पावागाडातल्या दुःखाच्या उतरंडी
कमीत कमी संरक्षक साहित्य, जास्तीत जास्त धोका, सुट्टी नाही, पगार नाहीत आणि आजारपण व मरणाची कायमची टांगती तलवार मानेवर. कर्नाटकाच्या तुमकूर जिल्ह्यातल्या पावागाडाच्या सफाई कर्मचाऱ्यांचं हेच नशीब आहे.
१२ ऑक्टोबर, २०१८ । विशाखा जॉर्ज
‘ स्वच्छ भारत, आणि अजूनही लोकांनी हातानं गटारं साफ करावी?’
अर्जुन १० वर्षांचा होता तेव्हा त्याचे वडील राजेश्वर दिल्लीतलं एक गटार साफ करताना मरण पावले. आज वयाच्या १४ व्या वर्षी हा मुलगा शाळा सांभाळून त्याचं आणि त्याच्या आईचं पोट भरायला हातभार लावतोय, एक दिवस बँक मॅनेजर आणि शेफ व्हायचं स्वपन उराशी बाळगत
१२ मार्च, २०१८ | भाषा सिंग
गुंजीमध्येसगळंच काही ‘स्वच्छ’ नाही
उत्तराखंडच्या गुंजीमध्ये १९४ कुटुंबं राहतात जे आजही या पर्वतांमधल्या बर्फाळ हवेत शौचासाठी उघड्यावर जातायत – आणि तरीही स्वच्छ भारत अभियानाने हा सगळा प्रदेश हागणदारी मुक्त असल्याचं जाहीर केलं आहे
१४ सप्टेंबर, २०१८ | अर्पिता चक्रबर्ती
‘ वर्षानुवर्षं मी या नरकात जातोय’
गेली ३० वर्षं मणी तुंबलेली गटारं साफ करतायत, तेही त्यांच्या कामाचा आणि जातीचा कलंक सहन करत. दरवेळी मानवी विष्ठा आणि मैल्यामध्ये उघड्या अंगाने उतरताना आपण जिवंत बाहेर येऊ का हा विचार त्यांच्या मनात येऊन जातोच.
१३ नोव्हेंबर, २०१७ । भाषा सिंग
‘माझीआई एकदम निडर बाई आहे’
सेप्टिक टँकमध्ये मरण पावलेल्या एका सफाई कर्मचाऱ्याची पत्नी, के. नागम्मा आणि तिच्या दोघी मुली, शैला आणि आनंदी त्यांना अक्षरशः गटारात डांबून ठेवणाऱ्या या व्यवस्थेशी कशा लढल्या ते सांगतायत
२७ सप्टेंबर, २०१८ | भाषा सिंग
‘कोणाचाच आयुष्याचा शेवट गटारात होऊ नये’
२०१६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात दिल्लीतील एका मॉलचा सेप्टिक टँक साफ करत असताना चंदन दलोई मरण पावला. ‘आमच्याच जातीची माणसं गटारं साफ करायला का ठेवली जातात आणि अजूनही गटारात लोकं मरतात कशी,’ त्याची पत्नी पुतुल विचारते
१० ऑक्टोबर | भाषा सिंग
दिसणारं काम, न दिसणाऱ्या बाया – साफसफाई! (पॅhनेल ९ ब)
पी साईनाथ यांच्या छायाचित्रांच्या गुंफण केलेल्या ऑनलाइन प्रदर्शनातील या पॅनेलमध्ये खेड्यापाड्यातल्या बायांचे श्रम दिसतात आणि दिसते अशी ‘मैला सफाई’ बाईदेखील जिला एका कुटुंबाचा रोजचा मैला साफ केल्याच्या मोबदल्यात रोज एक रोटी दिली जाते.
२४ जुलै, २०१४। पी. साईनाथ
हाताने मैला साफ करण्यास प्रतिबंध आणि पुनर्वसन कायदा, २०१३
हाताने मैला साफ करण्यासंबंधीच्या आधीच्या कायद्याच्या तुलनेत या कायद्यामध्ये असं काम करणाऱ्या कामगारांची प्रतिष्ठा आणि हक्क पुनःस्थापित करण्यावर आणि पुनर्वसनावर भर देण्यात आला आहे.
१८ सप्टेंबर, २०१३। विधी व न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
