“निवडणूक म्हणजे या भागात सण असतो,” मर्जिना खातून सांगतात. गोधडीच्या चिंध्या आवरता आवरता त्या आमच्याशी बोलत होत्या. “बाहेरगावी, दुसऱ्या राज्यात कामासाठी गेलेले लोक मत द्यायला परत घरी येतात.”
त्यांचं रुपाकुची हे गाव डुबरी लोकसभा
मतदारसंघात येतं. इथे ७ मे रोजी मतदान पार पडलं.
पण ४८ वर्षीय मर्जिना आपांनी मत
दिलंच नाही. “मी लक्षच देत नाही. लोकांना टाळायला मी घराच्या आत दडून बसते.”
मर्जिना खातून यांचं नाव ‘डाउटफुल व्होटर्स’
म्हणजेच संशयास्पद मतदार म्हणून नोंदलं गेलं आहे. आपण भारतीय नागरिक आहोत हे सिद्ध
करण्यासाठी विश्वासार्ह पुरावा देऊ न शकलेल्या अशा ९९,९४२ लोकांची नावं या यादीत टाकण्यात
आली आहेत. आणि यातले बहुतेक बंगाली बोलणारे आसामचे हिंदू आणि मुसलमान आहेत.
अख्ख्या देशात फक्त आसाममध्येच ही अशी डी व्होटर्सची यादी तयार करण्यात आली
आहे. इथल्या निवडणुकांमध्ये बांग्लादेशातून अवैधरित्या भारतात येणारे लोक हा फार
संवेदनशील मुद्दा आहे. १९९७ साली निवडणूक आयोगाने ही पद्धत अंमलात आणली. आणि त्याच
वर्षी मर्जिना आपांनी त्यांचं नाव मतदार यादीमध्ये नोंदवण्यासाठी अर्ज केला होता. “त्या
काळी शाळेतले शिक्षक मतदार याद्यांमध्ये लोकांच्या नावांची नोंद करण्यासाठी घरोघरी
यायचे. मी पण माझं नाव दिलं,” त्या सांगतात. “पण त्यानंतरच्या निवडणुकीत मी मत
द्यायला गेले तर मला त्यांनी मतच देऊ दिलं नाही. म्हणाले मी डी-व्होटर आहे.”
मर्जिना खातून (डावीकडे) आसामच्या रुपाकाचीमधल्या विणकर महिलांच्या गटात आहेत. खेता नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या पारंपरिक गोधड्या त्या विणतात. गोधडीसारखेच टाके वापरून त्यांनी उशीच्या अभ्र्यावर केलेलं काम त्या दाखवतायत
२०१८-१९ साली आसामच्या परदेशी नागरिक लवादाने डी मतदार अवैधरित्या परदेशातून स्थायिक झालेल्या व्यक्ती आहेत असं सांगत त्यातल्या अनेकांना अटक केली. आम्ही आपांच्या घरी जात असताना त्या सांगतात.
तेव्हाच मर्जिना आपांनी त्यांची नोंद
डी मतदार म्हणून का करण्यात आली आहे याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. “कोविड-१९
च्या टाळेबंदी आधी मी तीन वकिलांना १०,००० रुपये दिले असतील. त्यांनी [मंडिया]
मंडळ कचेरीत आणि [बारपेटाच्या] लवादाच्या कचेरीत कागदपत्रं तपासली पण माझ्याविरोधात
कसलंच काही त्यांना सापडलं नाही,” त्या सांगतात. घराच्या अंगणात बसून त्या
कागदपत्रं शोधू लागतात.
मर्जिना खंडाने शेती करतात. त्या आणि
त्यांचे पती हाशेम अली यांनी बिनापाण्याची ८,००० रुपये बिघा अशी दोन बिघा जमीन खंडाने
घेतली आहे. घरी खाण्यापुरता भात तसंच वांगी, मिरची, काकडी असा भाजीपाला दोघं करतात.
आपलं पॅन आणि आधार कार्ड दाखवत त्या विचारतात,
“हा माझा छळच आहे ना आणि असंच विनाकारण मला माझ्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित
ठेवलंय का नाही?” त्यांच्या माहेरच्या सगळ्यांकडे मतदार ओळखपत्रं आहेत. १९६५
सालच्या प्रमाणित मतदारयादीमध्ये बारपेटा जिल्ह्याचे रहिवासी मर्जिनाचे वडील, नशीम
उद्दिन यांचं नाव आहे. “माझ्या आई-वडलांपैकी कुणाचाही बांग्लादेशाशी कसलाच संबंध
नाही,” मर्जिना आपा सांगतात.
