झारखंडच्या बोरोटीकामध्ये एका स्त्रीला गर्भधारणेतील गुंतागुंतीसाठी डॉक्टरला भेटायचं तर सीमा पार करून ओडिशाला जावं लागतं.
आणि ही फक्त तिची एकटीची गोष्ट नाहीये. तुम्ही ग्रामीण भागात राहत असाल, तर स्त्री रोग तज्ज्ञ किंवा सर्जनकडे जाण्याची शक्यता मुळात खूप कमी असते. सद्य परिस्थितीत, सामुदायिक आरोग्य केंद्रांमधे (सी. एच. सी.), आवश्यक प्रसूती आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांची ७४.२ टक्के कमतरता आहे.
एका तरुण आईला आपल्या आजारी बाळासाठी सीएचसीमध्ये बालरोगतज्ज्ञ मिळणं कठीण ठरतं, कारण या पदांपैकी ८०% पदं सध्या रिकामी आहेत.
ही सर्व माहिती ग्रामीण आरोग्य आकडेवारी 2021-22 मध्ये उपलब्ध आहे. या व्यतिरिक्त इतर महत्त्वाचे अहवाल, शोधनिबंध आणि विदा, कायदे आणि नियम हे पारी हेल्थ अर्काइव्हच्या माध्यमातून उपलब्ध आहेत व ते भारतीय महिलांचं स्वास्थ्य अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण माहिती पुरवतात.
पुढील भाग ग्रामीण भारतातील महिलांच्या आरोग्याच्या बिकट स्थितीवर प्रकाश टाकतो. प्रजनन स्वास्थ्यापासून ते लैंगिक हिंसा, मानसिक आरोग्यापासून ते कोविड-19 साथीपर्यंत, पारी हेल्थ अर्काइव्ह महिलांच्या आरोग्याच्या विविध पैलूंचा समावेश करते – आणि साध्यासुध्या लोकांचं रोजचं जगणं कसं आहे ते समजून घेण्याच्या प्रयत्नाला बळ देते.
पारी हेल्थ अर्काइव्ह हा पारी ग्रंथालयाचा उपविभाग आहे. यामधे शासन, स्वायत्त संस्था आणि संयुक्त राष्ट्रे यांच्या अहवालांसह २५६ दस्तावेज आहेत. यामधे जागतिक ते राष्ट्रीय समस्या, तसेच देशातील विविध प्रादेशिक समस्यांवर भर दिला गेला आहे.
पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील बिडी कामगार तनुजा सांगते: “डॉक्टरनी मला सांगितले की माझ्यात कॅल्शियम आणि आयर्नची कमतरता आहे आणि जमिनीवर बसणं माझ्या प्रकृतीसाठी चांगलं नाही.”
नीलगिरीच्या आदिवासी रुग्णालयातील डॉ. शैलजा सांगतात: “अजूनही आमच्याकडे आदिवासी महिला येतात, ज्यांच्या शरीरात रक्ताची खूपच कमतरता आहे - हिमोग्लोबिन प्रति डेसीलीटर २ ग्रॅम! ते अजूनही कमी असू शकते, परंतु आम्ही ते मोजू शकत नाही.”
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी सर्वेक्षणानुसार (एनएफएचएस-५ - २०१९-२१) , देशभरात २०१५-१६ पासून महिलांमध्ये रक्तक्षय वाढला आहे. हे सर्वेक्षण भारतातील २८ राज्ये, ८ केंद्रशासित प्रदेश आणि ७०७ जिल्ह्यांमधील लोकसंख्या, आरोग्य आणि पोषण याबाबत माहिती प्रदान करते.
बिहारच्या गया जिल्ह्यातील अंजनी यादव सांगतात : "प्रसूती दरम्यान मला खूप रक्तस्राव झाला. बाळंतपणापूर्वीच नर्स म्हणाली होती की, माझ्या अंगात रक्त खूपच कमी आहे आणि मी फळं आणि भाज्या खाणं गरजेचं आहे.”
२०१९-२१ च्या दरम्यान, १५-४९ वयोगटातील ५७ टक्के भारतीय महिलांमध्ये रक्तपांढरी होती. जगभरातील तीनपैकी जवळपास एक महिला या आजाराने ग्रस्त आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने जारी केलेल्या द स्टेट ऑफ़ फ़ूड सिक्योरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 या अहवालानुसार, "रक्तक्षयाचा परिणाम ग्रामीण, गरीब घरांमधील आणि अशिक्षित स्त्रियांवर जास्त दिसतो."
अशा कमतरता पौष्टिक जेवण परवडत नसल्याने बळावतात. जागतिक पोषण अहवाल २०२० नुसार, पौष्टिक खाद्यपदार्थ महाग असणं (जसे की अंडी आणि दूध) हे कुपोषणाचा सामना करण्यात एक प्रमुख अडथळा आहेत. भारतामध्ये पौष्टिक आहाराची किंमत २.९७ डॉलर किंवा २०२० साली सुमारे २४३ रुपये असल्याने, भारतातील ९७.३ करोड लोक पौष्टिक आहार घेऊच शकत नाहीत. आणि स्त्रियांच्या वाट्याला या गोष्टी - घरात आणि घराबाहेरही - सर्वात शेवटी येतात.
