आता कोणत्याही क्षणी पद्माबाई गाजरेंची जमीन त्यांच्या हातून जाऊ शकते. “ही जमीन नसती, तर परमेश्वराला माहित आम्ही कसं जगलो असतो,” त्या म्हणतात.
आठ वर्षांपूर्वी त्यांचे पती पंढरीनाथ, वय ३९, मोटारसायकलच्या अपघातात मरण पावले, तेव्हापासून पद्माबाईंनी अविरत कष्ट करून शोकात बुडालेलं कुटुंब सांभाळलं आहे. पंढरीनाथ दोन मुलगे, दोन मुली, आई आणि साडेसहा एकर रान मागे ठेवून गेले.
“मी हादरून गेले होते, लई एकटं वाटत होतं,” औरंगाबादच्या वैजापूर तालुक्यातल्या हाडस पिंपळगावच्या आपल्या दोन खोल्यांच्या घरी पद्माबाई सांगत होत्या. “लेकरं लहान, आधी घेतली नाही ती सगळी जिम्मेवारी मलाच घ्यायला लागली. चूल सांभाळतानाच मला शेती बी पहायाला लागली. आजसुदिक मी रानात तितकंच काम करतीये.”
पद्माबाई गाजरे (डावीकडून तिसऱ्या), सासू आणि मुलांसोबत, जमीनच नसली तर मुलांचं भविष्य काय याची त्यांना चिंता आहे
पण आता पद्माबाईंना त्यांची जमीन सक्तीने द्यावी लागणार आहे. राज्य शासनाला १० जिल्हे, ३० तालुके आणि ३५४ गावांमधून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गासाठी ही जमीन हवी आहे. यातली ६३ गावं शेतीप्रधान मराठवाड्यात, विशेषतः औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यात आहेत.
हा समृद्धी महामार्ग बांधण्यासाठी राज्य शासनाला ८,४५० हेक्टर किंवा सुमारे २१,००० एकर जमीन संपादित करायची आहे. यात पद्माबाईंची सहा एकर जमीनदेखील आहे. या जमिनीत त्या कापूस, बाजरी आणि मूग ही पिकं घेतात. ही जमीन त्यांच्याकडून सक्तीने काढून घेतली गेली तर गाजरे कुटुंबाकडे फक्त अर्ध्या एकराचा तुकडा राहील. जेव्हा केव्हा कुणी या प्रकल्पाचा उल्लेख करतं तेव्हा पद्माबाईंच्या काळजात धस्स होतं. “जर का ही जमीन माझ्याकडून कुणी हिसकावून घेतली, तर मी आत्महत्या करणारे,” त्या सांगतात. “ही जमीन माझं बाळ आहे, माईचं कसं लेकरू असतं, तशी.”
या वर्षी मार्चमध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पद्माबाईंच्या जमिनीचं मूल्यांकन केलं – एकरी १३ लाख, म्हणजेच सहा एकरासाठी ७८ लाख रुपये. हा आकडा कुणालाही आकर्षक वाटेल पण त्यांच्यासाठी हा केवळ पैशाचा कोरडा व्यवहार नाहीये. “मी माझ्या पोरींची लग्नं करून दिली, माझ्या पोरांना शिकविलं, माझ्या सासूला मी सांभाळतीये, घर बांधलं – सगळं या रानात काम करूनच केलं ना,” त्या संतापाने म्हणतात. “या जमिनीने आमचं घर एकत्र बांधून ठेवलंय. ही जमीनच गेली तर पुढे आशा धरायला माझ्यापाशी काय राहील? आमची जमीन म्हणजे आमची ओळख आहे.”
पद्माबाईंचा धाकटा मुलगा १८ वर्षांचा आहे आणि विज्ञान शाखेत शिकतोय, थोरला २० वर्षांचा आहे. दोघंही रानात काम करतात. “आजकालच्या जमान्यात नोकरी भेटणं किती मुश्किल आहे हे ते काय आम्हाला माहित नाही,” त्या म्हणतात. “त्यांना जर का कुठे नोकरी नाही भेटली तर मग शहरात बिगारी म्हणून नाही तर वॉचमन म्हणून काम करावं लागेल. तुमची स्वतःची जमीन असेल तर तुम्हाला काही तरी आधार राहतो ना.”
१,२५० वस्तीच्या हाडस पिंपळगावमध्ये गाजरे कुटुंबियांचं घर सध्याच्या मुंबई नागपूर महामार्गापासून फार काही लांब नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र नव्या समृद्धी महामार्गामुळे राज्याचं नशीब खुलणार आहे अशा पद्धतीने त्याचं समर्थन करत आहेत. आठ मार्गिका, १२० मीटर रुंद आणि ७१० किलोमीटर लांब असणाऱ्या या महामार्गामुळे अर्थकारणाला गती मिळेल, शेतातला माल सत्वर बंदरांपर्यंत आणि शेती प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत पोचेल असा त्यांचा दावा आहे. या प्रकल्पाला ४६,००० कोटी रुपये इतका खर्च येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांना जमिनी विकायच्या नाहीयेत. वरकरणी चांगला भाव मिळत असताना आणि बहुतेक भागात मुळात शेती करणं अवघड झालेलं असतानाही. असं का?