मत देण्याचा आपला लोकशाही अधिकार वापरता
येत नाही ही इतकीच चिंता मर्जिना आपांना सतावते आहे का?
नाही. “मला तर भीती वाटत होती की ते मला डिटेंशन सेंटरमध्ये टाकतील,” आपा अगदी
दबक्या आवाजात म्हणतात. “मनात विचार यायचा की मुलांशिवाय मी कशी काय जगू शकेन कारण
तेव्हा ती अगदीच लहान होती. वाटायचं मरून जावं.”
डावीकडेः मर्जिना आणि तिचे पती हाशेम अली खंडाने शेती करतात. मर्जिना यांच्या माहेरच्या सगळ्यांकडे वैध मतदार ओळखपत्रं आहेत पण त्यांची नोंद मात्र डी व्होटर म्हणजेच संशयास्पद मतदार म्हणून करण्यात आली आहे. आपल्या आणि आपल्या मुलांच्या भविष्याचा त्यांना घोर लागून राहिला आहे. उजवीकडेः चौलखोवा नदीच्या काठी वसलेल्या या गावामधल्या विणकाम आणि भरतकाम करणाऱ्या बायांचा एक गट आहे. त्या इनुवारा खातून यांच्या घरी जमतात (उजवीकडून पहिल्या). या गटामध्ये गेलं की मर्जिना आपांच्या जिवाला जरा चैन पडतं
विणकाम-भरतकाम करणाऱ्या गटात गेल्याने, तिथल्या बायांच्या संगतीत मर्जिना आपांना थोडं निवांत वाटू लागलं. कोविड-१९ च्या टाळेबंदीमध्ये त्यांना या गटाविषयी समजलं. बारपेटा इथल्या आमरा पारी नावाच्या एका संस्थेने हा गट सुरू केला. कोविडमध्ये लोकांना मदत साहित्य वाटप करण्यासाठी ही संस्था या गावात आली होती. “बाइदेउंनी काही बायांना खेता शिवायला, भरायला सांगितलं.” घराच्या बाहेर न जाता चार पैसे कमवण्याची संधी बायांना दिसली. “मला खेताचं काम आधीपासूनच येत होतं. मी अगदी सहज त्या गटाचा भाग झाले,” त्या म्हणतात.
एक खेता
भरायला त्यांना तीन ते पाच दिवस लागतात आणि तिच्या विक्रीतून त्यांना ४००-५००
रुपये मिळतात.
पारीने रुपाकाचीमध्ये इनुवारा खातून
यांच्या घरी मर्जिना आणि इतर १० बायांची भेट घेतली. त्या सगळ्या खेता ही पारंपरिक
गोधडी शिवायला आणि भरायला एकत्र जमतात.
गटातल्या इतर बाया आणि त्यांना
भेटायला आलेल्या मानवी हक्क कार्यकर्त्यांशी बोलून मर्जिना आपांचा आत्मविश्वास
जराचा वाढला. “मी शेतात काम करते आणि खेता शिवते, भरते. दिवसभर कशाचीच आठवण होत
नाही. पण रात्री मात्र जीव टांगणीला लागतो.”
त्यांना आपल्या मुलांच्या
भविष्याचीही चिंता आहे. मर्जिना आणि हाशेम अली यांना चार अपत्यं आहेत – तीन मुली
आणि एक मुलगा. थोरल्या दोन मुलींचं लग्न झालंय आणि धाकटी दोघं अजून शाळेत आहेत.
आपल्याला नोकरी मिळणार नाही याची त्यांना आतापासून चिंता आहे. “कधी कधी माझी मुलं
म्हणतात की शिकलो तरीही नागरिकत्वाची कागदपत्रं नसल्यामुळे आम्हाला सरकारी नोकरी
मिळूच शकत नाही.”
मर्जिना आपांना आयुष्यभरात एकदा तरी मतदान करायचंय. “त्यातून माझं नागरिकत्व
सिद्ध होईल आणि माझ्या मुलांना त्यांना हवी ती नोकरी सुद्धा करता येईल,” त्या
म्हणतात.
