‘अनेक कुटुंबं तर गायबच झाली...’

“सुगीचे दिवस होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमच्या गावच्या प्रतिनिधींना त्यांच्या ऑफिसात बोलावलं आणि तीन महिन्याची मुदत दिली. ‘डिसेंबरच्या आता जमिनी खाली करा नाही तर पोलिसांना बोलावून तुम्हाला तिथनं हाकलून लावू’ त्याने सांगितलं,” ६८ वर्षांचे विठ्ठल गणू विदे तेव्हाच्या आठवणी सांगतात.

शासनाने भातसा प्रकल्पासाठी ३,२७८ हेक्टर जमीन संपादित केली. यातली ६५३ हेक्टर खाजगी होती आणि बाकी शासनाच्या मालकीचं वन होतं. ज्या १२७ कुटुंबांच्या जमिनी गेल्या त्यामध्ये ९७ म. ठाकूर आदिवासी होते तर ३० ओबीसी. या सगळ्याची निष्पत्तीः अर्धं शतक लोटलं तरी ५७८ माणसं अजूनही “पुनर्वसन” होण्याची वाट पाहतायत.

“१९७० ची आमची शेवटची सुगी कुणीच साजरी केली नाही. ते तीन महिने [ऑक्टोबर ते डिसेंबर] आमच्यासाठी फार अवघड होते. आम्ही आमच्या धरणीमातेचे आभार पण मानले नाहीत. त्या वर्षी दसरा नाय ना दिवाळी नाय,” विदे सांगतात.

त्यांच्या गावाहून दोनच किलोमीटरवर असलेल्या मुरबीचा पाड्यावर १९७१-७२ मध्ये धरणामुळे विस्थापित झालेली ३५ आदिवासी कुटुंबं राहतात. जयतू भाऊ केवारी तेव्हा १६ वर्षांचे होते. आई-वडील आणि चार भावंडांसोबत त्यांनी गाव सोडलं होतं.

“पहिल्यांदाच असं झालं असेल की आम्ही ढोल वाजवून आणि नाचून सुगीचा सोहळा साजरा केला नाही. सगळे भयभीत होते आणि विचार करत होतेः त्यांनी दिलेली ‘नुकसान भरपाई’ किती दिवस पुरणार,” केवारी सांगतात.

“काहींनी त्यांच्या नातेवाइकांच्या गावात आसरा घेतला. बाकी लोक जवळपासच्या सारंगपुरी, बिरवाडी, आटगाव, खुटघर, खैरे आणि मुरबीचा पाड्यावर राहू लागले. अनेक कुटुंबं तर गायबच झाली. ती कुठे गेली हे आम्हालाच माहित नाहीये,” ते सांगतात.

“पूर्वी आमचं आयुष्य निवांत होतं आणि आमचं आम्ही भागवत होतो. इथली जमीन लई सुपीक. तिच्यात भात तर कधी डाळी घ्यायच्या. जळणासाठी लाकूडफाटा, फळं आणि झाडपाल्याची औषधं – सगळं जंगलातून मिळायचं. आमच्यापाशी सहा गायी होत्या. त्यामुळे वर्षभर दूध असायचं. आता तर पहायला पण दूध भेटत नाय,” केवारी सांगतात.

रामी केवारी जेमतेम १५ वर्षांच्या होत्या तेव्हा पळसपाड्यावरच्या बाबू भाऊ केवारींशी त्यांचं लग्न झालं. “आम्हाला आमच्या जिण्यासाठी जे काही लागत होतं, ते सगळं आसपासच होतं. भाताची खाचरं आणि गायी होत्या. काही जण भाज्या लावायचे तर काही जण उडीद, तूर, मूग आणि हरभरा करायचे. कधी काळी लागेल तेवढी डाळ फुकटात होती आमच्याकडे, आता तिचं नाव पण काढणं मुश्किल झालंय. अन्नधान्यावर आम्ही कधीच पैसा खर्च केला नव्हता, पण आता आमच्यावर तशी वेळ आलीये.”

गोपाल दत्तू केवारी, वय ३५. त्याच्या वयाच्या इतर अनेकांप्रमाणे शेतात मजुरी करतो. त्याचं १६ माणसांचं कुटुंब आहे. “मी दिवसाला २००-२५० रुपये कमवतो. पण मला वर्षाला १५० पेक्षा जास्त दिवस काम मिळत नाही,” तो सांगतो.

गोपाळला सहा मुली आणि एक मुलगा आहे. त्याला पाच धाकटे भाऊ आहेत आणि कुणालाही कायमस्वरुपी नोकरी नाही. “आम्ही सगळे मिळून महिन्याला जास्तीत जास्त ५००० ते ६००० रुपये कमवत असू.”

मुरबीचा पाड्यावर प्राथमिक शाळा आहे, पण माध्यमिक शाळा मात्र सहा किमीवरच्या कोठारे गावात आहे. “दहावीनंतर सगळ्या पाड्यांवरच्या मुलांना शहापूरला जायला लागतं, तिथे कॉलेज आणि वसतिगृहं आहेत. पण हे सगळं काही जणांनाच शक्य होतं, त्यामुळे मध्येच शिक्षण सोडण्याचं प्रमाण जास्त आहे,” ओळख उघड न करण्याच्या अटीवर एका स्थानिक शिक्षकाने ही माहिती दिली.

मुरबीचा पाड्यावरच्या २३ वर्षीय सचिन केवारीने, आठ वर्षांपूर्वी दहावीची परीक्षा दिली, तेही शेतात मजुरी करत. “मला वसतिगृहाचा खर्च परवडत नव्हता आणि प्रवासही. माझ्या कुटुंबासाठी पैसे कमावणं माझ्यासाठी जास्त महत्त्वाचं होतं,” तो हताश होऊन सांगतो.

८८ मीटर उंची असणाऱ्या भातसा धरणाची साठवण क्षमता ९७६ घन मीटर इतकी असून त्यातून ११ मेगावॅट वीज निर्मिती होऊ शकते. भातसा धरणाच्या पाण्यावर २३,००० हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली आहे आणि मुंबई आणि ठाण्याला या धरणातून हजारो लिटर पिण्याचं पाणी पुरवलं जातं.