आवश्यक ८,४५० हेक्टरपैकी १००० हेक्टर जमीन सरकारपाशी आहे असं रस्ते महामंडळाचे व्यवस्थापकीय सहसंचालक, के व्ही. कुरुंदकर यांनी मला सांगितलं. यात वनविभागाचीही समीन समाविष्ट आहे. बाकी जमीन संपादित करावी लागणार आहे. “आम्हाला केवळ २,७०० हेक्टर जमिनीसाठी संमती मिळाली आहे आणि ९८३ हेक्टरचं संपादन झालं आहे,” कुरुंदकर सांगतात. “अजून जमिनीचं संपादन सुरू आहे. ज्या गावांमधून विरोध होतो आहे तिथे आम्ही शेतकऱ्यांशी संवाद साधतोय आणि त्यांना समजावून पटवून देण्याचा प्रयत्न करतोय.” ८०% जमिनीचा ताबा मिळत नाही तोपर्यंत प्रकल्प सुरू होऊ शकत नाही असं ते सांगतात. जानेवारी २०१८ मध्ये कामाला सुरुवात करण्याचं नियोजन आहे.
जमिनीला वरकरणी चांगला भाव मिळत असताना मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांना जमिनी विकायच्या नाहीयेत. असं का? खरं तर या प्रदेशात शेती करणं अतिशय अवघड होऊन बसलं आहे. कर्जपुरवठ्याच्या अधिकृत यंत्रणांचा अभाव, लहरी हवामान आणि पिकाला पुरेसा भाव न मिळणं अशी अनेक कारणं आहेत. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की शेकडो शेतकऱ्यांनी मरण कवटाळलं आहे आणि हजारो कर्जाच्या विळख्यात आहेत.
एक कारण म्हणजे जसं पद्माबाई म्हणाल्या तसं जमिनीचं मोल फक्त पैशात मोजता येत नाही. दुसरं कारण म्हणजे सरकारची विश्वासार्हता. कर्जाखाली बुडालेले अनेक शेतकरी कदाचित त्यांच्या जमिनी विकायला तयारही होतील मात्र सरकार आज दिलेला शब्द उद्या पाळेलच हा विश्वास लोकांमध्ये राहिलेला नाही.
हाडस पिंपळगावचे एक शेतकरी, काकासाहेब निघोते म्हणतात, ‘कुठल्याही सरकारचं आतापर्यंतचं रेकॉर्ड तुम्ही बघा. कुणालाही शेतकऱ्याबद्दल कसलीही फिकीर नाही.’
हाडस पिंपळगावचेच एक शेतकरी काकासाहेब निघोते म्हणतात, “कोणत्याही सरकारचं आतापर्यंतचं रेकॉर्ड पहा. त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा असं काही तरी कारण आहे का? त्यांना शेतकऱ्यांबद्दल कसलीही फिकीर नाही. देशभरात अशी किती तरी उदाहरणं आहेत जिथे आदिवासी किंवा शेतकऱ्यांना जमिनी संपादन करण्याआधी किती तरी वचनं दिली जातात. मात्र अखेर फसवणूक त्यांचीच होते ना.”
चाळीस वर्षीय निघोतेंची १२ एकरातली ६ एकर जागा महामार्गासाठी जाणार आहे. ३ मार्च रोजी गावाला रस्ते विकास महामंडळाने पाठवलेली नोटिस ते आम्हाला दाखवतात. “सरकार म्हणतं की आम्ही शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय काहीही करणार नाही,” ते सांगतात. “पण नोटिशीत मात्र असं म्हटलंय की जर तुम्ही किंवा तुमचे प्रतिनिधी ठरवलेल्या दिवशी उपस्थित नसाल, तर जमिनीच्या सामूहिक मोजणीची तुम्हाला आवश्यकता नाही असं गृहित धरण्यात येईल. आमच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी एक साधा अर्ज मिळतो [जिल्हाधिकारी कार्यालयात] तो मिळवण्यासाठी देखील आम्हाला भांडायला लागलं.”
हाडस पिंपळगावपासून ३५ किलोमीटरवर, जुन्या मुंबई-नागपूर महामार्गाला समांतर जाणाऱ्या औरंगाबाद-नाशिक महामार्गाला लागून असणाऱ्या माळीवाडा गावातले शेतकरीही अडचणीत आले आहेत. गंगापूर तालुक्यातल्या ४,४०० वस्तीच्या या गावातले बहुतेक शेतकरी पेरू, चिक्कू आणि अंजिरासारख्या फळांचं उत्पादन घेतात.
