"ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ,"ਕੇ.ਵੀ. ਜਾਰਜਕੁਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਲੂੰਹ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇ.ਵੀ. ਜਾਰਜਕੁਟੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਉਲਾਹਨਨ ਆਪਣੀ ਅਸਥਾਈ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੈ- ਜੋ ਕਿ ਕੋਟਾਯਮ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੱਲੋਮ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪਨਾਚਿਕਕਾਡੂ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਕੋਲਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਤਲੀਆਂ ਆੜਾਂ (ਖਾਲ਼੍ਹਾਂ) ਨਾਲ਼ ਵੰਡੇ 250 ਏਕੜ ਵਾਹਣ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਤੋਤੇ ਰੰਗਾ ਝੋਨਾ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਬਲੇਡਨੁਮਾ ਤਿੜਾਂ 'ਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਪੰਛੀ ਨਿਕਲਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੋਂ ਪਾਰ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੰਛੀ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਸਕੂਨ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਲੀਕਦੇ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਖਾਲੀ ਵਾਹਣ (ਪੈਲ਼ੀ) ਸਨ - ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਨਮੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਜਾਰਜਕੁੱਟੀ ਨੇ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਬੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਰਗੀਸ ਜੋਸੇਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਆ। “ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਹਣ ਦੁਆਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਆੜਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਵਾਹਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਨਮੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ [ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ],” ਬਾਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਕਸਬੇ ਚੰਗਨਾਸੇਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1980 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਵਿਊ 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਜੋ 1974-75 ਵਿੱਚ 8.82 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 1.96 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਵੱਧ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ-ਦਰਜਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ - 2016 ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਬੜ, ਮਿਰਚ, ਨਾਰੀਅਲ, ਇਲਾਇਚੀ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 2015-16 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਦਾ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣੀਆਂ। ਚੌਲ, ਟੇਪੀਓਕਾ (ਸਾਬੂਦਾਣਾ) ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ (2015-16) ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 10.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣੀਆਂ।
“ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ (ਵਪਾਰਕ) ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ,” ਲੌਰੀ ਬੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ (CDS) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, (ਦੋਵੇਂ) ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, ਕੇ.ਪੀ. ਕੰਨਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਹਣ ਦੁਆਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਆੜਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਰਿਹਾ
"ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਨਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ," ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕੇ.ਕੇ. ਈਸਵਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਏਕੋਨਿਮਿਕ ਰੀਵਿਊ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1972-73 ਵਿੱਚ 13.76 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਖ਼ਿਸਕ ਕੇ 2015-16 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 5.49 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ –ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਗ੍ਰਹਿ (ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼) ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ - ਕੇਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਡੀ ਐਂਡ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ, 2008 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਣ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਿਆਂ 'ਬੰਜਰ-ਰਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
"ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 5,000 ਲੀਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਹੈ,”ਜਾਰਜਕੁਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ “ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5,800 ਅਤੇ 1,200 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।”
“ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਰਕਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਚੁੱਕਣ?” ਕੇ.ਪੀ. ਕੰਨਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
"ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ [ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਰਲ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1969, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ] ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ /ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ [ਪੰਚਾਇਤ-ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ਼] ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ," ਕੋਲਾਦ (ਪਨਾਚਿਕਕਾਡੂ) ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਬਿਨ ਜੈਕਬ, ਜਿਸਨੇ ਕੋਟਾਯਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ।”
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਰਲੀ-ਵਿਰਲੀ ਹੈ। "ਅਰਾਕੁਲਮ, ਇਡੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕਯਾਲ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ – ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ [ਅਲਾਪੁਝਾ ਅਤੇ ਕੋਟਾਯਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਨਾਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ] ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ,” ਈਸ਼ਵਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ, 2017-18 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 830 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਨਮੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਨਾਲ਼ ਢੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਦ ਵਿੱਚ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੋਟਾਯਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ [2017] ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ,” ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਵੈਲਮ (ਬੇੜੀ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। "ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ 22 ਕੁਇੰਟਲ [ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ] ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ 25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੰਗਨਾਸੇਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਨਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਯਾਨਿ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
“ਲੇਬਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ,” ਕੋਟਾਯਮ ਦੇ ਮੀਨਾਚਿਲ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਕਾਲਥੁਕਾਦਾਵੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋਸ ਜਾਰਜ, ਜੋ 10 ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ-ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 850 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਦਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ); ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, 650 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। “ਫਿਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਕਸਰ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ, 260 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। "ਮਜ਼ਦੂਰ [ਮਨਰੇਗਾ] ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਆੜਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ," ਕੋਟਾਯਮ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸੀਆ ਏ. ਸਲਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। "ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"
ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਡੰਬਸ਼੍ਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1998 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ 4.3 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ (ਸਮੂਹ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਵਲ਼ ਹੈ। ਕੁਡੁੰਬਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਡੁੰਬਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ 9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 8,300 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਲਾਪੁਰਮ, ਤ੍ਰਿਸੂਰ, ਅਲਾਪੁਝਾ ਅਤੇ ਕੋਟਾਯਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। "ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ," ਰਾਹੁਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਖੇਤੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ, ਕੁਡੁੰਬਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਟਾਯਮ ਦੇ ਵਾਈਕੋਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਾਲਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 40 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, 100 ਏਕੜ ਸਨਮੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਿਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
40 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਅੰਬਾਟੁਮੁਕਿਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁੱਗ ਫੜਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਾਰਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। “ਉਹ (ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ) 100 ਕਿੱਲੋ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ 17 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਿੱਲੋ ਵਜ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਸੀ।” ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। “ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ,” ਈਸਵਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? “ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ,” ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।"
ਤਰਜਮਾ: ਅਰਸ਼