‘आतापर्यंत १५,००० झाडं तोडली पण असतील असं वाटतंय’
मागच्या दोन आठवड्यांपासून ओडिशातील तालाबिरा कोळसा खाणीसाठी असंख्य झाडांची कत्तल सुरू आहे. हेलावून गेलेले, घाबरलेले गावकरी आपली खोटी संमती घेतली असल्याचा दावा करतायत, या विनाशाला विरोध करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे
२५ फेब्रुवारी २०२० । चित्रांगदा चौधरी
‘वन खातं तर म्हणतंय की ही त्यांची जमीन आहे’
सागाची नवी लागवड, वनातून हकालपट्टी आणि जमिनीचे पट्टे नाहीत –गेल्या आठवड्यात दिल्लीत जमलेल्या आदिवासी महिला अशा अनेक विषयांवर बोलल्या आणि वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीची त्यांनी मागणी केली. वन हक्क कायद्याच्या विरोधात असणाऱ्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा अपेक्षित आहे
२६ फेब्रुवारी, २०२० । चित्रांगदा चौधरी
आरेतले आदिवासीः ‘मग आमची ही जमीन गेली’
३२०० एकरचा उत्तर मुंबईतला आरेचा पट्टा म्हणजे कधी काळी २७ आदिवासी पाड्यांचं घर होतं. मात्र कालांतरात अनेक प्रकल्पांनी मोठ्या प्रमाणावर इथल्या जमिनी घेतल्या आहेत, ज्यात दूध प्रक्रिया केंद्र आणि ‘फिल्म सिटी’चा समावेश आहे. नजीकच्या काळात जमीन ताब्यात घेणारा प्रकल्प म्हणजे मुंबई मेट्रोची कार शेड – ज्यासाठी नुकतीच २६०० हून अधिक झाडं तोडण्यात आली आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. या सगळ्यामध्ये आदिवासींची घरंही पाडून टाकण्यात आली आहेत. अनेकांनी आंदोलनं केली, मोर्चे काढले आणि याचिका दाखल केल्या. पॉडकास्टमध्ये एक जण म्हणतो तसं – ‘मेट्रो व्हावी म्हणून एकही मोर्चा निघालेला नाही’
१३ नोव्हेंबर २०१९ । आकांक्षा
वनातून हाकललं, अनिश्चितेत ढकललं
पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर एरियात राहणाऱ्या तालगावच्या आदिवासींना विस्थापनानंतर आपल्या परंपरागत उपजीविका सोडून द्याव्या लागल्या. आताही त्यांच्याकडे जमिनीचे पट्टे नाहीत, शिधापत्रिका नाहीत आणि शाळाही – आहे ती पुन्हा हाकलून लावलं जाण्याची भीती
२४ डिसेंबर २०१८ । मैत्रेयी कमलनाथन
‘त्या दिवशी मी तुरुंगात जाणार, मला माहित होतं...’
जेव्हा वनांवरच्या आणि वनजमिनींवरच्या पारंपरिक हक्कांसाठी आदिवासी संघर्ष करतात तेव्हा त्यांच्या वाट्याला तुरुंगवासही येऊ शकतो, जो खासकरून बायांसाठी जास्तच त्रासदायक असू शकतो – उत्तर प्रदेशच्या सोनभद्र जिल्ह्यातल्या राजकुमारी आणि सुकालोंबाबत हेच तर झालं
२३ फेब्रुवारी २०१९ । श्वेता डागा
‘ही माझी जमीन आहे, आणि मी ती परत मिळवेन’
अनेक आदिवासींची उत्तराखंडमधली जमीन त्यांच्या ताब्यातून गेलीये. मात्र पिंडारी गावच्या कमला देवी आणि नंदपूरच्या मंगोला सिंघ यांनी घोटाळे, सावकारी आणि स्त्रियांबाबतच्या पूर्वग्रहांचा सामना करत आपली शेतजमीन आणि आपले अधिकार परत मिळवण्यासाठी लढा सुरू केला आहे
७ फेब्रुवारी २०१९ । पूजा अवस्थी
‘फॉरेस्टचे लोक सरळ आमची पिकं कापून नेतात’
३ मे रोजी नाशिक ते मुंबई लाँग मार्चचा पाठपुरावा म्हणून ३५,००० आदिवासी डहाणूमध्ये निर्धार मोर्चासाठी जमले होते, त्यांच्या मागण्यांसाठी लढण्याचा निर्धारच यातून प्रतीत होत होता
२५ मे २०१८ । सिद्धार्थ अडेलकर
‘डोंगर, झरे, जंगल, जमीन, आमचा हा भगवान’
ओडिशाच्या नियामगिरी डोंगररांगांमध्ये वसलेल्या आदिवासींनी २०१३ मध्ये खाणकामाविरोधातली लढाई जिंकली खरी पण पूर्वापार त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनी मात्र आजही धोक्यात आहेत. कवी-क्रांतीकारक असणारे राजकिशोर सुनानी त्याबद्दलच नियामगिरी उत्सवामध्ये गातायत.
२६ एप्रिल २०१८ । पुरुषोत्तम ठाकूर
काँक्रीटच्या खुराड्यातः मातीतले आदिवासी इमारतीत कैद
मुंबई महानगरीच्या पोटातलं एक अख्खं आदिवासी गाव मेट्रोच्या डब्यांचा कारखाना बांधण्यासाठी नकाशावरून पुसून टाकण्यात आलंय आणि त्या गावाच्या रहिवाशांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या खुराड्यांमध्ये कोंबून टाकलंय
१५ मार्च २०१८ । ज्योती शिनोळी
झुइलियानीची सरपणाची करंडी
मिझोरममधल्या मुईफंगच्या डोंगर-माथ्यावरील जंगलात लाकूडफाटा गोळा करणं चालू आहे
१९ मे २०१७ । डेव्हिड वानलालफाकामा आणि टी. आर. शंकर रामन
७९,००० कोटींचं जंगल असं ‘साफ’ करायचं
केंउझारच्या सात गावांमध्ये जंगलांचं रुपांतर लोह खनिजाच्या खाणींमध्ये करण्यासाठी आदिवासींची संमती कशी ‘तयार’ केली जातीये त्याची गोष्ट
९ नोव्हेंबर २०१७ । चित्रांगदा चौधरी
हा फक्त कोळशाचा साठा नाहीये
स्थानिक आदिवासी समूहांचा आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांचा कडवा विरोध असतानाही कोळशाचे साठे खाणकामासाठी खुले करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे छत्तीसगडचा हसदेव आरंद जंगल पट्टा धोक्यात आला आहे
३ डिसेंबर २०१९ । चित्रांगदा चौधरी
