्जर कुटुंबं राहातात. तिथे जाण्यासाठी अलीला रोरावणारी नदी लाकडी पुलावरून पार करावी लागणार आहे.
स्थानिक लोक सांगतात की, या दोन वस्त्यांसाठी मिळून पूर्वी एकच शाळा होती. पण दोन वर्षांपूर्वी एक महिला पुलावरून घसरली आणि पाण्यात पडून तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर सरकारने काही नियम केले आणि प्राथमिक शाळेतल्या मुलांना नदी पार करायला परवानगी देऊ नये, त्याऐवजी शिक्षकाने पुलावरून नदी पार करावी, असं सांगितलं. ‘‘त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून मी दोन सत्रांत शिकवतो,’’ अली सांगतो.
आधीचा पूल पाण्यात वाहून गेला, त्यामुळे अलीला आता एक किलोमीटरवर असलेल्या दुसर्या पुलावरून नदी पार करावी लागते. आज त्याचे विद्यार्थी नदीच्या दुसर्या काठाला त्याला सोबत करण्यासाठी त्याची वाट पाहात उभे असतात!
अलीसारख्या ‘प्रवासी’ शिक्षकांसोबत चार महिन्यांचं कंत्राट केलेलं असतं. या संपूर्ण काळाचे त्यांना साधारण ५० हजार रुपये मिळतात. अली आठवडाभर सालारमध्ये राहातो. ‘‘माझा राहण्या-खाण्याचा खर्च मीच करायचा असतो, त्यामुळे मी इथे माझ्या नातेवाईकांकडेच राहातो,’’ तो सांगतो. ‘‘मी गुज्जर आहे आणि हे सर्व माझे नातेवाईकच आहेत. माझा चुलतभाऊ सालारमध्ये राहातो आणि मी त्याच्या कुटुंबासोबत राहातो.’’
अलीचं घर इथून साधारण ४० किलोमीटरवर अनंतनाग जिल्ह्यातल्या हिलन गावात आहे. शनिवार-रविवारी तो खाली गावात जातो आणि तेव्हाच पत्नी नूरजहां आणि त्यांच्या छोट्या मुलाला भेटतो. नूरजहांदेखील शिक्षिका आहे. ती घरात आणि आसपास शिकवण्या घेते. ‘‘मी खूप लहान होतो तेव्हापासूनच मला शिकवण्यात रस होता,’’ अली म्हणतो.
‘‘सरकारने खूप चांगलं काम केलंय. त्याचा मी एक भाग आहे आणि मला त्याचा अभिमान आहे. माझ्या समाजाच्या मुलांना शिकण्यासाठी मी मदत करतोय,’’ बोलताबोलता अली नदी पार करण्यासाठी लाकडी पुलाकडे वळतो.
एजाझचे वडील, पन्नाशीचे अजीबा अमन या सार्यावर खूश आहेत. ‘‘माझा मुलगा, माझ्या भावाचा मुलगा, सगळे शिकतायत आता. आमच्या मुलांना शिक्षणाची संधी मिळते आहे आणि हे खूपच चांगलं आहे.’’