छत्तीसगडच्या कोरबा आणि सुरगुजा जिल्ह्यांमध्ये असलेलं हसदेव आरंद जंगल म्हणजे मध्य भारतातला सर्वात उत्तम असा सलग जंगलांचा पट्टा आहे जिथे पाण्याचे बारमाही स्रोत आहेत आणि दुर्मिळ वनस्पती आणि हत्ती आणि बिबट्यासारखे वन्य प्राणी सापडतात.
मात्र या समृद्ध परिसंस्थेला धोका निर्माण झालाय कारण तिच्या पोटात असलेले कोळशाचे साठे – कोळसा मंत्रालयाने अंकित केलेल्या हसदेव आरंद कोळसा क्षेत्रात, सुमारे १८७८ चौ. कि.मी. प्रदेशात एक अब्ज मेट्रिक टन इतका कोळसा खात्रीने असल्याची नोंद आहे. यातला १५०२ चौ.कि.मी. भाग जंगलांचा आहे.
गेल्या काही आठवड्यात केंद्र सरकारने ज्या गतीने कोळशाच्या उत्खननाला आणि कंपन्यांसाठी गावातल्या लोकांच्या आणि समुदायांच्या जमिनी संपादित करायला सुरुवात केली आहे ते पाहता हा धोका अधिकच वाढला आहे.
त्यांचं वादग्रस्त कोळसा विधेयक राज्य सभेने संसदेत नामंजूर केल्यानंतर सरकारने २४ डिसेंबर २०१४ रोजी ९० हून अधिक कोळसा खाणींसाठी जमिनी आणि वनांचा लिलाव काढण्यासाठी आणि व्यापारी तत्त्वावर कोळसा काढण्याची परवानगी देणारा वटहुकूम परत काढला.
२९ डिसेंबर २०१४ रोजी सरकारने आणखी एक वटहुकूम काढला ज्यात भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनःस्थापन कायदा, २०१३ मधील रास्त नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेच्या हक्काच्या अनेक तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या, जसंकी जनसुनवाई, संमती आणि सामाजिक परिणामांचा अभ्यास, इत्यादी. भूसंपादनासाठी प्रतीक्षेत असणाऱ्या अनेक प्रकल्पांसाठी, ज्यात वीज प्रकल्पांचाही समावेश आहे, हा वटहुकूम लागू झाला.
वर्तमानपत्रातील बातम्या आणि काही अधिकृत कागदपत्रांवरून असंही सूचित होतंय की सरकारला वनांमध्ये उत्खननावर नियंत्रण ठेवणारे पर्यावरणविषयक आणि आदिवासी हक्कांसंबंधीचे कायदेही कमकुवत करायचे आहेत, जेणेकरून या संसाधनांनी समृद्ध अशा जमिनी कंपन्यांच्या घशात घालता येतील.
हसदेव आरंदमधले गावकरी, जे प्रामुख्याने गोंड आदिवासी आहेत या सगळ्या हालचालींवर चर्चा करतायत कारण या सगळ्याचा त्यांच्यावर खोल परिणाम होणार आहे.
डिसेंबरच्या मध्यावर १६ गावातल्या रहिवाशांनी ग्राम सभा बोलावल्या आणि खाण कंपन्यांसाठी सरकारने त्यांच्या जमिनी आणि जंगलं लिलावात काढू नयेत असे ठराव पारित केले.
त्यांनी अशीही मागणी केली की सरकारने पेसा आणि वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करावी. या दोन्ही कायद्यांनी स्थानिक आदिवासींचा आणि वनांमध्ये राहणाऱ्या समुदायांचे हक्क मान्य केले आहेत आणि नैसर्गिक संसाधनांबद्दलच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग तसंच जंगल तुटणार असेल तर त्या प्रस्तावांना त्यांची मान्यता बंधनकारक मानली आहे.