त्यांच्या शेतजमिनी औरंगाबाद आणि गंगापूरच्या सीमेला लागून आहेत. एक कच्चा १० फुटी रस्ता माळिवाड्यातून जातो, तीच दोन तालुक्यांची सीमारेषा. जेव्हा २०१७ मध्ये रस्ते विकास महामंडळाने जमिनीचं मूल्यांकन केलं तेव्हा औरंगाबाद शहराच्या जवळ असणाऱ्या गावातल्या जमिनींना जास्त दर देण्यात आला. माळीवाडा औरंगाबादपासून फक्त १६ किलोमीटरवर आहे मात्र इथल्या शेतकऱ्यांच्या मते केवळ ते औरंगाबाद तालुक्यात नाही त्यामुळे इथल्या जमिनींना एकरी १२ लाख भाव देण्यात आला आहे तर अगदी १० फुटावरच्या शेतकऱ्यांना एकरी ५६ लाख मिळणार आहेत.
माळीवाड्याच्या ३४ वर्षीय बाळासाहेब हेकडेंचा साडे चार एकराचा बाग संपादनात जाण्याची भीती आहे. “त्याला [मूल्यांकन] काही अर्थच नाहीये. मी पेरू, आंबा आणि केशराचं उत्पादन घेतो. ते एका एकराला जेवढे पैसे देतायत [रु. १२ लाख] तेवढा तर माझा दर वर्षाचा नफा आहे. अहो, आम्हाला किती जरी पैसा दिला तरी तो किती काळ पुरणारे?”
माळीवाड्याचे फळबाग करणारे बाळासाहेब हेकडे सांगतात की गावातल्या शेतकऱ्यांनी रस्ते विकास मंडळाचे अधिकारी जमिनीचे पाहणी करण्यासाठी आले तेव्हा त्यांना विरोध केला
हेकडेंच्या म्हणण्यानुसार मराठवाड्यातल्या बऱ्याच भागात शेतकरी अडचणीत असला तरी अनेक वर्षांच्या फळबागा असणाऱ्या माळीवाड्यासारख्या गावातले शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. जवळच केसापुरीचं धरण आहे आणि इथली जमीनही सुपीक आहे. “अहो, चांगली सुपीक जमीन आहे, चांगलं उत्पन्न मिळतंय, तर कोण जमिनी विकेल?” ते विचारतात. “सुरुवातीला जमिनीत भरपूर गुंतवणूक करावी लागते, पण ती जर तुम्ही केलीत तर मग तुमचं काम झालं. हा बाग उभा करण्यासाठी माझ्या वडलांनी १५ वर्षं मेहनत घेतली आहे. आम्हाला मोबदला म्हणून दुसरीकडे जमीन दिली तरी आम्हाला पुढची १५ वर्षं परत एकदा बाग लावण्यासाठी घालावी लागतील. आणि त्यात आता मिळेल ती जमीन सुपीक असेल असं कशावरून म्हणायचं?”
“शेतकऱ्यांना त्यांच्या सुपीक जमिनी विकायच्या नाहीयेत,” मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे शेती प्रश्नावर काम करणारे कार्यकर्ते आणि या महामार्गाला विरोध करणाऱ्या समृद्धी महामार्ग शेतकरी संघर्ष समितीचे सदस्य राजू देसले सांगतात. त्यात परत मोबदल्यातली तफावत पाहूनही शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. “[राज्यभरातले] किमान १०,००० शेतकरी विस्थापित होणार आहेत. मोबदला ठरवताना ‘एक प्रकल्प-एक दर’ असं सूत्र पाहिजे,” देसले म्हणतात. “पण काही शेतकऱ्यांना मलिदा तर काहींच्या हाती धतुरा असं चाललंय.”
मात्र महामंडळाच्या कुरुंदकरांचं म्हणणं आहे की जमिनीचं मूल्यांकन योग्य पद्धतीने करण्यात आलं आहे आणि सर्व जमिनींना समान भाव हे सूत्र मोक्याच्या जागी शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारं ठरेल. “जमिनीच्या किंमतीच्या चौपट मोबदला मिळाला की ही तफावत दूर होते,” ते सांगतात. “ज्या शेतकऱ्यांनी आम्हाला जमिनी विकल्या आहेत ते समाधानी आहेत. आम्ही त्यांना जमिनीच्या बाजारभावाच्या चौपट मोबदला दिला आणि काहींनी आता दुसरीकडे जमीन खरेदीही केलीये. आता तर त्यांच्याकडे जमीनही आहे आणि बँकेत खात्यावर पैसाही.”
तेव्हापासून माळीवाड्याने रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना गावात येऊ द्यायचं नाही म्हणून ‘गावबंदी’ जाहीर केली आहे. मराठवाड्यातल्या इतर काही गावांप्रमाणे माळीवाड्यानेही यंदा दारात काळे आकाशकंदिल लावून काळी दिवाळी साजरी केली. देसले सांगतात की नाशिक जिल्ह्यातल्या १७ ग्राम पंचायतींनी जमीन विकायची नाही असा ठराव पारित केला आहे.
हा लोकांना नको असणारा महामार्ग बांधण्यापेक्षा, हेकडे म्हणतात, “सरकारने आधी जुन्या महामार्गांवरचे सगळे खड्डे बुजवले तरी खूप.”
अनुवाद - मेधा काळे