पारी ग्रंथालयात प्रचलित आरोग्य सुविधांवरील अखिल भारतीय सर्वेक्षणांचा समावेश आहे. भारतभरातील साधारण २० टक्के घरांमध्ये कोणत्याही स्वच्छता सुविधा उपलब्ध नाहीत, “रात्रीच्या वेळी, फक्त रेल्वे लाइनच शौचालय म्हणून उपलब्ध असते,” असं पटण्याच्या झोपडपट्टीमधील मुली सांगतात.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण - 5 (२०१९-२०२१) च्या अनुसार, ग्रामीण भागातील ७३ टक्के महिलांना मासिक पाळीमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी आवश्यक उत्पादनांची उपलब्धता असून शहरी भागात ही संख्या ९० टक्के आहे. यामध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स, मासिक पाळीचे कप, टॅम्पॉन्स – आणि कापड्याच्या तुकड्याचाही समावेश होतो. अनेक सॅनिटरी नॅपकिन्समध्ये विषारी रसायनांची पातळी खूप जास्त असल्याचं अभ्यासातून समोर आलं आहे.
भारतीय महिलांची आरोग्य सनद प्रजनन आरोग्याशी निगडीत निर्णय घेण्याच्या महिलांच्या अधिकारांचे समर्थन करते. आणि यात "भेदभाव, जबरदस्ती आणि हिंसा" नसावी. या अधिकारांच्या पूर्ततेसाठी, आरोग्य सुविधांची उपलब्धता असणे अत्यावश्यक आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण - ५ (२०१९-२१) नुसार, सुमारे ८० टक्के महिलांच्या नसबंदी शस्त्रक्रिया महानगरपालिका रुग्णालय किंवा सामुदायिक आरोग्य केंद्रात पार पडल्या आहेत. तरीही देशात अशा संस्थांचा मोठा तुटवडा आढळून येतो.
जम्मू आणि काश्मीरमधील वज़ीरिथल गावातल्या रहिवाशांसाठी सर्वात जवळचं प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) पाच किलोमीटर अंतरावर आहे.
तिथेही कर्मचारी आणि सुविधांची कमतरता आहे. काश्मीरमधील बंदीपूर जिल्ह्यातील बडुगाम पीएचसीमध्ये फक्त एक परिचारिका आहे. “आणीबाणी असो किंवा गर्भपात असो, त्यासाठी थेट गुरेजला जावे लागते,” वज़ीरिथल येथील अंगणवाडी सेविका राजा बेगम पारीला सांगतात. “आणि जर शस्त्रक्रिया असेल, तर श्रीनगरच्या लाल देद हॉस्पिटलमध्ये जावं लागतं, जे गुरेजपासून सुमारे १२५ किलोमीटर दूर आहे. खराब हवामान असेल तर तिथे पोहोचण्यासाठी नऊ तास लागू शकतात”.
ग्रामीण आरोग्य आकडेवारी २०२१-२२ च्या अनुसार, ३१ मार्च २०२२ पर्यंत, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमधे एएनएमची तब्बल ३४,५४१ पदे रिक्त होती. महिला आपल्या उपचारासाठी, आशा, एएनएम किंवा अंगणवाडी सेविकांकडे जाण्याची अधिक शक्यता असते. हे लक्षात घेता वरील आकडेवारी धक्कादायक भासते.
ऑक्सफॅम इंडियाच्या असमानता अहवाल २०२१: भारतातील विषम आरोग्यसेवा अहवालानुसार, देशात दर १०,१८९ लोकांमागे एक सरकारी अलोपॅथिक डॉक्टर आहे आणि दर ९०,३४३ लोकांमागे एक सरकारी रुग्णालय आहे.
सध्या भारतातील आरोग्य सेवांची गरज आणि मागणी ही उपलब्ध पायाभूत सुविधांपेक्षा खूप जास्त आहे. ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट , ज्यामधे लैंगिक समानतेच्या आधारावर देशांची गणना होते, त्या रिपोर्टनुसार, भारताचा क्रमांक २०२२ मध्ये १४६ देशांपैकी १३५ होता. 'आरोग्य आणि जीवन’ निर्देशांकातसुद्धा देश सर्वात खालच्या क्रमांकावर होता. अशा प्राथमिक सुविधांच्या अभावाच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील आरोग्यसेवेची स्थिती आणि त्याचा महिलांच्या जीवनावर होणारा परिणाम चांगल्या प्रकारे समजून घेणे आवश्यक ठरते.
पारी लायब्ररी हे या दिशेतील एक पाऊल आहे.
आम्ही पारी लायब्ररीसाठी सेवाभावी काम करणाऱ्या आशना डागा हिने ग्राफिक्स तयार करण्यासाठी मदत केली त्याबद्दल तिचे आभार.
कव्हर डिझाइन:स्वदेशा शर्मा
