‘लगता ही नहीं कि मैं एक शिक्षक हूं’

राम वाकचौरे अपने घर के पास के एक बाज़ार से हर सुबह 275 छात्रों और अन्य लोगों के लिए सब्ज़ियां ख़रीदते हैं - तीन किलो आलू, फूलगोभी, टमाटर आदि. विरगांव के ज़िला परिषद स्कूल के शिक्षक कहते हैं, “मुझे हर सब्ज़ी का दाम याद हो गया है. मैं अपनी मोटरबाइक पर थैला लटकाकर स्कूल जाता हूं.”

जून माह में, अहमदनगर की अकोला तालुका के कलसगांव में रहने वाले 44 वर्षीय वाकचौरे को 20 किलोमीटर दूर, विरगांव के स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया था. वह कलसगांव के प्राथमिक विद्यालय में 18 साल से पढ़ा रहे थे. अब उनका मुख्य काम (प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के तहत) मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराना है.

मिड डे मील के रजिस्टर को भरते हुए सर उठाए बिना ही वह कहते हैं, “प्रधानाचार्य सबकुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ज़िम्मेदारियां सौंप दी हैं. सरकारी नौकरी आपको सुरक्षा देती है, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि मैं एक शिक्षक हूं.”

वाकचौरे की पाठ्येतर गतिविधियां असामान्य नहीं हैं - महाराष्ट्र के ज़िला परिषद स्कूलों में शिक्षकों को अक्सर गैर-शैक्षणिक कार्य सौंप दिए जाते हैं. उनके मुताबिक़, इसकी वजह से उन्हें पढ़ाने का समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है.

विरगांव के स्कूल में, जहां सातवीं कक्षा तक पढ़ाई होती है, वाकचौरे के 42 वर्षीय सहयोगी, सबाजी दातिर कहते हैं कि साल भर के पाठ्यक्रम में कुल 100 से अधिक काम होते हैं. दातिर औसतन एक सप्ताह में 15 घंटे गैर-शैक्षणिक कार्यों में बिताते हैं. वह कहते हैं, “ये काम अक्सर स्कूल के समय ही होते हैं [एक दिन में चार घंटे]. जितना संभव हो सकता है, हम इन कार्यों को स्कूल के बाद निपटाने की कोशिश करते हैं.” जब दोनों काम एक साथ आ जाते हैं, तो गैर-शैक्षणिक कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है.

दातिर कहते हैं, “शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 (विशेषकर, धारा 27) के अनुसार, शिक्षकों को केवल चुनाव के दौरान, प्राकृतिक आपदा के समय, और हर 10 साल में जनगणना के समय गैर-शैक्षणिक कार्य करने के लिए कहा जा सकता है.”

हालांकि, महाराष्ट्र के राजकीय विद्यालयों के 300,000 शिक्षक अन्य समय पर भी ज़िला प्रशासन और राज्य सरकार के लिए विभिन्न गैर-शिक्षण कार्यों को अंजाम देते हैं - वे जांचते हैं कि गांव के कितने लोग ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, इस बात का पता लगाते हैं कि सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं या नहीं, निरीक्षण करते हैं कि क्या गांव वाले शौचालय का उपयोग कर रहे हैं और उनसे खुले में शौच के नुक़सान के बारे में बताते हैं. (पढ़ें: बिजली, पानी और शौचालयों के बिना संचालित होते ज़िला परिषद स्कूल )

इन अतिरिक्त कार्यों के लिए शिक्षकों को पैसे नहीं दिए जाते. ज़िला परिषद स्कूल के शिक्षक, जिनके पास स्नातक के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा होना आवश्यक है, और सेकेंडरी स्कूल के टीचर, जिनके पास बीएड डिग्री के साथ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, मात्र 25,000 रुपए के समेकित वेतन के साथ काम शुरू करते हैं. वे, अधिक से अधिक, कई वर्षों के बाद प्रधानाचार्य बनाए जाने पर 60,000 रुपए कमा सकते हैं. इस वेतन में विभिन्न ‘भत्ते’ शामिल हैं - महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, किराया इत्यादि. और समेकित वेतन से बहुत सारी कटौती भी की जाती है, जैसे कि प्रोफ़ेशनल टैक्स और पेंशन के लिए योगदान. जबकि गैर-शैक्षणिक कार्य के पैसे नहीं मिलते.

