ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਖਣਿਜ ਨਾਲ਼ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਣਨ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੋਂ-ਬਾਹਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 59,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਚੇ ਖਣਿਜ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਾਨ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 146 ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਕਾਰਕੁਨ ਬਿਸਵਜੀਤ ਮੋਹੰਤੀ 2008 ਤੋਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੋਨਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਈ, 2014 ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