मतदानाला चालतात, पण आधारला मात्र पसंत नाहीत
पार्वतीदेवींची बोटं कुष्ठरोगामुळे झडली आहेत. त्यामुळे या कचरा वेचक महिलेला आणि अशीच स्थिती असणाऱ्या हजारोंना आधार कार्ड मिळत नाहीये, आणि आधार कार्ड नाही त्यामुळे अपंग व्यक्तींचं पेन्शन आणि रेशनही नाकारण्यात येतंय
३० मार्च, २०१८| पूजा अवस्थी
बनावट रेशन कार्ड की चुकीची आधार माहिती?
न जुळणारे आकडे, चुकीची छायाचित्रं, गायब होणारी नावे, बोटांच्या ठशांत असलेल्या त्रुटी, असं असूनसुद्धा आंध्र प्रदेशातील अनंतपूरमध्ये आधारचा वापर जोमाने चालू आहे. आणि याचं फळ भोगत असलेल्या बीपीएल कार्ड धारकांना कित्येक महिन्यांपासून रेशन मिळणं बंद झालं आहे.
२६ फेब्रुवारी, २०१८| राहुल एम.
आधारने लांबवली लक्ष्मीची लक्ष्मी
आपल्या कष्टाचे पैसेही मिळेनासे झाल्यामुळे आंध्र प्रदेशच्या विशाखापटणम जिल्ह्यातल्या मनरेगावरच्या कामगारांना आता पुरतं पटलंय की नावात साक्षात लक्ष्मी असली तरी आधारच्या अडथळ्यांपासून तुम्हाला कुणीही वाचवू शकत नाही
१४ फेब्रुवारी २०१८ | राहुल मगंती
‘जे काही आम्हाला मिळत होतं ते सगळं आधारने हिरावून घेतलं’
आधार केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा खर्च, नावे लिहिण्यात होणाऱ्या चुका आणि इतर अडचणींमुळे चंपावत जिल्ह्यातील कित्येक विधवा, अपंग आणि वृद्धांना अनेक महिन्यांपासून पेन्शन मिळालेली नाही
२ फेब्रुवारी २०१८|अर्पिता चक्रबर्ती
दुकानदार तुम्हाला ओळखेल हो, पण यंत्राला नाही ना कळत
बंगळुरुच्या वस्त्यांमध्ये बोटाचे ठसे जुळत नाहीत म्हणून वृद्धांना, स्थलांतरितांना, रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना आणि अगदी लहानग्यांनाही महिन्याचं रेशन नाकारलं जातंय – आणि आधारसोबतच्या त्यांच्या या लढाईत, बाजी नेहमी आधारचीच असते
२४ जानेवारी, २०१८| विशाखा जॉर्ज
इंदू आणि आधार – अंक २ - प्रवेश दुसरा
आंध्र प्रदेशातल्या अनंतरपूरमध्ये आधारमधल्या गोंधळामुळे दलित आणि मुस्लिम विद्यार्थ्यांना कसा त्रास सहन करावा लागतो आहे त्याची गोष्ट पारीवर प्रसिद्ध झाली आणि त्याचा काहीसा सुखद परिणामही पहायला मिळाला
३० जानेवारी, २०१८ |राहुल एम.
नावात काय आहे? व्यथा ‘आधार’च्या
“माझं नाव इंदू आहे, पण माझ्या पहिल्या आधार कार्डावर त्यांनी ते ‘हिंदू’ केलं होतं. म्हणून मग मी नवीन कार्डासाठी [दुरुस्तीसाठी] अर्ज केला, पण त्यांनी परत ते ‘हिंदू’ असंच लिहिलं.” या कारणामुळे जे इंदू आणि अमडागुरच्या सरकारी प्राथमिक शाळेत चौथीत शिकणाऱ्या इतर चौघा जणांना त्यांची शिष्यवृत्ती मिळणार नाही.
१६ जानेवारी, २०१८ | राहुल एम.
द आधार (टारगेटेड डिलिव्हरी ऑफ फायनान्शिअल अँड अदर सबसिडीज, बेनिफिट्स अँड सर्विसेस अॅक्ट, २०१६)
भारतीय नागरिकांना विशिष्ट ओळख क्रमांक प्रदान करून विविध प्रकारचं अनुदान, लाभ आणि सुविधा “प्रभावी आणि पारदर्शी” पद्धतीने देणं हा आधार कायद्याचा उद्देश आहे. नागरिकांची आधार क्रमांकासाठी नोंदणी, त्यांच्या ओळखीची पडताळणी, आधार क्रमांक देणं आणि सार्वजनिक किंवा खाजगी आस्थापनांनी मागितल्यावर नागरिकांनी दिलेल्या माहितीची वैधता सिद्ध करणे यासाठी या कायद्याअंतर्गत गठित झालेलं विशिष्ट ओळख प्राधिकरण जबाबदार आहे.
२६ मार्च, २०१६। विधी व न्याय मंत्रालय, भारत सरकार