महिला शिक्षकों को तो इससे भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है. चालीस वर्षीय तबस्सुम सुल्ताना, जो उस्मानाबाद शहर में लड़कियों के स्कूल में पढ़ाती हैं, का कहना है कि उन्हें शैक्षणिक कर्तव्यों, गैर-शैक्षणिक कार्यों और घरेलू कामों के बीच संघर्ष करना पड़ता है.  वह कहती हैं, “काम के घंटे या समय शिक्षकों के लिए समान होते हैं, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो. लेकिन हमें अपने ससुराल वालों और बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती है, उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, घर छोड़ने से पहले सबकुछ व्यवस्थित करना पड़ता है.” तबस्सुम के दो बेटे हैं, दोनों कॉलेज में पढ़ रहे हैं. वह कहती हैं, “वे बड़े हो चुके हैं. जब वे स्कूल में थे तब यह विशेष रूप से कठिन था. लेकिन अब मुझे ज़्यादा काम की आदत हो गई है.”

‘शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र’ (शिक्षकों द्वारा नामित) से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य, कपिल पाटिल कहते हैं कि शिक्षक आसान शिकार होते हैं. “वे शिक्षित, उपलब्ध और सरकारी नौकर हैं. यह भी एक कारण है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के ज़िला परिषद स्कूलों में छात्रों की संख्या घट रही है. (पढ़ें: बंद होते ज़िला परिषद के स्कूल, बाधित होती हज़ारों बच्चों की पढ़ाई ) शिक्षक पढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जिसका यह मतलब नहीं है कि वे छुट्टी पर हैं. वे कहीं और काम कर रहे हैं. और इस प्रक्रिया में छात्रों का सबसे अधिक नुक़सान होता है, क्योंकि इसका शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है.”

इससे नुक़सान लगभग 46 लाख छात्रों (2017-18 के आंकड़े) का हो रहा है, जो महाराष्ट्र के 61,659 ज़िला परिषद स्कूलों में पढ़ते हैं. ज़िला परिषद स्कूल मुफ़्त शिक्षा प्रदान करते हैं और अधिकांश छात्र किसानों और खेतिहर मज़दूरों के परिवारों से होते हैं, जिनमें से कई दलित और आदिवासी समुदाय के हैं, जो निजी स्कूल का ख़र्च नहीं उठा सकते. सोलापुर स्थित कार्यकर्ता और शिक्षक नवनाथ गेंद कहते हैं, “यह समाज के एक वर्ग की शिक्षा से समझौता करना है. लेकिन जब शिक्षक बूथ स्तर के अधिकारियों के रूप में काम करने से इनकार करते हैं, तो स्थानीय प्रशासन उन्हें धमकी भी देता है.”

सोलापुर ज़िले के माढा तालुका में मोडनिंब गांव के ज़िला परिषद स्कूल में एक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक, 37 वर्षीय परमेश्वर सुरवसे के ख़िलाफ़ नवंबर 2017 में एक एफ़आईआर (प्राथमिकी) दायर कर दी गई थी, जब उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारी के रूप में काम करने पर आपत्ति जताई थी. वह कहते हैं, “मेरी ज़िम्मेदारी अच्छी शिक्षा प्रदान करना है. मेरे स्कूल में, हम में से छह शिक्षकों को परीक्षा से एक सप्ताह पहले बूथ स्तरीय अधिकारियों के रूप में काम करने के लिए कहा गया था. हमने कहा कि छह शिक्षक एक साथ यहां से नहीं जा सकते, वर्ना छात्रों को नुक़सान होगा. हमने तहसीलदार से मिलने का अनुरोध किया.”

अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़